कर्णालीमा हरित औद्योगिक करिडोरको खोजी, छिन्चु-मेहलकुनामा सम्भाव्यता अध्ययन

१० साउन, सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले हरित औद्योगिक करिडोर निर्माण गर्ने भएको छ । त्यसका लागि सम्भावित क्षेेत्रको खोजी, अध्ययन र अनुसन्धान भइरहेको प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।

भेरी र कर्णाली नदी किनारमा हरित औद्योगिक करिडोर निर्माण गर्ने दीर्घकालीन लक्ष लिएको प्रदेश सरकारले पहिलो चरणमा ‘छिन्चु-मेहलकुना हरित औद्योगिक करिडोर’ को सम्भाव्यता अध्ययनबारे बृहत छलफलसमेत गरेको प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजकुुमार शर्माले बताए ।

मुख्यमन्त्री शर्माका अनुसार भेरी किनारामा रहेका सुर्खेतको भेरीगंगा, लेकबेसी र गुर्भाकोट नगरपालिकाभित्रको क्षेत्रलाई हरित औद्योगिक करिडोरका रुपमा विकास गरिने छ । ‘हामीले वाषिर्क १० हजारलाई रोजगारी दिने नीति तथा कार्यक्रममै घोषणा गरेका छौं,’ मुुख्यमन्त्री शर्माले अनलाइनखबरसँग भने, ‘त्यसका लागि उत्पादनमुलक उद्योग र व्यवसायलाई पहिलो प्राथामिकता दिएका छौं ।’

नयाँ आर्थिक वर्षको पहिलो दिनमै मुख्यमन्त्री शर्मा, कानुन मन्त्री कृष्णबहादुर जिसी, सामाजिक विकास मन्त्री खड्ग पोखरेल, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री कृष्णकुमार बीसी, सांसदहरु र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुले भेरीगंगा-१२ को रामजानकी सामुदायिक वन हुँदै मेहलकुनासम्म सम्भावित क्षेत्रमा स्थलगत अनुुगमन गरेका छन् ।

प्रदेश सरकारले मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक जयराम पन्थीको संयोजकत्वमा छिन्चु-मेहलकुना औद्योगिक हरित करिडोर अध्ययन समिति नै बनाएको छ । सो क्षेत्रमा विभिन्न ३४ वटा उद्योग स्थापना गर्न सकिने उक्त समितिको प्रारम्भिक अनुसन्धानको निष्कर्ष छ ।

अध्ययन समितिका संयोजक पन्थीका अनुसार छिन्चु-मेहलकुना भेरी नदी किनाराका सडकदेखि पाँच सय मिटर टाढासम्म उद्योगहरु स्थापना गरिने छ । ‘हामीले पहिलो चरणमा मोटामोटी सम्भाव्यता अध्ययन मात्र गरेका छौं । यसको काम अझै भएको छैन र यो फाइनल प्रतिवेदन पनि हैन,’ संयोजक पन्थीले भने ।

कर्णाली प्रदेशको प्रवेशद्वार समेत रहेको उक्त क्षेत्रमा उद्योगहरु स्थपना भए बजार व्यवस्थापनमा समेत सहज हुने प्रारम्भिक अनुसन्धानले देखाएका संयोजक पन्थीले बताए । ‘अहिले अध्ययन गरिएको ठाउँमा दुग्ध र कृषीजन्य पदार्थको उत्पादन राम्रो भएको र त्यसको पनि भरपुर प्रयोग गर्न सकिने भएकाले उक्त क्षेत्रलाई प्राथामिकतामा राखेका हौं,’ पन्थीले भने ।

हरित औद्योगिक करिडोर अवधारणा के हो ?

विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्रमा औद्योगिक विकासलाई टेवा पुर्‍याउन ल्याइने पूर्वाधारको प्याकेजलाई नै औद्योगिक करिडोरको रुपमा अर्थ्याइएको प्रदेश उद्योग तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालयका निर्देशक मुकुन्दनाथ योगीले बताए ।

उनका अनुसार कर्णालीमा सञ्चालन गर्न लागिएको हरित औद्योगिक करिडोरमा वन र कृषिमा आधारित उद्योगहरु सञ्चालन गरिने छ । प्रदेशको अर्थतन्त्रको समुचित विकासका लागि औद्योगिक लगानीको वातावरण बनाउन, उत्पादन र रोजगारीको अवसर वृद्धि गर्न, उपलब्ध स्रोत अधिकतम उपयोग गरी आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रवर्द्धन गर्न हरित औद्योगिक करिडोर स्थापना गर्न लागिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।

उक्त करिडोरले उद्योग, उद्यमशीलता, उत्पादन, रोजगार, स्वरोजगार तथा पूर्वाधारको समानान्तर विकास ल्याउने प्रदेश सरकारको अपेक्षा छ । हरेक सूचकांकमा पछाडि परेको कर्णालीमा यस्ता खालका उद्योग स्थापनाले प्रदेशको अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउने प्रदेश सरकारको विश्वास छ । औद्योगिक करिडोर सञ्चालन गर्दा प्राविधिक, सामाजिक, आर्थिक र व्यवस्थापकीय पक्षलाई एकसाथ लिइने निर्देशक योगीले बताए ।

औद्योगिक करिडोरको छनोट गर्दा राजमार्ग, औद्योगिक कल्ष्टर, विद्युत, सञ्चार, यातायात, ढुवानी सेवा लगायतका पहुँचको अवस्थालाई हरेर गरिएको बताइएको छ । ‘सरकारले यस्ता खालका औद्योगिक करिडोर निर्माण गरेपछि लगानीकर्ताहरु पनि आकर्षित हुन्छन्, प्रदेशमा एक खालकोे लगानीमैत्री वातावरण बन्छ,’ निर्देशक योगीले भने ।

छिन्चु-मेहलकुना हरित औद्योगिक करिडोरमा पनि फलफूल, दग्ध र काष्ठजन्य उद्योगलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । निर्देशक योगीका अनुसार अब केही समयमै छिन्चु-मेहलकुना हरित औद्योगिक करिडोरको नियमावली बन्ने र त्यसपछि मात्रै थप अध्ययन, अनुसन्धानको प्रक्रिया अघि बढ्ने छ । आवश्यक संरचना निर्माण, नक्सांकन, तीन तहका सरकारको भूमिका लगायतका विषयहरु नियमावलीले प्रष्ट पार्ने छ ।

लगानी सम्मेलनपूर्व जग्गाको सुनिश्चितता

औद्योगिक करिडोर निर्माणका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहले जग्गा उपलब्ध गराउने छन् ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी भदौसम्म ‘कर्णाली लगानी सम्मेलन’ आयोजना गर्ने तयारी गरेको छ । लगानी सम्मेलन गर्नुपूर्व नै जग्गाको सुनिश्चितता गर्न स्थानीय तहलाई आग्रह गरिएको मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले बताए । ‘हामी अबको केही दिनमै नियमावली तयार गरी स्वीकृत गर्छौं । त्यसपछि निजी क्षेत्रसँग छलफल गर्छौं । लगानीका लागि आहृवान गर्छौं,’ मुख्यमन्त्री शर्माले भने ।

शर्माका अनुसार प्रदेश सरकारले पहिलो चरणमा औद्योगिक करिडोर क्षेत्रको प्रोफाइल तथा बेसलाइन तयार गर्ने र गुरुयोजना निर्माण गर्नेछ । यी सबै चरण पार भएपछि मात्रै आयोजना कार्यान्वयनमा जाने छ ।

उक्त प्रस्तावित हरित औद्योगिक करिडोरका लागि भेरीगंगा नगरपालिका-८ मैनतडामा ९९ रोपनी जग्गामा सम्भाव्यता अध्ययन गरिएको छ । उद्योग विकासका लागि सो क्षेत्रमा वातावरणीय अध्ययन अन्तिम चरणमा पुगेको प्रदेशको उद्योग मन्त्रालयले जनाएको छ ।

