कांग्रेस भ्रातृसंस्था कमजोर बनाउँछ, भ्रातृसंस्था कांग्रेसलाई कमजोर बनाउँछन्

२३ कात्तिक, काठमाडौं । दुजाङ शेर्पालाई हतार छ । डेढ वर्षअघि राजीव ढुंगानालाई नेविसंघ अध्यक्षबाट बिदा गर्दै उनी पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाबाट नेविसंघ अध्यक्ष मनोनीत भए । केन्द्रीय कार्यसमिति बेगर नै उनका १८ महिना बिते । नभएको कार्यसमितिको एक्लो नेता बनेर बस्दा उनको उकुसमुकुसले केही साताअघि मात्रै त्राण पायो ।

भर्खरै पूर्णता पाएको नेविसंघको केन्द्रीय कार्यसमिति पनि देशभरिका कार्यकर्ताबाट चुनिएको भने होइन । कांग्रेसकै संस्थापन र इतर संस्थापनको भागबन्डामा टिका लगाएर चुनिएको हो । त्यसैले केन्द्रीय पदाधिकारी र सदस्यलाई प्रतिनिधिप्रति कृतज्ञ हुनै परेन । उनीहरु नेताहरुका घरघरै घुमेर धन्यवादका तस्बिरहरु फेसबुकमा रंगाउन थाले ।

दुजाङ भन्छन्, ‘मनोनीत भए पनि पार्टीकै विचारका लागि काम गर्ने हो, तर निर्वाचित हुँदाभन्दा केही न केही त फरक पर्छ नै । अब एक महिनाभित्र नेविसंघको बैठक राखेर अधिवेशन घोषणा गर्छु ।’

यस्तो उकुसमुकुस भोग्ने दुजाङमात्रै होइनन् । कांग्रेसका १३ भ्रातृसंगठनमध्ये मुस्लिम संघबाहेक सबैतिर यही छटपटी छ । मुस्लिम संघले भने भर्खरै अधिवेशन गरेको छ ।

भ्रातृसंगठनलाई नेपाली अर्थ दिंदा भाइहरुको संगठन भन्न सकिन्छ । अंग्रेजीमा चाहिँ सिस्टर अर्गनाइजेसन भन्ने गरिन्छ । अर्थात् बहिनीहरुको संगठन । कांग्रेसमा दाइ नेताहरुकै बर्चस्व अगाडि यी भाइबहिनीहरुको नेतृत्व फल्नफुल्न निकै कठिन बन्दै गएको देखिन्छ । तर भ्रातृसंस्थाहरु कुनै दिन छटपटिनुपर्ला भने खोलिएका भने थिएनन् ।

बहुदलीय प्रजातन्त्र स्थापना अघि दलहरु प्रतिबन्धित हुने गरेकामा भ्रातृसंस्थाहरुले माउपार्टीका विचार मुखरित गर्थे । तिनले पार्टीलाई बलियो बनाउनेछन् भनेर कांग्रेसले भ्रातृसंस्था बनायो । अरु प्रतिष्पर्धी दलहरुले पनि भ्रातृसंस्था बनाउँदै गए ।

१३ वटा भ्रातृसंस्थाहरुले कांग्रेसलाई त्यो बेलासम्म बलियो बनाए, जुन बेलासम्म कांग्रेसले बलिया भ्रातृसंस्था बनायो । जब कांग्रेसले तिनलाई वैचारिक रुपमा निकट, सांगठानिक रुपमा स्वायत्त बनाउन छाड्यो, त्यसपछि टिकेप्रथाबाट छानिएका भ्रातृसंगठनका नेताहरु पार्टी नेताको निवासवरिपरि चक्कर मार्न थाले ।

तरुण दल, नेविसंघ अनेक संघहरुलाई नै हेरौं न । अधिवेशन नगरी केवल नेताहरुको खल्तीबाट छानिएका त्यसका प्रतिनिधिहरुले संगठन विस्तार र कार्यकर्ता प्रशिक्षणमा ध्यान लगाउनुसाटो नेताहरुकै वरिपरि घुम्न व्यस्त छन् ।

तदर्थवादमा चलिरहेका यस्ता कार्यसमितिहरुको प्रभाव न्यून देखिन्छ । पार्टीभित्रका समूहलाई चित्त बुझाउन ठूलो आकारमा मनोनीत केन्द्रीय समिति बनाइएको छ । तर, तिनले आफ्नै संगठनलाई गतिशील बनाउन सकेका छैनन् भने माउ पार्टीका गतिविधिलाई पनि टेवा पुर्‍याउन सकेका छैनन् ।

