इन्जिनियर महोदय ! गौरवशाली इतिहास बोक्दै सोच बदलौं

आजभन्दा करिब १०६ वर्ष पहिले चुरियामाईको आधा किलोमिटरको सुरुङ बनाउने इन्जिनियर डिल्लीजंग थापा हुन् वा पहिलो चिफ इन्जिनियर कुलरत्न तुलाधर वा पहिलो सरकारी महिला इन्जिनियर शान्ति मल्ल लगायत सबैले नेपालमा केही न केही इन्जिनियरिङ काम मार्फत समाजलाई योगदान गरे । शंकरनाथ रिमालले नेपाली झण्डादेखि शहीदगेट लगायत डिजाइन गरे ।

नेपाललाई चिनाउने र हाम्रा अमूल्य सम्पदाहरू त औपचारिक शिक्षा नलिएका धेरै कालिगड त्यतिबेलाका अवश्य पनि इन्जिनियर नै हुन् । उनीहरूले बनाएका अद्भुत कला, संस्कृति, कौशल यसका ज्वलन्त उदाहरण हुन् । यी हाम्रा बहुमूल्य सम्पत्ति हुन् ।

नेपालमा जलविद्युत् क्षेत्रमा मात्रै सबै जोडेर करिब कुल १०० किमी सुरुङ बनाइसकिएको छ । त्यस्तै, सूचनाप्रविधि, यातायात, भवन लगायत क्षेत्रमा सुरुङ बनाउन विदेशी इन्जिनियर गुहार्नुपर्ने अवस्थाबाट धेरै माथि उठेर नेपाली इन्जिनियरले विदेशमा महत्वपूर्ण इन्जिनियरिङ क्षेत्रमा आफ्नो ज्ञानको प्रभाव देखाएका छन् । यी सबै प्रशंसनीय कार्यहरूलाई सम्झनका लागि नेपालमा इन्जिनियर समुदायले साउन ३ गतेलाई इन्जिनियर दिवसका रूपमा मनाउने चलन छ ।

आज पूर्वाधारका क्षेत्रमा सूचनाप्रविधि, टेलिकम, भवनका डिजाइन, भूकम्प प्रतिरोधी संरचना निर्माण र अनुसन्धानमा पनि नेपाली इन्जिनियरहरूले नेतृत्व दिन सफल भएका छन् । देशलाई आवश्यक पर्ने थुप्रै इन्जिनियर यहीं नेपालमै नै उत्पादन हुन्छन् । बरु सबैलाई रोजगारी पाउन भने समस्या सिर्जना भएको छ ।

नेपाली समाजमा इन्जिनियर पेशाले सम्मान र मान्यता पनि राम्रै पाएको छ । उनीहरू कन्सल्ट्यान्ट, सरकारी अधिकारी, सचिव, निर्माण व्यवसायी, उद्योगी, समाजसेवी, कलाकार, खेलाडी, राजनीतिज्ञ सबै हुनसकेका छन् । तथ्य र तथ्यांकमा टेकेर तार्किक निष्कर्ष निकाल्न सक्ने हुनाले उनीहरू सबै पेशामा अब्बल भई सफल हुनसकेका छन् र सक्छन् पनि ।

एक शताब्दी भन्दा बढी इन्जिनियरहरूले देशमा थुप्रै पूर्वाधार निर्माण गरी समाजलाई योगदान गरे । भविष्यमा पनि हाम्रा अनुभवी र दक्ष इन्जिनियरहरूले देशले लिएका पूर्वाधार क्षेत्रका लक्ष्यहरूलाई हासिल गर्न कुनै कसर बाँकी राख्ने छैनन् । देश-विदेशमा आफ्नो सीप र ज्ञानलाई प्रयोग गरी सूचनाप्रविधि क्षेत्रमा मात्रै एक खर्ब भन्दा बढी राष्ट्रले कमाएको भन्ने अनौपचारिक तथ्यांकहरू पनि बाहिर आएका छन् ।

