स्वायत्तता संकुचनपछिको लोक सेवा आयोग

साउन १९ गते अनलाइनखबरमा प्रकाशित समाचारले झस्कायो । २४ जना उपसचिवको सरुवा शीर्षकमा मेरा आँखा टक्क रोकिए । म पनि पूर्व सरकारी कर्मचारी भएको नाताले क-कसको सरुवा भएछ ? मेरो स्वाभाविक चासो रहने नै भयो ।

म पढ्दै गएँ । लोक सेवा आयोगका पाँच उपसचिवको विभिन्न स्थानीय तहमा सरुवा भएको रहेछ । आयोगका कर्मचारी सरुवा गर्दा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आयोगको सहमति लियो कि लिएन होला ? मलाई जिज्ञासा लाग्यो ।

मैले यताउता फोन गरें । झ्वाट्ट, संसदबाट लोक सेवा आयोग सम्बन्धी ऐन पारित हुँदा मिडियाहरूमा ‘लोक सेवा आयोगको वित्तीय र प्रशासनिक स्वायत्ततामाथि अंकुश’ शीर्षकमा आएको समाचार सम्झना आयो ।

आयोगले लिएको परीक्षामा सफल भएर सरकारी जागिर खाएको र आयोगबाट अवकाश भएकाले अनलाइनखबरको समाचारले मलाई केही सोच्न र लेख्न बाध्य गरायो ।

लोक सेवा आयोगको स्वतन्त्रतामाथि सरकारले अंकुश लगाउन खोजेको भन्ने समाचार आएको दिन पनि मलाई च्वास्स घोचेको थियो । म कामविशेषले बसमा यात्रा गर्दैथिएँ । बसभित्र कलेजका विद्यार्थी थिए, आठ दश जना । उनीहरू गफमा व्यस्त र मस्त थिए । विद्यार्थी देख्दा म पुराना घटनाहरूमा बल्झिएर आफ्नो विद्यार्थीकालमा पुग्थें ।

झण्डै ४० वर्ष पहिले, म गुन्टागुन्टी बोकेर त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा स्नातकोत्तर अध्ययन गर्न काठमाडौं आएको थिएँ । तिनताका चितवन र काठमाडौं छोटो बाटो र राम्रो टेलिफोन सुविधाले जोडिएका थिएनन् ।

चितवनबाट हेटौंडा हुँदै बसमा कि त हवाईजहाजमा काठमाडौं आउनुपर्दथ्यो । हेटौंडाहुँदै काठमाडौं आउनु सहज थिएन । काठमाडौं आइसकेपछि बा-आमासँग समाचार आदानप्रदान गर्न पनि सरल थिएन । काठमाडौं आउँदा धेरै पैसा बोकेर आउने सम्पत्ति पनि थिएन ।

घरबाट आउँदा ल्याएको पैसा सकिएपछि पैसाको अभाव व्यहोरेका अप्ठ्यारा दिनहरू अहिले सम्झँदा कहाली लाग्छ । गाउँले दाइहरूले राजधानीमा टिक्न र पढ्न सानोतिनो जागिर खोज्न सल्लाह दिए । गाउँबाट आएको सोझो केटो मलाई जागिर खोज्न त्यति सजिलो थिएन । मैले कुनै ठूलो मान्छेलाई चिनेको पनि थिइनँ ।

‘जीवनमा प्रयासबाट परिणाम आएन भनेर हरेस खानुहुँदैन छोरा’ बाआमाको आशीर्वचन मेरो कानमा गुन्जिरहन्थ्यो । म निरन्तर जागिरको खोजमा लागिरहें । विभिन्न संस्थान पुगें । हरेक दिन कार्यालयहरूमा जागिर पाइन्छ कि भन्दै हिंड्ने मेरो दैनिकी बनेको थियो ।

