कोशीका मुख्यमन्त्रीको दोधार : एमाले रोज्ने कि गठबन्धन जोगाउने ?

२८ असोज, विराटनगर । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले आइतबार पद तथा गोपनीयताको सपथ लिए, अनि दुई मन्त्री नियुक्त गरे ।

उनले नेपाली कांग्रेसभित्र डा. शेखर कोइराला समूहमा रहेर सरकार गठनमा आफूलाई सघाएका शमशेर राई र नेकपा एमालेका राम रानालाई विना विभागीय मन्त्री नियुक्त गरेका हुन् ।

शनिबार प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा ४७ प्रदेशसभा सदस्यले हस्ताक्षर सनाखत गरेपछि कार्की मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । आइतबार दिउँसो २ बजे सपथ ग्रहण समारोह राखिएको थियो । तर मुख्यमन्त्री नियुक्त भएलगत्तै नेताहरुसँग छलफल गर्न काठमाडौं कार्की विराटनगर फर्किँदा सवा १ बजिसकेको थियो ।

मुख्यमन्त्री कार्की विमानस्थलबाट सिधै एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीको घर पुगे ।

विराटनगर महानगरपालिका–३ रेग्मी टोलीस्थित निवासमा दुई नेताबीच झण्डै डेढ घन्टा कुराकानी भयो, जहाँ दुबै तर्फबाट एक/एक जना मन्त्री नियुक्त गर्ने सहमति भएको स्रोतको भनाइ छ । जबकी विहानसम्म दुबै पक्षबाट दुई/दुई जना मन्त्री नियुक्त गर्ने भनिएको थियो ।

त्यसअनुसार संसदीय दलका उपनेता राम रानाको नाम टुंगो लगाएको एमालेले दोस्रो व्यक्तिबारे छलफल थालेको थियो ।

तर मुख्यमन्त्री केदार कार्की र एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्कीबीच भेट भएपछि एक/एक जना मात्र मन्त्री नियुक्त गर्ने सहमति भयो ।

त्यही सहमतिअनुसार मुख्यमन्त्री कार्की प्रदेश प्रमुखको कार्यालय पुगे । सुरुमा उनले सपथ लिए, अनि दुई मन्त्रीले ।

मुख्यमन्त्रीले बुधबार विश्वासको मत लिने तयारी छ । एमाले प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीका अनुसार विश्वासको मत लिने सूचना सोमबार प्रदेशसभा सचिवालयलाई दिने तयारी छ ।

मन्त्रिपरिषद् गठन गरेर विश्वासको मत लिने तयारी थालिसक्दा पनि मुख्यमन्त्री कार्कीले आफ्नै दल कांग्रेसका प्रदेश सांसदहरुसँग भने सम्वाद गरेका छैनन् ।

प्रदेश सभापति समेत रहेका संसदीय दलको नेता (राजीनामा दिएपनि स्वीकृत हुन बाँकी) उद्धव थापासँग पनि मुख्यमन्त्री कार्कीको सम्वाद भएको छैन । आइतबार सपथ ग्रहण समारोहमा विपक्षी दलको नेताको हैसियतमा थापा उपस्थित भएका थिए । त्यसक्रममा दुई नेताबीच अभिवादन साटासाटबाहेक थप सम्वाद भएन ।

बदलिरहने कोशीको राजनीति

निवर्तमान मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले राजीनामा लिएसँगै कोशीमा कांग्रेसको राजनीति तातेको थियो । आकांक्षी धेरै भएपनि मुख्य आकांक्षी संसदीय दलका नेता उद्धव थापा र दलको नेतामा पराजित भएका केदार कार्की थिए ।

कार्कीलाई दलको तर्फबाट मुख्यमन्त्रीको उम्मेदवार बनाउन डा. शेखर कोइराला र डा. मिनेन्द्र रिजाल लगायतका नेताहरु धुम्बाराही र बालुवाटार दौडधुप गरे ।

तर देउवाले कार्कीलाई अघि सार्न चाहेनन्, बरु आफ्नो दल माओवादीका इन्द्र आङ्बोलाई मुख्यमन्त्री बनाउने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको चाहनामा साथ दिए । प्रतिउत्तरमा डा. शेखरले पनि नेकपा एमालेसँग समझदारी गरेर कार्कीलाई मुख्यमन्त्री दाबी पेश गर्न लगाए ।

माओवादी संसदीय दलका नेता इन्द्र आङ्बोले दलको नेताको समर्थनमा मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरेका थिए । तर कार्कीले कांग्रेसका ८ र एमालेका ३९ प्रदेश सांसदको हस्ताक्षर नै जुटाएका थिए, जसलाई सनाखत गराउँदा उनी

ढिलो चाँडो मुख्यमन्त्री बन्ने पक्का जस्तै थियो । यही कारण सर्वोच्च अदालतको २८ असार २०७८ को फैसलाअनुसार कार्की र उनलाई समर्थन गर्ने अरु ७ जनाको सांसद पद पनि जाँदैनथ्यो । तर दलले कारबाही गर्ने पनि पक्का जस्तै थियो ।

