दूरसञ्चार पूर्वाधार सहप्रयोगका लागि कानुनी झमेला

८ असार, काठमाडौं । डिजिटल नेपालको सपनालाई पूरा गर्न दूरसञ्चार पूर्वाधारको सहप्रयोगमा सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन्। शुक्रबारदेखि सुरू भएको २ दिने ’ह्वावे डिजिटल नेपाल कन्क्लेभ २०२३’ को पहिलो सेशनमा बोल्दै वक्ताहरू बताउँछन् ।

डिजिटल सक्षमताका लागि डिजिटल पूर्वाधार सहयोग विषयमा भएको प्यानल सेसनमा इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ (आईस्पान)का अध्यक्ष सुधिर पराजुलीले दूरसञ्चार पूर्वाधार सहप्रयोग आवश्यक भएपनि नेपालमा भने आफ्नो सामान अरूलाई किन प्रयोग गर्न दिन भन्ने मानसिकता अझै कायम रहेको बताए ।

’मेरो सामान अरूलाई किन प्रयोग गर्न दिने भन्ने मानसिकता छ,’ उनले भने, ’त्यो प्रविधि मैले पनि चलाइरहेको छु । कुनै रकेट राइन्स होइन ।’

यस्तै डिशहोमका प्रबन्ध निर्देशक सुदिप आचार्यले पर्याप्त योजनाबिना काम गर्दा पूर्वाधारमा समस्या देखिएको बताए ।

यता, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका निर्देशक विजय कुमार रायले दूरसञ्चार सेवा सस्तो हुनका लागि पूर्वाधार सहप्रयोग जरूरी रहेको र त्यसैअनुसार प्राधिकरणले सह–प्रयोगमा सहजीकरण गरिरहेको बताए ।

‘दूरसञ्चार पूर्वाधार सहप्रयोग नगर प्राधिकरणले भनेको छैन । सहप्रयोग गर्नेपर्छ भनेर अनिवार्य गरिएको छैन। अनिवार्य गर्नकी भन्दा सेवा प्रदायक आफै शेयरिङ गर्छौं भनेपछि त्यस्तो व्यवस्था नगरिएको हो।’

‘नेपालमा कनेक्टिभिटीको आधारभूत फाउन्डेसन तयार भइसकेको छ । अब सेवा प्रदायक र नियामकले डिजिटल इकोसिस्टममा काम गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘दूरसञ्चार पूर्वाधार सहप्रयोगका लागि कानुनमा अझै अस्पष्तता रहेको छ।’

त्यसैगरी नेपाल टेलिकमकी प्रमुख व्यापार अधिकृत संगीता पहाडीले सकेसम्म आफ्ना पूर्वाधार सह–प्रयोग गरिरहेको बताइन् । आफूहरूले पनि अरूको फाइबर लिजमा लिएको बताइन् ।

‘सन् १९९७ बाट ट्रान्समिसन लाइनमा अप्टिकल फाइबर राख्न थालेका थियौं, त्यसपछि अप्टिकल फाइबर हामीलाई बोनस आएको जस्तो भयो।त्यो बेला नेटवर्क सञ्चालन गर्न राखेको थियौं । विजनेस गर्न खोजेकै होइन’ उनले भनिन्।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणका निर्देशक तारा प्रधानले सुरूवाती समयमा बिजनेसको हिसाबले अप्टिकल फाइबर सुरू नगरेको बताए । विद्युत प्राधिकरणले तारहरू अन्डरग्राउण्ड गर्न सुरू गरेको छ । अन्डरग्राउन्ड गर्दा कतिपय कोरहरू खाली राखेर डक्ट गरिरहेको छ । उक्त डक्टमा अन्य सेवाप्रदायकको केबल राख्न दिन आफूहरू सकारात्मक रहेको उनले बताए ।

यस्तै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय मन्त्रालयका सहसचिव अनिल दत्तले डिजिटल परिचयपत्र सबैको जग भएको बताए । उनले भने, ‘राष्ट्रिय परिचयपत्र महत्त्वपूर्ण रहेको छ । यसले भेरिफिकेसन प्रक्रियालाई सजिलो बनाउँछ । सेवा लिन सजिलो हुन्छ ।’

उनले नागरिकलाई सबै सुविधा एकै ठाउँमा उपलब्ध होस् भन्ने उद्देश्यले डिजिटल रुपान्तरण जरुरी रहेको बताए । उनले यी सब सेवा भविष्यमा सरलताको लागि सरकारले काम गरिरहेको बताउँछन्। ’राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई ई–केवाईसीको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ’भविष्यमा नागरिकतालाई पनि सजिलै रिप्लेसन गर्न सकिन्छ । सेवासँग एकीकृत गर्दा परिचयपत्रको प्रयोग बढी हुन्छ । यसकारण डिजिटल रूपान्तरण जरूरी छ।’

यता, बडी एण्ड डेटाका सहसंस्थापक शुभ कायस्थले सरकार आश र त्रासले गर्दा राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाइरहेको आभास भइरहेको बताइन्। उनले भनिन्,’ हामीले अध्ययन गर्दा आश र त्रासले गर्दा राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाइरहेको भेटियो।यस्तो अवस्था कहिलेसम्म आउने हो विकासोन्मुख देशमा ?’

