सुकुम्बासी मुद्दामा बोल्ड निर्णय मागेका बालेनलाई प्रचण्डले सम्झाए प्रक्रिया

३० साउन, काठमाडौं । उसो त एक–अर्काको प्रशंसा पनि गरिरहेका हुन्छन्, तर प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र काठमाडौंका मेयर बालेनको ‘ग्रह मिलेको’ जस्तो लाग्दैन ।

प्रधानमन्त्री नहुँदै प्रचण्डले बालेन र धरानका मेयर हर्क साम्पाङलाई गणतन्त्रका दुई सुन्दर फूल भनी संसदको भाषणकै क्रममा फुर्क्याएका थिए । स्वतन्त्र मेयर जित्नेबित्तिकै पोहोर जेठ २९ मा प्रचण्ड भेट्न खुमलटार पुगेका बालेनले प्रचण्डलाई पनि जस्तोसुकै विचारको मतभेद भए पनि ‘साहसी नेता’ भन्दै मख्ख पारेका थिए ।

तर प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएपछि भने यो न्यानो  क्रम निरन्तर रहेन । प्रचण्ड पुस १० मा प्रधानमन्त्री बने । उनलाई भेट्न १६ माघमा पुगेका बालेनले महानगरले सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाउँदा संघीय सरकारबाट असहयोग भएको गुनासो गरेका थिए ।

बालेनको डोजरलाई लिएर समर्थन र विरोध चलिरहँदा बीचैमा सरदार प्रितम सिंहको पुस्तक काण्ड आइलाग्यो, जहाँ प्रचण्डले दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर बालेनले फेसबुकमै लेखे, ‘मलाई प्रचण्डज्यू भन्दा पनि प्रचण्डज्यूलाई प्रधानमन्त्री बनाउने सांसदहरूमाथि शंका लाग्यो । दिल्लीको आदेश मान्ने सांसदहरूको बहुमत रहेछ संसदमा !’

यस्तै घोचपेच र छेडखानीहरूबीच बालेनले पछिल्लो एक सातामा प्रचण्डलाई दुईपल्ट भेटे । एक साताअघि बालुवाटारमा एक्लाएक्लै, अनि आज मंगलबार समूहमा ।

बालुवाटारमा भेट्ने क्रममा बालेनले मन्त्रिपरिषद्ले राजधानी काठमाडौंसँग सम्बन्धित केही विषयमा निर्णयअघि आफूसँग कुरा गरोस् भन्ने चाहना राखेका थिए । प्रचण्डले उनका कुरा ध्यानले सुने । नभन्दै आज प्रचण्डले मन्त्रिपरिषद् बैठकअघि बालेनकै आग्रह बमोजिम केही संघीय मन्त्री, मुख्यसचिव सहित काठमाडौं महानगरपालिकासँंग संयुक्त छलफल राखे ।

काठमाडौं महानगरपालिकाले संघीय सरकारसँग निरन्तर असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेपछि प्रचण्डले आज दिउँसो मेयर बालेन र महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वसन्त अधिकारीसँग बैठक राखेका हुन् ।

यस अगाडि उपत्यकाका अन्य स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि सहित राखेका बैठकमा बालेन अनुपस्थित हुने गरेका थिए । त्यसैले पनि मंगलबार प्रचण्डले बालेनको चासो सम्बोधन गर्न खोजे ।

यसअघि २९ वैशाखमा उपत्यकाका जनप्रतिनिधि सहित बोलाएको बैठकमा बालेन गएका थिएनन् । तर आज स्थानीय तहबाट काठमाडौं महानगरमात्रै सहभागी हुने र सम्बन्धित मन्त्रीहरू बस्ने भएपछि बैठकमा बालेन सहभागी भएका हुन् ।

छलफलमा सहभागी एक कर्मचारीका अनुसार बैठक सुरु भएको केहीबेरमै काठमाडौंका मेयर बालेनले संघीय सरकार विकास गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरामा स्पष्ट हुनुपर्ने बताएका थिए ।

महानगरपालिकाले देशको राजधानी कस्तो हुनुपर्छ भनेर देखाउन खोज्दा संघीय सरकारको उचित साथ नपाएको बालेनले गुनासो गरेका थिए ।

