स्टार्टअप उद्यम कर्जामा ३९४ उद्यमी योग्य, परियोजना कस्ता छानिए ?

२० वैशाख, काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि सरकारले घोषणा गरेको स्टार्टअप प्रोत्साहन कार्यक्रम अन्तर्गत ३९४ उद्यमीले पेस गरेको प्रस्ताव योग्य देखिएको छ । औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिस्ठानले योग्य प्रस्तावहरूको सूची सार्वजनिक गरेको छ । यी प्रस्तावकबाट अब व्यावसायिक प्रस्तावको प्रस्तुति हुने छ । त्यसबाट छानिएका उद्यमीले यस वर्षका लागि स्टार्टअप कर्जा पाउनेछन् ।

सरकारले ३ प्रतिशत ब्याजदरमा २५ लाख रुपैयाँसम्म स्टार्टअप कर्जा दिने गरी गत माघमा स्टार्टअप उद्यम कर्जा सञ्चालन कार्यविधि २०८० स्वीकृत गरेको छ ।

सोही कार्यविधि अनुसार प्रतिष्ठानले १९ माघदेखि १० फागुनसम्म प्रस्तावहरू आह्वान गरेको थियो । यसरी आह्वान भएको प्रस्तावमध्ये ३९४ जना उद्यमीले पेस गरेका परियोजनाहरू पहिलो चरणमा योग्य ठहरिएका छन् ।

यस वर्षको बजेटले स्टार्टअपलाई प्रोत्साहन गर्न भन्दै १ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । बजेटले भनेको थियो, ‘मुलुकमा नवप्रवर्तन र उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्न स्टार्टअप इको सिस्टम विकास गरिनेछ ।’

प्रतिष्ठानले छानिएका स्टार्टअप परियोजना पेस गर्ने प्रस्तावकलाई प्रस्तुतीकरणको समय तोकेको छ । जसमा १७ वैशाखदेखि ३ जेठसम्मको समय दिइएको छ ।

कस्ता परियोजना योग्य ?

प्रतिष्ठानका अनुसार यस वर्षका लागि छनोट भएका परियोजनामा कृषि तथा पशु फर्म, फास्टफुड रेसुटुरेन्ट, सुशासन तथा विकास अध्ययन, फर्निचर, अर्गानिक गार्डेन, होजियारी एन्ड गार्मेन्ट्सजस्ता परियोजना छनोट भएका छन् ।

यसैगरी टेक्निकल एकेडेमी, होमकेयर, साबुन उद्योग, डेरी उद्योग, फुटवेयर, टेलरिङ तथा गार्मेन्ट, दुना–टपरी हाउस, बेकरीजस्ता परियोजनालाई समेत स्टार्टअपमा समेटिएको छ ।

हस्तकला, ड्राइ क्लिनिङ, माछा पालन, ब्युटिपार्लर, टेक्सटायल उद्योग, ट्राउट फर्म, डसना पसल, तोरी मिल, मौरिपालन, कम्प्युटर इन्स्टिच्युट, पाउरोटी उद्योग, डिजिटल फोटो सर्भिस, होमस्टे, मेटल उद्योग, लप्सी क्यान्डी उद्योग, मसला उद्योग, दाना उद्योग, डेन्टर सेन्टरलगायत उद्योग समेत स्टार्टअपका लागि योग्य देखिएका छन् ।

देशैभरबाट छानिए उद्यमी

प्रतिष्ठानका अनुसार देशैभरबाट स्टार्टअप उद्यमीहरु छनोट भएका छन् । ठूलो संख्यामा काठमाडौंबाट छनोट भएका छन् ।

भक्तपुर, कार्भेपलाञ्चोक, सुर्खेत, मोरङ, सप्तरी, रुपन्देही, मोरङ, कैलाली, मकवानपुर, बझाङ, मुगु, बैतडी, तनहुँ, धनुषा, कन्चनपुर, डडेलधुरा, झापा र रौतहटका उद्यमीले पेस गरेको उद्यम छनोट भएको छ ।

यसैगरी सर्लाही, बर्दिया, दैलेख, अछाम, दार्चुला, सिन्धुपाल्चोक, जाजरकारेट, ताप्लेजुङ, बाँके, चितवन, बारा, अर्घाखाँची, गुल्मी, पर्सा, स्याङ्जा, धनुषा, हुम्ला र दोलखाका उद्यमी समेत छनोट भएको प्रतिष्ठानको विवरणमा उल्लेख छ ।

प्रस्तुतीकरणमा छुटे अर्को मौका नपाइने

प्रतिष्ठानले तोकेको दिनमा प्रस्तुति दिन नगएमा उद्यमीहरुले प्रस्तुतीकरणको अर्को मौका पाउने छैनन् । प्रस्तुतीकरणमा आधिकारिक प्रस्ताव स्वयमः उपस्थित हुनुपर्ने सर्त राखिएको छ ।

व्यवसायको दर्ता र नवीकरणको सक्कल प्रस्ताव, प्यान वा भ्याटमा दर्ताको सक्कल प्रमाणपत्र, करचुक्ता प्रमाणपत्र (नयाँको हकमा आवश्यक नपर्ने), आधिकारिक प्रस्तावकको नागरिकता र प्रस्तुतीकरण साथमा ल्याउनु पर्ने गरी सर्त तोकिएको छ ।

कुन आधारमा छानिए यी उद्यमी ?

