माओवादीको राजनीतिक प्रतिवेदन वर्षमानले लेखे, सांगठनिक प्रतिवेदन जनार्दनले

१६ साउन, काठमाडौं । माओवादी नेतृत्वमा आएयता सबै राजनीतिक दस्तावेज प्रचण्ड आफैं लेख्ने गर्थे । यसपल्टको बैठकमा केही नयाँ परिदृश्य देखिने छ ।

भोलि बुधबार सुरु हुने माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय समिति बैठक मा पेश गरिने राजनीतिक र सांगठनिक प्रतिवेदनको मस्यौदा प्रचण्डले नभई उपमहासचिवहरु वर्षमान पुन र जनार्दन शर्माले लेखेका छन् ।

पार्टी स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री हुँदाको व्यस्तताका कारण प्रतिवेदन लेख्नै सकस भएपछि प्रचण्डले उनीहरुलाई बोलाएर दस्तावेज तयार पार्न निर्देशन दिएका हुन् । पुन र शर्माले लेखे पनि त्यो प्रचण्डकै दस्तावेज हुनेछ । अध्यक्ष प्रचण्डले अन्तिम रूप दिएर केन्द्रीय समिति बैठकमा पेश गरिने भएको छ ।

राजनीतिक प्रतिवेदन लेखनका लागि यसअघि पटकपटक पदाधिकारी बसेर लिखित तथा मौखिक ढंगले संकलन गरिएका सुझावलाई प्रतिवेदनमा समेट्नका लागि पदाधिकारीहरूलाई जिम्मेवारी दिइएको थियो ।

राजनीतिक प्रतिवेदन लेखनका लागि पुनलाई उपाध्यक्षद्वय कृष्णबहादुर महरा, अग्नि सापकोटाले सल्लाह सुझाव दिएका छन् । त्यस्तै सांगठनिक प्रतिवेदन लेख्न शर्मालाई महासचिव देव गुरुङले साथ दिएका छन् ।

दुईवटै टोलीले अध्यक्ष प्रचण्डलाई उक्त ड्राफ्ट बुझाइसकेका छन् । राजनीतिक प्रतिवेदनको तयारीमा काम गरेका पार्टी उपाध्यक्ष अग्नि सापकोटाले आफूहरूले संकलन भएका सुझावहरूको टिपोटलाई एकीकृत गरेर अध्यक्षलाई बुझाइसकेको जानकारी दिए । ‘हामीलाई दिइएको जिम्मेवारीअनुसार टिपोट संकलन गरेर अध्यक्षलाई बुझाइ सकेका छौँ । अध्यक्षले त्यसलाई अन्तिम रूप दिंदै हुनुहुन्छ,’ उपाध्यक्ष सापकोटाले अनलाइनखबरसँग भने ।

यस्तै संगठन विभागले पनि तयार पारेको सांगठनिक प्रतिवेदनको ड्राफ्ट अध्यक्षलाई बुझाइसकेको उपमहासचिव शर्माले अनलाइनखबरलाई जानकारी दिए । ‘संगठन विभागका तर्फबाट हामीले प्रतिवेदन तयार पारेर अध्यक्षलाई बुझाई सकेका छौं’ उपमहासचिव शर्माले भने ।

प्रतिवेदनको ड्राफ्ट तयार गर्ने जिम्मेवारी पाएका एक पदाधिकारीअनुसार राजनीतिक प्रतिवेदनमा समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रमको विश्लेषण गर्नेदेखि विभिन्न राजनीतिक दलहरूसँगको एकता प्रस्ताव तथा समाजवादी मोर्चाको विषय समावेश गरिएको छ ।

यसका साथै, पार्टीको महाधिवेशन पश्चात पार्टी काममा देखिएको ढिलासुस्तीलाई  उठाइएको छ भने त्यसका लागि गर्नुपर्ने कार्यसूची समेत राखिएको जनाइएको छ । विधान महाधिवेशन गर्ने र पार्टी एकतालगायत सन्दर्भलाई हेरेर विशेष महाधिवेशनको विषयमा समेट समेटिन सक्ने बताइएको छ ।