जागिर खोज्दै हिंड्दा हिंड्दा बेलुका त थकाइले लखतरान हुन्थें । भात पकाउन जाँगर हुँदैनथ्यो । अनि चिउरा चपाएर सुत्दथें । आत्मग्लानिले रातभरि टोक्दथ्यो । अनि भन्थें, ‘भोलिदेखि जागिर खोज्न हिंड्ने काम बन्द !’ तर बिहान भएपछि, खाली पकेटले आराम गर्न अनुमति दिंदैनथ्यो । फेरि जागिर खोज्न हिंड्थें । जागिर भने पाउन सकिनँ ।

बाआमाको काखबाट टाढा बस्नु सजिलो हुँदो रहेनछ । एउटा फाइदा भनेको उहाँहरूको कचकच सुन्नु नपर्ने मात्र हो । अभावमा मलाई आफ्नो गाउँ र बाआमाको सम्झनाले भुतुक्कै पार्दथ्यो ।

कति रमाइला थिए, गाउँघरमा बाआमाको काखमा रहँदा ! बाआमाले घरबाट आउँदा दिनुभएको र काठमाडौंमा रहँदा कसैको हातबाट पठाउनुभएको पैसाले धानिन कम्ता त गाह्रो भएन तिनताका मलाई ।

एकदिनको कुरा हो, म सडकमा हिंड्दै थिएँ । एउटा अफिस अगाडि मान्छेहरूको भीड देखें । म जस्तै केटाकेटी उभिएको देख्दा लाग्यो त्यहाँ जागिर बाँडिरहेको होला । म हतारहतार उतै सोझिएँ । त्यो अफिस अरू कुनै नभएर लोक सेवा आयोगको कार्यालय रहेछ ।

भीडमा उभिएका केटाहरूलाई मैले सोधें ‘किन भीड भएको हो ?’ एउटा केटाले उत्तर दियो लोक सेवा आयोगले भर्खर शाखा अधिकृतको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरेको रहेछ, त्यही हेर्ने भीड हो ।

पास हुने केटा-केटीहरूको मुहारमा चमक थियो, सरकारी जागिर पाएको खुसीमा । लोक सेवा आयोग अगाडिको भीड र पास हुने केटाकेटीहरूको अनुहारमा देखिएको चमकले मेरो मनमा आशा जगायो । उत्प्रेरणा आयो ।

सबै केटाकेटीहरू मेरै शैक्षिक पृष्ठभूमिका र मेरै उमेरका थिए । यदि म जस्तै पढेका विद्यार्थीले आयोगका परीक्षाहरू पास गर्न सक्दछन् भने मैले किन सक्दिनँ ? लोक सेवा आयोगको शाखा अधिकृत, नायब सुब्बा, खरिदारमध्ये कुनै न कुनै परीक्षा पास गर्ने अठोट मेरो मनमा पलायो ।

आत्मविश्वास र उत्प्रेरणाले मानिस सक्रिय हुँदोरहेछ । म लोक सेवा आयोगको बारेमा जान्न उत्सुक भएँ । आयोग एक संवैधानिक अंग रहेछ ।

सरकारलाई आवश्यक पर्ने कर्मचारी आपूर्ति गर्न योग्यताको परीक्षाहरू लिई योग्य उम्मेदवार सरकारी जागिरको लागि सिफारिस गर्ने काम आयोगले गर्ने पनि बुझें ।

आयोगले मेरिटको आधारमा योग्यता परीक्षण गर्ने कारण पढे-लेखेका व्यक्तिहरू पास हुने गर्दा रहेछन् । राणाकालमै पनि रहेछ, लोक सेवा आयोग जस्तै दरखास्त परिषद् । राणालाई त देशको शासन प्रशासन चलाउन योग्य व्यक्ति चाहिएको रहेछ भने प्रजातान्त्रिक सरकारलाई त नचाहिने कुरै भएन ।

यसकारण आयोगलाई सरकारी सेवाको लागि आवश्यक पर्ने योग्य उम्मेदवार निष्पक्षताका साथ छान्ने जिम्मेवारी दिइएको रहेछ ।