प्रतिष्ठानका अनुसार कार्यविधिको मापदण्डमा नपरेका परियोजनाहरू योग्य सूचीमा परेका छैनन् । कुनै वस्तु वा सेवाको उत्पादन वा सञ्चालन वा वितरण प्रक्रियामा नवीन प्रविधि र सिर्जनसिल सोचको प्रयोग हुनुपर्ने सर्त कार्यविधिको दफा ४ मा उल्लेख थियो । सो अनुसार नभएका परियोजना समेत छनोट हुन नसकेको प्रतिष्ठानले जनाएको छ ।

सरकारी निकायमा दर्ता नभएका परियोजना समेत छनोट भएका छैनन् । कार्यविधिमा तोकिएका कागजात बुझाउन नसकेका परियोजनाहरु समेत छनोट हुन नसकेको बताइको छ ।

१६ क्षेत्रमा खुलेको थियो प्रस्ताव

कार्यविधिले स्टार्टअप उद्यमका रूपमा १६ क्षेत्रमा उद्यमका लागि कर्जा लिन सकिने उल्लेख गरेको थियो । कार्यविधिअनुसार कृषि तथा पशुपन्छी, वन पैदावर, पर्यटन प्रवर्द्धन तथा मनोरञ्जन र अतिथि सत्कार, विज्ञान, प्रविधि, सूचना तथा सञ्चार, मानव स्वास्थ्य, शिक्षा तथा शिक्षण सिकाइसँग सम्बन्धित क्षेत्रमा स्टार्टअप गर्न सकिने भएको छ ।

सहज र सुरक्षित यातायात तथा परिवहन, अटोमोबाइल, परम्परागत प्रविधि, उत्पादन र सेवा प्रवाह, खानी तथा खनिज अनुसन्धान र विकास, घरायसी वा दैनिक जीवनयापन, खाद्य उत्पादन तथा प्रशोधनसँग सम्बन्धित क्षेत्रमा समेत स्टार्टअपलाई मान्यता दिइने भएको छ ।

फोहोरमैला व्यवस्थापन तथा वातावरण संरक्षण, विपद् व्यवस्थापन, वैकल्पिक तथा नवीकरणीय ऊर्जा र जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणसँग सम्बन्धित क्षेत्रमा पनि कर्जा लिन सकिने गरी कार्यविधि बनेको छ ।

२५ लाखसम्म कर्जा, तीन किस्तामा दिइने

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका अनुसार सरकारले २५ लाखसम्म स्टार्टअप कर्जा दिने छ । जसमध्ये रकम तीन किस्तामा पाइने छ ।

बैंकले कर्जा प्रवाह गर्दा बढीमा ५ लाखसम्मको कर्जाका हकमा एक किस्ता, १५ लाखसम्मको कर्जा दुई किस्ता र त्यसभन्दा माथिको कर्जा तीन किस्तामा प्रवाह गर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

स्टार्टअप उद्यम कार्यक्रम कार्यान्वयन औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानले गर्ने र स्टार्टअप कर्जा कोष सञ्चालन सरकारी स्वामित्वको वाणिज्य बैंकबाट हुने गरी कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

कर्जा लिनेको कर्तव्य के हो ?

कार्यविधिअनुसार जुन उद्देश्यका लागि तोकिएको हो, सोही उद्देश्यका लागि मात्र कर्जाबाट प्राप्त रकम खर्च गर्नुपर्ने छ । सम्झौता बमोजिम कर्जाको सावाँ र ब्याज रकम चुक्ता गर्ने दायित्व समेत कर्जा लिनेको हुनेछ ।

नियामक निकाय र बैंकबाट गरिने अनुगमनका क्रममा आवश्यक सूचना तथा तथ्यांक उपलब्ध गराउने, आफूले गरेको स्टार्टअप उद्यमको प्रगति प्रतिवेदन चौमासिक रूपमा कर्जा प्रवाह गर्ने बैंकमा पेस गर्ने, प्रतिष्ठान, समिति र बैंकले दिएको निर्देशन पालना गर्ने कर्तव्यसमेत कर्जा लिने स्टार्टअप उद्यमीको हुने गरी तोकिएको छ ।

तोकिएको समयमा कर्जा चुक्ता नगरे बैंकले कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गर्न सक्ने भएको छ । कर्जा चुक्ता नगरे खराब कर्जामा गणना गरिने छ । उद्यमीको राहदानी रोक्कादेखि चल–अचल सम्पत्ति रोक्कासम्मको कारबाही हुने गरी कार्यविधिमा तोकिएको छ । बैंक खाता रोक्का र सामाजिक सुरक्षा भत्ता रोक्नेसम्मको कामसमेत सरकारले गर्न सक्ने छ ।

परियोजना नै हुनेछ धितो

कार्यविधिअनुसार बैंकले कर्जा प्रवाह गर्दा स्वीकृत व्यवसाय वा परियोजनालाई नै धितोका रूपमा राख्ने भएको छ । त्यस्तो व्यवसाय वा परियोजनाको बीमा भने उद्यमी आफैंले गर्नुपर्ने छ । कर्जा सुरक्षण भने कर्जा सुरक्षण कोषमार्फत हुनेछ । कर्जा प्रवाह गर्दा बैंकले अधिकतम ०.१ प्रतिशतसम्म सेवा शुल्क लिन पाउने छ ।

स्टार्टअप उद्यम कर्जाका विशेषता

• सीमा : २५ लाखसम्म
• ब्याजदर : ३ प्रतिशत
• धितो : परियोजना
• बैंक सेवा शुल्क : ०.१ प्रतिशत
• कारबाही : सामाजिक सुरक्षा भत्ता रोक्कासम्म