सुन्निएको समृद्धि दिगो रहन्न

विकासका अनेक परिभाषा होलान् । हाम्रो समाजमा विकासको भाष्य भौतिक पूर्वाधार खडा हुनु र गर्नुलाई मानिएको छ । बाटो, पुल, कल्भर्ट, बिजुली, स्कुलका भवन, अस्पताल, खानेपानीका पाइप र ट्यांकी विकासका मानक मानिन्छन् ।

यी लगायत पक्की ढल, दूरसञ्चारका टावर, स्तर वृद्धि हुँदै गएका बाटा आदिलाई सार्वजनिक विकासको परिभाषामा समेटिएको छ । तर यी आफैंमा विकास नभएर विकासका पूर्वाधार मात्रै हुन् । देश खत्तम छ भनेर जतिसुकै गाली गरे पनि पछिल्ला २०/३० वर्षमा यी पूर्वाधारमा केही राम्रो भएकै छ ।

अब तीव्र सुधार हुनुपर्ने कुरा भनेकै बनिएका पूर्वाधारको उचित उपयोग हो । स्कुलको भवनमा शिक्षाको गुणस्तर हुनुपर्‍यो, अस्पताल भवनमा बिरामीको उपचार हुनुपर्‍यो, सडक यातायात सुचारु हुनसक्ने हुनुपर्‍यो ।

यस्तै बिजुलीका तारमा नियमित बिजुली हुनुपर्‍यो, शहरतिर बनेका ढलमा नियमित पानी बग्नु पर्‍यो, खानेपानीका धारामा गुणस्तरीय पिउने पानी निरन्तर आउनुपर्‍यो, मोबाइल फोनमा टावर आउनुपर्‍यो, इत्यादि । अर्थात् गुणस्तरीय सेवा अबको आवश्यकता हो ।

राज्यले यी र यस्ता पूर्वाधारको विकास गरेसँगै जनताले आफूसँग भएको पूँजी, श्रम र सीपको परिचालन गरेर जीवन निर्वाहको आधारको खोजी गर्छन् । उद्योग र व्यापार व्यवसायमा लागेको निजी क्षेत्र अर्थात् उद्योगी व्यवसायीले आˆनो र बैंकको पूँजी परिचालन गरेर व्यवसाय गर्छन् ।

सबैले आ-आफ्नो क्षेत्रको काम गरेको भए पनि सबै एकअर्कामा अन्तरनिर्भर हुन्छन् । सरकारले जनताबाट कर उठाउँछ र पूर्वाधार विकास, सामाजिक सुुरक्षा, कर्मचारी, सेना, प्रहरीको लागि खर्च जुटाउँछ ।

सरकारको कर उठाउने र खर्च गर्ने चक्र जति बलियो र चाँडोचाँडो हुन्छ देशमा नगद प्रवाह तीव्र गतिमा हुन्छ र धेरैको जीवन निर्वाहमा सहयोग पुग्छ । तर सरकारको यो चक्र शिथिल भयो, आम्दानी थोरै भएर विकास खर्च कम भयो भने अर्थतन्त्रको सबै क्षेत्र कमजोर बन्छ । सामान्य मानिसलाई जीवन धान्न कठिन हुँदै जान्छ ।

जब आम मानिसको आम्दानी घटी हुन्छ तब उसले गर्ने खर्चमा पनि कटौती अनिवार्य हुन्छ । जनताले कम खर्च गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने व्यापार कम हुन्छ । व्यापार कम भयो भने उद्योगको उत्पादनमा कटौती हुन्छ । नयाँ रोजगारी सिर्जना हुने त होइन उल्टै भएका रोजगारी पनि कटौती गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ ।

यसबाट बेरोजगारको संख्यामा वृद्धि हुन्छ । आयातमा कमी हुन्छ । आयातबाट भन्सार बिन्दुमा प्राप्त हुने राजस्वमा कमी आउँछ । वस्तु तथा सेवाको उपभोगमा कमी आउँदा यसबाट राज्यले पाउने करमा कमी हुन्छ । यसरी समग्र अर्थतन्त्रको चक्र नै बिथोलिन पुग्छ ।

अहिले देश यही बिथोलिएको आर्थिक चक्रमा रुमलिएको छ । विकसित मुलुकले जनताले खर्च कम गर्ने अवस्था आएर व्यवसाय, उत्पादन आदिमा कमी भएर रोजगारी कटौती भयो, उपभोग कम भएर राज्यलाई प्राप्त हुने टेक्समा कमी भयो भने राज्य कोषबाट नै तल्लो वर्गका जनता -मार्जिन पिपुल्स) को खातामा पैसा पठाएर खर्च गर्न जनतालाई सहज बनाइदिन्छ ।

