१५ असोज, काठमाडौं । मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) अन्तर्गतको प्रसारणलाइन परियोजनाको आधारभूत डिजाइन र वातावरणीय प्रभाव अध्ययन प्रतिवेदनमा गम्भीर त्रुटि भएको फेला परेको छ । मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट (एमसीए) नेपालले प्रसारणलाइन निर्माणसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनहरु बलियो आर्थिक लागतको विश्लेषण विना नै स्वीकृत र संशोधन गरेकै कारण अनुमानभन्दा ६६ प्रतिशत उच्च मूल्यमा ठेक्का प्रस्ताव भएको भेटिएको हो ।
१३ भदौदेखि ५ वर्षे कार्यान्वयन अवधिको दिनगन्ती सुरु भएपछि यो परियोजना अहिले ठेक्का प्रक्रियाको उल्झनमा फसेको छ । २२ करोड ६ लाख अमेरिकी डलर (रु. २९ अर्ब ११ करोड) अनुमानित लागतको टावर बनाउने र तार तान्ने कामका लागि भएको ठेक्कामा सबैभन्दा कम कबोललाई आधार मान्दा ३६ करोड ५९ लाख अमेरिकी डलर (रु.४८ अर्ब २९ करोड) को प्रस्ताव परेको छ । तर, यसरी बढेको लागत ब्यहोर्न सरकार तयार नभएपछि परियोजना अनिर्णयको बन्दी बनेको छ ।
अनुमानित लागत र कम अंकको कबोलबीच नै यति ठूलो अन्तर परेपछि एमसीएले सबैभन्दा कम मूल्यमा ठेक्का प्रस्ताव गर्ने कम्पनीसँग लागत अनुमानअनुसार नै काम गर्ने गरी ‘नोगोसिएसन’ गर्ने योजना बनाएको छ । तर, ठूलो लागत कम गरेर कम्पनीहरु काम गर्न तयार हुनेमा अधिकारीहरु नै आशावादी छैनन् ।
‘नेगोसिएसनमा कुनै कम्पनी तयार नै भयो भने पनि कसरी यत्रो रकम घटेर काम गर्न तयार भयो भन्ने प्रश्न उब्जिने देखिन्छ’, अर्थ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका पूर्वउपकार्यकारी निर्देशक राजीव शर्मा कि त सरकारले बढेको लागत ब्यहोर्नुपर्ने नभए फेरि टेन्डरमा जानुपर्ने विकल्प मात्रै देख्छन् ।
‘यही प्रक्रियाभित्र बसेर परियोजनाको नयाँ डिजाइन गर्ने गरी नेगोसिएसन गर्न मिल्दैन’, उनी भन्छन्, ‘यस्तो भए सबै कम्पनीलाई ठेक्कामा प्रतिस्पर्धाको समान अवसर नदिएको ठहरिन्छ ।’
यसैकारण फेरि टेन्डरमा जानैपर्ने र थप ढिलाइ भए अमेरिकाले दिएको ५० करोड अमेरिकी डलरको अनुदान रकमको ठूलो हिस्सा फिर्ता हुने जोखिम पनि छ । एमसीए नेपालले ठेक्का प्रक्रिया टुंगो नलाग्दै कार्यान्वयन अवधि थाल्दा नै विज्ञहरुले एमसीए नेपालबाट त्रुटि भएको बताएका थिए । उनीहरुले जग्गा प्राप्ति र रुख कटानीको प्रक्रियासमेत प्रारम्भिक अवस्थामै रहेको बेला ५ वर्षे अवधि गणना गर्दा समयमा परियोजना पूरा हुनेमा आशंका गरेका थिए ।