अधिकांश पदाधिकारीहरूले बैठकमा पार्टी विधि र विधानमा नचलेको भन्दै प्रश्न उठाएका छन् । त्यसलाई राजनीतिक प्रतिवेदनमा पदाधिकारीहरूले समेटेर पठाएका छन् । तर त्यसलाई अन्तिम रूप दिँदा समेटिन्छ वा समेटिन्न भन्ने राजनीतिक प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि मात्रै थाहा हुनेछ ।

सांगठनिक प्रतिवेदनमा भने पार्टीका संगठन र विभागहरू आकारमा ठूला भए पनि काममा परिणाम देखिन नसकेको भन्दै त्यसको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने विषय प्रमुख बनेको छ । जसअन्तर्गत जनवर्गिय संगठनभित्र रहेको विवाद समाधान गर्ने, चुस्तदुरुस्त बनाउने, सबैलाई जिम्मेवारी दिने, लामो समयदेखि संगठनको काम प्रभावित भएकाले सांगठिनक कामलाई अभियानका रूपमा सञ्चालन गर्नेलगायत विषय समेटिएका छन् ।

प्रतिवेदनमा जनार्दन र वर्षमानको प्रभाव कति ?

यसअघिका पार्टी बैठकहरुमा अध्यक्ष प्रचण्ड स्वयंले प्रतिवेदन लेख्ने गर्थे । कतिसम्म भने निर्वाचनका बेलामा पार्टीका घोषणापत्र समेत प्रचण्ड आफैंले तयार पार्ने गरेका थिए । पछिल्लो समय २०७९ को वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा प्रचण्डको व्यस्तताका कारण माओवादी केन्द्रले घोषणापत्र नै सार्वजनिक गरेको थिएन ।

सबै पार्टीले घोषणापत्र तयार पारे पनि माओवादीले भने संघीयता आएकाले स्थानीय तहलाई नै त्यसको जिम्मेवारी दिने भनेर पन्छिएको थियो । औपचारिक जवाफमा यस्तो भने पनि माओवादी नेताहरूले अध्यक्षको व्यस्तताले नभ्याएको बताउने गरेका थिए ।

मंसिरमा सम्पन्न प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनमा भने प्रचण्डले घोषणापत्र लेखन टोली नै बनाएर आफैंले अन्तिम रूप दिएका थिए ।

तर पार्टीका महाधिवेशन र बैठकमा पेश हुने महत्वपूर्ण प्रतिवेदन भने प्रचण्ड आफैंले लेख्ने गरेका थिए । यसपटक पदाधिकारीलाई पार्टीको दस्तावेज तयार गर्ने जिम्मा दिनुलाई महत्वका साथ हेरिएको छ ।

माओवादी केन्द्रकै एक पोलिटब्यूरो सदस्यका अनुसार उपमहासचिव शर्मा र पुनले पार्टी सरकारमा पनि रहेको र बढी नै केन्द्रीकरण भएकाले बिग्रेको भन्दै सरकार बाहिर रहेकालाई जिम्मेवारी दिनुपर्ने भनेपछि अध्यक्ष प्रचण्डले पदाधिकारी बैठकबाटै टिपोट संकलन गरेर ड्राफ्ट तयार पार्ने जिम्मेवारी दिएका थिए ।

ती नेताका अनुसार यसको असर केन्द्रीय समितिमा पेश हुने ड्राफ्टमा पनि देखिएको छ । माओवादी केन्द्रभित्र अहिले केही पार्टीसँग एकता गर्ने विषय चर्चामा छ । त्यसमा अध्यक्ष प्रचण्ड र उपमहासचिव शर्मा र पुनको फरक धारणा छ । त्यो प्रतिवेदनमा पनि प्रतिबिम्बित भएको ती नेता बताउँछन् ।