सम्भावित संकटको आभास भएर जनताले खर्च कम र बचत गर्ने काम सुरु गरे भने राज्यले नै ढुक्क भएर खर्च गर्न, उपभोग बढाउन जनतालाई आहृवान गर्छन् । तर हाम्रो देशमा यो विकल्प छँदैछैन । अझ कर्मचारी, शिक्षक, प्रहरी, सेना आदिले समयमा तलब नपाउने अवस्था बन्छ । सामाजिक सुरक्षाको पैसा पाउन लामो समय पर्खनुपर्छ । सरकारको काम गरेको पैसा पाउन पर्खने र आन्दोलन गर्ने अवस्था आउँछ । यो निकै संकटपूर्ण अवस्था हो । लयमा अर्थतन्त्रलाई फर्काउन सजिलो छैन ।

किन हामी यसरी संकट उन्मुख भयौं ?

आज समग्र नेपाली समाज (सरकार, उद्योगी, व्यवसायी, व्यापारी, सर्वसाधारण) एकैपटक संकटोन्मुख हुनुको कारण सबैले विकासको दिगो बाटो होइन सजिलो बाटो रोजेको परिणाम हो । यो ढिलो-चाँडो आउँथ्यो यत्ति हो कोभिडको कारण अलि छिटो देखा पर्‍यो ।

सरकार भन्सार राजस्व बढेर आम्दानी धेरै हुँदा रमायो । उत्पादनमा, निर्यातमा ध्यान दिएन । अझ रेमिटबाट विदेशी मुद्रा आउँदा हाइसञ्चो मान्यो । त्यो पैसालाई उत्पादन र दिगो विकासमा लगानी गर्ने वातावरण बनाउने झञ्झटतिर लागेन । बरु यसरी भएको आम्दानी ‘पपुलर’ हुने गरी वितरण गरेर भोट जित्ने ध्याउन्नमा सबै राजनीतिक दल लागे । यसले उपभोगको संस्कार त बढ्यो तर उत्पादन आवश्यकता अनुसार बढेन ।

रेमिट ल्याउनेको अधिक खर्च उपभोगमा भयो । दोस्रोमा घरघडेरीमा धेरै खर्च वा लगानी भयो । तेस्रोमा शिक्षा र स्वास्थ्यमा भयो । तर, रोजगारी सिर्जना र उत्पादन बढाउने गरी पर्याप्त लगानी हुन सकेन । जसका कारण एकातिर जग्गाको मूल्य वृद्धिमा सघाउ पुग्यो, आयात बढ्यो । धेरैले आवश्यकताभन्दा ठूला घर बनाए ।

यो हाम्रो सामाजिक समस्या पनि हो । अनुत्पादक क्षेत्रमै भए पनि ठूलो घर बनाउने लहर चल्दा गाउँको धनी र सम्मानित त भइन्छ तर त्यसलाई सधैं धान्न सहज छैन । गाउँमा ठूलो घर बन्ने, छोराछोरी पढाउन श्रीमती शहरमा कोठा भाडामा लिएर बस्ने, श्रीमान् पैसा कमाउन विदेश जाने, बुढाबुढी गाउँको घर रुँगेर बस्ने- यो अहिलेको यथार्थ बन्दै गयो । घर निर्माण तीव्र हुँदा केही समयका लागि हार्डवेयर पसल चले, सिमेन्ट र रडका उद्योगको खपत बढ्यो ।

छिटो धनी हुने दौडमा सबै लागेको देखियो तर प्रक्रिया अपनाएको देखिएन । पछिल्ला २०/२५ वर्षमा समाजमा एउटा वर्ग धनी भएको देखिन्छ । तर धनी हुन अपनाएको प्रक्रिया या त गलत या कमजोर धरातलमा अडिएको थियो । शहरमा सहकारी खोलेर चलाउने सञ्चालक र तिनका सीमित कर्मचारी रातारात धनी भएको देखियो । त्यो वास्तवमा कमजोर सुशासन, बचतकर्ता माथिको धोका र स्वयंको बेइमानीबाट प्राप्त समृद्धि थियो ।