ठेकेदार छान्ने प्रक्रियामा अलमल भएपछि एमसीए नेपालका अधिकारीहरु नै ५ वर्षभित्र परियोजनाको काम सक्न कठिन हुने बताउन थालेका छन् । एमसीए नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत खड्गबहादुर बिष्टसहित नेतृत्व तहका अधिकारीहरुले किन यस्तो अवस्था आयो भन्नेबारे अझै सरकारलाई प्रष्ट बताएका छैनन् । अनलाइनखबरसँग पनि एमसीएका अधिकारीहरुले प्रतिक्रिया दिन मानेनन् ।
अमेरिकी चासो हेरियो, पैसा हेरिएन
पूर्वतयारीका काम नसकी कार्यान्वयन नथाल्न अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले पनि जोड गरेका थिए । तत्कालीन अर्थसचिव तथा एमसीए नेपालका अध्यक्ष अर्जुनप्रसाद पोखरेल पनि जोखिम लिएर जान तयार भएका थिएनन् । तर, एमसीए नेपालका अधिकारीहरुले कार्यतालिका देखाएर ‘केही फरक पर्दैन’ भनेर आश्वस्त पारेका थिए ।
‘अहिले ठेक्कामा महंगो मूल्य प्रस्ताव भएको कुरमा समेत अरु नै कारण बताएर गुमराह राखिएको छ’, अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘एमसीएले ठेक्काअघि वातावरणीय र सम्भाव्यता प्रतिवेदनहरु तयार गर्दा भूलचूक गरेको तथ्यहरु हामीले भेटिसकेका छौं, प्रचलित अभ्यास विपरीत जथाभावी निर्णय हुँदा नै लागत महँँगो परेको देखिन्छ ।’
ठेकेदारले नै विस्तृत डिजाइन तयार गर्नुपर्ने गरी ‘डिजाइन एन्ड बिल्ट’ मोडालिटीमा यो टेन्डर भएको थियो । तर, वातावरणीय प्रभाव अध्ययन र विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनलाई नै आधार बनाएर ठेकोदारहरुले महँगो मूल्य कबोल गरेको विश्लेषण अधिकारीहरुको छ । एमसीए नेपालले स्टान्टेक कन्सल्टिङ इन्टरनेसनलमार्फत वातावरणीय अध्ययन र टेक्ट्रा टेकले विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गराएको थियो ।
मन्त्रालयका अनुसार मुख्य रुपमा अमेरिकाको चासोलाई सम्बोधन गर्ने योजनासहित वातावरणीय र सामाजिक पक्षमा असर नपर्ने गरी निर्माणको योजना तयार गर्दा एमसीए नेपाल चुकेको अधिकारीहरुको भनाइ छ ।
अमेरिकाले बढी चासो दिएको वातावरणीय र सामाजिक प्रभाव र विवाद कम गर्ने भन्दै बजेटको आकार विचारै नगरी आयोजनाको रुट र प्रारम्भिक नापनक्सा तयार गरिएकाले लागत महँगो परेको हो ।
एमसीसीले ५० करोड डलर अनुदान दिने र नेपाल सरकारले १९ करोड ५० लाख डलर खर्चिने तय भएअनुसार करिब ९१ अर्बसम्म खर्च हुने अवस्था भएपछि मितव्ययिताको पक्षलाई नजरअन्दाज गरेको देखिएको छ ।
बजेट ठूलो भएकै आधार बनाएर पर्याप्त गृहकार्य र छलफलबिना नै वातावरणीय प्रभाव अध्ययन गरेर स्वीकृत गरिएका कारण आयोजना महँगो पर्न गएको अधिकारीहरु बताउँछन् ।
आयोजना सस्तो पर्ने गरी तयार गरिएको प्रतिवेदनलाई वातावरणीय र सामाजिक असर कम गर्न भन्दै जथाभावी ढंगले संशोधन गर्दा यस्तो अवस्था आएको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् । एमसीए नेपालले जग्गा अधिग्रहण र रुख कटानीको झञ्झट र प्रभावलाई कम गर्ने नाममा एमसीए नेपालले आयोजनाको लागतलाई नै प्रभाव पर्ने गरी निर्णय गरेको पाइएको छ ।
