६ वर्षसम्म द्रुतमार्गको ठेक्का लगाइसक्न सेना असफल

२७ असार, काठमाडौं । काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग (फास्ट ट्रयाक) बनाउने जिम्मा लिएको नेपाली सेनालाई विभिन्न प्याकेजहरुमा ठेक्का लगाउनै मुश्किल पर्न थालेको छ । ६ वर्षको समयको तयारीपछि आह्वान भएका तीन वटा ठूला ठेक्काको प्रक्रिया एकैपटक रद्द गर्दै सेनाले फेरि नयाँ ठेक्का आह्वान गर्न गृहकार्य थालेको छ ।

प्राविधिक रुपमा योग्य कम्पनी नआएको दाबी गर्दै सेनाले ठेक्का स्थगन गरेपछि द्रुतमार्गको निर्माण अवधि थप पर धकेलिने जोखिम देखिएको छ । कतिपय खण्डमा त सेनालाई ठेक्का गर्न रेखाङ्‍कन समेत टुंग्याउन सकस परेको छ ।

पछिल्लोपटक २०८३ चैतसम्म म्याद पाएको काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग आयोजनाको प्याकेज नम्बर ८ को दुईमध्ये एउटा (क) र प्याकेज ९ को दुबै (क र ख)को ठेक्का प्रक्रिया रद्द गरेको छ । सेनाले द्रुतमार्गलाई ११ प्याकेजमा विभाजन गरेर काम गरिरहेपनि काठमाडौंतर्फका प्याकेजका खण्डहरुको ठेक्का लगाउन चरम ढिलाइ भइरहेको छ ।

८ र १० वैशाखमा आह्वान भएका ३ वटा ठेक्काहरु सेनाले बुधबार सूचना निकाल्दै रद्द गरिएको जानकारी दिएको छ । नेपाली सेनाका प्रवक्ता सहायक रथि कृष्णबहादुर भण्डारीका अनुसार असार ४ र ५ मा ती ठेक्काहरुमा सहभागी कम्पनीहरु प्राविधिक रुपमा प्रभावग्राही नभएपछि ठेक्का प्रक्रिया स्थगन गरिएको उनले बताए ।

अब सेनाले ८ नम्बर प्याकेजको दोस्रो खण्ड (ख) र ९ नम्बर प्याकेजको पहिलो र दोस्रो खण्ड (क र ख) को निर्माणका लागि फेरि नयाँ ठेक्का आह्वान गर्नुपर्नेछ ।

यसअनुसार सेनाले ७२.५२ किलोमिटरमध्ये अहिलेसम्म ४६.२१ किलोमिटर खण्डको मात्रै ठेक्का लगाएको छ । निर्माण सुरु भएको ६ वर्षसम्म सेनाले २६.३१ किलोमिटर खण्डमा ठेक्का समेत लगाउन सकेको छैन ।

रेखाङ्‍कन समेत टुंगिएन

सेनाले १, २, ३, ४, ५, ६ र ७ नम्बर प्याकेजको ठेक्का लगाइसकेको छ । र, यसमा ठेकेदारहरु परिचालित भएर काम गरिरहेका छन् । प्रवक्ता भण्डारीका अनुसार ८ नम्बर प्याकेजको दोस्रो खण्ड (ख) र १० नम्बर प्याकेजको ठेक्का लाग्नु अघि द्रुतमार्गको रेखाङ्‍कन (रुट) संशोधन गर्न लागिएको छ ।

यसअघि रेखाङ्‍कन भएका रामचन्द्र भीर र संग्राम भीरको भौगर्भिक अवस्था कजमेर पाइएपछि सो क्षेत्रमा नयाँ रेखाङ्‍कन गर्न लागिएको छ । सो रेखाङ्‍कनको स्वीकृतिका लागि रक्षा मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाइसकिएको प्रवक्ता भण्डारीले बताए । स्वीकृतिपछि ८ नम्बर प्याकेजको दोस्रो खण्ड र १० नम्बर प्याकेजको ठेक्काको सूचना पनि प्रकाशित गरिने उनको दाबी छ ।

यसअघिको म्याद थपअनुसार मंसिर २०८१ सम्म सक्ने भनिएको यो आयोजनालाई मन्त्रिपरिषदले आयोजनाको म्याद २०८३ चैतसम्म थप समय दिने गरी निर्णय गरिसकेको छ ।

सुरुको लक्ष्यअनुसार यो मार्ग नेपाली सेनाले २०७८ भदौसम्म सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो । त्यसअनुसार काम भएको भए यो परियोजना तयार भएर देशलाई आर्थिक लाभ दिन थालिसकेको हुन्थ्यो ।

लक्ष्यअनुसार काम नहुँदा पनि सेनाले आयोजनामा मनपरी ढंगले म्याद थपको अनुमति पाइरहेको छ । सुरुमा एक खर्ब ७५ अर्बमा तयार हुने अनुमान गरिएको यो परियोजनाको लागत अहिले दुई खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको छ । पछिल्लो म्याद थपसँगै आयोजना अझ महँगिने भएको छ ।
निर्धारित समयमा पटक–पटक म्याद थप्दा पनि निर्माण नसकिएको द्रुतमार्ग परियोजनाको निर्माण अवधि पछिल्लो म्याद थपको निर्णयपछि १० वर्ष पुग्ने निश्चित भएको छ ।