एउटा सरकारी कर्मचारी जागिर सुरु गरेको २२ वर्षमा २२ वटा घर र कैयौं ठाउँमा जग्गा खरिद गर्न सक्छ । यो एउटा प्रतीक मात्रै हो । यस्ता कर्मचारी कति होलान् Û तिनले प्राप्त गरेको समृद्धि आˆनो काम, जनता र राज्यप्रति गरेको बेइमानबाट प्राप्त समृद्धि हो ।

केही राजनीतिक नेता त्यसैगरी धनी भएका छन् । चुनावमा करोडौं खर्च गर्छन् । खर्चिलो जीवनशैली छ तर देखिने आम्दानीका कुनै स्रोत छैनन् । यो नेताको रहर हो कि बाध्यता थाहा पाउन सकिएको छैन तर सत्य यही हो । यस्तो समृद्धि पनि सुन्निएकै हो ।

२०६० सालपछि धेरै मानिस जग्गाको भाउ बढेर धनी भए । भएको जग्गाको भाउ बढेर धनी भए, जग्गामा लगानी गर्नेहरू, जग्गाको किनबेच गर्नेहरू, जग्गाको दलाली गर्नेहरू सबैले राम्ररी धन बढाए । हजारका लाखमा, लाखका करोडमा र करोडका अर्बमा रूपान्तरण भए ।

यो समयमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गरेको अधिक लगानी घरजग्गाको कारोबारमा निवेश भयो । यो कारणले धनी भएकाहरूले अरूप्रति बेइमानी त गरेनन् तर दिगो व्यवसाय हुन सकेन । यो व्यवसायले न रोजगारी सिर्जना गर्‍यो न उत्पादन दियो । बरु उत्पादन योग्य जमिन प्लटिङ गरेर उत्पादनको आधार कमजोर बनायो । जग्गाको अनावश्यक भाउ बढायो, राजस्व लुकायो । यद्यपि यो व्यवसायले धेरैलाई धनी बनायो । यो पनि सुन्निएको समृद्धि नै हो ।

घरजग्गाको व्यवसाय गरेर लाखबाट करोड, करोडबाट दशौं करोड र दशौं करोडबाट अर्बपति भएकाहरू आर्थिक मन्दीले थला परेका छन् । यो बीचमा व्यापार व्यवसाय, उद्योग, कृषि उद्यम आदिमा लागेका धेरै मानिसले व्यापार व्यवसायलाई देखाएर बैंक तथा वित्तीय संस्था र सहकारीबाट ऋण लिएर कतै शतप्रतिशत, कतै ८०/९० प्रतिशत र कतै ५० प्रतिशतसम्म जग्गामा नै लगानी गरे । यी सबैले आर्थिक मन्दीको भार खेपिरहेका छन् । कुल राष्ट्रिय उत्पादन (जीडीपी)भन्दा धेरै लगानी हुँदा पनि न उत्पादन बढ्यो न रोजगारी सिर्जना भयो न जीडीपीमा उल्लेख्य सुधार भयो । त्यसैले यो बाटोबाट आर्जन भएको समृद्धि पनि सुन्निएकै हो ।

घुस र कमिसनको धेरै पैसा कसै न कसैको नाममा जग्गामा नै लगानी भयो । यो आमजनता र देशमाथि गरिएको अत्याचारको कमाइ थियो । यो दिगो हुने कुरै भएन । यो पनि सुन्निएको समृद्धि नै हो ।

यसरी सजिलो कमाइ गरेर धनी भएकाहरूले निर्माण गरेको संस्कृति पनि मुलुकका लागि घातक नै भएको छ । केही समय पहिला आर्थिक अवस्था ठिकै मात्र थियो, त्यो वेला जीवन र परिवार चलाउने काइदा सामान्य थियो । सानोतिनो आम्दानी हुने जागिर, व्यवसाय, उद्यम, कृषि आदिमा सक्रियता थियो, आकर्षण थियो । आज पनि यो कोटिका मानिसमा मन्दीको प्रभाव अन्यत्रभन्दा कमै छ ।

घुस, कमिसन, सहकारी ठगी, ठगीका अरू उद्यम, हृवातहृवाती बढेको जग्गाको मूल्य र त्यसबाट भएको आम्दानी, कृत्रिम रूपमा सुन्निएको सेयर बजारबाट बढेको धन लगायतबाट भएको समृद्धिले नियमित र नियमसंगत भइरहेको श्रम, सेवा र उत्पादनमा हुने कमाइमा आँखा लाग्न छाड्यो ।