आयोजनाले मार्ग छनौट गर्दा सकेसम्म वन क्षेत्र नपरोस् भनेर विभिन्न विकल्पको अध्ययन गरेको थियो । वन क्षेत्र प्रयोग नगरी नहुने ठाउँमा मात्र वन क्षेत्रबाट आयोजनाको मार्ग लगिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
‘प्रसारण लाइनको मार्गले कम प्रभाव परोस् भनेर महत्वपूर्ण वन क्षेत्रमा टावरको उचाइ बढाएर हटाउनुपर्ने रुखको संख्या कम गरिएको छ’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
वातावरणीय प्रभाव अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार आयोजनाले आर्थिक सामाजिक असर कम गर्नका निम्ति सुरुको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनमा तोकिएका प्रसारण टावरमा २० प्रतिशतले कटौती गरेको थियो ।
सुरुमा सम्भाव्यता अध्ययन अनुसार करिब १ हजार ८० वटा सम्म टावर निर्माण गर्ने भनिए पनि पछि ८५६ मा झारिएको थियो । यसरी टावरको संख्या घटाएपनि त्यसको सट्टा टावरहरुको डिजाइन ‘हेभी’ (ठूलो र दरिलो) किसिमले गर्नुपर्ने भएपछि लागत बढ्न गएको अधिकारीहरु बताउँछन् ।
एमसीए नेपालले प्रसारणलाइनको औसत उचाइ र लम्बाइलाई समेत बढाएको वातावरणीय प्रतिवेदनमा पनि उल्लेख छ । वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदनअनुसार ४३ मिटरदेखि ९२.५ मिटरसम्म अग्ला टावरहरु बनाइनेछ । टावरहरूलाई खास उचाइमा डिजाइन गरेर पर्नसक्ने असरहरुलाई न्यूनीकरण गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
‘टावर अग्लो बनाएपछि उचाइ अनुसारको टावरमा दरिलो सरसामानको प्रयोग गर्नुपर्छ’, अर्थमन्त्रालयका एक अधिकारीले भने,‘एमसीए नेपालले टावर अग्लो बनाउने गरी टेन्डर डकुमेन्ट त बनायो, तर त्यसले लागतमा पर्नसक्ने नकारात्मक प्रभाव मूल्यांकन नै गरेन ।’
यसरी टावरको उचाइ बढ्दा मात्रै अहिले बनिरहेको टावरमा लाग्नेभन्दा २५ प्रतिशतसम्म बढी फलाम लाग्ने प्राविधिक अधिकारीहरुको विश्लेषण छ । ‘टावरको तुलनामा साँघुरो जमिन हुने भएकाले जगको गहिराइ नै अहिले प्राधिकरणले बनारहेको टावरकोभन्दा २० देखि २५ प्रतिशतसम्म बढी खन्नुपर्छ,’ ती अधिकारी भन्छन्,‘टेन्डरमा निषेध र मागका शर्तै शर्त थिए, तर त्यसअनुसारको लागत अनुमान भने गरिएन ।’
एमसीएले गरेको आधारभूत डिजाइनअनुसार यो लाइनका टावर हाल नेपालमा विद्युत प्राधिकरणले बनाएजस्तो हुने छैन । लामो दूरीमा टावरहरु खडा गर्नुपर्दा बलियो जग हाल्नुपर्ने, त्यसैअनुरुपको टावरमा तलैदेखि मजबुत संरचना बनाउनुपर्ने हुन्छ । अग्लो टावरलाई नेपालको अहिलेको अभ्यासभन्दा फरक गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुरुपको बनाउने तय गरिएको छ ।
