नेपालमा संघीयताको आयु कति?

संघीय शासन व्यवस्था घोषणा भएको आठ वर्ष पुग्नै लाग्दा संघीयताको सुरुवाती दिनहरूको उमंग शेष नरहने अवस्थामा पुगिरहेको छ। संघीयताको विकल्प संघीयता भनिए पनि यस शासन प्रणालीको बारेमा नकारात्मक टिप्पणीको बजारीकरण बढेको छ। संघीयताको संस्थापक भनिएका राजनीतिक दलका नेताहरू शासन व्यवस्थामा खतरा उत्पन्न भएको कुरा गर्न थालेका छन्।

संघीयता,गणतन्त्र-लोकतन्त्र,धर्मनिरपेक्षता अन्योन्याश्रित रूपमा एउटै डुङ्गामा सवार रहेकाले संघीयताको बचाउको सन्दर्भमा सतही जिद्दी भन्दा पनि गम्भीर संघीयता मीमांसाको आवश्यकता देखिन थालेको छ।

 संघीयताको मुद्दाको स्वामित्व

अहिले हामीले उपभोग र प्रयोग गरिरहेको संघीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको उदय हुनुको मुख्य आधार तत्कालीन सात राजनीतिक दलहरूको नेतृत्वमा सम्पन्न भएको २०६२/६३ को जनआन्दोलनको सफलता हो। उक्त आन्दोलनको प्रस्थानविन्दु तत्कालीन सात राजनीतिक दलहरू र नेकपा (माओवादी)को बीचमा २०६२ मंसिर ७ गते दिल्लीमा भएको १२ बुँदे समझदारी हो। समझदारी-पत्रमा महत्वका साथ पूर्ण लोकतन्त्र भन्ने वाक्यांश प्रयोग गरिएको छ।

पूर्ण लोकतन्त्रको विस्तारित व्याख्या नगरिएको सो समझदारी पत्रमा संघीयता भन्ने शब्द समावेश छैन। आन्दोलनको सफलताको जगमा २०६३ माघ १ गते जारी नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ मा संघीयता भन्ने शब्द प्रयोग भएको थिएन।

नेपाल सरकार र नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ तथा आदिवासी जनजाति संघर्ष समिति बीच २०६३ चैत, २०६४ को वैशाख, जेठ र असारमा भएको वार्ताहरूको निष्कर्षमा २०६४ साउन २२ गते भएको सम्झौतामा अन्तरिम संविधान बमोजिम संविधानसभाको निर्वाचनबाट निर्वाचित हुने संविधानसभामा संघीय संरचनाको सुझाव पेश गर्ने लिखित सम्झौतासँगै संघीयताले दस्तावेजमा स्पेस पाएको देखिन्छ।

मधेश आन्दोलनको क्रममा भएको वार्ताहरूको निष्कर्ष स्वरूप २०६४ भदौ १३ गते भएको नेपाल सरकार र मधेशी जनअधिकार फोरमबीचको सम्झौतामा राज्यको पुनर्संरचना गर्दा संघीय शासन प्रणालीको व्यवस्था गरिनेछ भन्ने लिखत छ। २०६५ जेठ १६ गते नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को चौथो संशोधनमा राजतन्त्रको विधिवत् अन्त्य गरी नेपाल एक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य भएको घोषणा गर्दै भन्ने संशोधन सँगै संघीयताको मार्गचित्रमा नेपाल औपचारिक रूपमा प्रवेश गरेको देखिन्छ।

संघीयताको सवालमा ठूला राजनीतिक दलहरूले आफ्नो ओठे पक्षधरता देखाए तापनि दस्तावेजहरूको शृङ्खलाबद्ध अवलोकन गर्दा उनीहरूमा विरोधाभास देखिन्छ। आफ्नो विरोधाभासलाई पुष्टि गर्ने गरी दलका नेताहरूबाट बेलाबखत संघीयताको विपक्षमा अभिव्यक्तिहरू आउने गर्छन्। आदिवासी जनजाति आन्दोलन र मधेश आन्दोलन नभएको भए संघीयता नेपालको संविधानमा लेखिने कुरामा सन्देहको आकलन गर्न सकिन्छ।