परिणामस्वरुप त्यहाँ भएको सक्रियता घट्यो । फुटानी खर्च बढ्यो । जीवनशैलीमा आनका तान फरक देखा पर्न थाल्यो । फेरिएको जीवनशैलीलाई धान्न ऋण लिने चलन बढ्यो । किस्ता र ब्याज बुझाउने उपाय नभएपछि बैंक र वित्तीय संस्थाले चेप्न थाले ।

यसरी बिग्रिंदै गएको आर्थिक अवस्था छोप्ने रंगीन पर्दा उघ्रिंदै गयो । मानिसको वास्तविक अवस्था देखिन थाल्यो । यो अवस्था भोगिरहेका धेरै मानिस अहिले आत्तिएका छन् । समाधान नजिकै केही देखिंदैन । किनकि यो १०/२० वर्षमा हामीले जसरी सुन्निएको समृद्धि हासिल गर्‍यौं अब त्यसले काम चल्नेवाला छैन ।

भारतले केही समय पहिला गहुँको निर्यात रोक्दा हामी आत्तियौं । अहिले धान-चामलको निर्यात रोक्दा हामी आत्तिएका छौं । ६ महिनामा उत्पादन गर्न सकिने धान र गहुँको निर्यात भारतले रोक्दा किन आत्तिनु ! उत्पादन गर्न लागौं, उत्पादनलाई टिकाउन सधैंका लागि आत्मनिर्भर बन्न सकिन्छ । यो सानो उदाहरण र उपाय हो ।

अर्थात् अर्थतन्त्र सुधार्न उत्पादन बढाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने काममा सरकारको ध्यान जानुपर्‍यो । मुलुकमा सुन्निएको समृद्धि प्राप्त गर्न चौतर्फी भइरहेका ठगीधन्दा रोक्न सरकार कडाइका साथ प्रस्तुत हुनुपर्‍यो । व्यक्ति, परिवारले जमिनलाई उत्पादन, आवास, उद्योग आदिको माध्यम बनाउनु पर्‍यो र राज्यले त्यो अनुसारको नीति तय गर्नुपर्‍यो ।

आममानिसले सजिलो लगानीको माध्यम घरघडेरी र जग्गालाई बनाउनु भएन । हाम्रो नीति र अवस्था कस्तो छ भने जग्गा किनेर खेती गर्ने, उत्पादन बढाउने त कुरै छाडौं जमिन लिजमा लिएर पनि उत्पादन गर्न सक्ने अवस्था छैन । बरु जमिन बाँझै छाडिन्छ तर लिजमा दिन अझै डराउनुपर्ने अवस्था छ ।

अनि उद्यम, व्यवसाय, उद्योग गर्न दशथरीका दलाल पाल्नुपर्छ । कृषि व्यवसायले उद्यम बन्ने सुरसार गर्दैछ तर परिपक्व भएको छैन । कृषि उत्पादनको बजारको सुनिश्चितता नहुँदा कृषिमा आएका युवा र उद्यमी हतास अनि अलमलमा छन् । ठगहरूको बिगबिगी जताततै छ । नियामक निकाय अर्थात् सरकार रमिते मात्रै हो कि जस्तो छ ।

पछिल्लो दशकमा सेयर बजारमा लगानी गर्नेको संख्या हृवात्तै बढ्यो । मुलुकको आर्थिक अवस्थामा सुधार भएर र लगानी गरिने कम्पनीको नाफा बढेर वा अवस्था राम्रो भएर सेयरको बजार उकालो लागेको थिएन । सेयर बजारमा लगानीकर्ता बढेकाले जस्तासुकै कम्पनीको पनि सेयर भाउ हृवात्तै बढेको थियो ।

यसको प्रमाण लघुवित्त कम्पनीहरूमा लगानीकर्ताको आकर्षण हो । कृत्रिम मूल्य वृद्धि भएको कुरा लगानीकर्ताले थाहा नै पाएनन् । यस्तै अवस्था अरू कति कम्पनीको छ त्यो समयले बताउँदै जाला । सेयर बजारका सीमित खेलाडी बाहेक लगभग सबै नयाँ लगानीकर्ता डुबेका छन् । यो सुन्निएको समृद्धिको हावा खुस्केको अवस्था मात्र हो ।

अब सुन्निएको समृद्धिको पछि नलागी दिगो आर्थिक विकासका आधार तयार गर्न लाग्नु नै अहिलेको आवश्यकता हो । अन्यथा हामी अझै धेरै संकटमा फस्दै जाने सम्भावना छ ।