एमसीएले टावर राख्ने जमिन नै हाल प्रचलितभन्दा सानो परिमाणमा लिने गरी ‘न्यारो बेस’मा आधारभूत डिजाइन गरेको छ । ५१ मिटरसम्म ७० प्रतिशत अग्ला टावरका लागि ११ देखि १३ मिटर फराकिलो जमिन अधिग्रहण गरिँदैछ । जबकी नेपालमा यस्तो टावरका लागि ‘ब्राेड बेस’का लागि १७ देखि १८ मिटर फराकिलो जमिन अधिग्रहण गरिन्छ । ५१ देखि ७१ मिटरसम्मका १० प्रतिशत टावरका लागि १८ देखि २७ मिटर फराकिलो जमिन चाहिनेमा एमसीएले १३ देखि १७ मिटर मात्रै फराकिलो जग्गा अधिग्रहण गर्दै छ । त्यसैगरी ७१देखि १०५ मिटरसम्म अग्ला टावरका लागि २७ देखि ४२ मिटरसम्म फराकिलो जमिन लिनुपर्नेमा १७ देखि २५ मिटर मात्रै जमिन अधिग्रहण गरेर ठेकेदारसमक्ष कार्यस्थल दिइँदैछ । टावरको उचाइ बढी, तर जमिन कम हुँदा लागत ३ गुणासम्म बढ्न गएको पाइएको छ ।
‘संख्या घटाएपछि टावरबीचको दूरी बढ्छ, त्यसले कन्डक्टर (तार)को टावरमा लोड बढ्छ, हावाले चाप पनि बढ्छ’, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रसारण निर्देशनालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘संख्या घटाउँदा बन्ने टावर तार झोलिन नदिन अग्लो बनाउनैपर्छ, उत्तिकै मोटो र ठूलो पनि बनाउनुपर्छ ।’
प्रविधिक रुपमा एउटा डाँडाबाट अर्को डाँडाको टुप्पो जोड्ने गरी बीचका टावरहरु मात्रै कटौती गर्न सकिने र यस्ता टावर ग्रामीण क्षेत्रमा पर्ने ती अधिकारीको भनाइ छ । ग्रामीण क्षेत्रमा ‘हेभी’ टावर निर्माण गर्न कठीन हुने र त्यसले टावरको संख्या घटाउँदाको बचत भएको पैसाभन्दा बढी खर्च हुने अनुभव प्राधिकरणका अधिकारीहरुको छ ।
एमसीएकै परियोजनालाई प्राधिकरणको अभ्यासअनुसार डिजाइन गर्ने हो भने लागत ४० प्रतिशतसम्म कम हुने उनीहरुको दाबी छ ।
हेलिकप्टर र ड्रोन प्रयोगको योजना
यो परियोजनालाई महँगो पार्न पहुँच मार्गबारे एमसीए नेपालले गरेको नीतिगत निर्णयहरु पनि कारकका रुपमा देखिएको छ । ‘एमसीए–नेपालले टावर निर्माण स्थलसम्म पहुँचमार्ग नबनाउने भएकाले यसको सट्टा रुख कटानीलाई सकेसम्म कम गर्न र स्थानीय रोजगारी प्रवद्र्धन गर्न, ढुवानी गर्नका लागि भरिया, हेलिकप्टर तथा जनावरको मिश्रित प्रयोग गर्ने विकल्प छनोट गरिएको छ’, वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार एमसीए–नेपालले नै टावर बन्ने स्थानहरूमा कुनै पनि नयाँ पहुँच सडकहरू निर्माण नगर्ने निर्णय गरेको छ । ठेकेदारले समेत यस्तो सडक बनाउन पाउँदैन ।