तर पनि अहिलेसम्मका सबै सिकाइ र भोगाइबाट आगामी दिनमा हामी इन्जिनियरहरूको सोच र कामगराइमा सुधार अवश्य ल्याउनुपर्नेछ । नेपाली इन्जिनियरहरूले आगामी दिनमा सुधार गर्नुपर्ने केही विषयहरू औंल्याउनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।

सडक र सरकारी भवन निर्माण गर्ने सोचमा ठूलो परिवर्तनको आवश्यकता देखिन्छ । नेपालमा धेरैजसो सडकहरू नदीका किनार र उर्वरा फाँटको किनारा वा बीचबाट बनाइएका छन्, सायद रेखाङ्कन गर्न र निर्माण सामग्री जुटाउन सजिले हुने भएर होला । बाटो बनेपछि सडकको किनारामा आएर बसोबास गर्नु नेपालीको संस्कार नै भएको छ ।

थुप्रै उर्बरा फाँटहरू घना बस्तीमा परिणत भएका छन् । २०७२ सालमा फाट्टफुट्ट घरहरू भएको सल्यानको शान्तिनगर अहिले सदरमुकाम खलंगा भन्दा गुल्जार शहरमा परिणत भयो र लटरम्म धानका बालाहरू लहराउने फाँट पक्की भवनहरूले भरियो । कारण तुल्सीपुर-रुकुम सडकको बाटो फाँटको किनारा र बीचबाट लैजानु ।

उता, कम उर्बरा भूमिमा रहेको पुरानो सुन्दर खलंगा बजार सुनसान हुनलागेको छ । यस्ता फाँटहरू कंक्रिट जंगलमा परिणत भएका उदाहरण नभएका जिल्ला कमै होलान् नेपालमा । त्यसैगरी सरकारी भवनहरू खेतका फाँटमा बनाउने चलन ल्याउने इन्जिनियरहरूले गर्दा ती भवनका वरिपरि शहर विकसित भएर धानका फाँटहरू घना बस्तीमा परिणत भएका छन् ।

देश संघीयतामा गएपछि थुप्रै स्थानीय सरकारले पालिका भवनहरू बनाउन प्रायः समथर फाँटहरू नै रोजेका छन् । उदाहरणका लागि प्युठान नगरपालिका, झिम्रुक गाउँपालिकाको भवन लगायत उर्वरा धान खेतका फाँटहरूमा बनाइएका छन् । सायद ती ठाउँको नक्साङ्कन गर्ने इन्जिनियर साथीहरू जनप्रतिनिधिबाट पुरस्कृत हुनुभएको हुन पनि सक्दछ ।

स्थानीय तहमा पनि क्याम्पसमा ताला लगाएर, जुलूस गरेर, जेल गएर, कोरा राजनीति गर्नेहरू धेरै नेतृत्वमा होलान् । राजनीति गर्नेले योजनामा के गर्ने भन्नेमा बढी ध्यान दिन्छ, सपना बाँड्छ । संसारभरि त्यही नै हो । राजनीति गर्नेले के गर्ने भन्ने निर्णय गर्ने हो । तर राजनीतिज्ञको के गर्ने भन्ने सपना, निर्णय र उद्देश्यलाई कसरी गर्ने भन्ने काम विज्ञ, प्रशासन र प्राविधिकहरूको हो । त्यसैले धानका फाँटलाई कंक्रिट जंगल गराउनमा, सडकलाई फाँटका किनारा वा फाँटको बीचबाट लैजाने र उर्बरा फाँटमा सरकारी भवन बनाउन इन्जिनियरहरू पनि कम जिम्मेवार छैनन् ।

