भरतपुरको नीति तथा कार्यक्रम : उपभोक्ता समितिलाई कडाइ, विद्युतीय गाडी मात्रै खरिद

११ असार, चितवन । चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाले उपभोक्ता समितिमार्फत हुने विकास निर्माणका कामलाई कडाइ गर्ने गरी नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ ।

उपभोक्ता समितिमार्फत हुने विकास निर्माणका काममा मनपरी सामान किन्ने, आफूखुसी ठेकेेदार छान्ने गरेपछि महानगरले यसलाई कडाइ गर्ने गरी नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको हो ।

तेह्रौं नगरसभामा महानगरका नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै भरतपुर महानगरपालिका प्रमुख रेनु दाहालले महानगरपालिका क्षेत्रभित्र सञ्चालन हुने विकास आयोजनाहरूको जनसहभागिता सम्बन्धी नीतिमा एकरूपता कायम गर्दै विद्यालय भवन, कल्भर्ट, सिँचाइ, खानेपानी, सामुदायिक भवन, सतह ढल, सडक ढलान, ग्राभेल लगायतका योजनाहरूमा कम्तीमा १० प्रतिशत जनसहभागिता आगामी वर्षदेखि अनिवार्य गर्ने जानकारी दिइन् ।

तर जनसहभागिता नजुट्ने योजना बोलपत्रको माध्यमबाट कार्यान्वयन गर्ने र रोजगारी सिर्जना हुने तथा ठूला मेसिनरी औजार प्रयोग नहुने योजनाहरू मात्र उपभोक्ता समितिबाट काम गर्ने नीति महानगरले लिएको छ । ठूला मेसिनरी औजार प्रयोग हुने सडक, नियमित सडक मर्मत सम्भार लगायतका आयोजना बोलपत्र गर्ने महानगरको योजना छ ।

उपभोक्ता समिति सम्बन्धी कार्यविधि निर्माण गरी उपभोक्ता समितिमार्फत हुने निर्माण कार्यहरूमा १० लाखभन्दा बढी लागत अनुमानका योजनाहरूमा १ वर्ष त्रुटी सच्याउने अवधि कायम गरी पाँच प्रतिशत धरौटी काट्ने व्यवस्था महानगरले गर्नेछ । उपभोक्ता समितिहरूमार्फत एक करोडसम्मका कामहरु हुँदै आएका छन् ।

सम्झौतामा तोकिएको समय अगावै कार्य सम्पन्न गर्ने उपभोक्ता समितिलाई पुरस्कृत गर्ने र ढिलासुस्ती गर्ने पदाधिकारीलाई कम्तिमा २ वर्षसम्म अन्य कुनै पनि उपभोक्ता समितिमा बस्न नपाउने कानुनी व्यवस्था गर्ने महानगरले जनाएको छ ।

विद्युतीय सवारी मात्रै खरिद गर्ने

भरतपुर महानगरले विद्युतीय सवारी साधन मात्रै खरिद गर्ने जनाएको छ । विद्युतीय सवारी साधन चढ्न नगरवासीलाई पनि प्रोत्साहन गरिने छ ।

भरतपुर महानगरपालिका वडा नं. १ को रामनगरमा नेपालकै अत्याधुनिक चार्जिङ स्टेशन निर्माण गरिने छ । साथै गीतानगर, चनौली, नारायणगढ बसपार्क र महानगर परिसरमा समेत विद्युतीय सवारी चार्जिङ्ग स्टेसन निर्माण गरिने छ ।

आउने वर्ष वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रको समन्वय र सहकार्यमा महानगरभित्र विद्युतीय बसहरु सञ्चालन गर्ने नीतिलाई महानगरले प्राथमिकतामा राखेको मेयर रेनु दाहालले बताइन् ।

बर्सेनि हुने डुबानलाई कम गर्न महानगरपालिकाका मुख्य सहरी क्षेत्रमा सडक पिच निर्माण सँगै सतह ढल निर्माण गर्ने योजना छ । संघीय सरकारको लगानीमा महानगरको मुख्य सहरी क्षेत्रमा प्रशोधनसहितको ढल निकासका लागि खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन सम्बन्धी मेगा आयोजना सुरु गरिने छ ।