म हरेक हप्ता आयोग जाने र आयोगका भित्ताहरूमा टाँसिएका परीक्षा सम्बन्धी विज्ञापनहरू हेर्ने गर्दथें । एउटा पानासोनिक रेडियो किनेर समाचार तथा हरेक बुधबार राति नौ बजे आउने आयोगका सूचनाहरू सुन्न थालें ।

आयोगको बुलेटिनबाट शाखा अधिकृत, नायब सुब्बा, खरिदार पदका लागि लिइने परीक्षाको कोर्स आयोगको लाइब्रेरीमा बसेर सारें । कोर्स अगाडि राखेर शाखा अधिकृत पदका साथै सार्वजनिक संस्थानहरूका परीक्षाका लागि पनि एकैसाथ पढ्न थालें ।

संस्थानहरूसँग सम्बन्धित ऐन कानुन पढ्न कानुन पुस्तकालय जान्थें । समय समयमा अमेरिकन, ब्रिटिश, इन्डियन, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पुस्तकालयहरू गएर सामान्य ज्ञान पढ्न थालें । टिप्दा टिप्दै सामान्य ज्ञानको त ठेली नै बन्यो । चाहिने किताबहरू किनेर पढें ।

तिनताका इन्टरनेट थिएन, कोचिङ, गाइड हुँदैनथे । पत्रपत्रिका र किताब पढेर तयारी गर्नुपर्दथ्यो । आफैं प्रश्न बनाउने आफैं उत्तर लेख्ने अभ्यास गरेर कपीका पानाहरू भर्न थालें । ५-६ महिनापछि सबैभन्दा पहिला शाखा अधिकृतको विज्ञापन खुल्यो । संस्थानहरूमा पनि विज्ञापनहरू भए । खुलेका विज्ञापनमा सफल हुनु मेरो तयारीको अग्निपरीक्षा थियो ।

अत्यन्त शान्त मूडमा परीक्षा दिन गएँ । आफ्नो तयारीप्रति म पूर्ण सन्तुष्ट थिएँ । आत्मविश्वासी भएर लेख्न बसें । जति लेखें, सही उत्तर लेखें ।

रिजल्ट हुँदा खुसीको सीमा रहेन । म आयोगको शाखा अधिकृतको लिखित परीक्षामा पास भएँ । अन्तर्वार्तामा पनि सफल भएँ । नेपाल सरकारको जागिरमा प्रवेश गर्न सकें । भनसुनमा जागिर खोज्दै हिंड्नु परेन । बस ध्याच्च रोकियो । विद्यार्थी गल्याङमल्याङ गर्दैथिए ।

‘यार अब लोक सेवा आयोगमाथि सरकारी नियन्त्रण हुनेभयो रे नि ! आयोगलाई निष्पक्षता कायम गर्न कठिन हुन्छ रे ! म त आयोगको तयारी गरेर बसिरहेको थिएँ, धत्तेरी !’ एक विद्यार्थीले मिडियाले उठाएको विषयवस्तु सुनाए ।

बिहान पढेको समाचार सम्झिएँ ।

‘मेरो दाइ पनि वर्ष दिनदेखि लोक सेवा आयोगको परीक्षाको तयारीमा जुटिरहनुभएको थियो । बिहान बिहानै दिक्क मानेर अरबतिर भासिनु पर्‍यो भन्दै हुनुहुन्थ्यो’, अर्को विद्यार्थीले भन्यो । विद्यार्थीको हाँसोठट्टा एकैछिनमा गम्भीर बन्न पुग्यो ।

‘छोराछोरीले जागिर खालान् र ऋण-धन गरेर पढाउन पैसा पठाउनु नपर्ला भनेको थिएँ । अब लोक सेवा आयोग नै स्वतन्त्र नहुने भएपछि पढेर के काम ? हिंड् घरतिरै भन्दै हुनुहुन्थ्यो मेरो बाबाले पनि’, अर्को विद्यार्थीले थप्यो ।

म विद्यार्थीको छलफल सुन्न केन्द्रित भएँ । ‘किन के भएछ लोक सेवा आयोगलाई ?’ विद्यार्थी केटाहरूको कुराकानी सुनिरहेकी अधबैंसे महिलाले रुचि देखाएर सोधिन् ।

