ढुंगा–गिटीको राजस्वमा प्रदेश र पालिकाबीच द्वन्द्व

२३ साउन, पोखरा । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले ढुंगा, गिटी, बालुवा बिक्रीबापतको राजश्व प्रदेशमा बुझाउने कानुनी आधारै नभएको बताएका छन् ।

संघीय सरकारले २०७६ सालमै स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ६२ संशोधन गरेकाले ढुंगा, गिटी, बालुवा, चुनढुंगाजस्ता खनिज पदार्थबाट संकलित रकम प्रदेशलाई पठाउन बाध्य नभएको उनीहरुको भनाइ छ ।

हालको कानुनी व्यवस्था अनुसार ढुंगा, गिटी, बालुवा बिक्री गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई रहेको र यो रकम गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ ।

सोमबार गण्डकी प्रदेशको नीति तथा योजना आयोगले गरेको कार्यक्रममा तनहुँको ब्यास नगरपालिकाका मेयर वैकुण्ठ न्यौपानेले ढुंगा, गिटी, बालुवाको रकम प्रदेश सरकारलाई दिने कि नदिने भनी प्रश्न गरे । मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे पनि सहभागी कार्यक्रममा उनले सोधे, ‘अब सञ्चित कोषमा जम्मा गर्ने कि तपाईंहरुलाई दिने ? यस्तो समस्या तपाईंहरुले देख्दिनुपर्‍यो ।’

अघिल्लो आर्थिक वर्षमा प्रदेशको आर्थिक ऐनले दहत्तरबहत्तर (ढुंगा, गिटी, बालुवालगायत) मा प्रति घनमिटर ७ रुपैयाँ तोकेको थियो भने व्यास नगरपालिकाले १२ रुपैयाँ । यसपटक बढाएर प्रदेशले ९ रुपैयाँ पुर्‍याएको र व्यासले पनि त्यही दर कायम गरेको छ ।

‘संघले दफा नै खारेज गर्‍यो, प्रदेशले ऐन नै बनाएको छ, त्यो मान्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था पनि एकातिर छ’, न्यौपानेले भने, ‘तर, संघीय कानुनले आआफ्नो सभाले दर तोक्ने छ भनेको छ ।’

गाउँपालिका महासंघ गण्डकीका अध्यक्ष नवराज ओझाले संघले कानुनी व्यवस्था नै खारेज गरिदिएपछि प्रदेशलाई कुन कानुनी आधारमा टेकेर पैसा दिने हो भन्दै प्रश्न गरे । सरकारबीच समन्वय र सहकार्य गर्नुपर्छ भनेर दिनुबाहेक दहत्तरबहत्तरको राजश्व प्रदेशलाई पठठाउनै पर्छ भन्ने नभएको बताए ।

गण्डकी प्रदेशमा यो वर्ष दहत्तर बहत्तरबाट १५ करोड ८२ लाख रुपैयाँ प्राप्त भएको छ । यसअघि गण्डकीले दहत्तरबहत्तरको राजश्व नपठाउनेलाई प्रदेशले दिने अनुदान नै कटौती गर्ने बताएको थियो । अहिले पनि धेरै स्थानीय तहले यसबापट राजश्व नबुझाएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । अघिल्लो वर्ष त झनै ढुंगा, गिटी, बालुवाको राजश्व गण्डकी प्रदेशले ६० करोेडको लक्ष्य राखेकोमा ३ करोड ५८ लाख रुपैयाँमात्र प्राप्त गरेको थियो ।

मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँड र अधिकारबारे संविधानको मर्मअनुसार चल्नुपर्ने बताए । यस विषयमा संघीय सरकारमा पनि कुरा राख्ने प्रदेश र स्थानीय तह समन्वय गर्दै सँगै हिँड्नुको विकल्प नभएको पाण्डेको भनाइ थियो ।

स्थानीय तहका प्रमुखहरुले कालीगण्डकी नदीमा उत्खनन् रोक्न सर्वोच्चको फैसलाले ठूलो राजश्व गुमेको, विकास निर्माण नै प्रभावित भएको र कतिपय बस्तीसमेत जोखिममा परेको बताएका थिए । मुख्यमन्त्री पाण्डेले कालीगण्डकीका विषयमा पनि संघीय सरकारसँग गम्भीरताका साथ कुरा राख्ने र मिल्छ भने न्यायिक निकायमा पनि यसका नकारात्मक असरबारे लेखेर पठाउनेसम्म आश्वासन दिए ।

बागलुङको बडीगाड गाउँपालिका अध्यक्ष गण्डकी थापाले पनि कानुनी जटिलताकै कारण ढुंगा खानी चलाउन नपाएको दुखेसो पोखिन् । दहत्तरबहत्तरसँगै स्थानीय तहले वनको उपयोगमा सहज नीति बनाउन भूमिका खेल्न पनि प्रदेशलाई आग्रह गरेका छन् ।

रुपा गाउँपालिका अध्यक्षसमेत रहेका नवराज ओझाले संरक्षित क्षेत्रमा स्थानीय तहले वनकोे प्रयोगै गर्न नपाएको बताउँदै केन्द्रसँग सहजीकरण गरिदिन आग्रह गरे । गण्डकी प्रदेशले बनाइरहेको वन ऐनमा पनि स्थानीय तहले धेरैभन्दा धेरै वन क्षेत्र उपयोग गर्न पाउने गरी बनाइदिए प्रदेशलाई पनि धेरै राजश्व आउने र संघीयता पनि बलियो हुने ओझाको भनाइ थियो ।