उज्यालो भरतपुर कार्यक्रम अन्तर्गत भरतपुरका विभिन्न मुख्य सडक तथा भित्री बजारमा पनि स्मार्ट सडक वत्ती र हाई मास्ट एवम् मिनी मास्ट बत्ती जडान गर्ने र विस्तारको कार्यलाई निरन्तरता दिइने मेयर दाहालले बताइन् ।

पूर्वाधार विकासको कार्यलाई व्यवस्थित गर्न ठूला आयोजनाहरूको ‘परियोजना बैंक’ तयार गर्ने, संघीय सरकारका सम्बन्धित निकायहरूको सहयोग तथा समन्वयमा युटिलिटी कोरिडरको अवधारणा अनुसार महानगरपालिका क्षेत्रभित्रका विद्युत, टेलिफोन, केबुल लाइन र इन्टरनेटका तारलाई चरणबद्ध रुपमा भूमिगत गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।

१६ मिटर भन्दा बढी फराकिला सडकमा हरियालीसहितको फुटपाथ बनाउने, साइकल लेनसहितको सडक निर्माण गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिने, देश भित्र नै उत्पादित सिमेन्टको खपत वढाउन ६ मिटर र ६ मिटरभन्दा सानो क्षेत्राधिकार भएका सडकहरू, भिरालो र घुम्ती चोकहरूमा ढलान गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिने नीति महानगरले लिएको छ ।

केरूङ्गा घोल, पुङ्गी खोला लगायतलाई महानगरको सतहको आकाशे पानी-निकासको क्षेत्र घोषणा गरी संरक्षण तथा सौन्दर्यीकरण गर्ने, नारायणी नदी किनारमा निर्माणाधीन सी बिच मोडेल सहितको मनोरञ्जन पार्कलाई व्यवस्थित गर्न र थप निर्माण कार्यलाई सम्पन्न गर्न गुरुयोजना बमोजिम संघ एवं प्रदेश सरकारसँगको साझेदारीलाई निरन्तरता दिने मेयर दाहालले बताइन् ।

पूर्वाधार एम्बुलेन्स र स्मार्ट सार्वजनिक शौचालय

महानगरको गौरवको आयोजनाको रुपमा रहेको भरतपुर मेट्रो प्लाजालाई आगामी आर्थिक वर्ष भित्र निर्माण सुरु गर्ने योजना महानगरको छ । मेट्रो प्लाजा शिलान्यास भएको दुई वर्ष हुन लाग्दासमेत निर्माण थालिएको छैन ।

सडक विस्तार पछि शहीद चोक, हाकिमचोक र मालपोत चोकजस्ता व्यस्त चोकहरूमा आकाशे पुल निर्माण गरिने छ । खाल्डाखुल्डी मुक्त महानगरको अभियानलाई निरन्तरता दिँदै साना मर्मत सम्भारका काम तत्काल गर्न पूर्वाधार एम्बुलेन्स सहितको प्राविधिक टिम बनाई परिचालन गरिने छ । आवश्यक स्थानमा स्मार्ट सार्वजनिक शौचालयहरू निर्माण गर्ने नीति महानगरले लिएको छ ।

नारायणगढको पुल्चोकस्थित नारायणी नदीमा सिग्नेचर पुल निर्माण कार्यलाई गति दिन आवश्यक समन्वय गर्ने र भरतपुरलाई कावासोतीसँग जोड्न वडा नं. २६ को घोसरघाटस्थित नारायणी नदीमा र माडीसँग जोड्न वडा नं. २४ को ध्रुवघाटस्थित राप्ती नदीमा सडक पुल निर्माणका लागि संघीय सरकारसँग माग गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

महानगरको निर्माणाधीन प्रशासनिक भवनको निर्माण कार्यलाई द्रुत गतिमा अगाडि बढाउने, निर्माणाधीन सिटी हल, पुल्चोक-गोन्द्राङ ६ लेन सडक र बाइपास सडकको निर्माण कार्यलाई आगामी आर्थिक वर्षभित्र सक्ने योजना महानगरको छ ।

