सरकारी चिठ्ठीपत्र हुलाकमार्फत नै पठाउन अनिवार्य

५ असोज, काठमाडौं । सरकारी कर्यालयहरुले अब सरकारी चिठ्ठीपत्र हुलाकमार्फत नै पठाउन अनिवार्य गर्ने भएको छ ।

सरकारले नै सरकारी हुलाक सेवा प्रयोग गर्न छाडेपछि १ असोजमा सचिव बैठकले सरकारी चिठ्ठीपत्र र कागजात हुलाकमार्फत् पठाउने व्यवस्था सुनिश्चित गर्ने निर्णय गरेको छ ।

मुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालयको अध्यक्षतामा बसेको सचिव बैठकले मन्त्रालय/निकाय/कार्यालयहरूले आ–आफ्नो प्रशासन महाशाखा/शाखालाई हुलाक सेवाकै प्रयोग गर्न निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ ।

पछिल्लो सयममा सरकारी कार्यालयहरुले चिठ्ठीपत्रसहित विभिन्न हुलाकसम्बद्ध सेवा पनि निजी स्तरका कुरियर र कार्गो कम्पनीबाट लिइरहेका छन् । यसले गर्दा हुलाक सेवामा आकर्षण कम हुँदै गएको छ भने सरकारको खर्च पनि बढेको छ ।

प्रविधिको प्रयोग सर्वसुलभ र व्यापक हुँदै गए पछि हुलाक सेवा अस्तित्व जोगाउने संकटमा छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले नै हुलाक सेवा प्रयोग गर्न छाडेपछि जनस्तरमा समेत हुलाकका सट्टा कुरियर सेवाप्रतिको आकर्षण बढ्दो छ । सेवा समेत कमजोर भएका कारण हुलाकहरुको आम्दानी झन् घट्दै गएको छ ।

१९३५ सालमा स्थापित नेपाल हुलाक घरबाट सुरु भएको हुलाक सेवामाथि सरकारी विकर्षणलाई घटाउन सचिव बैठकबाट यस्तो निर्णय गरिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका अधिकारीहरु बताउँछन् । ‘सरकारको सेवा सरकारले नै प्रयोग नगर्ने अवस्था लज्जास्पद भयो,’ ती अधिकारी भन्छन्, ‘कम्तीमा सरकारी कार्यालयहरुले हुलाकको अनिवार्य प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने हो ।’

अहिले धेरैजसो सरकारी पत्र तथा परिपत्र इमेल र अनलाइन प्रविधिमार्फत नै कार्यालयहरुमा पुग्ने गरेका छन् । तर, कतिपय पत्र तथा फाइलहरु अभिलेखका लागि प्रमाणित रुपमै कार्यालयहरुमा पठाउनुपर्छ ।

यस्ता अनिवार्य रुपमा पठाइनुपर्ने पत्रहरु अब निजी कुरियरमार्फत पठाउने क्रम बन्द गरेर सरकारी सेवा नै प्रयोग गर्ने निष्कर्षका साथ यस्तो निर्णय भएको ती अधिकारीले बताए ।

‘मुख्यसचिवज्यू लामो समय सञ्चार मन्त्रालयमा बसेर काम गर्नुभयो, उहाँले हुलाक सेवालाई प्रवद्र्धन गर्न सरकारबाटै कदम चाल्नुपर्ने ठान्नुभएकाले पनि यो निर्णय भएको बुझेका छौं,’ ती अधिकारीले भने ।

पछिल्लो समयमा हुलाक सेवाको प्रयोग कम हुँदै जाँदा सरकारलाई हुलाक कार्यलयहरु खर्च मात्रै बढाउने ठाउँ बन्न पुगेका छन् । हुलाक कार्यालयहरुले चालु खर्च समेत धान्न सक्ने गरी सेवा शुल्क उठाउन नसकेकाले सरकाले खर्च कटौतीका लागि पनि विभन्नि प्रयत्न गरिरहेको छ ।