आजभन्दा करिब २० वर्ष पहिलेको गरिएको एउटा अध्ययनले नेपालमा सडक, भवन, उद्योग आदिका पूर्वाधारले त्यतिबेला प्रत्येक वर्ष करिब एक लाख हेक्टर उर्बरा भूमि पुनः प्रयोग गर्न नसकिने गरी कंक्रिट जंगलमा परिणत भएको तथ्यांक प्रस्तुत गरेको थियो । यी हाम्रा प्रवृत्ति, घटना र तथ्यांक थाहा नपाई दलका नेताले करिब डेढ करोड नेपाली भएका बेलामा नेपालले धान निर्यात गथ्र्यो भनेर गरेको भाषण नसुनेको पनि होइन ।

उत्पादकत्व नबढ्नु, खेतीयोग्य जमिन घट्नु र जनसंख्या बढ्दा हाम्रो कृषि उत्पादनको उपलब्धता घटेर गएको छ । अब कम्तीमा पनि सरकारी भवनहरू बनाउँदा कम उब्जाउ हुने, सुरक्षित तर भिरालो ठाउँमा बनाउने र सडक बनाउँदा त्यसको रेखाङ्कन खेतको किनारा वा बीचबाट नगरी कम्तीमा २००-४०० मिटर फाँटबाट माथि वा फाँटबाट बाहिर गरिदिंदा उर्बरा भूमिको सुरक्षा हुनेछ ।

सबै तहका सरकारले सरकारी पूर्वाधार र औद्योगिक क्षेत्र बनाउँदा उर्बरा फाँटलाई नरोजौं र नगर तथा गाउँपालिकाका इन्जिनियर साथीहरूले त्यस्ता ठाउँमा भवनहरू बनाउने नक्सा पास गर्न निरुत्साहित गरिदिनुस् ।

अर्को ध्यान दिनुपर्ने विषय भनेको निर्माण सामग्री हो । हरेक वर्ष बजेटमा, सरकारका योजनामा र सार्वजनिक खरिद ऐनका दस्तावेजमा स्थानीय उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने भनेका छौं । तर आज सोलखुम्बु, रुकुम, जुम्ला, बाग्लुङ, दोलखा, प्युठान जस्ता जिल्लामा हाम्रा इन्जिनियर साथीहरूले सरकारी भवनको लगत इस्टिमेट, बिल अफ क्वान्टिटी बनाउँदा निर्यातित मार्बल र ग्रेनाइट राख्ने प्रावधान राख्नुहुन्छ ।

नेपालका धेरै जिल्लाका स्लेट ढुङ्गा ती निर्यातित सामानभन्दा अब्बल छन् । पर्वतमा कांग्रेस नेता अर्जुन जोशीको घर हेर्न जाने इन्जिनियर सम्झन्छु । त्यहाँको दृश्य देख्दा जो-कोहीको मन चसक्क छुन्छ । हामीले किन लगत इस्टिमेट गर्दा यी स्थानीय सामग्रीहरू प्रस्ताव गरेनौं भनेर प्रश्न जन्मिन्छ । हाम्रा थुप्रै नयाँ मन्दिरमा बाथरुममा राख्ने आयातित टायलहरू भित्तामा राख्छौं तर किन हामीले हाम्रै डाँची ईंटा राख्दैनौं ?

नेपालले ढुङ्गा-गिट्टी निर्यात गरेर व्यापार घाटा कम गर्ने भनिएको छ । तर धेरै यूरोपियन देशमा अध्ययन गरेका वा अवलोकन भ्रमण गरेका हामी इन्जिनियरहरूले ती शहरहरूका भित्री सडकमा ईंटा विछ्याएको देखेका छैनौं र ? सयौं वर्ष टिक्ने यी ढुङ्गाका टुक्राहरू शहरका भित्री सडकमा बिछ्याउँदा जमिनको पानीको सतह पुनर्भरणलाई पनि सहयोग हुने, आफ्नै देशको निर्माण सामग्री प्रयोग हुने, ग्रामीण भेकमा रोजगारी उपलब्ध हुने र सयौं वर्ष फेरि बनाउन नपर्ने । किन हाम्रा नगरपालिका र शहरी विकास मन्त्रालयका इन्जिनियर साथीहरू कालोपत्रेतिर लाग्नुहुन्छ ?

