सर्वोच्चको आदेशले छुटेका सचिव राउतलाई कामकाज गर्न बाधा नहुने

५ साउन, काठमाडौं ।  सर्वोच्च अदालतले थुनामुक्त हुने भनी आदेश गरेका सञ्चार सचिव कृष्णबहादुर राउतले आइतबारदेखि मन्त्रालयमा हाजिर हुन र कामकाज गर्न पाउने भएका छन् ।

सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि थुनामुक्त भएसँगै उनीमाथिको निलम्बन समेत फुकुवा भएको हो । ‘निजामती कर्मचारीमाथि फौजदारी अभियोगमा अनुसन्धान भएकै कारण निलम्बनमा पर्दैनन्’ महान्यायाधीवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता लोकनाथ पराजुलीले भने, ‘अदालतले थुनामुक्त हुने आदेश गरेसँगै उहाँले अरु कर्मचारी सरह कामकाज गर्न सक्नुहुन्छ । निलम्बनको स्थिती हुँदैन ।’

भ्रष्टाचार बाहेक अरु फौजदारी अभियोगमा मुद्दा दायर भएमा समेत निजामती कर्मचारी निलम्बनमा पर्दैनन् । अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश गरेपछि मात्रै निलम्बन सुरु हुन्छ ।

ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पक्राउ परेका राउतलाई थुनामै राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने आधार, कारण र औचित्य नदेखिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले अनुसन्धान सम्पन्न नभएसम्म नेपाल बाहिर जान नपाउने गरी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा १५ बमोजिम तारेखमा राखेर मुद्दाको अनुसन्धान गर्न परमादेश दिएको थियो ।