कर्णाली घट्ट र जाँतोेको युगभन्दा माथि उठ्न नसकेको बताउँदै मुख्यमन्त्री शर्माले अबको एक वर्षभित्रै तीन वटा उद्योग स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइने बताए । ‘हामीलाई बजेटको समस्या छैन । जग्गा प्राप्ति लगायतका कुराहरूमा केन्द्र सरकार र स्थानीय तहले सहयोग गरे हामी यो वर्ष नै तीनवटा उद्योग सञ्चालनमा ल्याउन सक्छौं,’ उनले भने ।

अवको एक वर्षमा कर्णालीमा १३२ केभीए प्रसारण लाइन विस्तार भइसक्ने र उक्त उद्योगहरु सञ्चालनमा सहज हुने लघु औद्योगिक ग्रामका अध्यक्ष उदिराम डाँगीले बताए । ‘उद्योग सञ्चालनको प्रमुख चुनौती विद्युत हो । १३२ केभीए सञ्चालनमा आए त्यो समस्या पनि हल हुन्छ,’ डाँगीले भने ।

औद्योगिकीकरणतर्फ देशको कूल जीडीपीमा कर्णालीको जम्मा ४ प्रतिशत मात्र उपस्थिति देखिन्छ । कर्णालीमा औद्योगिकीकरणको प्रचुर सम्भवाना रहे पनि अहिलेसम्म ठूला तथा मझौला उद्योगधन्दाको विकास हुन सकिरहेको छैन ।

‘कर्णाली समृद्धि परियोजना’ का नाममा १ अर्ब ५० करोड बजेट छुट्याएको प्रदेश सरकारले यसलाई रुपान्तरणकारी योजनाको रुपमा विकास गर्ने बताएको छ ।

नमूना सहरको परिकल्पना

पूर्वी सुर्खेतको भेरीगंगा, लेकबेंसी र गुर्भाकोट नगरपालिकालाई समावेश गरी ‘भेरीगंगा उपत्यका नमूना आधुनिक सहर’को परिकल्पना नेपाल सरकारले गरेको छ । स-साना बजार र छरिएका बस्तीहरू रहेको उपत्यकालाई आधुनिक सहरका रूपमा विकास गर्न नयाँ सहर आयोजना कार्यालय र संघीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइले काम थालेका छन् ।

हाल छिन्चु, रामघाट, दशरथपुर, जहरे, मेहलकुना र बोटेचौर स्थानीय बजार क्षेत्रका छरिएका बस्ती आधुनिक संरचना र सुविधामा जोडेर उपत्यकालाई पूर्ण रूपमा आधुनिक सहर बनाइने छ ।

प्रदेश सरकारले निर्माण गर्न लागेेको हरित औद्योगिक करिडोर पनि सोही क्षेत्रमा पर्ने भएकाले यसले नमूना आधुनिक सहर बनाउन थप मद्दत मिल्ने प्रदेशका कानून मन्त्री कृष्ण बहादुर जिसी बताउँछन् । ‘निकट भविश्यमा तीन वटा पालिकालाई मिलाएर एउटा उपमहानगरपालिका बनाइने छ । उपमहानगरका लागि चाहिने मापदण्ड अहिले नै पूरा भएको छ,’ सोही क्षेत्रका प्रदेश सभा सांसद समेत रहेको मन्त्री जिसीले भने, ‘यसरी भेरी किनाराका यी तीन पालिकालाई जोडेर नमूना आधुनिक सहर बनाउने सरकारको दीर्घकालीन लक्ष्य छ ।’

भेरीगंगा उपत्यका सहर विकासका लागि रणनीतिक सहरी विकास योजना अर्थात गुरूयोजना २०७३/७४ मै बनिसकेको थियो । कूल ४६० वर्गकिलोमिटर क्षेत्रमा भेरीगंगा उपत्यका नमूना आधुनिक सहर बन्नेछ । उपत्यकाको ठूलो भूगोल, उपयुक्त कृषिभूमि, निर्माण भइसकेका दुई वटा मुख्य राजमार्ग, निर्माणाधीन भेरी-बबई डाइभर्सन आयोजना, प्रस्तावित क्षेत्रीय विमानस्थल जस्ता पूर्वाधार भेरीगंगा उपत्यकालाई सहरका रूपमा विकास गर्न सकिने मुख्य आधार मानिएका छन् ।