यस्ता थुप्रै उदाहरण छन् । हामीले कम्तीमा पनि सार्वजनिक पूर्वाधारमा हाम्रा स्थानीय सामग्री प्रयोग गर्न सक्छौं । विगतमा जे भयो, भयो तर अब यो सबैको संस्कार बदल्ने र सुधार्ने काम हामी इन्जिनियरको पनि हो ।

हामी इन्जिनियरले पनि पूर्वाधार निर्माणमा गुणस्तरको ख्याल गर्नुपर्नेछ । शहरमा हरेक वर्ष एउटै सडक पुनः बनाएका उदाहरण थुप्रै छन् । डिजाइन, अनुगमन गर्ने र निर्माण व्यवसायीले बनाएको गुणस्तरलाई अनुमोदन गरी भुक्तानीको लागि सिफारिस गर्ने पनि इन्जिनियर ।

तर हामी ढुक्क छौं किनकि पहुँचवाला नेताले प्रत्येक वर्ष त्यही सडकलाई पटक-पटक बजेट ल्याउँछ । बाटो समयमा र गुणस्तरको बनेन भने नेता, जनप्रतिनिधि र निर्माण व्यवसायीको फोटो राखेर जनताले विरोध गर्छन् । हामी इन्जिनियरलाई कसैले चिन्दैन । तर त्यसको पनि समय होला ।

त्यसैले सडक, सिंचाइका नहर, खानेपानी, विद्युत्, कार्यालयका कम्प्युटर सामग्री, अस्पतालका स्वास्थ्य सम्बन्धित महङ्गा उपकरण र मेसिनहरू, सरकारी भवनहरू लगायत हरेकको मर्मतसम्भारको योजना र गुणस्तरको अनुमोदन हामी इन्जिनियरले गर्छौं । यस क्षेत्रमा निकै ठूलो सोच परिवर्तन गरी भूमिका निभाउनुपर्नेछ । अन्यथा जनताले नेता, जनप्रतिनिधि र निर्माण व्यवसायीसँगै हामी इन्जिनियरका पनि फोटो राख्न समय लाग्ने छैन ।
हामीले प्लग एण्ड प्ले प्रविधिमा पनि ध्यान दिनुपर्ने रहेछ । म आफैंले प्रवर्द्धन गरेको सौर्य खानेपानी र सौर्य सिंचाइ आयोजनाका सौर्य पम्पहरूको टिकाउ नहुने घटना पटक-पटक आउने गरेका छन् । यी प्लग एण्ड प्ले प्रविधिहरू नेपालको हावापानीको गुणस्तर, संचालनको क्षमता लगायत कुरासँग मिल्ने हुनुपर्दछ रोजाइ र प्रयोगमा पनि ।

थुप्रै पुल लगायत पूर्वाधारको डीपीआर अध्ययन गर्ने काम पनि हामी इन्जिनियरहरूकै कन्सल्टेन्सीले गर्छौं । तर पुल बनाउन सुरु गर्दा डीपीआर अनुसार काम गर्न नमिलेर निर्माणका क्रममा थुप्रै पुलहरू अलपत्र छन् र राज्यको साधन र स्रोत खेर गएको छ । हामी इन्जिनियरहरूले बनाएको लगत इस्टिमेटमा ६० प्रतिशतसम्म घटेर निर्माण व्यवसायीले बनाएको पूर्वाधारको काम ‘गुणस्तरीय’ रूपमा सम्पन्न भएको प्रतिवेदन हामी इन्जिनियरले नै दिन्छौं ।

झन् अहिले स्थानीयस्तरका ‘उपभोक्ता समिति’ले त्यही काम थप श्रमको लगानी गरेर सम्पन्न गराइन्छ र गुणस्तरीय रूपमा सम्पन्न भनिन्छ तर लागत नघटाइकन बरु केही प्रतिशत थपेर ! अचम्म छ, किन यस्तो भएको होला ? यसमा पनि हामी इन्जिनियरहरू जिम्मेवार हुनुपर्दछ ।