गण्डकीमा अन्नपूर्ण संरक्षण आयोजना, मनासलु संरक्षण आयोजना, ढोरपाटन सिकार आरक्ष र नवलपुरमा निकुञ्ज क्षेत्रमासमेत स्थानीय तहलाई हातखुट्टा बाँधिएको आवाज उठाउँदै आएका छन् । अन्नपूर्ण र मनासलु क्षेत्र त स्थानीय तहलाई नै हस्तान्तरण गर्नुपर्ने उनीहरुले माग गर्दै आएका छन् भने प्रदेशले पनि स्वामित्व दिन मन्त्रिपरिषदको बैठकबाटै माग गरेको थियो ।

प्रदेश विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा राजश्वको स्रोतको अधिकारदेखि योजना कार्यान्वयनमा समन्वय नभएकोसम्मको विषय चर्को रुपमा उठेको थियो । सांसदले पैसा बाँड्ने व्यवस्था रहेसम्म संघीयता बलियो पनि नहुने र सरकारबीच समन्वय पनि फितलो हुने स्थानीय तहका प्रमुखहरुको भनाइ थियो ।

पालिकाले प्राथमिकताका आधारमा ससर्त र समानीकरण अनुदानका लागि पठाएको योजना नपरेर अर्कैको खल्तीको योजना परेकोप्रति पनि प्रमुखले आपत्ति जनाएका छन् । नगरपालिका महासंघ गण्डकीका अध्यक्ष रमेशकुमार पाण्डेले प्रदेशले जहाँ जहाँ बजेट विनियोजन गरेको छ, त्यहाँका पालिकासँग समन्वय गर्न मुख्यमन्त्रीलाई आग्रह गरे ।

५, १० लाखका योजनाका लागि प्रदेश धाउनुपर्ने अहिले देखिएको प्रवृति तत्काल अन्य गर्न पनि पाण्डेले माग गरे । २० लाखभन्दा तलका योजना कार्यान्वयन गर्न प्रदेशलाई दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

पोखरा महानगरपालिकाका मेयर धनराज आचार्यले कम्तीमा आफ्नो पालिकामा कुन कुन आयोजना प्रदेशबाट भएका छन् भनेर जानकारी दिनुपर्ने बताए । ‘बजेट एउटै वटामा ५ सय वटासम्म पुगेको पनि सुनिन्छ तर ती योजना सम्पन्न भएपछि थाहा पाउने हो कि कसले बनाइदिएछ भनेर थाहा पाउने हो ?’ मेयर आचार्यको प्रश्न थियो ।

समस्या समाधान समितिको बैठकमा लोकल रक्सी, भाँगो, गाँजा ब्रान्डिङ गर्नेगरी कानुन बनाइदिनुपर्नेदेखि पालिकाको प्राथमिकता हेरेर लगानी केन्द्रित हुनुपर्नेसम्म आवाज उठेका थिए । प्रदेशका सबै मन्त्री र सचिवसहित भएको बैठकमा सबै मन्त्रालयहरुले गत आर्थिक वर्षको प्रगति र समीक्षा पनि प्रस्तुत गरेका थिए ।

बैठकमा ममुख्यमन्त्री पाण्डेले प्रदेशले गर्नसक्ने समस्याको समाधान गर्ने र नसक्ने विषय राष्ट्रिय समस्या समाधान समितिकोे बैठकमा राख्ने प्रतिवद्धता जनाए ।

मुख्यमन्त्री पाण्डेले प्रदेशबाट परेका सबै मन्त्रालयका तर्फबाट योजनाको लिस्ट गण्डकीका ८५ वटै पालिकालाई उपलब्ध गराउन र कार्यक्रमबारे जानकारीसमेत दिन निर्देशन दिए । मुख्यमन्त्री पाण्डेले योजना कार्यान्वयन हुँदादेखि नै प्रदेशका सांसदसहित सम्बन्धित पालिकालाईसमेत सहभागी गराउने गरी कार्यविधि बनाउने प्रतिवद्धतासमेत जनाएका छन् ।

मुख्यममन्त्री पाण्डेले यसैवर्षदेखि खानेपानी तथा सिँचाइतर्फ १० लाख र पूर्वाधारतर्फ ३० लाखभन्दा कमका योजना प्रदेशले हाल्न छाडेको बताउँदै सुधार सुवात भएको बताए ।

गण्डकी प्रदेशले पनि गाँजा, भाँगो र लोकल रक्सीलाई ब्रान्डिङ गर्ने नीति लिएको र यसका लागि कानुनी आधार तयार पार्न लाग्ने प्रतिवद्धता जनाए । समस्या समाधान समितिको बैठकको निश्कर्ष थियो, ‘संघीयतालाई बलियो बनाउनुको विकल्प छैन, संविधानले दिएको अधिकार प्रयोगमा ल्याउन कानुनी सहजताका लागि सबै सरकार र सबै दल गम्भीर नभइ सुखै छैन ।’