‘आयोजनाका धेरै टावर कठिन भौगोलिक क्षेत्रमा रहनेछन् । एमसिए–नेपालले वन फँडानी, जग्गा अधिग्रहण तथा भौतिक पुनर्बासलाई कम गर्ने अभिप्रायले टावर रहने स्थानसम्म सामान ढुवानी गर्न कुनै पनि नयाँ पहुँच सडक मार्ग निर्माणका लागि प्रस्ताव गरेको छैन’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘दुर्गम स्थानमा बन्ने टावरहरूको निर्माण सामग्री ढुवानी गर्न हाल भइरहेका बाटा र केही नयाँ गोरेटो बाटा प्रयोग गरी भरिया, पशु र अन्य साना प्रकारका सवारी साधन प्रयोग गरिनेछन् ।’
सडक नभएको, विकट स्थानहरुमा रहने टावर निर्माण गर्न आवश्यक सामग्री तथा भारी सामानहरू ढुवानी गर्न आवश्यकता अनुसार हेलिकप्टर समेत प्रयोग गरिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अधिकतम स्थानीय रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्न भन्दै एमसीए नेपालले यस्तो निर्णय गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
‘भरियाहरू, भारी बोक्ने जनावरहरू र साना मोटर चालित सवारीहरू (जस्तै, मोटरसाइकलहरू र साना सवारीहरू) नयाँ पैदल मार्ग पछ्याउँदै टाढाको टावर साइटहरूमा पुग्नेछन् । केही दुर्गममा टावरससम्म हेलिकप्टरमार्फत निर्माण सामग्री र उपकरण ढुवानी गर्न र टावर जडानको काम गर्न सकिन्छ ।’
रिपोर्टअनुसार करिब ५२.५ प्रतिशत टावर साइटहरू सवारी साधनहरूमार्फत जोडिनेछ । ४६ प्रतिशत टावर साइटहरू भरिया, भारी बोक्ने चौपाया, मोटरसाइलकजस्ता हलुका सवारीसाधनको पहुँचमा हुनेछन् ।
१.५ प्रतिशत टावर साइटमा भने हेलिकोप्टरबाट पुग्न सकिन्छ । यसअनुसार झण्डै आधा टावरहरु बन्ने स्थानमा सवारीसाधन नपुग्ने भएपनि हेभी निर्माण सामग्री, उपकरणहरुको ढुवानीमा पनि समस्या पर्ने देखिएको छ ।
विकट क्षेत्रका टावर निर्माण र लाइन तान्न सम्भवतः हेलिकप्टर र ड्रोन प्रयोग गरी टाढाबाट निर्माण उपकरण र सामग्रीहरू पु¥याउनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
‘प्रसारणलाइनको आधा भागमा सडकको पहुँच नदिई गोरेटोबाटै काम चलाउने भन्नुसम्म ठीक थियो, विदेशमा पनि हत्तपत्त प्रयोग नहुने हेलिकप्टर र ड्रोन प्रयोग गरेर टावर बनाउने भन्दै प्रतिवेदन तयार गरेपछि ठेकेदारले कम मूल्यमा कसरी टेन्डर हाल्लान् ?’ अर्थका अधिकारीले भने ।
यसमाथि पछिल्लो समयमा स्टिल र आल्मुनियमको मूल्यमा भएको सामान्य वृद्धिले समेत असार परेको अधिकारीहरु बताउँछन् ।
यसैगरी ठेकेदार कम्पनीले परामर्शदाता र परियोजना निर्देशकलाई उच्चस्तरको आवास र सवारी साधन उपलब्ध गर्नुपर्ने समेत छ । परामर्शदातालाई डेढ करोड भारु मूल्यसम्मका गाडीहरु दिनुपर्ने शर्त राखिएको छ । यो पनि लागतको ठूलो लागतको कारण बनेको ठेकेदारहरु नै बताउँछन् ।
‘यो विकासभन्दा बढी विलासी परियोजना बनाइएको छ’, अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘वातावरणीय प्रभाव कम गर्न जसरी अमेरिकामा काम हुन्छ, त्यसैगरी नेपालमा पनि गर्ने भन्ने सम्भव नै हुन्न ।’