संसदले आयोगको स्वायत्तता नियन्त्रण गर्ने गरी ऐन पारित गरेछ, म्याडम ! बसका अर्का यात्रुले जवाफ दिए । बहसको आकार बढ्दै गयो । मलाई बस बहस-गृहमा रूपान्तरित भएकोमा खुसी पनि लाग्यो । सुनिरहें ।

बस रोकिएपछि विद्यार्थी गुरुर्र ओर्लिए । म पनि बसबाट झरेर लुखुर लुखुर सिंहदरबार छिरें । सिंहदरबारभित्र तीसवर्षे जागिरे जीवन बिताएको भए पनि आज मैले नौलो अनुभूति गरें । क्यान्टिनमा साथीहरू भेट भए ।

कर्मचारीको वृत्तमा मूलतः नियुक्ति, सरुवा र बढुवाका विषयमा चर्चा हुने गर्दछ । नियुक्तिका लागि योग्य व्यक्तिको सिफारिस गर्ने र बढुवा व्यवस्थापनको काम लोक सेवा आयोगसँग सम्बन्धित विषय हो ।

‘अब आयोगलाई समयसीमा भित्र काम गर्न कठिन हुन्छ होला’, कुनै एक कर्मचारीले मुख खोले ।

‘किन ?’ मैले जिज्ञासा राखें ।

‘संसदबाट पारित लोक सेवा आयोग ऐन २०७९ ले आयोगका कार्य प्रणाली सम्बन्धी प्रशासकीय र वित्तीय अधिकार कटौती गरेछ । काम गरेपछि पाउने प्रोत्साहन सुविधा हटेपछि त के काम हुन्छ र ? लोक सेवा आयोगमा सरुवा भएर जाने र आयोगबाट बाहिर पठाउने कर्मचारीहरूको सम्बन्धमा आयोगको सहमति चाहिने प्रावधान पनि हटेछ’, अर्को कर्मचारी साथीले थपे ।

‘कर्मचारी सरुवाको भाँडभैलो आयोगमा पनि छिर्ने भयो । आयोगमा काम गर्ने कर्मचारीको जथाभावी सरुवा भयो भने आयोगमा विज्ञता, गोप्यता, गुणस्तरीयता कायम गर्न कठिन हुन्छ । ऐनले आयोगको लागि विविध शीर्षकमा विनियोजित हुने बजेट र सोको आयोगको आवश्यकता अनुसार बाँडफाँट गर्ने अधिकार पनि कटौती गरेछ’, अर्का जानकार कर्मचारी साथीले सुनाए ।

‘सरकार आयोगलाई बजेट र कर्मचारी परिचालन मार्फत आफ्नो नियन्त्रणमा राखेर कठपुतली बनाउन चाहन्छ कि क्या हो ?’ मैले साथीहरूको माझमा प्रश्न राखें । सबैले निदाउरो मुख लगाए । म सिंहदरबारबाट बाहिरिएँ ।

सरकार खास राजनीतिक विचारधाराको आधारमा निर्वाचित भई आउने एक इमोसनल संस्था हो । सरकार इमोसनल हुन्छ र कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा गर्ला कि भनेर संविधानमा नै स्वतन्त्र संवैधानिक निकायहरू खडा गरिएको हुन्छ, प्रजातान्त्रिक संविधानमा ।

शासन प्रणाली परिवर्तनको कालखण्डमा सरकार बन्ने र भत्कने गरे । शासनको उतारचढावमा पनि लोक सेवा आयोगले कार्यतालिका बमोजिम आफ्नो कार्यसम्पादन निरन्तर र निष्पक्ष रूपमा सम्पादन गर्दै आयो ।

आयोगको परीक्षा सम्बन्धी कामगराइमा कसैले औंला उठाउन सकेन । आयोगप्रति जनताको विश्वास सगरमाथा जस्तो उच्च छ ।

