४२ स्थानीय तहले ल्याउन सकेनन् समयमै बजेट

११ असार, काठमाडौं । देशभरका ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये ४२ वटाले समयमै बजेट ल्याउन सकेनन् । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ र नेपाल नगरपालिका संघले दिएको जानकारी अनुसार १० असार भित्रमा ७ सय ११ स्थानीय तहले मात्र बजेट ल्याएका हुन् । स्थानीय तह सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ७१ को उपदफा १ बमोजिम १० असारमै स्थानीय तहकै बजेट ल्याउनुपर्ने प्रावधान छ ।

ऐनले १० असारभित्र अनिवार्य रुपमा बजेट ल्याउनैपर्ने व्यवस्था गरे पनि २९ गाउँपालिका र १३ नगरपालिकाले बजेट ल्याउन सकेनन् । समयमा बजेट ल्याउन नसक्ने स्थानीय तहमध्ये सबैभन्दा बढी २३ वटा पालिका मधेश प्रदेशका छन् । मधेश प्रदेशको १३६ स्थानीय तह मध्ये २३ पालिकाले १० असारमै स्थानीय तहको सभामा बजेट पेश नगरेका हुन् । ५९ गाउँपालिका रहेको मधेश प्रदेशमा १३ गाउँपालिकाले बजेट ल्याएका छैनन् । यस्तै मधेश प्रदेशमा रहेका ७७ वटा नगरपालिकामध्ये ६७ वटाले मात्रै ल्याएका हुन् । चालु आवमा पनि मधेश प्रदेशमा नै बजेट पेश गर्ने समस्या देखिएको थियो ।

१० असारभित्र बजेट नल्याउनु कानुनविपरीत हुने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव कमल भट्टराईले बताए । ‘यो स्थानीय तहहरुले कानुन मान्ने कि नमान्ने भन्ने विषय हो, जसले बजेट ल्याएनन् उनीहरुले कानुन मान्दिनँ भनेको हो,’ उनले भने । यसरी बजेट नल्याउने स्थानीय तहलाई मन्त्रालयले स्पष्टीकरण सोध्ने उनले बताए । ‘उनीहरुको कार्यसम्पादन मूल्याङ्‍कनमा २ नम्बर काटिन्छ,’ सहसचिव भट्टराईले बताए ।

किन आएन समयमै बजेट ?

देश संघीयतामा गइसकेपछि स्थानीय सरकारको रुपमा पालिकाहरुले यसपटक सातौं बजेट पेश गरेका हुन् । तर, स्थानीय तहको अभ्यासमा गएको यति लामो समयसम्म पनि समयमा बजेट आउन नसक्ने समस्या स्थानीय तहहरुमा देखिएको छ । केही पालिकाहरुमा आन्तरिक विवाद र अन्यमा प्राविधिक कारणले बजेट आउन नसकेको गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले जनाएको छ ।

‘१० गते नै बजेट पेश गर्न नसकेका गाउँपालिकाहरुमा अध्यक्ष अस्वस्थ्य भै कार्यक्षेत्र बाहिर भएको, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नै नभएको, जनप्रतिनिधिबीच आपसी द्वन्द्व रहेको, बजेट विनियोजनमा विवाद तथा तयारी गर्न समय नपुगेकोलगायतका कारणबाट बजेट आउन नसकेको देखिएको छ,’ महासंघका महासचिव खिमबहादुर थापा भन्छन् ।

थापाका अनुसार १० गते पेश नभएको बजेट केही दिनमा ल्याउने गाउँपालिकाहरुको तयारी छ । नेपाल नगरपालिका संघका कार्यकारी निर्देशक कलानिधि देवकोटाले नगरपालिकाहरुमा केही आन्तरिक समस्या, कर्मचारीहरुको अभाव लगायतले समस्याले समयमै बजेट नआएको बताए ।

यसैबीच संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहहरुलाई मन्त्रालयको पोर्टलमा अनिवार्य रुपमा बजेट प्रविष्ट गर्न निर्देशन दिएको छ । मन्त्रालको स्थानीय तह समन्वय शाखाका अधिकृत चिरन्जीवी नेपालका अनुसार सबै स्थानीय तहरुलाई सभामा पेश भएको बजेट प्रविष्ट गर्न सोमबार निर्देशन पत्र पठाइएको छ । मन्त्रालयको पोर्टलमा १ सय ५५ स्थानीय तहले मात्रै बजेट प्रविष्ट गरेका छन् । संघीय मामिला मन्त्रालयका अनुसार ५ सय ९८ स्थानीय तहले अझै बजेट मन्त्रालयको पोर्टलका हालेका छैनन् ।

९४ प्रतिशत गाउँपालिकामा बजेट

अधिकांश गाउँपालिकाहरुले समयमा नै आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ बजेट ल्याएका छन् । ४ सय ६० गाउँपालिका मध्ये ४ सय ३१ अर्थात् ९४ प्रतिशत गाउँपालिकाहरुले बजेट ल्याएका हुन् । २९ गाउँपालिकाले बजेट ल्याउन सकेका छैनन् ।

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका महासचिव थापाका अनुसार सबैभन्दा धेरै मधेश प्रदेशका गाउँपालिकामा बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशका सबै ५४ गाउँपालिकाले बजेट ल्याइसकेका छन् । कोशी प्रदेशका ८८ गाउँपालिकामध्ये ८५ ले १० गते नै बजेट ल्याएका छन् । गण्डकी प्रदेशको ५८ गाउँपालिकामध्ये ५६ ले बजेट ल्याएका छन् ।

७४ गाउँपालिका रहेको बागमती प्रदेशमा ७१ गाउँपालिकाले बजेट ल्याएका छन् । लुम्बिनी प्रदेशको ७३ गाउँपालिका मध्ये ६९ गाउँपालिकाले समयमौ बजेट ल्याएका छन् भने कर्णाली प्रदेशका ५४ गाउँपालिकामध्ये ४ वटा गाउँपालिका बाहेक सबैले बजेट ल्याएका छन् ।

१३ वटा नगरपालिकामा आएन बजेट

यस्तै १३ वटा नगरपालिकाले १० असारमै बजेट ल्याउन सकेनन् । २९३ नगरपालिका मध्ये २८० नगरपालिकाले मात्रै समयमै बजेट ल्याएका हुन् ।

नेपाल नगरपालिका संघका कार्यकारी निर्देशक कलानिधी देवकोटाका अनुसार मधेश प्रदेशका ७७ गनरपालिका १० वटाले बजेट ल्याउन सकेनन् ।

गण्डकी प्रदेशका २७ नगरपालिकामध्ये २५ वटाले १० असारमै बजेट ल्याएका छ । कर्णाली प्रदेशको २५ नगरपालिकामध्ये एउटाबाहेक सबै नगरपालिकाले बजेट ल्याएका छन् ।

मधेश, गण्डकी र कर्णालीबाहेक अन्य प्रदेशका सबै नगरपालिकाहरुले १० असारमै बजेट ल्याएका छन् । कोशी प्रदेशमा ४९, बागमतीमा ४५, लुम्बिनीमा ३६ र सुदूरपश्चिममा ३४ नगरपालिका रहेका छन् ।