योजना बनाउँदा प्रसारणलाइन निर्माणमा अनुभवप्राप्त विद्युत प्राधिकरणसँग पर्याप्त छलफल समेत नभएको र सम्भाव्यता अध्ययनलाई समेत आफूखसी तोडमोड गर्दा फेरि ‘रि–डिजाइन’ गरेर मात्रै नयाँ ठेक्कामा जान सकिने अवस्था देखिएको उनको भनाइ छ । हालकै प्रतिवेदनहरुलाई आधार बनाएर फेरि ठेक्का गरे लागत झन् मँहगिने जोखिम अर्थका अधिकारीहरुले देखेका छन् ।
‘विद्युत प्राधिकरणले जसरी प्रसरणलाइन बनाउँछ, त्यसैगरी एमसीसीको परियोजनामा पनि काम होस् भन्ने हो’, ती अधिकारी भन्छन्, ‘अमेरिकी प्रोजेक्ट भनेर टावर समेत अलग्गै बनाउनु सोच नै दुर्भाग्यपूर्ण हो ।’
संकटमाथि संकट
एमसीसी परियोजनाअन्तर्गत भारतीय सीमादेखि न्यू बुटवल, न्यू बुटवल–न्यू दमौली, न्यू दमौली–रातमाटे (नुवाकोट), रातमाटे–हेटौंडा र रातमाटे–लप्सीफेदी खण्डमा ४ सय केभीको ३ सय १५ किलोमिटर लामो प्रसारणलाइन निर्माण हुँदै छ । एमसीएले प्रसारण परियोजनाको सुपरभिजन इन्जिनियर (कन्सल्टेन्ट) पनि अझै छानिसकेको छैन ।
यसका लागि टेन्डर आह्वान भएर छनोटको अन्तिम चरणमा पुगे पनि यसमा समेत कतिपय प्राविधिक पक्षका कारण टुंगो लगाउन कठिन भएको अधिकारीहरुले बताएका छन् ।
रातमाटे, दमौली र बुटवलमा तीनवटा ४०० केभीका सबस्टेशनहरुको लागि एमसीए नेपालले अझै ठेक्का निकालेको छैन । प्रसारण परियोजना नै ठेक्कामा परेको उच्च मूल्यले प्रभावित भएपछि सबस्टेसनको ठेक्का लगाउनुअघि थप अध्ययन आवश्यक देखिएको अर्थका अधिकारीहरु बताउँछन् । समय घर्किँदै जाँदा सबस्टेसन परियोजनाहरु पनि थप संकटमा परेका छन् ।
एमसीसीअन्तर्गत सञ्चालन हुने भनिएको सडक सुधार योजना त सञ्चालन हुने÷नहुने नै अनिश्चित छ । दाङको भालुवाङदेखि बाँकेको सीमा शिव खोलासम्म ७७ किलोमिटर सडक सुधार गर्ने योजना भएपनि लागत कम गर्न त्यसलाई ४० किलोमिटरको लमहीदेखि भालुवाङ खण्ड मात्रै काम गर्न प्रस्ताव गरिएको छ ।
एमसीसीका लागि प्रस्ताव गरिएको दाङको राप्ती गाउँपालिकामा पर्ने पूर्व–पश्चिम राजमार्गको २२ किमी सडकखण्ड छेउछाउका करिब १५ सय रुख जथाभावी काटिएपछि एमसीसीको मुख्यालयले नै सकेसम्म यो खण्डको विकल्प खोज्न एमसीएलाई भनिसकेको छ । तर, सडक विभागले अन्य दाताहरुले विस्तारका लागि अध्ययन गरिरहेकाले अन्य खण्ड दिन नसकिने जवाफ दिइसकेको छ ।
‘प्रसारणलइनमा हुने खर्च जोगिए थप ९० किलोमिटरको सडकको स्तरउन्नति गर्ने एमसीएको योजना रहेछ’, स्रोत भन्छ, ‘तर, अब एमसीसी अन्तर्गत त्यही ४० किलोमिटरको सडकको परियोजनामै काम हुने/नहुने नै अन्योल छ ।’
लेखकको बारेमा
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
Hot Properties
.jpeg)
%20-%20Copy.jpg)
.jpeg)
.jpg)
प्रतिक्रिया 4