करिब ३ हजार रुग्ण ठेक्काको म्याद थप्न सरकारले खुलायो बाटो

२१ असार, काठमाडौं । सरकारले रुग्ण बनेका विभिन्न आयोजनालेका  ठेक्काहरुमा म्याद थप गर्न परेको कानुनी अड्चन फुकाएको छ । मन्त्रिपरिषदको निर्णय अनुसार बिहीबार राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर सरकारले आगामी असारमा म्याद सकिन लागेका आयोजनाका ठेकेदारलाई थप सयम काम गर्न मौका दिन सकिने गरी कानुनी बाटो खुला गरेको छ ।

यो निर्णयले करिब ३ हजार रुग्ण आयोजनाहरुको म्याद थपिनसक्ने निर्माण व्यवसायीहरु बताउँछन् । गत २० असार २०७९ मा भएको सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १२औं संशोधनले एक वर्षसम्म रुग्ण ठेक्काको म्याद थपेको थियो । फेरि सो म्यादभित्र पनि काम नभएपछि निर्माण व्यवसायीहरु म्याद थपका लागि वकालत गरिरहरेका थिए ।

विगत ४ वर्षदेखि कुनै न कुनै रुपमा सरकारले म्याद थपमा परेको बाधा यसैगरी फुकाइरहेको छ । यसले गर्दा आयोजनाहरुको निर्माण अवधि धेरै लम्बिएको छ ।

यो वर्ष पनि सार्वजनिक खरिद नियमावली बमोजिम म्याद थप भएर चालु रहेका वा म्याद सकिएका तर खरिद सम्झौता बमोजिमको काम चालु रहेका खरिद सम्झौतामा डिजाइन परिमार्जन भएको, बजेट अपुग भएको, निर्माण स्थलको उपलब्धता हुन नसकेको, समयमा भुक्तानी हुन नसकेको, निर्माण सामग्रीको अभाव भएको वा निर्माण स्थलमा प्राकृतिक विपत्ति परेको लगायतको कारणबाट तोकिएको अवधिभित्र सम्पन्न हुन नसकेका वा काम सम्पन्न हुन सक्ने अवस्था नदेखिएका खरिद सम्झौताहरूको हकमा म्याद थप गर्ने कानूनी व्यवस्था नभई आयोजना सम्पन्न गर्न बाधा अड्काउ परेको भन्दै सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेको छ ।

सरकारले त्यस्ता आयोजनाको निर्माण व्यवसायी, आपूर्तिकर्ता वा परामर्शदाताले पेश गरेको कार्यतालिका बमोजिमको कुन कुन काम के कस्तो कारणबाट हुन नसकेको हो सोको पुष्ट्याई र अवधि खुलाई संशोधित कार्यतालिका र म्याद थप भएमा कुनै किसिमको आर्थिक दाबी नगर्ने प्रतिबद्धता सहित यो आदेश जारी भएको मितिले २१ दिनभित्र म्याद थपको लागि निवेदन दिएमा सार्वजनिक निकायको प्रमुखले उक्त कार्य सम्पन्न गर्न लाग्ने वास्तविक थप अवधि यकीन गरी सार्वजनिक निकायलाई कुनै प्रकारको थप दायित्व नपर्ने गरी म्याद थप गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

‘यसरी म्याद थप भएको जानकारी बोलपत्र स्वीकृत गर्ने पदाधिकारीलाई दिनु पर्ने र यस बमोजिम निवेदन पेश नभएको वा पेश भएको निवेदनसाथ पेश भएको आधार र कारण मनासिब नभएको खरिद सम्झौता सम्बन्धित पदाधिकारीले अन्त्य गरी सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ तथा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ बमोजिमको कारबाही गर्नु पर्ने गरी नेपाल सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐन बमोजिम बाधा अड्काउ फुकाउनका लागि यो आदेश जारी गरेको छ,’ सूचनामा भनिएको छ ।