असोजभित्रै ४० प्रतिशतभन्दा बढी आन्तरिक ऋण उठाउँदै सरकार

२४ असोज, काठमाडौं । सरकारले सस्तो ब्याजदरको फाइदा उठाउँदै पहिलो त्रैमासमा नै करिब १ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने भएको छ । विगतका आर्थिक वर्षमा दोस्रो त्रैमासपछि मात्रै आन्तरिक ऋण उठाउने गरेकोमा चालु आर्थिक वर्षम भने सरकारले पहिलो त्रैमासदेखि नै धमाधम आन्तरिक ऋण उठाइरहेको छ ।

१५ जेठमा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले संघिय संसदमा पेश गरेको चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा २ खर्ब ४० अर्ब आन्तरिक ऋणबाट स्रोत व्यवस्थापन गर्ने उल्लेख थियो ।

सरकारले आन्तरिक ऋणबाट स्रोत व्यवस्थापन गर्न लिएको वार्षिक लक्ष्यको ४० प्रतिशतभन्दा बढी आन्तरिक ऋण असोजभित्रै उठाउन लागेको हो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले विकास ऋणपत्र बोलकबोलमार्फत १९ असोजसम्म ८२ अर्ब ३१ करोड र ट्रेजरी बिल बोलकबोल मार्फत ५ अर्ब गरी ८७ अर्ब ३१ करोड आन्तरिक ऋण परिचालन गरिसकेको छ ।

अब २५ असोज बिहीबार थप १० अर्बको विकास ऋणपत्र बोलकबोल हुने राष्ट्र बैंक मौद्रिक व्यवस्थापन विभागले जनाएको छ ।

नेपाल सरकारले विकास ऋणपत्र मार्फत १० अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने भएको छ । बिहीबार विकास ऋणपत्र बोलकबोल मार्फत ८ वर्षका लागि १० अर्ब आन्तरिक ऋण परिचालन गर्ने भएको हो ।

सरकारले आन्तरिक ऋण बोलकबोल तालिका नै परिमार्जन गरेर आन्तरिक ऋण उठाइरहेको छ । साउनमा ल्याएको बोलकबोल तालिकामा असोजभित्र ५५ अर्ब आन्तरिक ऋण बोलकबोल गर्ने तयारी थियो । असोज पहिलो साता त्यसलाई संशोधन गर्दै ८० अर्ब आन्तरीक ऋण बोलकबोल गर्नेगरी बोलकबोल तालिका ल्यायो ।

तर, असोज मसान्तभित्र ८० अर्ब भन्दा पनि माथि गएर करिब १ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने तयारी गरेको हो ।

राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा सञ्चालन लक्ष्यको रुपमा लिएको भारित औसत अन्तरबैंक ब्याजदर बैंक दरभन्दा उच्च र निक्षेप संकलन दरभन्दा न्यून भएमा दोस्रो बजार कारोबार र निक्षेप संकलन बोलकबोल खुला गर्ने घोषण गरेको थियो ।

तर, अन्तर बैंक ब्याजदर १.७५ प्रतिशत पनि निक्षेप संकलन उपकरण वा रिभर्स रिपो मार्फत तरलता खिच्नेभन्दा कम आन्तरिक ऋण उठाएर तरलता खिच्नमा केन्द्रित भएको देखिन्छ ।

मौद्रिक नीतिपछि अन्तरबैंक ब्याजदर लक्षित सीमाभन्दा माथि नै रहेपनि सरकारले स्थानीय तहको सञ्चित कोषको ६० प्रतिशत निक्षेपमा गणना गर्न दिएपछि घटेको अन्तरबैंक ब्याजदरलाई लक्षित सीमामा लैजाने राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा घोषणा गरेको औजार प्रयोग गरेन । सरकारले पनि अधिक तरलता भएको अवस्थामा आन्तरिक ऋण बोलकबोल गरेर लागत कम गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ ।

सोही कारण बोलकबोल तालिकाभन्दा बढी आन्तरिक ऋण बोलकबोल भएपनि राष्ट्र बैंकले बिहीबार थप १० अर्बको विकास ऋणपत्र बोलकबोल गर्न लागेको हो । ८ वर्ष अवधिका लागि विकास ऋणपत्र २०८८ ‘घ’ नाम दिइएको उक्त ऋणपत्रको बोलकबोल २५ असोजमा र निष्कासन २६ असोजमा हुनेछ । ऋणपत्रको ब्याजदर बोलकबोलबाट तय हुने नेपाल राष्ट्र बैंक मौद्रिक व्यवस्थापन विभागले जनाएको छ ।

बोलवालाले कबोल गरेको ब्याजदरलाई सानोदेखि ठूलो क्रममा मिलाएर राखी बाँडफाँट गरिने रकमसम्ममा कायम भएको ‘कट अफ’ ब्याजदरलाई एकल ब्याजदर कायम हुने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । उक्त ब्याजदर र त्यसभन्दा तलका सबै बोलवालाहरुलाई सोही एकल ब्याजदरमा ऋणपत्र उपलब्ध हुनेछ ।

ऋणपत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्था, गैर—बैंक वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी, संगठित संस्था तथा नेपाली नागरिकले बोलकबोल पेश गर्न सक्नेछन् । ऋणपत्र धितो राखी कर्जा लिन र दिन पाइनेछ ।

ऋणपत्रको ब्याजदर अर्धवार्षिक रुपमा भुक्तानी हुनेछ भने आर्जित ब्याजमा ब्याजकर लाग्नेछ । ऋणपत्र प्रतिस्पर्धी र अप्रतिस्पर्धी बोलवालाहरुलाई क्रमशः निष्कासित रकमको ८५ र १५ प्रतिशतले हुने ८ अर्ब ५० करोड र १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।

अप्रतिस्पर्धी बोलवालाहरुलाई छुट्याइएको रकमको लागि पूरा बोल प्राप्त नभएमा बाँकी हुन आउने रकम प्रतिस्पर्धी बोलवालाहरुलाई बिक्री गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । अप्रतिस्पर्धी बोलवालाहरुलाई छुट्याइएको रकमभन्दा बढी रकमको बोल प्राप्त हुन आएमा बोलवालाहरुलाई समानुपातिक रुपमा उक्त ऋणपत्रको रकम बाँडफाँट हुनेछ ।

ऋणपत्रमा घटीमा ५० हजार र बढीमा कुल निष्कासित रकमको सीमामा नबढाई ५० हजारले भाग गर्दा निःशेष भाग जाने अंकमा बोलकबोल पेश गर्नुपर्नेछ । ऋणपत्र खरिदका लागि व्यक्ति तथा संस्थाले बोलकबोल प्रक्रिया अन्तर्गत प्रतिस्पर्धी वा अप्रतिस्पर्धी कुनै एक बोलवालाको रुपमा मात्र भाग लिन सक्नेछन् । राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीले अप्रतिस्पर्धीको रुपमा भाग लिन पाउने छैनन् ।