‘पटकपटक बसेका पदाधिकारीको बैठकले तयार पारेका एजेन्डा सबै समेटिन्छन्, तर त्यसमा अध्यक्षले भनेको केही पार्टीहरूसँगको एकताको प्रस्तावमाथिको छलफलको विषय भने औपचारिक जस्तो मात्रै बनेर आउनसक्छ’ उनले भने, ‘त्यसमा सैद्धान्तिक हिसाबले विचार मिल्नेसँग एकता गरिने छ भनेर सामान्य प्रस्ताव जाने र त्यसैलाई केन्द्रीय समितिले पारित गर्ने हुनसक्छ ।’

अहिले बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टी र नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपासँग एकताको विषयलाई प्रस्तावका रूपमा लिनुपर्ने प्रचण्डको धारणा थियो । तर शर्मा र पुनले अहिले नै पार्टी एकता भनेर हतार गर्नेभन्दा पनि सैद्धान्तिक प्रस्तावलाई मात्रै पारित गरेर जानुपर्ने भनेपछि प्रचण्ड पछि हटेका छन् ।

माओवादी केन्द्रभित्र जनार्दन र वर्षमानबीच लामो समयदेखि शक्ति संघर्ष चलिरहेको छ । त्यसैका कारण पार्टीले २०७८ को पुषमा सम्पन्न आठौं महाधिवेशनपछि सांगठनिक कामलाई तीव्रता दिन सकेको देखिंदैन । माओवादी केन्द्रले महाधिवेशनबाट गर्नुपर्ने पदाधिकारी चयन मात्रै ६ महिना लगाएको थियो भने विभागको जिम्मेवारी तोक्न १३ महिना लगाएको थियो । विभागको नयाँ जिम्मेवारी तोक्न नसकेको माओवादी केन्द्रले महाधिवेशन अघिकै विभागका जिम्मेवारी तत्तत् व्यक्तिलाई दिएको थियो ।

महाधिवेशनमा पार्टी महासचिवका मुख्य आकांक्षी रहेका शर्मा र पुनबीचको द्वन्द्वलाई कारण देखाउँदै अध्यक्ष प्रचण्डले जिम्मेवारी बाँडफाँटमा वास्ता गरेका थिएनन् । चर्को आलोचना हुन थालेपछि ०७९ सालको असारमा माओवादीले पदाधिकारी चयन गरेको थियो ।

त्यतिबेला मुख्य दावेदार शर्मा र पुन तथा आकांक्षीहरू पम्फा भुसाल, शक्ति बस्नेतलगायतलाई नदिएर देव गुरुङलाई प्रचण्डले महासचिव बनाएका थिए । त्यतिबेला शर्मा र पुन मिलेर दुईमध्ये जसलाई महासचिव बनाए पनि आफूले स्वीकार गर्ने बताएका थिए । तर प्रचण्डले गुरुङलाई नै महासचिव बनाए ।

अहिले भने शर्मा र पुनबीचको निकटता बढ्दै अत्यन्तै सौहार्दताको विन्दुमा छ । अध्यक्ष प्रचण्डले विप्लवसँग तत्काल एकता गर्नुपर्ने विषय अघि सारेपछि उपमहासचिवद्वय झस्किएका छन् । उनीहरूले अहिले संसदमा एक सिट पनि नभएको विप्लवको पार्टीसँग एकता गर्नुभन्दा प्रदेश र प्रतिनिधिसभामा सदस्य रहेको बाबुरामको पार्टीसँग एकता गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् ।

शर्मा र पुनले अहिले संसदबाहिरका शक्तिसँग भन्दा पनि संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने माधव नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादीसँग एकता गर्नुपर्ने बताइरहेका छन् ।

प्रतिवेदन लेखनमा रहेका एक नेताका अनुसार सुरुवाती ड्राफ्टमा विचार मिल्नेसँग पार्टी एकता गर्ने सैद्धान्तिक निर्णय गर्ने गरी मात्रै प्रस्ताव तयार पारिएको छ । प्रचण्डले त्यसलाई क्रस गरेर एकताकै निर्णय गर्छन् वा प्रारम्भिक प्रस्तावलाई नै अघि बढाउँछन् त्यो भने दस्तावेज सार्वजनिक भएपछि मात्रै खुल्ने छ ।