मेयर बालेनले काठमाडौंको सुकुम्बासी व्यवस्थापन गर्न खोजेको भन्दै तत्काल संघीय सरकारले साथ दिनुपर्र्ने बताएका थिए । ‘उहाँले आजकै क्याबिनेटमा सुकुम्बासी समस्याको लागि एउटा बोल्ड निर्णय गर्नुस् भनेर प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भन्नुभएको थियो’, छलफलमा सहभागी ती कर्मचारीले भने ।

प्रचण्डले जवाफमा सरकारी निर्णय कानुनी प्रक्रिया अनुसार नै अगाडि बढ्नुपर्ने भन्दै केहीबेर छलफल गरेका थिए । बैठकमा बालेनलाई प्रधानमन्त्रीले दिएको जवाफ उधृत गर्दै एक सहभागीले भने, ‘मेयर साबको कुरालाई अन्यथा लिएको होइन तर हटाइहाल्ने, आजै निर्णय गर्नुस् भन्ने कुरा अलि सजिलो छैन, विधि प्रक्रिया र दीर्घकालीन समस्या समाधान, यसको विकल्प के के हुनसक्छ हेरेर अगाडि बढ्नुपर्छ । यसको अर्थ सुकुम्बासी बस्ती नहटाउने भनेको होइन ।’

सुकुम्बासी बस्ती जस्तै तीनकुने पार्क बनाउनका लागि अधिग्रहण गरिएको जग्गामा देखिएको मुआब्जा समस्या समाधानको लागि संघीय सरकारले तत्काल कदम चाल्नुपर्ने बालेनले बताए । महानगरपालिकाले तीनकुनेमा सुन्दर पार्क बनाउने योजना बालेनले सुनाएका थिए ।

अपेक्षित जवाफ पाएनन्

सुकुम्बासी र तीनकुने मुआब्जा विवादमा दुवैमा अपेक्षित जवाफ बालेनले पाएनन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कहिले कर्मचारी प्रशासनले महत्वको साथ हेर्नुपर्ने, कहिले छलफल र सहमति गरेर टुंगो लगाउने कुरा गरेका थिए ।

महानगरका मेयर बालेनले कसरी हुन्छ, छिटो गर्नुपर्ने भन्दा प्रचण्डले प्रक्रियाकै कुरा दोहोर्‍याएका थिए । ‘मेयर साबले जति सक्दो चाँडो सुकुम्बासी र तीनकुनेको मुआब्जा विवादको समाधान गर्न जोड दिएर नै कुरा गर्नुभएको थियो, सम्बन्धित मन्त्री र प्रधानमन्त्रीले नै प्रक्रिया अनुसार नै गर्ने बताएका थिए’, बैठकका एक सहभागीले भने ।

छलफलमा तीनकुने जडीबुटी अन्डरपासको काम कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने विषयले समेत प्रवेश पाएको थियो । मेयर बालेनको सचिवालयले भने महानगर अन्तर्गत भएको समस्याको विषयमा छलफल भए पनि आधिकारिक निर्णय केही नभएको जनाएको छ । स्रोतका अनुसार बालेनले सोचे अनुसारको समयमै सुकुम्बासीको विषय र तीनकुने मुआब्जाको विषयमा साथ नपाएपछि छलफलप्रति खासै खुशी व्यक्त गरेका थिएनन् ।

छलफलपछि प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक महत्वका विषयको दीर्घकालीन अर्थ हुने भन्दै त्यस्तो विषयमा सबैभन्दा बढी ध्यान दिनुपर्ने बताएका थिए । उनले एउटा मन्त्रालय र निकायसँग जोडिएको विषय अन्यत्र सार्ने र समस्याबाट उम्किने काम कसैले गर्न नहुने बताएका थिए ।

छलफलमा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, शहरी विकासमन्त्री सीता गुरूङ, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अनितादेवी साह, मुख्य सचिव वैकुण्ठ अर्याल सहित केही मन्त्रालयका सचिवहरू सहभागी थिए ।

आफूले साहसी भनी फुर्क्याएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विधि र प्रक्रियामै धेरै बेर अल्झाएको महसुस गरेका बालेनले बाहिर आएपछि अनौपचारिक रूपमा भने, ‘कर्मचारीले उहाँलाई पनि आफू जस्तै बनाइसकेछन् ।’