बजेटको गोलचक्करमा फसेको गौतमबुद्ध क्रिकेट रंगशाला

१ असोज, चितवन । भरतपुर महानगरपालिका– १५ मा निर्माण थालिएको गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशालाको काम रोकिएको दुई बर्ष पुग्यो । रंगशाला बनाउँदा लागेको ऋण कसरी तिर्न सकिन्छ भनेर धुर्मस सुन्तली फाउण्डेशनका अध्यक्ष सीताराम कट्टेलले दौडधुप गरेको पनि लामो समय भयो ।

गत असारमा सरकारले रंगशाला निर्माणका क्रममा फाउन्डेसनलाई लागेको ऋण तिर्न १२ करोड रुपैयाँ सर्शत अनुदानसमेत निकासा गर्‍यो । तर, आर्थिक वर्ष सकिन केहीदिन बाँकी हुँदा आएको रकम रंगशालाको स्वामित्व लिएको भरतपुर महानगरपालिकाले भुक्तानी गर्न नसक्दा फ्रिज भयो । विभिन्न निकायलाई हारगुहार गरेर बल्लतल्ल निकासा भएको रकम अन्तिममा आएर फ्रिज हुँदा कट्टेल निराश छन् ।

फेरि उही फाइल बोकेर उस्तै दौडधुप उनको दिनचर्या बनेको छ । उनलाई एकातिर ऋण तिर्न सके आफ्नो टाउको हलुंगो हुन्छ भन्ने लागेको छ भने अर्कोतिर आफूले छाडेर रकम अभावमा अलपत्र परेको रंगशालाको थप काम पनि अगाडि बढ्छ भन्ने आशा छ ।

भरतपुर महानगरपालिका प्रमुख रेनु दाहालले रंगशाला निर्माणको काम चालु आर्थिक बर्षमा नै सुरु हुने बताएकी छन् । उनले रंगशाला निर्माणमा हालसम्म लागेको ऋण तिरेर थप काम सुरु गर्ने र त्यसका लागि स्टिमेटको काम समेत अगाडि बढेको बताइन् ।

उनले रंगशालाको काम अगाडि बढ्छ भन्न थालेको १ बर्षभन्दा बढी भयो । तर रकमको भुक्तानी कसरी गर्ने भन्ने गोलचक्कर टरेको छैन ।

धर्मुस सुन्तली फाउण्डेसनले २० बिघा ६ कठ्ठा जग्गामा निर्माण थालेको क्रिकेट रंगशालाको काम पैसाको अभावमा २० साउन २०७८ मा रोकिएको थियो । फाउण्डेसनले रंगशालाको स्वामित्व लिइदिन अनुरोध गर्दै भरतपुर महानगरलाई पत्र पठाए पनि हालसम्म निर्माणमा लागेको १८ करोड ४३ लाख रुपैयाँ ऋण कसले तिर्ने भन्ने विवाद लामो रह्यो ।

रंगशाला निर्माणमा ५७ करोड ९२ लाख ८५ हजार ७३८ खर्च भएको भरतपुर महानगरपालिकाले जनाएको छ । त्यसमध्ये १८ करोड ४३ लाख ऋण छ । महानगरले गराएको अडिटमा समेत ऋण तिनुपर्ने देखिएको थियो । तर ऋण कसरी तिर्ने भन्ने विषयले निकास पाउन सकेन ।

२९ मंसिर २०७९ मा मन्त्रिपरिषद्ले ऋणमध्ये १२ करोड रकम अनुदान दिने निर्णय गर्‍यो । युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले राष्ट्रिय खेलकुद परिषदमार्फत भुक्तानी दिने पत्र पनि पठायो । तर परिषद्ले आफूहरुलाई यो बारेमा कुनै जानकारी नभएको र सम्झौतासमेत नभएको भन्दै दिन नसक्ने बतायो ।

१२ असार २०८० को मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अर्थ मन्त्रालयमार्फत भरतपुर महानगरलाई सःशर्त अनुदान रकम दिने निर्णय गर्‍यो । असार १६ गते मन्त्रीले तोक लगाएपछि अर्थ मन्त्रालयबाट महानगरको खातामा १२ करोड रकम आयो । तर महानगरले पत्रको भाषा मिलेन, पत्र सच्चाउनुपर्छ भन्यो । अर्थ मन्त्रालयले सबैलाई पठाउने भाषा यही भएको भन्दै सच्चाउन मानेन ।

त्यसपछि महानगरले असार मसान्त लागिसकेको र रकम भुक्तानीको प्रक्रिया पूरा गर्न समय लाग्ने भएकाले रकम दिन नसकिने अवस्था आएको बतायो । महानगरले निकासा नदिएकै कारण १२ करोड रुपैयाँ रकम संघीय सरकारकै खातामा फिर्ता भयो ।

