बजेटबाट जिल्ला निर्वाचन कार्यालयसम्बन्धी व्यवस्था संशोधन

१३ असार, काठमाडौं । जिल्ला निर्वाचन कार्यालय जिल्ला प्रशासन कार्यालय मातहत राख्ने बजेट वक्तव्यमा रहेको व्यवस्था संशोधन गरिएको छ ।

बुधबार अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले बजेट वक्तव्यमा रहेको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयसम्बन्धी व्यवस्था हटाई हालकै व्यवस्था कायम रहेको प्रतिनिधिसभालाई जानकारी गराएका थिए ।

‘संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा मैले मिति २०८० जेठ १५ गते प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट वक्तव्यको अनुसुची १६ खण्ड क को क्रम संख्या १० मा रहेको व्यवस्थाका बारेमा प्रश्न उठेकोले त्यसलाई हटाई हाल कायम रहेको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय सम्बन्धी व्यवस्था यथावत नै रहेको व्यहोरा नेपाल सरकारको तर्फबाट सम्मानित सदन र सम्माननीय सभामुख महोदयलाई जानकारी गराउन चाहन्छु’ अर्थमन्त्री महतले संसदमा भनेका थिए ।

त्यसपछि सभामुख देवराज घिमिरेले अर्थमन्त्रीको उक्त प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेका थिए । जसलाई प्रतिनिधिसभाको बहुमतले पारित गरेपछि बजेटमा रहेको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयसम्बन्धी व्यवस्था संशोधन भएको छ र हाल रहेकै जस्तो हरेक जिल्लामा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरु अलग्गै रहने भएका छन् ।

नेकपा एमाले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई प्रशासन कार्यालय मातहत राख्ने बजेटको व्यवस्था संशोधन नभएसम्म बजेट पारित गर्न अवरोध गर्ने बताएका थिए ।

त्यसपछि सभामुख देवराज घिमिरेले १५ मिनेट बैठक स्थगित गरेर दलहरुबीच सहमति जुटाएका थिए ।