देशमा आर्थिक विकास धिमा हुनाले रोजगारीका अवसर शून्य प्रायः छन् । वर्षेनि ठूलो संख्यामा युवाहरू रोजगारीको खोजीमा विदेशिने गरेका छन् । घर शून्य छ, गाउँ शून्य छन्, खेत बाँझो छ । लगानी छैन । निजी क्षेत्र राम्रोसँग संगठित भइसकेको छैन । देशमा भरपर्दो रोजगारी सरकारी सेवा मात्रै रहेको छ । समाजमा सरकारी सेवाको विशिष्ट महत्व छ ।

सरकारी सेवामा प्रवेश गर्न लोक सेवा आयोगको बाटो भएर गुज्रनुपर्दछ । यस अवस्थामा आयोगले युवाको ठूलो जत्थालाई सरकारी रोजगारीका लागि इङ्गेज गराएर राख्दै आएको छ । जसले युवालाई भड्किन, विदेशिन र सरकारको विरोधमा लाग्नबाट समेत रोकेको छ ।

सरकार र जनताले पत्याएको एउटा कुनै निकाय देशमा छ भने त्यो लोक सेवा आयोग हो । लोक सेवा आयोग स्थापित प्रणाली र मेरिट सिद्धान्तमा चलेको र चल्ने निकाय हो ।आयोग मेरिट र विधिमा विश्वास गर्दछ । आयोगको आफ्नै ऐन, कार्यविधि र आचारसंहिता छ । सो अनुरूप परिचालित हुन्छ । विषय विज्ञहरूको सेवा लिन्छ ।

लोक सेवा आयोगको काममा विज्ञ भएकोमा विज्ञहरू पनि गर्व गर्दछन् । प्रशासनिक समाजमा आयोगको कार्यतालिका नै एक संस्कृति बनेको छ । कुन पदको कहिले विज्ञापन हुन्छ र कहिले परीक्षा हुन्छ भन्ने विषयमा परीक्षाको तयारी गर्ने सबै उम्मेदवार र विज्ञहरूलाई जानकारी हुन्छ ।

लोक सेवा आयोगको निष्पक्षताको प्रणाली एक दिन, एक वर्षमा बनेको होइन । आयोगमा काम गर्ने कर्मचारीहरूको एउटा-एउटा विचारको जोड, इमानदार र विज्ञताको योगदानले बनेको हो । विज्ञताको विकास स्वायत्तताले गरेको छ ।

कुनै निकाय आफैं आफ्नो कार्यतालिका बनाउँछ, कार्यतालिका हुबहु पालना गर्छ र परिणाम पनि दिन्छ, त्यो मात्र आयोग हो । नेपाली समाजमा आयोगको स्थान उच्च रहेको छ । जनताको बेरोजगारी समस्या धेरथोर हल गरेको छ । मेधावी युवालाई भरोसा दिएको छ । सामान्य जनताका छोराछोरीले कसैलाई भनसुन नगरिकन आफ्नै बलबुतामा सरकारी जागिर खान पाएका छन् । उच्च तहसम्म पुग्न सकेका छन् ।

जीवनस्तर उकासेका छन् । छरिएर रहेका जनतालाई शासन प्रणालीमा सहभागी गराएको छ । परिणामस्वरूप, आयोगले राष्ट्रपति र सरकारप्रति जनताको आस्था र विश्वास बढाएको छ ।

हामी सबैले बुझेको कुरा हो, लोक सेवा आयोगको छवि प्रत्येक शिक्षित युवामा गडेर रहेको छ । ऊ कलेज प्रवेशसँगै लोक सेवा आयोगको परीक्षा दिएर सरकारी जागिर खाने योजना र आकांक्षा बुन्ने गर्दछ ।

परीक्षामा फेल हुँदा आफ्नो तयारी नपुगेको हो भन्ने विश्वास गर्छ । कसैले लोक सेवा आयोगको आलोचना ग¥यो भने त्यसको प्रतिकार गर्छ । यस अर्थमा प्रत्येक शिक्षित युवा लोक सेवा आयोगका रक्षक हुन् ।

