रेडक्रसका दुई समानान्तर समिति आरोप–प्रत्यारोपमा उत्रिए

१० साउन, काठमाडौं । नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका दुई समानान्तर समितिले एक अर्काको अस्तित्व अस्वीकार गर्दै आरोप प्रत्यारोपमा उत्रेका छन् ।

डा. नेत्र तिम्सिना अध्यक्ष रहेको समिति र सुदर्शन नेपाल अध्यक्ष रहेको समितिले एक अर्काविरुद्ध विज्ञप्ति निकालिरहेका छन् । तिम्सिना पक्षले २६ असारमा र नेपाल पक्षले २ साउनमा केन्द्रीय समिति बनाएका थिए ।

दुबै पक्षले आआफ्नो समितिलाई आधिकारिक दाबी गरेका छन् । नेपाल नेतृत्वमा गठन भएको समितिलाई सत्तापक्षले समेत साथ दिएको छ । कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी निकटका व्यक्तिहरु सम्मिलित रहेको समितिले कार्यालय पुगेर जिम्मेवारी समेत वहन गरिसकेको छ ।

तिम्सिना पक्षले संस्थाको नाम, चिह्न, लेटरप्याड र छापको दुरुपयोग गरेको सत्ता गठबन्धन निकटको आरोप छ । पत्रिकामा विज्ञापन नै गरेर तिम्सिना पक्षलाई चेतावनी दिइएको छ ।

‘संस्थाको हित विपरीत नाम, चिह्न, लेटरहेड र छापको दुरुपयोग गरी सूचना प्रवाह गर्ने, विभिन्न तहमा पत्राचार गर्ने, जस्ता अवैधानिक गतिविधि गरिरहेकामा गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ’ तिम्सिना पक्षबाट महामन्त्री बनेका भुपतिलाल श्रेष्ठले निकालेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

तिम्सिना पक्षले उक्त विज्ञप्ति विरुद्धमा नेपाल पक्षलाई चेतावनी दिएको छ । तिम्सिना पक्षका महामन्त्री दीपेन्द्रराज ढकालले विज्ञप्तिको विरोध गरेका छन् । ‘संस्थाको छाप र लेटरहेडको दुरुपयोग गरिएको भनी प्रकाशित सुचना पूर्णतः कपोलकल्पित तथा भ्रामक र एउटा सम्मानित पवित्र सामाजिक संस्थाको गरिमा माथिको प्रहार’, भएको उनले बताएका छन् । सुदर्शन नेपालको नेतृत्वमा भएको समितिलाई स्वार्थ समूहको संज्ञा अर्को समूहले दिएको छ ।

नेपाल पक्ष कार्यालय प्रवेश गरेर ३ साउनबाट दैनिक कार्य सञ्चालन सुरु गरेको छ । सत्ताघटक निकटबाट नेतृत्वमा पुगेकाहरुलाई कार्यालय प्रवेशको तिम्सिना पक्षले विरोध गरेको छ ।

‘कार्यालयका साधन स्रोतको चरम दुरुपयोग गर्ने, आर्थिक अपचलन गर्ने, लेटर हेड र छाप अनधिकृत रुपमा प्रयोग गरेवापत उल्लेखित स्वार्थ समूह तथा यसका मतियारहरु प्रचलित कानुन अनुसार उल्टै कारबाहीको भागीदार हुने भएकाले सो अनधिकृत कार्य आजैका मितिबाट बन्द गर्ने गराउने चेतावनीसहित यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ’, ढकालले निकालेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

तिम्सिना पक्षधरले सबै जिल्लालाई पत्र लेखेर आफू पक्षीय तदर्थ समिति नै आधिकारिक भएको दाबी गरेको छ । प्रशासनको पत्र अनुसार नै २५ र २६ गते अधिवेशन गरेर तदर्थ समिति गठन गरेको उक्त पक्षको भनाइ छ ।

तिम्सिना पक्षले नयाँ समिति गठन भएको विषयलाई नियामक निकाय, अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रस महासंघ र साझेदार संस्थाहरुलाई औपचारिक पत्राचार गरेको जनाएको छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले निर्वाचन गर्न निर्देशन दिएपछि २७ र २८ असारका लागि निर्वाचनको मिति तोकिएको थियो । निर्वाचनबाट नयाँ आउने समितिमा सत्ता गठबन्धनले भागवण्डामा सहमति गरिसकेका थिए । प्रशासनले निर्वाचनको तयारी गरिरहेका बेला त्यसविरुद्ध अदालतमा रिट दायर भएको थियो ।

निर्वाचनको प्रक्रिया जुन अवस्थामा पुगेको छ, यथास्थानमा राख्न अदालतले आदेश दियो । अदालतको आदेश आउनुअघि नै तिम्सिना पक्षले २६ असारमा सर्वसम्मत समिति गठन गरेको थियो ।

नेपाल पक्षले भने अदालतको आदेश पछि चुनावमार्फत नयाँ समिति बनाएको जनाएको छ । पूर्व सहमति अनुसार ३३ सदस्यीय समितिमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले भागवण्डा गरेका छन् ।

तत्कालीन नेकपा सरकारको समयमा अघिल्लो कार्यसमितिलाई भंग गरि तिम्सिना नेतृत्वको तदर्थ समिति बनाइएको थियो । उनले समयमा निर्वाचन गर्न नसकेको भनि कांग्रेस नेतृत्वको पूर्व सरकारले सुदर्शन नेपाल अध्यक्ष रहेको तदर्थ समिति बनाएको थियो । देउवा सरकारले गरेको निर्णयविरुद्ध अदालत गएका तिम्सिनाले अन्तरिम आदेश पाएर पदमा कायम रहे ।

पछिल्लो कार्यकालमा पनि निर्वाचन गर्न नसकेको भनी दोस्रोपटक बर्खास्त परेका तिम्सिना पुन अदालत गएर अन्तरिम आदेश ल्याएका थिए । सरकारले नेपाल नेतृत्वको तदर्थ समितिलाई मान्यता दिने र अदालतले तिम्सिना पक्षलाई काम गर्न नरोकेपछि विवाद झनै बढेको थियो ।

संस्थाले २०७५ पछि निर्वाचन गर्न सकेको छैन ।