प्रभु बैंकको सीईओमा शेरचनको नियुक्तिविरुद्धको रिट खारेज, अन्य सीईओलाई पनि राहत

१५ कात्तिक, काठमाडौं। प्रभु बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अशोक शेरचनविरुद्ध परेको रिट खारेज भएको छ । शेरचनलाई बैंक तथा वित्रीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया) विपरीत तेस्रो कार्यकालका लागि सीईओमा पुनः नियुक्ति दिएको भन्दै अभिवक्ता अधिवक्ता अनिता थापा केसीले उच्च अदालत पाटनमा शेरचनको नियुक्ती बदर गर्ना माग गर्दै रिट दायर गरेकी थिइन् ।

बुधबार उच्च अदालतका कायम मुकायम मुख्य न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेल र न्यायाधीश प्रकाश खरेलको इजलासले शेरचनलाई सीईओमा गरिएको नियुक्त निर्णयविरुद्ध परेको रिट खारेज गरेको उच्च अदालत पाटनका रजिष्ट्रार ठगिन्द्र कट्टेलले बताए ।

प्रभु बैंक र सेञ्चुरी कमर्सियल बैंक मर्ज भएपछि प्रभुले शेरचनलाई सीईओमा निरन्तरता दिएको थियो । १२ माघ २०७९ मा बसेको प्रभु बैंकको सञ्चालक समितिको बैठकले १५ माघ २०७९ देखि लागु हुनेगरी अशोक शेरचनलाई आगामी ४ वर्षको लागि बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा पुनः नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

प्रभुले सेञ्चुरी बैंकलाई गाभेर २६ पुस २०७९ देखि एकीकृत कारोबार सुरु गरेको थियो ।

मर्जरअघि साविकको प्रभु बैंकमा दुई कार्यकाल पुरा गरेका शेरचनलाई बैंकले तेस्रो कार्यकालको लागि प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा पुनः नियुक्त गरेको भन्दै उक्त नियुक्ति विरुद्ध अदालतमा रिट दायर भएको थियो ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐनमा बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दुई कार्यकालभन्दा बढी हुन नपाउने व्यवस्था छ । तर, राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्ज वा एक्विजिसनमा जाँदा सम्बन्धित पदमा पुनः नियुक्ति दिन/लिन कुनै बाधा नपुग्ने गरी सुविधा दिएको थियो ।

यसअघि नै उक्त रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै शेरचनलाई अर्को आदेश नभएसम्मको काम गर्न सक्ने बाटो खोलिदिएको थियो । अदालतले उक्त रिट खारेज गरसँगै शेरचनले बैंकको सिइओमा निरन्तरता पाउने भएका छन् ।

प्रभु बैंकको सीईओमा शेरचनको नियुक्तिविरुद्ध परेको रिट खारेज भएसँगै मर्जर भएका अन्य वाणिज्य बैंकहरु हिमालयन बैंक सीईओ अशोक राणा, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक सीईओ ज्योतिप्रकाश पाण्डे लगायत २ कार्यकाल पूरा भएर मर्जर तथा एक्विजिसनपछि पुनः सीईओ नियुक्त भएकाहरुलाई पनि राहत हुनेछ ।