अहिले फेरि सःशर्त अनुदानको रकम पुनः आउँछ भनिएको छ । तर यसका लागि मन्त्रिपरिषद्ले नै निर्णय गर्नुपर्ने महानगरका एक कर्मचारी बताउँछन् । महानगरले साउन दोस्रो साता संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पत्र लेखेर रकमका लागि अनुरोध पनि गरेको छ । यो पत्र १४ साउनमै अर्थ मन्त्रालयमा पुगेको भए पनि अहिलेसम्म मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएको छैन ।

हरेक वर्ष बजेटमा छुट्याइन्छ, तर भुक्तानी हुँदैन

संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले हरेक बर्ष रंगशालाका लागि बजेट त विनियोजन गर्छन् तर रकम भने दिँदैनन् ।

बागमती प्रदेश सरकारले गत बर्ष ३ करोड रुपैयाँ छुट्याएको थियो । चालु बर्षमा ५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । तर रकम भने निकासा भएको छैन । आर्थिक बर्ष २०७९/०८० मा २ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको भरतपुर महानगरले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा ३ करोड छुट्याएको छ । तर रकम निकासा हुने छाँटकाँट छैन ।  उनीहरुको दाबी छ, ‘रंगशालालाई सिधै कसरी रकम दिन मिल्छ ? सरकारी प्रक्रियाले मिल्दैन ।’ जबकी सरकारी निकायहरुकै ११ करोडभन्दा बढी रकम रंगशालाका लागि खर्च भइसकेको छ ।

महानगर स्वयंले पनि रकम भुक्तानी विगतमा दिएको थियो । अन्य पालिका र प्रदेश सरकारले समेत रकम दिएका थिए । महानगरले स्वामित्व लिएर अडिट गराइसकेपछि यो वा त्यो नाममा बजेट रोकिनु दुःखद भएको फाउण्डेसनका एक पदाधिकारीले बताए ।

भरतपुर महानगरका लेखा अधिकृत जगन्नाथ अर्याल भने जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भएको संस्थाको ऋण दायित्व तिरिदिने कानुनी व्यवस्था नभएकाले समस्या परेको बताउँछन् । ‘हामीले पहिला ८ करोड ५ लाख रकम कुनै एउटा भागको स्टिमेट गरेर विल भरपाईका आधारमा भुक्तानी दिएको हो’, उनले भने, ‘अहिले कानुनी समस्याका कारणले निकासा दिन मिलेको छैन ।’

अन्यत्रबाट गाँठो फुकाउन समस्या भएकाले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरिदिन केन्द्र सरकारलाई अनुरोध गरेको उनले बताए । अघिल्लो पटक केन्द्र सरकारले रकम पठाउँदा समेत प्रचलित ऐन, नियम र कानुन अनुसार भुक्तानी दिनू भनेर पत्र लेखेको अर्यालले स्मरण गरे । यसलाई सल्टाएर काम अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने लागेको भन्दै अर्यालले भने, ‘क्याबिनेटबाट निर्णय भएर आउला ।’

बजेटमा घोषणा भएको रकम मात्र होइन, रंगशाला निर्माणका लागि २०७७ माघमा लगाइएको महायज्ञमा कबोल गरिएको रकमसमेत उनीहरुले दिएका छैनन् ।

बागमती प्रदेश सरकारले ३० करोड रुपैयाँ दिने घोषणा गरेको थियो, जम्मा ३ करोड मात्रै दियो । १६ करोड ७५ लाख रुपैयाँ दिने भनेको भरतपुर महानगरपालिकाले ८ करोड ५ लाख दियो, बाँकी दिएन । जल्ला समन्वय समिति चितवनले २ करोड २२ लाख रुपैयाँ दिने बोलकवोल गरेकामा ५० लाख रुपैयाँ मात्रै दियो ।

गैंडाकोट नगरपालिकाले १ करोड, माडी नगरपालिकाले ३० लाख घोषणा गरे तर रकम दिएनन् । महायज्ञमा ६९ करोड ४५ लाख ५६ हजार रकम दिने कबोल भएको थियो, तर ९ करोड ४१ लाख ५८ हजार ३६७ रुपैयाँ मात्र संकलन भएको धुर्मस सुन्तली फाउन्डेसनले जनाएको छ ।

सरकारी निकायसहितका कबोल गरेका ब्यक्तिले रकम दिने आशामा कोरोना महामारीको बीचमा समेत रंगशाला निर्माणको काम अगाडि बढाउँदा ऋण लागेको धुर्मस सुन्तली फाउण्डेशनका अध्यक्ष सीताराम कट्टेल धुर्मस बताउँछन् ।