परीक्षा व्यवस्थापन एक प्राविधिक कार्य मात्र नभएर अत्यन्त संवेदनशील कार्य पनि हो । आयोग संलग्न नभएका परीक्षाहरूमा प्रश्नपत्र बाहिरिएर, उत्तरपुस्तिका परीक्षणमा गोप्यता नभएर देखिएका घटनाहरू जगजाहेर छन् ।

लोक सेवा आयोगको प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वायत्तताको अभावमा विज्ञमा आधारित आयोगको काममा विज्ञसेवा लिन कठिन हुन्छ । कर्मचारीको जथाभावी सरुवाले विज्ञता ह्रास हुन्छ । कार्यसम्पादन प्रभावकारितामा आँच आउन सक्छ ।

आयोगको कार्यकुशलतामा नकारात्मक प्रभाव पर्नु भनेको आयोगको मर्म र विश्वासमाथि चोट पुग्नु मात्र नभई आम जनताको आस्थामाथि नै प्रहार हुनु हो ।

यहाँनेर बसमा विद्यार्थी र अभिभावकले देखाएको चासो मननयोग्य बन्न पुगेको छ । यसकारण आयोगमाथि आएको संकट लोक सेवा आयोगको मात्रै नभई तमाम गरिब एवं निमुखा नागरिकहरूमाथि आएको संकट हो ।

लोक सेवा आयोग ऐनले आयोगको प्रशासकीय अधिकार र वित्तीय स्वायत्तता काटेपछि आयोगको कार्यप्रणाली र कार्यसम्पादन स्तर स्वतः प्रभावित हुन गई परीक्षामा उच्च गुणस्तर, निष्पक्षता र गोप्यता कायम गर्न कठिन हुने स्पष्ट थियो ।

सरकारी सेवामा प्रवेश गर्ने उम्मेदवारहरूको योग्यता परीक्षणका लागि परीक्षा लिने आयोगको स्वायत्तता संकटमा पर्नु शुभसंकेत होइन ।

संसदबाट लोक सेवा आयोगको ऐन पारित भएपछि सिद्धान्ततः आयोग कमजोर बनेको थियो । सरकारले लोक सेवा आयोगलाई सुइँको नदिइकन त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीको सरुवा गरेपछि भने आयोगको अधिकार, स्वायत्तता व्यावहारिक रूपमा पनि संकुचन भएको स्पष्ट हुनपुग्यो ।

आयोगसँगको परामर्श र सहमति विना कर्मचारीको सरुवा गर्ने प्रक्रिया गलत हो । यसले सरकारको नियत पनि उजागर ग¥यो । सँगसँगै, आयोगको स्वायत्तता, निष्पक्षता र गुणस्तरीयता जोखिममा पर्ने शंका पनि पैदा भयो ।

अब आयोगले आफ्नो लागि कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न सरकारसँग अनुनयविनय गर्नुपर्ने वातावरण सिर्जना भएको छ । कुन कर्मचारी कहिले सरुवा हुन्छ, आयोगलाई जानकारी नहुने भयो । कार्यतालिका अनुरूप कार्य गर्न बाधा पुग्ने भयो ।

त्यस्तै आयोगले सरकारसँग पटक–पटक गरी बजेट पनि माग्नुपर्ने भएको छ । यस अवस्थामा आयोगको स्वायत्तता कायम रहला ? आयोगको कार्यसम्पादनमा प्रभावकारिता होला ? भन्ने प्रश्नले प्रशासन र व्यवस्थापन विज्ञहरूको मनमा चिन्ता छाएको छ ।

संसदमा पनि सांसदहरूले लोक सेवा आयोगको स्वायत्तताका विषयमा बोल्छन् होला । आयोगको स्वायत्तता, विज्ञता, निष्पक्षताको जगेर्ना र प्रवद्र्धन गर्न सरकारले कस्तो व्यवहार देखाउला ? मिडियामा समाचार पनि आउने नै छ ।