पूँजीगत बजेट आफैंले खर्च गर्ने गरी संरचना बनाउने खेलकुद मन्त्रालयको तयारी

१० असार, काठमाडौं । युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले पूँजीगत बजेट आफैंले खर्च गर्न पाउने गरी नीति बनाउने तयारी गरेको छ ।

युवा तथा खेलकुदमन्त्री डिगबहादुर लिम्बुले आइतबार संसदमा पूर्वाधार निर्माणको कामलाई तीव्रता दिन मन्त्रालयबाटै सिधा अनुगमन र निर्देशन गर्न सकिने गरी नीति निर्माणको तयारी गरिएको जानकारी दिए ।

आउने आर्थिक वर्षका लागि खेलकुद बजेटबारे सांसदहरुको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा मन्त्री लिम्बुले खेलकुदमा छुट्याइएको बजेट अपर्याप्त भएको गुनासोमात्र गरेनन् मन्त्रालयका लागि आउने बजेट राखेप र राष्ट्रिय युवा परिषदबाटै सिधै कार्यान्वयन हुने प्रक्रियामा पनि असन्तुष्टि जनाए ।

‘मन्त्रालयले पुँजीगत खर्च आफैंले गर्न नपाउने अवस्थाले पनि कठिन भइरहेको छ,’ संसदसामू मन्त्री लिम्बुले भने ।

आउने आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ का लागि युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले २ अर्ब ८७ करोड ५९ लाख रुपैयाँ बजेट पाएको छ । तीमध्ये ७२ करोड ८० लाख पूँजीगत बजेट छ ।

पुँजीगत बजेटमध्ये ७२ करोड ५० लाख राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले प्रयोग गर्नेछ भने ९ लाख राष्ट्रिय युवा परिषद र ६ लाख युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषका लागि छुट्याइएको छ ।

मन्त्रालय आफैंले प्रयोग वा खर्च गर्न पाउने पूँजीगत बजेट जम्मा १५ लाख रुपैयाँ छ ।

मन्त्री लिम्बुले खेलकुदका प्रशासनिक तयारीसँगै प्रतियोगिता, प्रशिक्षण र अन्तर्राष्ट्रिय सहभागिता राखेपमार्फत गरिने र पूर्वाधार निर्माणलगायतका पूँजीगत बजेट कार्यान्वयन मन्त्रालयबाट सिधै हुने गरी संरचना निर्माणको तयारी भइरहेको जनाए ।

‘त्यसो भयो भने पूर्वाधार निर्माणको काम द्रूत गतिमा हुन्छ,’ बैठकमा मन्त्री लिम्बुले भने ।

बजेटबारे सांसदहरुको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा मन्त्री लिम्बुले ‘एक स्थानीय तह एक खेल पूर्वाधार कार्यक्रमअनुसार’ १७० स्थानीय तहमा कार्यक्रम सन्चालन भएको बताए ।

समयानुकुल युवा तथा खेलकुद विकास योजना तथा नीति निर्माणका लागि राष्ट्रिय युवा निती २०७२ र राष्ट्रिय खेलकुद नीति २०६७ लाई परिमार्जन गरिने मन्त्रालयले तयारी गरेको छ ।

परिमार्जिन नीतिअनुसार ऐन नियमावली संशोधन गरिने मन्त्रीले जानकारी दिए ।

क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पदक हासिल गर्न सक्ने गरी सम्भावना देखिएको खेलको विकास र खेलाडीको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता विकासमा ध्यान दिने तथा राखेपलाई खेलाडीहरुको विषयमा सोचेर अन्तर्राष्ट्रिय पदक जित्ने योजना बनाउने निश्पक्ष, भरोसायोग्य र प्रतिष्ठित संस्थाका रुपमा विकास गरिने मन्त्रीले बताए ।

मन्त्रालयले खेलाडीको गुनासो सुनुवाइका लागि विशेष संयन्त्र बनाउने लक्ष्य राखेकोसमेत मन्त्री लिम्बुले बताए ।