एकातिर आफ्नै समूहका प्रभावशाली नेताहरुको साथ थिएन, त्यसमाथि पार्टीले कारबाही गर्दा फुटतिर जानसक्ने देखेपछि डा. शेखर हच्किए । शनिबार प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवासँग सत्ता गठबन्धनप्रति दृढ रहने र यसलाई कुनै हालतमा कमजोर हुन नदिने लिखित सहमति गरे ।

यो सहमतिले पार्टी नेतृत्वसँग देखिएको असमझदारी त हट्यो, एमालेसँग फेरि दुरी बढ्ने अवस्था आयो । किनकी बालुवाटारमा भएको सहमतिको भाव अनुसार जाँदा कोशीमा पनि सत्ता गठबन्धनकै सरकार बनाउनुपर्ने भयो ।

शनिबार धुम्बाराहीमा भएको भेटमा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि सत्ता गठबन्धनका दलहरुलाई समेटेर सरकार विस्तार गर्न निर्देशन दिएका थिए ।

एमालेलाई धोका दिन पनि मुख्यमन्त्री कार्कीलाई सजिलो छैन । किनकी विश्वासको मत लिने बेला एमालेले सहयोग गरेन र राप्रपाको साथ लिन सकिएन भने बहुमत पुग्दैन ।

त्यसैले मुख्यमन्त्री कार्की सपथ लिन विराटनगर जानुअघि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निवास, बालकोट पुगे । कार्कीसँगै गएका पुरञ्जन आचार्यका अनुसार ओली पूर्वनिर्धारित कार्यक्रमका लागि प्यूठान जान लागेकाले उभिएरै निकै छोटो कुराकानी भयो । त्यसपछि मुख्यमन्त्री कार्की विराटनगर पुगे र एमाले संसदीय दलका नेता कार्कीसँग छलफल गरे ।

स्रोतका अनुसार त्यो छलफलमा एमाले संसदीय दलका नेता कार्की, सिंगो कांग्रेसलाई सरकारमा स्वागत गर्न तयार छन्, तर सत्ता गठबन्धनका अरु दल (माओवादी केन्द्र लगायत) लाई ल्याउन सहमत छैनन् ।

सरकारमा कांग्रेस बाहेकका दललाई सहभागी गराए सरकारबाट बाहिरिने एमालेको चेतावनी छ । ‘आजबाट सिंगो कांग्रेस र एमालेको संयुक्त सरकार हो भनेर हामीले बुझेका छौं’ एमाले प्रमुख सचेतक भण्डारीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘उहाँलाई मुख्यमन्त्री हुन नदिने दललाई के गर्नुहुन्छ हामी हेरिरहेका छौं । सहभागी गराउन लाग्नुभयो भने आफ्नो निर्णय पुनर्विचार गर्छाैं ।’

माओवादी केन्द्रलाई नसमेट्दा पार्टीकै संस्थापन समूहले समेत मन्त्री नपठाउने जोखिम छ । त्यो बेला कांग्रेस सरकारको नेतृत्वमा र प्रतिपक्ष दुबैतिर हुने अवस्था आउनसक्ने एक नेता बताउँछन् । किनकी सत्ता गठबन्धनलाई बलियो बनाउने सहमति विपरीत एमालेलाई सहभागी गराएकोमा कांग्रेसभित्र असन्तुष्टि देखिइसकेको छ ।

‘सरकार विस्तारका विषयमा पार्टीमा समन्वय भएको छैन । कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषयमा समन्वय कस्तो हुन्छ त्यसमा भर पर्छ’, कांग्रेस सांसद भूपेन्द्र राईले भने, ‘केन्द्रमा गठबन्धनलाई बचाएर लैजाने कुरा भएको थियो, एमालेलाई सरकारमा सहभागी नगराउने कुरा पनि थियो, तर अहिले एमाले सरकारमा गएको छ ।’

शेखर निकट नेताहरुका अनुसार आइतबार एमालेलाई सरकारमा सहभागी गराउने कि नगराउने भन्ने बारे डा. शेखर र मुख्यमन्त्री कार्की दुबैले खुलेर छलफल गरेका थिएनन् । कार्कीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन भूमिका खेलेका डा. मिनेन्द्र रिजाल पनि आइतबार डा. शेखरसँग आफ्नो सम्वाद नभएको बताउँछन् ।

कोशी सरकारमा अहिले एमाले सहभागी भए पनि पार्टीभित्रको आन्तरिक विवाद समाधान गरेपछि मात्र सरकारको स्वरुप प्रष्ट हुने शेखर निकट नेताहरु बताउँछन् ।

मुख्यमन्त्री कार्कीले भने सहमतिको सरकार बनाउने संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिएका छन् । ‘प्रदेशसभा विघटन हुन्छ कि ? मध्यावधि हुन्छ कि भन्ने चिन्ता समाप्त भएको छ,’ सपथपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग भने। ‘अघिल्लो मुख्यमन्त्रीले पनि सहमतिको सरकारका लागि पटकपटक आह्वान गर्नुभएको थियो । उपधारा ५ अनुसार सहमतिको सरकार हो, सहमतिकै मुख्यमन्त्री पनि हो ।’

प्रदेशसभाका सबै (९३ जना) सांसदको समर्थन आफूलाई भएको उनको दाबी छ ।