उनले डिजिटल रूपान्तरण गर्दै गर्दा  सरकारले डेटा सुरक्षामा समेत लापरबाही गरिरहेको उनले आरोप लगाइन्।  ‘सरकारले यो गर्दैछु भन्छ । तर डेटा सुरक्षित छैन । लोकसेवाको चार लाख डेटा उड्यो । खै त्यो अजैसम्म रिकभर भएन । सरकारी वेबसाइटहरु पटक पटक ह्याक हुन्छन् । खै त डेटाको सुरक्षा ?’

यता, योङ इन्नोभेसन प्रालिका सीईओ विभूषण विष्टले जनतालाई नेशनल आईडी प्रयोगबारे अझै बुझाउन नसकेको स्वीकार गरे ।

उनले भने, ‘नेशनल आईडी प्रयोगबारे अरूलाई बुझाउन सकेका छैनौं। यसका फाइदा बुझाउनु अगाडि लैजानु पर्छ। डेटा कम्प्युटरमा हुँदा मात्रै त्यसपछि मात्रै सुरक्षाको कुरा आउँदैन । अफलाइनमा भएको डेटामा पनि सुरक्षाको कुरा आउँछ ।’

यस्तै आदेश खड्काले राष्ट्रिय परिचयपत्रमा नागरिकलाई सँगै लिएर आउन जरूरी रहेको बताए ।  उनले भने, ‘राष्ट्रिय परिचयपत्र र पञ्जीकरणलाई सरकारले एकै तरिकाबाट अगाडि बढाउने प्रयास गरेको छ । सामाजिक सुरक्षा, खोप र स्कुलको विवरणलाई राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग जोडेर अगाडि बढ्न सकिन्छ। तर जनतालाई सँगै लिएर आउन जरूरी छ ।’

यस्तै  डिजिटल नेपाल कन्क्लेभको तेस्रो सेशनमा पालिका र प्रदेशमा  डिजिटल शासन कस्तो हुनुपर्छ भन्नेबारेमा छलफल भएको छ ।  उक्त छलफलमा धुलिखेल नगरपालिकाका मेयर अशोक कुमार ब्यान्जुले स्थानीय, प्रदेश र संघ सरकारलाई अहिलेको संविधानको आखाले हेरे मात्र डिजिटल गभर्नेन्सलाई व्यवस्थित गर्न सकिने बताए।

‘डिजिटल स्थानीय, प्रदेश र संघ सरकारलाई अहिलेको संविधानको आँखाले हेर्नुपर्छ । त्यसो भए मात्र डिजिटल गभर्नेन्सलाई व्यवस्थित गर्न सक्छौं,’ उनले भने ।  पालिकासँग भएको विकासको डेटा प्रदेश र संघसँग नभएकोप्रति उनको गुनासो छ । उनले भने, ’पालिकासँग भएको विकासको डेटा प्रदेश र संघसँग छैन्, किनकी त्यस्तो व्यवस्था नै छैन। तर,  धुलिखेल नगरपालिकाले नक्सापासदेखि डिजिटल हस्ताक्षर सुरू गरिसकेको उनको दाबी छ ।

‘धुलिखेल नगरपालिकाले नक्सापासदेखि डिजिटल हस्ताक्षर सुरू गरिसके छौं। एपबाटै कर तिर्न सकिन्छ । अप्टिकल फाइबर बिच्छ्याएका छौं,’ उनले भने, ‘नगरपालिकाको एउटै डेटा सेन्टर बनाउने भनेर काम गरिरहेका छौं।’ यस्तै  टेलिमेडिसिनमा पनि काम अगाडि बढेको उनले बताए ।

सरकारले राष्ट्रिय स्तरको डेटा एकै ठाउँमा ल्याउनु पर्नेमा उनको जोड छ । उनले भने, ‘राष्ट्रिय स्तरको डेटा पाउन चुनौती छ । त्यसकारण राष्ट्रिय डेटालाई एक ठाउँमा ल्याउन काम गर्नुपर्छ ।’

डिजिटल प्रविधि प्रयोग गरेर धुलिखेल नगरपालिकाले गरिबी कमगर्नेदेखि सेवा प्रवाहसम्म चुस्त बनाएको उनले प्यानलमा सुनाए । ‘डिजिटल पालिकाका लागि आईटी जनशक्ति उत्पादनमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ, ’ उनले भने, ’डिजिटल स्थानीय सरकार बनाउन रणनीति योजना बनाउनु पर्छ भन्ने आयो भने स्थानीय सरकारले डिजिटल सरकार बुझ्छ ।’