यस्ता डीपीआर प्रतिवेदनहरू सबै तहका सरकारले तयार गर्ने संस्था र संलग्न प्राविधिक समूहको नाम सहित आफ्नो वेबसाइटमा ३ वर्ष राख्ने प्रचलन गरे सबैलाई सचेत हुन मद्दत मिल्नेछ । सायद परिमार्जित हुन लागेको सार्वजनिक खरिद ऐनमा यस्ता प्रावधान राख्ने र महालेखाले पनि यो प्रावधान नगरे बेरुजु निकाल्ने गरे यो प्रणालीमा सुधार आई गुणस्तरीय पूर्वाधारको निर्माण र सुशासन कायम गर्न मद्दत पुर्‍याउँछ ।

यो पंक्तिकार आफैं राजनीतिक दाउपेच गरेर किन नहोस्, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन करिब १५ दिन ढिलो गरेको भए सिंहदरबारको पश्चिम मोहडा भत्काइन्थ्यो । इन्जिनियर साथीहरू नै परामर्शदाता भएको संस्थाले भत्काउन सिफारिस गरेको रहेछ । इन्जिनियरले नेतृत्व गरेका सरकारी निकायहरूले भत्काएर त्यस्तै खाले नयाँ सिंहदरबार बनाउने भनेका रहेछन् ।

पुरातत्व क्षेत्रमा चासो राख्ने विज्ञहरूको रायमा नेपालका सबै राणाकालमा बनाएका दरबार र सिंहदरबारको प्रबलीकरण गर्ने निर्णय गरेको हुनाले सिंहदरबार लगायत धेरै भवनको प्रबलीकरण गरिएको छ, हाम्रो सम्पदा बचेको छ । हामी इन्जिनियरहरूले दाङ, पर्सा, जुम्ला र मुस्ताङमा एउटै डिजाइन, एउटै निर्माण सामग्री र एउटै कला-संस्कृति प्रयोग गरेर सरकारी भवनहरू निर्माण किन गर्छौं ?

भूकम्पको पुनर्निर्माणमा पहिलो किस्ता ५० हजार दिंदा हामीले सिमेन्ट, कंक्रिट र जस्ताका घरका नक्सा व्यापक रूपमा प्रवर्द्धन गर्‍यौं । हाम्रा पुराना घरहरूको आकृति पनि सम्झेनौं । पछि प्रयास गर्दा ढिलो भइसकेको थियो । फेरि हामी इन्जिनियर आफैंले कंक्रिटका ढलानका घर बनाएपछि जनताले पनि त्यही सिको गर्ने नै भए । यसले हाम्रा सरकारी तथा निजी भवनहरूमा सिर्जनशीलता र हाम्रो मौलिक कला हराएर गएको छ ।

बल्लबल्ल तीन लाखमा थप ५० हजार दिएर नेपालका साँखु, खोकना, बुङमती त्यस्तै उपत्यका बाहिर दोलखा, नुवाकोट र गोरखा दरबार क्षेत्रभित्र पुरानो शैलीमा घर निर्माण गर्न प्रोत्साहन गरिएको थियो । पाटनका भूपू मेयर बुद्धिराज बज्राचार्यले पनि जनतालाई प्रोत्साहन दिएर मौलिकता झल्काउने घरहरू निर्माण गर्न बढावा दिएका थिए ।

त्यसैले हामी इन्जिनियरहरूले पनि कम्तीमा सरकारी भवनहरू बनाउँदा स्थानीय निर्माण सामग्री, कला, संस्कार, रीतिरिवाजलाई ध्यान दिन पाए राजनीतिमा मात्र पहिचान होइन कि हाम्रो गराइ, भोगाइ र विकासमा पनि हाम्रा कला-संस्कृतिको पहिचान कायम राख्न सकिने थियो ।