ठूला राजनीतिक दलहरूलाई नियतिले संघीयतावादी बनाएको हो कि निष्ठा सहित संघीयतावादी? दलहरूको विचारधारात्मक पक्षको पुनरावलोकन जरुरी छ। अर्थात् पूर्ण लोकतन्त्रको सोधखोज हुनुपर्छ।

 अस्थिर संघीय सरकार, केन्द्रीकृत दलीय पद्धति र जनप्रतिनिधिहरूको भीड

विश्वको २७ देशमा रहेको संघात्मक प्रणालीको विश्लेषण गर्दा ती देशहरूको संघीय सरकार प्रायः स्थिर र शक्तिशाली रहेको देखिन्छ। २७ वटा देशहरूमध्ये १६ देशमा प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने राष्ट्रपति कार्यकारी प्रमुखको रूपमा रहेको देखिन्छ। नेपालमा मिश्रित (प्रत्यक्ष र समानुपातिक) संसदीय निर्वाचन प्रणालीले गर्दा सिर्जित त्रिशङ्कु संसदको कारणले २०७४ देखि २०८० सम्म करिब ६ वर्षको अवधिमा ३ जना प्रधानमन्त्री र प्रक्रियाको दृष्टिकोणबाट संसदको समीकरणमा आएको फेरबदलले ४ पटक सरकार परिवर्तन भइसकेको छ।

संघीय सरकार अस्थिर भएपछि संघीयकरणको कामहरू र जनअपेक्षाको डेलिभरीहरू प्राथमिकतामा नपर्ने भएकोले संघीय व्यवस्थालाई असफलसिद्ध गर्न चाहनेहरूलाई स्पेस सिर्जना हुन्छ।

अस्थिर राजनीतिक प्रकोपको इपिसेन्टर संघीय सरकार हुने र प्रदेश सरकार, केन्द्रीय सरकारको फेरबदलसँगै परिवर्तन हुने अस्थिर राजनीतिक चक्र संघीय व्यवस्थामा चलिरहने स्थिति छ। प्रदेशसभा पनि मिश्रित निर्वाचन प्रणालीको कारणले त्रिशङ्कु बन्ने र दलहरूमा केन्द्रको निर्देशनबाट चल्ने एकात्मक अभ्यास विद्यमान भएकोले प्रदेशमा केन्द्रको सत्ता समीकरणको प्रभाव प्रत्यक्ष रूपमा परेको देखिन्छ।

निर्वाचनमा प्रदेशसभाको टिकट वितरणदेखि प्रदेश सरकार गठन पार्टी केन्द्रको आदेश अनुसार गर्नुपर्ने दलीय आन्तरिक कानुनले संघीयताको मर्मको हुर्मत लिइरहेको अवस्था छ। दलीय व्यवस्था एकात्मक राखेर शासन व्यवस्था संघीय खोज्नु राजनीतिक पाखण्ड हो।

संघीय संसदमा प्रतिनिधिसभा २७५ र राष्ट्रिय सभा ५९ जना सहित ३३४ जना, प्रदेश सभामा ५५० जना र स्थानीय तहमा प्रमुख/उपप्रमुख, अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, वडाध्यक्ष, कार्यपालिका सदस्यहरू र वडा सदस्यहरू सहित ३७ हजार २० जना एवं राष्ट्रप्रति-उपराष्ट्रपति समेत जोड्दा कुल ३७ हजार ९०६ जना जनप्रतिनिधिहरू शासन संचालनमा संलग्न रहेका छन्। दल नियन्त्रित क्याडर वेस्ड जनप्रतिनिधिहरूको भीड र अस्थिर शासकीय संरचना संघीयताको सान्दर्भिकताको सवालमा प्रश्नको आधार हो।

