काठमाडौंका मेयरको मर्यादाक्रम घटाउने प्रस्ताव

१३ कात्तिक, काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले काठमाडौं महानगरपालिका प्रमुख (मेयर) को मर्यादाक्रम घटाउने प्रस्ताव गरेको छ । हाल काठमाडौं महानगर पालिका प्रमुखको मर्यादाक्रम १० औं स्थानमा छ ।

प्रचलित व्यवस्था अनुसार काठमाडौं महानगरपालिका प्रमुखको मर्यादाक्रमको लहरमा नेपाल सरकारका सहायक मन्त्री, प्रतिनिधि सभाका सदस्य, राष्ट्रिय सभाका सदस्य, नेपाल सरकारका पूर्वमन्त्री, उच्च अदालतका मुख्यन्यायाधीश, प्रदेश सरकारका मन्त्री, प्रदेश सभाका उपसभामुख, प्रदेश सरकारका राज्यमन्त्री, प्रदेश सभाका बिभिन्न समितिका सभापति, संविधान सभाका सदस्य, पूर्व सांसद, नेपाल सरकारको मुख्यसचिव र प्रधानसेनापति छन् ।

राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिबाट पारित ‘राष्ट्रिय मर्यादा सम्बन्धी विधेयक, २०७९’ मा महानगरपालिका प्रमुखको मर्यादा १७ औं स्थानमा राखिएको छ । प्रस्तावित विधेयक जस्ताको तस्तै राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभाबाट पारित भए काठमाडौंसहित देशैभरिका महानगरका मेयरको मर्यादाक्रम एकै लहरमा रहनेछ ।

राष्ट्रिय सभामा एमाले संसदीय दलका नेता देवेन्द्र दाहाल कुनै महानगर प्रमुख अगाडि र कुनै पछाडि हुन नहुने बताउँछन् । ‘महानगर भनेपछि सबै एउटै हो’ दाहालले समिति बैठकमा भने ।

राष्ट्रिय सभामा कांग्रेस संसदीय दलका नेता रमेशजंग रायमाझीले पनि ‘सबै महानगर प्रमुखलाई एउटै मर्यादाक्रममा राख्नुपर्छ’ भनेपछि विधायन व्यवस्थापन समितिले सोही अनुसार निर्णय लिएको हो ।

यो विधेयकको प्रतिवेदन मंगलबार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा पेश गर्ने सम्भावित कार्यसूची छ । राष्ट्रिय सभाको बैठक मंगलबार साँझ ४ बजेर ४६ मिनेटमा बस्ने गरी बोलाइएको छ ।

राष्ट्रिय मर्यादा सम्बन्धी विधेयक ५ चैत २०७९ मा राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको थियो । राष्ट्रिय सभामा रहेका सबै दलका सदस्यहरुले सामूहिक रुपमा ल्याएको यो विधेयक गैरसरकारी विधेयक हो ।

विधायन व्यवस्थापन समितिकी सभापति जयन्तीदेवी राईका अनुसार गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठसहित गृहमन्त्रालयका अधिकारीहरु, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र सबै राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरु समेतको सहमतिमा विधेयक अगाडि बढाइएको हो ।

‘यसमा एक प्रकारको राष्ट्रिय सहमति छ’, सोमबार विधेयकमाथिको छलफल प्रारम्भ गर्दै सभापति राईले भनेकी थिइन्, ‘यो सरकारले नै ल्याउनुपर्ने विधेयक हो । तर, गैरसरकारी विधेयकका रुपमा आएपनि अगाडि बढाउने राजनीतिक वातावरण बनेको छ ।’