+
+

सिद्धबाबा प्रकरण : जिल्लाको फैसलामा उच्च अदालतले देखेको ५ गम्भीर त्रुटि

हरि अधिकारी हरि अधिकारी
२०७९ असार १२ गते १५:५६

१२ असार, विराटनगर । उच्च अदालत विराटनगरले सिद्धबाबा भनिने कृष्णबहादुर गिरीलाई सफाइ दिने जिल्ला अदालत सुनसरीको फैसलामा गम्भीर त्रुटि देखाएको छ ।

कामु मुख्‍य न्यायाधीश सत्यमोहन जोशी थारु र किरणकुमारी गुप्ताको संयुक्त इजलासले जबर्जस्ती करणी मुद्दामा सफाइ दिने जिल्लाको फैसलामा गम्भीर त्रुटि रहेको ठहर गरेको हो ।

गत जेठ ३ गते उच्च अदालतको संयुक्त इजलसाले जिल्लाको यसअघिको फैसला बदर गर्दै पुन प्रमाण बुझेर इन्साफ गर्न जिल्ला अदालत सुनसरीलाई अर्को आदेश दिएको थियो । शुक्रबार सार्वजनिक उच्चको फैसलाको पूर्ण पाठमा न्याय निरुपणका लागि गर्नुपर्ने कार्यहरु जिल्लाले नगरेको उल्लेख छ । उच्चको फैसलामा जिल्लाले पाँच वटा गम्भीर त्रुटि गरेको देखाएको छ ।

१. सुरु सुनसरी जिल्ला अदालतबाट भएको निर्णय इन्साफ गर्नुपूर्व जाहेरवाली लगायत वादी पक्ष केही मात्रको साक्षी बकपत्र गराई समग्रतामा न्याय निरुपणका लागि बुझ्नुपर्ने आधारभूत प्रमाणहरु नबुझी फैसला गरेको पाइयो ।

२. प्रतिवादीले कसुर स्वीकार गरेको भनी दाबी गरिएको अडियो रेकर्ड परीक्षण गरी प्रतिवेदन दिने प्रतिवेदकलाई सम्म पनि अदालतमा बकपत्रका लागि झिकाइएको देखिएन । सो बकपत्र नगराई उक्त प्रतिवेदन प्रमाण ऐन २०३१ को दफा २३(७) ले प्रमाण् ग्राह्य हुने कानुनी प्रश्न खडा हुने अवस्था हुन्छ ।

३. मोबाइलबाट कयौं पाना म्यासेज जाहेरवालीले पठाएको यिनै प्रतिवादीलाई या कसलाई पठाएको हो ? सो को सम्बन्धमा पनि प्रमाण परीक्षण गर्ने कार्य नै नगरी सुरु जिल्ला अदालतबाट मिति २०७७ असोज ५ गते मा बादी पक्षका साक्षीहरु बकपत्रका लागि पुन अवसर दिँदा प्रतिवादी पक्षका साक्षीलाई बकपत्रको पुन अवसर नदिने न्यायिक कारवाहीमा निष्पक्षता भयो भन्ने अवस्था रहेन । प्रतिवादी पक्षका कानुन व्यावसायीलाई जिरह गर्न नदिएको, साक्षी बकपत्रका सम्बन्धमा भएको २०७७ असोज ५ गतेको आदेशमा चित्त नबुझी प्रतिवादी पक्षले यस (उच्च अदालत) अदालतमा गरेको निवेदनमा सुनुवाइ नहुँदै सुरु जिल्ला अदालतबाट फैसला भएको पाइयो ।

४. जाहेरवालीको शारीरिक परीक्षण गर्ने र प्रतिवादीको शारीरिक परीक्षा गर्ने डाक्टरको पनि बकपत्र नगराइ सुरु अदालतबाट फैसला गरेको पाइयो । उपरोक्त उल्लेखित प्रमाण नबुझी प्रमाण बुझ्ने कार्य समाप्त भयो भन्ने स्थिति देखिन आएन । फौजदारी न्यायको सिद्धान्तमा कुनै पनि अपराधी सजायबाट उन्मुक्ति नपाओस् र कुनै पनि निर्दाेष व्यक्ति सजायको भागिदार नबनोस भन्ने न्यायीक सिद्धान्तको मूल मर्म हो । त्यो सिद्धान्तलाई कायम गर्न सर्वप्रथम प्रमाणको मुल्याङ्कन स्वच्छ र निष्पक्ष तरिकाले गर्नुपर्ने हुन्छ तर प्रस्तुत मुद्दामा अभियोग पत्रमा दाबी–प्रमाण धेरै देखाइएको छ तर न्याय दिनका लागि प्रमाणको राम्ररी परीक्षण र मुल्याङ्कन हुनुपर्ने, तर सो कार्य नभएको ।

५. फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ दफा १३१ को उपदफा १ मा ‘मुद्दामा प्रमाण बुझ्ने कार्य समाप्त भएको सामान्यतया एक महिना भित्र न्यायाधीशले फैसला गनु पर्नेछ’ भन्ने कानुनी व्यवस्था रहेकोमा प्रमाण बुझ्ने कार्य समाप्त नभइकन भएको फैसला कानुन संगत देखिन आएन । साथै माथिल्लो प्रकरणमा उल्लेखित प्रमाण नबुझिएको कारणले जहेरी एवं अभियोग दाबी बमोजिम प्रतिवादीले जवरजस्ती करणी गरेको, नगरेको वा सहमतिमै करणी गरेको ठहर गर्नुपर्ने निर्णयाधार एवम इन्साफ अपूर्ण भएको र निर्णयमा गैरन्यायिक असर पर्न गएकाले अवस्था हुँदा उक्त फैसला बदर हुने देखियो । सुरु अदालतको जस्तो धेरै प्रमाणहरु उच्च अदालतको पुनरावेदकीय क्षेत्रबाट बुझी निर्णय गर्दा एक तह पुनरावेदकीय तह गुम्ने हुनाले समेत प्रस्तुत मुद्दामा सुरु तहबाट नै अत्यावश्यक प्रमाणहरु बुझी निर्णय गर्दा नै कानुन संगत हुने देखिएकाले प्रस्तुत मुद्दामा उक्त प्रमणहरु बुझी पून निर्णय इन्साफ गर्न फिर्ता पठाउन न्यायोचित देखियो ।

सुनसरीको चतरास्थित आश्रममा आएको बेला २०७६ कात्तिक ४ गते राति सिद्धबाबाले जबर्जस्ती करणी गरेको दाबीसहित २०७६ मंसिर ११ गते महिला अनुयायीले जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरीमा जाहेरी दिएकी थिइन् ।

गिरीलाई १४ पुस २०७६ मा जिल्ला अदालत सुनसरीका तत्कालिन न्यायाधीश राधाकृष्ण उप्रेतीको इजलासले तीन लाख धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको थियो । तर ९ माघ २०७६ मा उच्च अदालत विराटनगरका तत्कालिन मुख्य न्यायाधीश तीलप्रसाद श्रेष्ठ र न्यायाधीश प्रेमराज कार्कीको इजलासले गिरीलाई थुनामै राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न अदेश दिएको थियो ।

बलात्कार मुद्दामा गिरीलाई २०७७ मंसिर २२ गते जिल्ला अदालत सुनसरीका तत्कालिन न्यायाधीश अर्जुनप्रसाद कोइरालाको इजलासले सफाइ दिएको थियो । सफाइ दिदा प्रतिवादी पक्षको मात्र बहस सुनिएको थियो । मिसिल आइनपुगेको भन्दै पेसी सार्नका लागि दिएको निवेदन अस्वीकृत भएपछि पीडित पक्षका वकिलले बहस गरेका थिएनन् ।

जिल्लाको फैसलामा भनिएको छ, ‘जाहेरवाली र प्रतिवादी बीच आदान प्रदान भएका म्यासेजहरुबाट सहमतिमा शारीरिक सम्पर्क भएको भन्ने देखिएकोले अभियोग दावीबमोजिम जबर्जस्ती करणीको कसूर कायम गर्न मिल्ने देखिएन ।’

जिल्लाको फैसलाविरुद्ध पीडित पक्षबाट सरकारी वकिलको कार्यालय २०७७ फागुन २८ गते र चैत २६ गते सिद्धबाबा उच्च अदालतमा पुगेका थिए । उच्चको फैसलापछि जिल्लाले पुनः प्रमाण बुझेर फैसला गर्नुपर्नेछ ।

लेखकको बारेमा
हरि अधिकारी

अधिकारी अनलाइनखबरका विराटनगरस्थित संवाददाता हुन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Khusi
                                chhu

खुसी

Dukhi
                                chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

छुटाउनुभयो कि ?