नारायणी नदी छेउमा फोहर फाल्दै आएको महानगरपालिकाले वडा नं. ११ को ल्याण्डफिल्ड साइटको डीपीआर र ईआईए गर्ने कार्य आगामी आर्थिक बर्ष २०८०/८१ मा सुरुवात गर्ने जनाएको छ । कोरियन कम्पनीको भर पर्दा भरतपुरले अहिलेसम्म फोहरको दिगो व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन ।

भरतपुर ३ मा अटोल्याण्ड निर्माणका लागि डिपीआर र ईआईए प्रतिवेदनका आधारमा निजी क्षेत्रको सहकार्यमा कार्यान्वयन प्रक्रिया अगाडि बढाउने महानगरको नीतिमा उल्लेख छ ।

क्रिकेट रङ्गशालालाई ३ करोड विनियोजन

देशकै गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको निर्माणाधीन गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला निर्माणका लागि महानगरपालिकाले ३ करोड रकम विनियोजन गरेको छ । महानगरले संघ र प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरी त्यसको निर्माण कार्य अगाडि बढाउने जनाएको छ । वडा नं. १५ मा संघीय शिक्षक अस्पताल र वडा नं. १४ मा प्रादेशिक आयुर्वेद अस्पताल आ.व. २०८०/८१ मा निर्माण कार्य सुरु गर्ने योजना छ ।

भरतपुर विमानस्थलको विस्तार र आधुनिक टर्मिनल भवन निर्माण कार्यलाई द्रुत गतिमा अगाडि बढाउन आवश्यक समन्वय र पहल गर्ने, नारायणी लिफ्ट सिंचाइ आयोजनालाई बाह्रै महिना सञ्चालन गर्न संघ र प्रदेश सरकारसँग आवश्यक समन्वय गर्ने नीतिलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

सामुदायिक विद्यालयको विद्यालय कर्मचारी, विद्यालय सहयोगी र बाल विकास शिक्षिका उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकाश हुँदा सहयोग स्वरूप एकमुष्ठ रकम एक लाख रुपैयाँ दिने र भरतपुर वडा नं. २९ का विद्यालयमा कार्यरत राजमार्गसँग नजोडिएका विद्यालयका शिक्षकहरुलाई आवास भत्ता वापत मासिक २ हजार रकम दिने नीति तथा कार्यक्रममा राखिएको छ ।

दूध उत्पादन गर्ने किसानलाई प्रति लिटिर ३ रुपैयाँ दूधमा दिँदै आएको अनुदानलाई महानगरले निरन्तरता दिएको छ । प्रत्येक वडामा एक मिट सप खोल्ने नीति महानगरको छ ।

भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीका लागि जग्गा उपलब्ध गराउन जग्गा नापजाँच तथा पुर्जा वितरणको बाँकी कार्यलाई आगामी आर्थिक वर्षमा पूर्णता दिने नीति महानगरले लिएको छ ।

विद्युत प्राधिकरणको सहकार्यमा ३३ के.भी.ए. क्षमताको देवनगरमा निर्माणाधीन सबस्टेशन सञ्चालनमा ल्याउने, र वडा नं. २१ को पार्वतीपुर र वडा नंं २६ को ज्योतिनगरमा १३२ के.भी.ए. क्षमताको सबस्टेशन निर्माणका लागि आवश्यक समन्वय गर्ने कार्यक्रम महानगरले समेटेको छ ।

सन् २०२४ मा २ लाख पर्यटक भित्राइने

भरतपुरले सन् २०२४ लाई भरतपुर भ्रमण वर्ष मनाउने घोषणा यसअघि नै गरिसकेको छ । महानगर प्रमुख रेनु दाहालले पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रममा भरतपुर भ्रमण वर्ष २०२४ लाई सफल बनाउन महानगरका मुख्य प्रवेश मार्गमा स्थानीय कला र संस्कृति झल्कने गरी प्रवेशद्वार निर्माण गर्नुका साथै पर्यटकीय स्थलहरूको सौन्दर्यीकरण गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

