जबरजस्ती करणी मुद्दामा सिद्धबाबालाई सफाइ

२७ भदौ, विराटनगर । जिल्ला अदालत सुनसरीले आफ्नै अनुयायीमाथि जबरजस्ती करणीको आरोप लागेका सिद्धबाबा भनिने विवादास्पद धर्मगुरु  कृष्णबहादुर गिरीलाई सफाइ दिएको छ ।

बुधबार  न्यायाधीश हरिप्रसाद कोइरालाको इजलासले दाबी नपुग्ने ठहर गर्दै सफाइ दिएको हो ।

जिल्ला अदालत सुनसरीका तहसिलदार  भरतमणि पोखरेलका अनुसार सरकार पक्षको दाबी नपुग्ने भएका कारण सफाइ  दिने फैसला भएको हो ।

सिद्धबाबालाई यसअघि पनि जिल्ला अदालत सुनसरीले सफाइ  दिएको थियो । तर उच्च अदालतल विराटनगरले फेरि प्रमाण बुझेर फैसला गर्न भन्दै जिल्लामा नै  पठाएको थियो ।  जिल्लाले दोस्रो पटक उनलाई सफाइ दिएको हो ।

विवादापद धर्मगुरु गिरीमाथि चतरास्थित आश्रममा काठमाडौंबाट आएकी महिला अनुयायीमाथि २०७६ कात्तिक ३ गते करणी गरेको आरोप थियो । २०७६ मंसिर ११ गते महिला अनुयायीले जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरीमा जाहेरी दिएकी थिइन् ।

जाहेरीपछि पक्राउ परेका गिरीले हिरासतको अवधी विराट नर्सिङहोममा गुजारेका थिए । अस्पतालको बेडबाट रुँदै उनले महिलालाई टेलिफोन गरेर मुद्दा फिर्ता लिन आग्रह गरेको अडियो सार्वजनिक भएको थियो । हिरासत अवधी अस्पतालमा गुजारेका गिरीलाई १४ पुस २०७६ मा जिल्ला अदालत सुनसरीका तत्कालीन न्यायाधीश राधाकृष्ण उप्रेतीको इजलासले तीन लाख धरौटीमा पुर्पक्षका लागि छाड्ने आदेश दिएको थियो ।

आदेशपछि अस्पतालबाट आश्रम फर्किएका उनलाई ९ माघ २०७६ मा उच्च अदालत विराटनगरका तत्कालीन मुख्यन्यायाधीश तीलप्रसाद श्रेष्ठ र न्यायाधीश प्रेमराज कार्कीको इजलासले थुनामै राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न अदेश दिएको थियो । आदेशकै दिन भारत गएका उनी २०७६ फागुनमा फर्किएपछि कारागार चलान भएका थिए ।

२२ मंसिर २०७७ मा जिल्ला अदालत सुनसरीका तत्कालीन न्यायाधीश अर्जुनप्रसाद कोइरालाको इजलासले गिरीलाई सफाइ दिएको थियो ।

३ जेठ २०७९ मा उच्च अदालत विराटनगरका कामु मुख्यन्यायाधीश सत्यमोहन जोशी थारु र किरणकुमारी गुप्ताको इजलासले जवरजस्ती करणी मुद्दामा सफाइ दिने जिल्लाको फैसलामा गम्भीर त्रुटी देखाउँदै पुनप्रमाण बुझेर न्याय निरुपण गर्न आदेश दिएको थियो ।

उच्चको फैसलापछि जिल्लामै फर्किएको मुद्दा २०७९ असार १४ गते फेरि मुद्दा दर्ता भएको थियो । पुन दर्ता भएको मुद्दामा अदालतले दाबी नपुग्ने ठहर गरेको हो ।

२०७७ मंसिर २२ गते पर्याप्त प्रमाण हुँदाहुँदै समेत न्यायाधीश अर्जुन कोइरालाले एकतर्फी बहस सुनेर आरोपितलाई सफाइ दिएको आरोप छ । जिल्लाको फैसला आउने दिन सरकारी वकिलले बेञ्च नै बहिस्कार गरेका थिए ।

जिल्लाको फैसलाविरुद्ध पुनरावेदन परेपछि उच्च अदालत विराटनगरले जिल्ला तहमा प्रमाण नै नबुझी मुद्दाको फैसला भएको बताएको थियो ।

‘सुनसरी जिल्ला अदालतबाट निर्णय इन्साफ गर्नुपूर्व जाहेरवाली लगायत वादी पक्षका केही मात्रको साक्षी बकपत्र गराई न्याय निरोपणका लागि बुझ्नुपर्ने आधारभूत प्रमाणहरु नबुझी फैसला गरेको पाइयो’ उच्च अदालतबाट भएको फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको थियो, ‘निर्णयाधार एवं इन्साफ अपूर्ण भएको र निर्णयमा गैरन्यायिक असर पर्न गएको अवस्था हुँदा उक्त फैसला बदर हुने देखियो ।’

उच्चको फैसलामा भनिएको थियो, ‘सुरु अदालत जस्तो धेरै प्रमाणहरु उच्च अदालतको पुनरावेदकीय क्षेत्रबाट बुझी निर्णय गर्दा एक तह पुनरावेदकीय तह गुम्ने हुनाले प्रस्तुत मुद्दामा शुरु तहबाट नै अत्यावश्यक उक्त प्रमाणहरु बुझी निर्णय गर्दा नै कानून संगत हुने देखिएकाले आवश्यक प्रमाणहरु बुझी फेरी निर्णय इन्साफ गर्न फिर्ता पठाउन न्यायोचित देखियो ।’

यो पनि पढ्नुहोस

सिद्धबाबा प्रकरण : जिल्लाको फैसलामा उच्च अदालतले देखेको ५ गम्भीर त्रुटि