ललिता निवास प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल र भट्टराई पनि न्यायिक परीक्षणमा

९ असोज, काठमाडौं । ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराई संलग्नताको विषयमा न्यायिक परीक्षण हुने भएको छ ।

ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा भ्रष्टाचार मुद्दा चलाएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र किर्ते मुद्दा चलाएको जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले उनीहरुलाई विपक्षी बनाएको छैन । भ्रष्टाचार मुद्दामा अख्तियारले मन्त्रिपरिषदको निर्णय नीतिगत भएकाले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने भनेर उन्मुक्ति दिएको थियो ।

किर्ते मुद्दामा अनुसन्धान गरेको नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो सीआईबीले पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईसँग वयान कागज गराएको थियो । तर जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गर्दा उनीहरुलाई सरकारी साक्षीको रुपमा पेश गरेको छ ।

तर आइतबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश विनोद शर्माको इजलासले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा उनीहरुको संलग्नताका विषयमा लिखित जवाफ माग गरेपछि उनीहरुको संलग्नताको विषय न्यायिक परीक्षणको विषय बनेको हो ।

तल्ला तहका कर्मचारीलाई मुद्दा चलाउने तर मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गर्ने पूर्वप्रधानमन्त्री र पूर्वमुख्यसचिवलाई उन्मुक्ति दिएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले सम्पूर्ण अभियोजन प्रक्रियाको न्यायिक परीक्षण गरी निर्णयकर्तालाई पनि कारवाहीको दायरामा ल्याउन माग गर्दै रिट दिएका थिए ।

चार वर्षअघि ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउँदा पनि उनले पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईलाई उन्मुक्ति दिइएको भन्दै दायर गरेको रिट सर्वोच्चमै विचाराधीन छ ।

गत आइतबार न्यायाधीश शर्माको इजलासको आदेशपछि अब पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु नेपाल र भट्टराई अनि मुख्यसचिव लिलामणि पौडेलले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा आफ्नो भूमिका के हो, त्यसमा किन आफू संलग्न छैन, किन मुद्दा नचल्नुपर्ने हो भनी लिखित जवाफ सर्वोच्च अदालतमा पेश गर्नुपर्नेछ ।

ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा मुछिएपछि पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल, डा. बाबुराम भट्टराई र लिलामणि पौडेलले आफ्नो भूमिकाबारे सार्वजनिक प्रतिक्रिया मात्र दिएका छन्, उनीहरुको भूमिकाप्रति कुनै निकायले छानबिन र अनुसन्धानसमेत गरेको छैन ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७६ सालमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेपछि पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय मुद्दा नचलाएको भन्दै न्यौपानेले सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए ।

त्यतिबेला सर्वोच्चले उनीहरुसँग लिखितजवाफ पनि मागेको थिएन । यसपटक भने दुई पूर्वप्रधानमन्त्री र पूर्वमुख्यसचिवले सर्वोच्च अदालतमा आफ्नो प्रतिरक्षा गर्नुपर्ने भएको छ ।

न्यायाधीश विनोद शर्माको इजलासले थप दुई आदेश पनि गरेको छ । उसले पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वयलाई भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउनुपर्ने भनी माग गरिएको मुद्दालाई पछिल्लो मुद्दासँग साथै राखेर पेश गर्न आदेश दिएको छ ।

ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा थुनामा परेका योगराज पौडेलले दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दाको मिसिल पनि झिकाउन आदेश दिएको छ । २१ साउन २०८० मा पौडेलको मुद्दामा अन्तिम निर्णय सुनाउदै सर्वोच्च अदालतले निर्णायक तहका पदाधिकारीहरुमाथि पनि अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको थियो ।

त्यतिबेला सर्वोच्च अदालतले तल्लो तहका कर्मचारीहरुमाथि मात्रै अनुसन्धान भएको देखिएको भन्दै पदसोपानको माथिल्लो तहमा पनि अनुसन्धान केन्द्रित गर्न आदेश दिएको थियो ।

तर किर्ते प्रकरणमा अनुसन्त्रधान गरिरहेको सीआईबीले तीनैजजनासँग बयान नै लिएन । बयान लिएमा सरकारी वकिलले मुद्दा चल्ने वा नचल्ने निर्णय गर्नुपर्ने परिस्थिती आउने भन्दै प्रहरीको केन्द्रिय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)का अधिकारीहरुले साक्षीको रुपमा ‘मौकाको कागज’ गराएर उनीहरुलाई अनुसन्धानको दायराबाहिर राखेका थिए ।

पूर्व महान्यायाधिवक्ता रमेश बडाल यो आदेशले राजनीतिक शक्तिको बलमा फौजदारी न्याय प्रक्रियालाई अवरोध गर्न नसकिने पुष्टि भएको बताउँछन् ।

‘यसअघि पनि तमाम यस्ता घटनामाथि न्यायिक परीक्षण भएर कतिपय निर्णय उल्टिएका थिए, यो पछिल्लो उदाहरण हो’, उनी भन्छन्, ‘प्रमुख दलहरु बसेर यसो हुने, फलानालाई बयान नलिने भनेका भरमा प्रहरीले कामकारवाही गरेको थियो, अब त्यसको परीक्षण हुनुपर्छ ।’