अहिले बसाइ, सराइ र शहरीकरण तीव्र बढेको छ । उर्बरा खेतका फाँटहरू सकिन लागेका छन् । ७५३ स्थानीय सरकारमा इन्जिनियर साथीहरू हुनुहुन्छ । कम्तीमा ५० वर्षको दृष्टिकोण राखेर मापदण्ड बनाऔं, जनप्रतिनिधिलाई सार्वजनिक ठाउँमा भवन र पूर्वाधारहरू बनाउन प्रेरित नगरौं । सडक डिजाइन गर्दा नै सबैतिर सडक पेटी राख्ने प्रावधान राखौं । किनकि सडक छेउमा बस्ती विकास भएर हाम्रा सबै सडक विस्तारै शहरी सडकमा परिणत हुन्छन् । खुला ठाउँ, सार्वजनिक शौचालय, हरियाली गराउने र स्थानीय निर्माण सामग्री राख्ने प्रावधान राखौं लगत इस्टिमेटमा नै । अनि बन्छन् त्यस्ता पूर्वाधारहरू ।

हरेक सार्वजनिक भवनको अगाडि स्थानीय कला संस्कृति र परम्परा झल्कने आकृति राख्ने भवनको नक्सा बनाउँदा लगत इस्टिमेटमा नै यस्ता प्रावधान राखौं । नक्सा बनाउँदा र लगत इस्टिमेटमा ऊर्जाको कम खपत, जमिनको पानीको पुनर्भरण हुने लगायतका आयामहरू इन्जिनियर र आर्किटेक्टले नै राख्ने हो ।

पूर्वाधार मन्त्रालयको नेतृत्व इन्जिनियर सचिवले गरे कायापलट नै हुन्छ भनेका थियौं । तर पूँजीगत खर्चको अवस्था, आयोजनाको निर्माणको गति र लागतमा ५-७ गुणासम्म वृद्धि, पूर्वाधारको गुणस्तर, बजेटको चुहावट, सरकारी संरचनामा इन्जिनियरहरूको दरबन्दी थप्नमा किन सुधार हुन सकेन ?

पूर्वमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीका अनुसार नेपालमा २७ जना प्रशासनिक कर्मचारीमा एकजना इन्जिनियर, ३६ जनामा एक जना डाक्टर छन् । हाम्रा पूर्वाधार मन्त्रालयले इन्जिनियरहरूको यस्ता विषयमा क्षमता वृद्धिका कार्यक्रम किन राखेनौं ? हाम्रा विश्वविद्यालय र इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानहरूका पाठ्यक्रममा किन यी कुराहरू समेटिएनन् र उत्पादित इन्जिनियर वा आर्किटेक्ट पर्सा र जुम्लामा एकै प्रकारको भवन बनाउन किन उद्यत हुन्छन् ?

पुराना गल्तीहरूलाई सच्याउनु नै बुद्धिमत्ता हो । जानेर वा नजानेर गरिएका गल्तीहरूलाई नदोहोर्‍याउँदै अब बढ्दो शहरीकरणले बढाएको कुरूपता, उर्बरा भूमिको क्षयीकरण, बढ्दो विपद्, धान्नै नसक्ने आयातित निर्माण सामग्रीको प्रयोग, नासिन लागेका हाम्रा कला संस्कृति र सम्पदा लगायत कुरालाई ध्यानमा राखेर अगाडि बढौं ।

हामी इन्जिनियरलाई जनताले अझै सम्मान गरेका छन्, तर समय घर्किंदै छ । भावी पुस्ताले दोष दिन मिल्ने वातावरण पैदा हुनुभन्दा पहिले नै सोच, प्रवृत्ति, कार्यशैली बदलौं र गौरवशाली विगत सम्झँदै सुन्दर भविष्यका लागि जिम्मेवार बनौं ।

(नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य रहेका लेखक योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष पनि हुन् ।)