 अनदेखामा संघीय अर्थ–राजनीतिक सौन्दर्य

नयाँ व्यवस्थाको औचित्यसिद्ध गर्ने निर्णायक औजार हो, अर्थ–राजनिति। नयाँ शासकीय व्यवस्थालाई आलोकित गर्ने मुख्य भूमिका अर्थ–राजनीतिको हुन्छ। वित्तीय संघीयताको मुख्य संवैधानिक प्रबन्ध रहेको संविधानको धारा २५० बमोजिमको संघीय सरकारले एकल रूपमा गठन गर्ने वित्त आयोग संघीयता अनुकूल देखिंदैन। वित्त आयोगमा प्रदेश र स्थानीय सरकारको भूमिका नहुने भएकोले संघ सरकार दिने प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार लिने स्तरको सम्बन्धमा देखिन्छ।

प्रदेश र स्थानीय सरकारहरू केन्द्रको समानीकरण अनुदान र आन्तरिक स्रोतको अपर्याप्तताको मारमा छ। सीमित स्रोत–साधनको बाबजुद प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूले मौलिक अर्थ–राजनीति (राजस्व संकलन र बाँडफाँट) दृष्टिकोण आफ्नो नीति तथा बजेट मार्फत सार्ने संघीयताले दिएको अवसरको सदुपयोग गरेको देखिंदैन। छिटफुट अपवाद बाहेक प्रदेश र स्थानीय सरकारको अर्थ–राजनीति (बजेट विनियोजन) परम्परागत र संघीय सरकारको सिकोमा आधारित छ।

प्रदेश सरकारहरूले पूर्वाधार विकासको नाममा करिब ४५-५० प्रतिशत आफ्नो बजेट खर्च गर्दा कृषि/स्वास्थ्य/शिक्षामा १०-१२ प्रतिशत दरको हाराहारीमा खर्च गरिरहेको छ। मौलिक अर्थ–राजनीतिक दृष्टिकोण मार्फत संघीयतामा संघ सरकार/छिमेकी प्रदेश सरकार/स्थानीय सरकार अलोकप्रिय हुँदा पनि अर्को प्रदेश/स्थानीय सरकारलाई उपलब्ध स्वायत्ततामा टेकेर अरुभन्दा राम्रो गर्न सक्ने सुविधा हुन्छ। तर यस्ता संघीयता प्रदत्त अवसरलाई काठमाडौं, धरान जस्ता केही स्थानीय सरकारहरू बाहेकले परीक्षण गर्न खोजेको देखिंदैन।

संघीयता कार्यान्वयन गर्दा खर्च वृद्धिको कारणले देखाएर विश्वका अरु देशहरूमा पनि संघीयताको विरोध भएको वैश्विक अनुभवबाट सिक्ने कोसिस गरिएन। सबैभन्दा बढी मासिक २ लाख ३० हजार पारिश्रमिक लिने राष्ट्रपतिदेखि सबैभन्दा कम करिब मासिक १० हजार सुविधा लिने गाउँसभा सदस्य सहित ३७ हजार ९०६ जना वैतनिक जनप्रतिनिधिहरूको भीड संघीयतामा कायम गरिएको छ।

स्वतन्त्र अध्ययन-अनुसन्धान नगरी प्रशासनिक निर्णयको आधारमा संघीयता कार्यान्वयनमा करिब ४१ हजार २०० कर्मचारीहरूको दरबन्दी थपिएको छ। संघीयताको कार्यान्वयनसँगै चालु खर्चको अंक र भार (प्रतिशत) दुवै बढ्दै गइरहेको तथ्याङ्कले देखाउँछ।

आ.व. २०७३/७४ चालु खर्च ६ खर्ब १७ अर्ब १६ करोड, विनियोजनको ५८.९० प्रतिशत रहेकोमा आ.व. २०७४/७५ को चालु खर्च अंकमा ८ खर्ब ३ अर्ब ५३ करोड, विनियोजनको ६२.८ प्रतिशत देखिन्छ।

चालु खर्चको ग्राफ राजस्व-आम्दानी र अघिल्लो वर्षहरूको तुलनामा उकालो चढिरहेको र पूँजीगत खर्च ओरालो लागिरहेको देखिन्छ। यसो हुनुको कारण संघीयतालाई मात्रै भन्न नसकिए पनि संघीय शासन प्रणालीको अर्थ-राजनीतिक दृष्टिकोणको सवालमा समीक्षा अपरिहार्य छ।