प्रचण्ड नै प्रधानमन्त्री रहेका १४ जेठ २०७४मा वर्षभित्र सक्ने लक्ष्यसहित सेनालाई जिम्मा दिएर आयोजनाको शिलान्यास गरिएको थियो । २०४९ सालमा सम्भाव्यता अध्ययन भएको यो परियोजनाको ट्रयाक खोल्ने काम ०७० मा नेपाली सेनाबाटै भएको थियो । तराई–मधेशलाई काठमाडौंसंग एक घण्टाको दूरीमा ल्याएर वीरगञ्ज नाकाबाट अधिक लाभ हासिल गर्ने उद्देश्यसहित निर्माण थालिएको द्रुतमार्गको काममा सेनाले अनेकन बहानाबाजी गरेर ढिलाइ गर्दै आएको छ ।

सुरुमा डीपीआर नै नबनाई काम थालेको सेनाले सुरुङ, अग्ला र लामा पुलहरुको ठेक्का समयमै लगाउन सकेन । उसले अझै ४ वटा प्याकेजका ठेक्का अझै लगाउन सकेको छैन ।

ललितपुरको खोकनाबाट मकवानपुर हुँदै बाराको निजगढमा पूर्वपश्चिम राजमार्गसँग जोडिने द्रुतमार्गको कुल लम्बाइ ७२.५ किलोमिटर छ । यसमा पुल र सुरुङबाहेक ५५.५ किलोमिटर सडकखण्ड हुनेछ ।

राष्ट्रिय गौरबको यो आयोजनामा अहिलेसम्म करिब २४ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ । करिब ६ वर्षमा एक चौथाइ काम सकिएको यो आयोजना कहिले बनिसक्छ भन्ने अनिश्चित छ ।

निर्धारितभन्दा ६ वर्ष ढिलो हुनेगरी म्याद थपको नयाँ निर्णय भएपनि सेनाका प्राविधिक अधिकृतहरु नै २०८३ चैतसम्म सकिनेमा आशावादी छैनन् । उनीहरुका अनुसार प्राविधकि रुपमा जटिल पुलहरुको काम सुरु भएकै छैन, सुरुङमार्गको काम पनि सुस्त नै छ ।

द्रुतमार्गको १०.५९ प्रतिशत खण्डमा सुरुङ र ६.४१ प्रतिशतमा पुलहरु बन्नुपर्छ । मकवानपुरको महादेवडाँडा, धेद्रे र लेनडाँडामा बनिरहेको सुरुङको काम अति सुस्त छ । द्रुतमार्गमा साना, ठूला गरी ८७ वटा पुल बनाउनुपर्नेछ ।

सेनाका प्रवक्ता भण्डारीका अनुसार खोकनामा प्रस्थानविन्दुको विवाद टुंगिन सकेको छैन । ललितपुरको खोकनाबासीले प्रस्थान विन्दु नै परिवर्तन गर्न माग गरेका छन् भने कतिपयले मुआब्जाको दर चित्त नबुझाएर रकम बुझेका छैनन् । कतिपय जग्गा धनीले मुआब्जाका लागि आवश्यक कागजात नै जुटाउन पनि सकेका छैनन् ।

० (जिरो)देखि २६ किलोमिटरसम्मको सडक खण्डको ठेक्का लगाउन बाँकी छ । हालको विवादित अवस्थामा ठेक्का लागेपनि खोकनावासीले काम गर्न दिने देखिंदैन ।

आयोजनामा अहिलेसम्म कुल खर्च गर्नुपर्ने रकममध्ये २५ प्रतिशतभन्दा बढी खर्च भइसकेको छ । सर्भे/डिजाइन, जग्गा अधिग्रहण, रुख कटान लगायत कुनै पनि काममा शतप्रतिशत प्रगति भने छैन । ढुंगा–माटो कटिङ र फिलिङ समेत सकिएको छैन । मेसिनरी स्ट्रक्चर, रिटेनिङ वाल, बक्स कल्भर्ट, ग्याबिन, पाइप तथा कल्भर्टको काममा पनि लक्ष्यअनुसार प्रगति छैन ।

जसमध्ये ८, ९, १० र ११ नम्बर प्याकेजमा ठेक्का लगाएर छिटो काम सक्ने प्रयास भइरहेको सेनाका प्रवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीले बताए ।

चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म यी ४ प्याकेजमा ठेक्का लागेर काम अघि बढ्ने लक्ष्य राखेपनि सेना ठेक्का समेत लगाउन असफल भइरहेको छ ।

चार वर्षभित्र सक्ने भन्दै १४ जेठ २०७४ मा द्रुतमार्गको निर्माण थालिएको थियो । तर, सेनाले प्याकेजमा २०७८ जेठमा ठेक्का लागेको हुनाले निर्माण अवधि त्योबेलै देखि गणना हुने बताउँदै आएको छ । शिलान्यासपछि करिब ४ वर्ष पूर्वतयारीको काम गरिएको दाबी गर्दै सेनाले त्यसलाई निर्माण अवधि मान्न नहुने बताउँदै आएको छ ।

‘खोकना क्षेत्रमा काम गर्न जग्गा नै पाएका छैनौं,’ प्रवक्ता भण्डारीले भने,‘सबैको सहयोगमा तोकिएको अवधिभित्रै काम सक्छौं ।’