भरतपुर महानगरपालिका भित्रका ३० वटा पर्यटकीय गन्तव्यहरूको सम्पूर्ण जानकारी अंग्रेजी र नेपाली भाषामा दिइने गरी मोबाइल एप्स निर्माण गरिएको छ । भ्रमण वर्षलाई दृष्टिगत गर्दै अन्तर्राष्ट्रियस्तरको साहित्यिक सांगीतिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ । भ्रमण वर्षमा २ लाख विदेशी पर्यटक भरतपुर भिर्‍याउने लक्ष्य राखिएको छ ।

वर्षैभरि पर्यटन प्रवर्द्धन अभियानका रुपमा अगाडि बढाइ पर्यापर्यटन, साँस्कृतिक पर्यटन, साहसिक पर्यटन, धार्मिक पर्यटन, जल पर्यटन, कृषि पर्यटन, विकास पर्यटन, स्वास्थ्य पर्यटन, सहकारी पर्यटन, खेल पर्यटन र शैक्षिक पर्यटनका मध्यमबाट पर्यटक भित्राउने नीति महानगरले लिएको छ ।

पर्यटन सूचना नक्सा तयार पार्ने र स्थानीय उपभोक्ताहरूको साझेदारीमा चौकीडाँडालाई हिल स्टेसनको रुपमा विकास गर्ने नीति पनि लिइएको छ ।

भरतपुर भ्रमण वर्ष, २०२४ को सन्दर्भमा नारायणी नदी किनारमा पर्यटकीय स्तम्भ निर्माण गरिनेछ । महानगरका परम्परागत रैथाने संस्कृतिहरू, सम्पदा र उत्पादनहरूलाई बजारीकरण गर्न आवश्यक कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउने उल्लेख छ ।

चालु वर्षमा थपियो २६ किलोमिटर नयाँ पिच

महानगरले चालु आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्म भरतपुरमा थप २६ किलोमिटर कालोपत्रे सडक थप भएको जनाएको छ । महानगर प्रमुख दाहालद्वारा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा ४.५ किलोमिटर सडक मर्मत र १० किलोमिटर सडक ग्राबेल गर्ने कार्य सम्पन्न भएको छ । यससँगै हालसम्म ६४८ किलोमिटर सडक कालोपत्रे हुनाका साथै ४६० किलोमिटर सडक ग्राबेल भएको उल्लेख छ ।

महानगरको पहलमा नारायणी तटमा सी-बिच मोडल विकासको कार्यका लागि नारायणी नदी नियन्त्रण आयोजनाबाट १५ करोड ५० लाख, सघन सहरी विकास आयोजनाबाट २ करोड र पर्यटन विभागबाट ७ करोड गरी जम्मा रु. २४ करोड ५० लाखको निर्माण कार्य अगाडि बढेको छ । नारायणी नदीको तटबन्धको कार्य पाँच खण्डमा गरी २ अर्ब ५४ करोडको लागतमा ठेक्का सम्झौता भएर तटबन्धको कार्य अगाडि बढेको छ ।

महानगरको पहलमा देशकै लाइफलाइनका रूपमा रहेको पूर्व-पश्चिम राजमार्गको नारायणी नदीमा सिग्नेचर बि्रजको टेन्डर भइसकेको विषयलाई महानगर प्रमुख दाहालले चालु वर्षको प्रमुख उपलब्धिका रुपमा राखेकी छन् ।

देशकै धार्मिक तथा पर्यटकीय महत्वको देवघाट क्षेत्रमा व्यवस्थित बसपार्क निर्माण कार्यको टेन्डर भई काम अघि बढेको, भरतपुर महानगरको आकर्षक महानगर प्रशासनिक भवन, भूउपयोग ऐन तथा नियमावली बमोजिम महानगर भित्र भूमिको वर्गीकरण गर्ने कार्य सम्पन्न गरिएको पनि मेयर दाहालले जानकारी गराएकी छन् ।

यसैगरी मेयरसँग छात्रा कार्यक्रम अन्तर्गत चालु आर्थिक वर्षमा अति विपन्न किशोरीहरूलाई शिक्षामा पहुँच पुर्‍याउने गरी १२६ थान साइकल वितरण गरिएको छ ।