 पुरानो व्यष्टिहरूबाट नयाँ समष्टिको मृगतृष्णा, नयाँ राजनीतिक शक्तिहरूको आगमन

एकात्मक शासन पद्धतिबाट संघीयतामा जाँदा संघीयताको सफलताको लागि नयाँ शासकीय संरचना मात्रै पर्याप्त हुँदैन। राजनीतिक दलको एकात्मक केन्द्रीकृत संगठन र यसबाट सिर्जित क्याडर बेस्ड पार्टी प्रणाली यथावत् रहनु, कर्मचारीतन्त्र पुरानै विरासतबाट अगाडि बढिरहनु, केन्द्रको सांसद मन्त्री विशेष ठान्ने मनोविज्ञान रहनु।

कतिपय देशमा मुख्यमन्त्री वा मेयर भनेको राष्ट्रपति/प्रधानमन्त्री हुने लाइन मानिन्छ। तर नेपालमा पावर नपुग्नेहरू प्रदेश र स्थानीय तहमा जान्छन् भन्ने खालको बुझाइ छ। यस्तो मनोविज्ञान र आचरण माथि टेकेर सफल संघीयता खोज्नु भनेको पुरानो व्यष्टिहरूबाट नयाँ समष्टि खोज्नु झैं हो।

समकालीन राजनीतिक नेतृत्वको असफलतालाई देखाएर जनआन्दोलनले विस्थापित गरेका घोषित रूपमै संघीयता विरोधी राजावादी शक्तिको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको नाममा पुन:उदय भएको छ। यो शक्तिको ऐतिहासिक दायित्व नै संघीयताको विरोध गर्नु रहन्छ।

संघीयताप्रति तटस्थ तर प्रदेशसभाको निर्वाचन बहिष्कार गर्दै उदाएको नयाँ राजनीतिक शक्ति हो, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, यो पार्टीले संघीयताको पक्षमा बुलन्द भएर बोलेको छैन। बोल्नुपर्ने ऐतिहासिक दायित्व पनि छैन।

नयाँ शक्तिहरूले संघीय व्यवस्थालाई कति दोष दिन्छन् भनेर हेर्न बाँकी छ। बदलाभाव र इतिहास बनाउने लोभमा व्यवस्था बदल्ने लाइनमा नयाँ शक्तिहरू मोडियो भने देश नयाँ राजनीतिक गोलचक्करमा फस्ने निश्चित छ।

 नेपाली संस्करणको फेडरलिष्ट पेपर्स

यतिका वर्षहरू व्यतीत भइसक्दा पनि पेसेजमा रहेको संघीयताको आधारभूत पक्षहरू प्रशासनिक संघीयता, घरेलु सुरक्षाको संघीयता, शिक्षाको संघीयता, वित्तीय संघीयता आदिलाई पेसेजबाट अविलम्ब निकाल्नु अनिवार्य छ। बहुआयामिक कारणहरूको जगमा संघीयताको विपक्षमा रोजै नकारात्मक संप्रेषण बढिरहेको छ।

अमेरिकाले सन् १७८७ मा संघीयताको संविधान जारी गरेपछि सन् १७८७-१७८८ को अवधिमा संघीयता विरोधीहरूले सिर्जना गरेको भ्रमहरू चिर्न अलेक्जेण्डर ह्यामिल्टन, जोन जे र जेम्स मेडिसनहरूले फेडरलिष्ट पेपर्सको नाममा संघीयताको पक्षमा विभिन्न दस्तावेज प्रकाशित गरे।

नेपालको सन्दर्भमा पनि संघीयताका पक्षधरहरूले परिष्कृत प्रस्तावना सहितको संघीयताको पक्षमा बौद्धिक जागरण ल्याउन नेपाली संस्करणको फेडरलिष्ट पेपर्स ढिला नगरी जारी गर्नुपर्ने अवस्था छ।