यस्तै  डिजिटल शासनमा स्थानीय सरकार अझै पनि अलमलमै रहेको स्मार्ट पालिकाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनोज भट्टराईले बताए ।

‘डिजिटल शासनमा स्थानीय सरकारको अवस्थाको कुरा गर्दा हामी उत्साहित पनि छौं, कन्फ्युज पनि छौं,’ उनले भने । डिजिटल जानुपर्छ भनेर कोभिड पछि धेरैले बुझे पनि जिटल पालिका बनाउन रोडम्याप नै नभएको उनले बताए । ‘डिजिटल पालिका बनाउन रोडम्याप बनाउनु पर्छ। हामीसँग रोडम्याप छैन,’ उनले भने ।

त्यसैगरी डिजिटल प्रदेश र डिजिटल पालिकाबारे सुरूमा अवधारणा स्पष्ट पार्नु पर्नेमा कर्णाली प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री कृष्ण बहादुर जीसीको गुनासो छ । उनले भने, ‘डिजिटल प्रदेश र डिजिटल पालिकाबारे सुरूमा अवधारणा स्पष्ट पार्नुपर्छ। अहिले पनि कर्णाली प्रदेश २० प्रतिशत मात्रै इन्टरनेटको पहुँच छ । पूर्वाधार महत्वपूर्ण रहेछ । २ दिनसम्म इन्टरनेट चलाउन पाएन भने त्यसको क्षतिपूर्ति कसले दिने ? जवाफ नै छैन ।’

उनले  कर्णालीको आधारभूत भौतिक पूर्वाधार नै नभएपछि  डिजिटल साक्षरताको कुरा गर्न अहिले नसुहाउने बताए। उनले भने,’ कर्णालीमा अवस्था त भौतिक पुर्वाधार नै छैन। अवस्था त्यस्तो छ । कर्णालीमा हाइटेन्सन लाइन लिन सकेका छैनौं । सोलारबाट टावर सञ्चालन भइरहेका छन् ।’

उनले कानुनले पनि बन्देज लगाउँदा कतिपय काम गर्न नपाएको उनले बताए । ‘कतिपय कुरा कानुनले पनि बन्देज लगाएकाले काम गर्न पाएका छैनौं । एउटा कानुनले गर भन्छ अर्कोले नगर भन्छ । कानुनमा सुधार गर्नुपर्नेछ,’ उनले भने ।

तर जे भएपनि चाँडै नै कर्णालीमा पनि डिजिटल साक्षरतामा आउनेमा उनले विश्वास व्यक्त गरे । ‘अभावका बीच पनि कर्णालीमा पनि ढिलो चाँडो डिजिटल साक्षरता आउँछ,’ उनले भने ।

यस्तै  डिजिटल पालिका र डिजिटल प्रदेश गरेर डिजिटल नेपाल बन्छ की बन्दैन् ? भन्ने मुख्य प्रश्न रहेको विद्युतीय सुशासन आयोगका सीईओ दिपेश विष्टले बताए ।  उनले भने, ‘डिजिटल पालिका र डिजिटल प्रदेश गरेर डिजिटल नेपाल बन्छ की बन्दैन् ? यो एउटा ठूलो प्रश्न हो । अनि डिजिटल नेपाल बनेर डिजिटल रूपान्तरण हुन्छ की हुँदैन ? अर्को ठूलो प्रश्न हो।’

उनले सरकारले डेटालाई सिष्टममा र सिष्टमलाई एकीकृत गर्न नसके डिजिटल रुपान्तरण सम्भव नहुने बताए । ’जनतालाई सेवा दिने परम्परागत प्रक्रियालाई कोडिङ गरेर सफ्टवेयर बनाएपछि त्यो ई–गभर्नेन्स भयो भनेर बुझ्यौं। ई–गभर्नेन्स भनेको ट्रान्सलेसन होइन्, डिजिटल रूपान्तरण हो। जबसम्म हामी एकीकृत गर्न सक्दैनौं तबसम्म हाम्रो सिस्टम अन्तरआवद्धता भएको बुझ्न सक्दैनौं ।’

आयोग डिजिटल गभर्नेन्स स्थापना गर्न तर्फ लागेको उनले  बताए। ’नेपालमा डिजिटल लिडरसीप गर्ने मान्छे चाहिएको छ। डिजिटल रूपान्तरणको लिडरसीप गर्ने मान्छे नेपालको प्रधानमन्त्री हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ ।’

यसको लागि सरकार रेगुलेटर मात्र नभएर सेवा प्रदायक हुनु पर्ने उनको भनाइ छ। उनले भने, ‘सरकारलाई हामीले रेगुलेटरको रूपमा मात्र हेर्यौं । जबसम्म सरकार रेगुलेटर मात्र नभएर सेवा प्रदायक हुन सक्दैन्, तबसम्म यो देशमा रूपान्तरण सम्भव हुन सक्दैन । हामीले सोचेको सरकार गभर्मेन्ट एज अ सर्भिस हो ।’