वर्षमा साढे तीन अर्ब खर्च गर्ने हुलाक सेवाले ५० करोड रुपैयाँ पनि राजस्व संकलन गर्न सकेको छैन ।

अधिकांश कार्यालयहरु फुर्सदमा चलेपछि सरकारले जिल्ला र इलाका हुलाक कार्यालयहरु खारेज गर्ने र प्रत्येक स्थानीय तहमा हुलाक कार्यालय स्थापना गर्ने तयारी समेत गरिरहेको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटले नै यस्तो घोषणा गरिसकेको छ ।

अत्यावश्यक सेवाको सूचीमा रहेको र युद्धको समयमा शत्रु सेनाले समेत अवरोध गर्न नपाउने जस्ता विशेषता भएको हुलाक सेवालाई सरकारका लागि महत्वपूर्ण सेवा मानिन्छ । आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन २०१४ ले डाँक सेवालाई अत्यावश्यक सेवाको पहिलो सूचीमा राखेर यसमा हड्ताल र अवरोध गर्न नहुने भनेको छ ।

महत्वपूर्ण हुलाक सेवा झन् कमजोर बन्दै जाँदा सरकारले समयअनुसार चलाउन नै चाहेको पनि छैन । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको हुलाक सेवा विभागमातहत विभिन्न कार्यालयहरु छन् । तर, तीनको कार्यसञ्चालन र प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठिरहेको छ ।

दक्षिण एसियाकै भुटान, माल्दिभ्स जस्ता मुलुकले आधुनिकीकरण गरेर हुलाक सेवालाई चलाइरहँदा नेपाली हुलाक सेवा भने उपेक्षित बन्न पुगेको छ । समयअनुसार प्रतिस्पर्धी बन्न नसक्दा हुलाकका सेवाहरूप्रति आममान्छेको चासो कम हुँदै गएको हुलाक सेवा विभागकै अधिकारीहरु बताउँछन् । एउटै सेवा दिने निजी क्षेत्रले द्रुत सेवा दिँदा सोहीअनुसार प्रतिस्पर्धामा जान नसकेका कारण नेपाली हुलाक कमजोर बनेको उनीहरुको भनाइ छ ।

२०४८ सालमा प्रशासन सुधार आयोगले हुलाकलाई आधुनिकीकरण गर्दै बहुमत सेयर नेपाल सरकारको हुने गरी निजीकरण गर्न सुझाव दिएको थियो । सोही आयोगको सुझाव अनुसार धेरै निकायलाई निजीकरण गरियो । तर, हुलाकलाई न निजीकरणमा लैजाने नीति बन्यो, न सेवा चुस्त बनाइयो ।

२०५० सालमा २०२० को हुलाक ऐन र नियमावली संशोधन गरेर हुलाकले दिँदै आएका कतिपय सेवा निजी कम्पनीले समेत गर्न सक्ने व्यवस्था गरेपछि नेपाली हुलाक सेवा ओरालो लाग्दै गएको विज्ञहरु मान्छन् ।

हुलाकमार्फत अहिले पनि विभिन्न कागजपत्र पठाउने क्रम ठप्प भने भइसकेको छैन । बैंकहरुले आर्थिक वर्षको मसान्तमा पठाउने पत्र, अदालतका मिसिल र प्रतिउत्तरपत्र, विभिन्न कार्यालयले अर्काे कार्यालयलाई पठाउने पत्रहरु पनि हुलाकबाट बढी जान्छन् ।

तर, सेवमग्राही कम भएको, सेवा प्रभावकारी नभएको र समयअनुसार सेवा विस्तार र सुधार नगरेकाका कारण नेपाल सरकारको सबैभन्दा कमजोर र फुर्सदिलो निकायको रुपमा हुलाक सेवा सञ्चालनमा छ ।

यसको आधुनिकीकरणबारे सरकारले धेरैपटक अध्ययन गराएर प्रतिवेदन लिएपनि कार्यान्वयनमा पटक्कै ध्यान दिएको छैन ।