भ्रातृ संस्थाले आफ्नो अधिवेशन आफैं गरेर नेतृत्व चयन गर्ने हिम्मत जुटाउँदैनन् । अधिवेशन गराउन माउ पार्टीले पहलकदमी नलिए नेतृत्व चयन गर्ने ल्याकत समेत भ्रातृ संस्थाले राख्दैनन् । विधान देखि महाधिवेशनसम्म माउ पार्टीको मुख ताकेका हुन्छन् । पार्टीले नै भ्रातृ संस्थालाई काबुमा राख्ने पद्धति अंगालेकाले उनीहरु स्वायत्त हुन सकेका छैनन् ।

पार्टी हस्तक्षेप नहुँदा तुलनात्मक रुपमा शुभेच्छुक संस्थामा भ्रातृ संस्थाकै सरहमा विकृति भित्रिन पाएको छैन । पारदर्शीता र नियमिति अधिवेशनमा भ्रातृ संस्था भन्दा शुभेच्छुक संस्था अघि देखिन्छन् ।

शुभेच्छुक संस्थाले एक खालको सम्बन्ध मात्रै राखेको हुन्छ । शुभेच्छुक संस्थाको अधिवेशन रोक्न पार्टीले सक्दैन । तर, भ्रातृ संस्थाको सक्छ । शुभेच्छुक संस्थालाई स्वायत्त रुपमा चल्न दिइएको छ । ‘तिम्रो अधिवेशन गर वा नगर’ पार्टीले शुभेच्छुक संस्थालाई भन्न पाउनुपर्छ भनेर पार्टीभित्र पनि बहस भएको थियो । शुभेच्छुक संस्थाको सन्दर्भमा पार्टीले अहस्तक्षेपकारी नीति लिएको छ । शुभेच्छुक संस्थाको अधिवेशन गराउन पार्टीले प्रतिनिधिसमेत खटाएको हुँदैन ।

भ्रातृ संस्थाको गतिविधि चित्त नबुझे जुनसुकै बेला पनि पार्टीले विघटन गर्न सक्दछ । पार्टीले भ्रातृ संस्थाको सर्वाधिकार आफूमा राखेकाले विघटन गर्ने र तदर्थ समिति बनाउने पद्धतिको विकास गरिएको छ ।

विधान अधिवेशन गरेर आफ्नो विधान आफैं बनाउने भ्रातृ संस्थाको अधिकारसमेत पार्टीले खोसेको छ । विधानमा समेत भ्रातृ संस्था माउ पार्टी परनिर्भर छन् । कुनै कारणवश समयमा अधिवेशन गर्न नसके भंग अधिकारलाई जुनसुकै बेला पनि पार्टीले प्रयोग गर्न थालेपछि तदर्थवाद्ले झनै प्रश्रय पाएको छ । त्यसैको परिणामः नियमित अधिवेशन गराउन भन्दा आफू निकटलाई टिके अध्यक्ष बनाउने प्रचलन छ ।

भ्रातृ संस्थालाई निरिहता बनाउन पार्टीले नै भूमिका खेलेको हुन्छ । अधिवेशन गराउन सहजीकरणमा पार्टीको भूमिका नहुँदा भ्रातृ संस्थाहरु पराश्रति हुन पुगेका छन् । नेतृत्वका लागि अधिवेशनलाई ध्यान नदिई भ्रातृ संस्थाका अगुवा नेताहरुको ढोका चहारिरहेका हुन्छन् ।

तदर्थ समिति बनाउने प्रचलनले भ्रातृ संस्थाहरु कमजोर हुँदै गएको महामन्त्री गगन थापा स्विकार्छन् । केन्द्रमा देखिएको विवाद विस्तार हुँदै तल तल सम्म पुगेको थापा बताउँछन् । ‘ठीकठाक संगठन चलिरहेका जिल्लामा समेत मनोनीतका कारणले विवाद देखिन थालेको छ,’ थापाले भने,’मनोनीत हुने परम्पराले दुईटा कमिटी जिल्लामा बन्ने अवस्था बनेको छ ।’

नेविसंघ ७११, तरुण दल ४०१, महिला संघ ५३ जनाको बनाउँदा समेत असन्तुष्टि छ । ठूलो आकारको बनाउँदा पार्टी भित्रका सबै समूहलाई भाग पुग्ने र विवाद नहुने सोंचले जम्बो केन्द्रीय समिति बनाइएपनि असन्तुष्टि उस्तै छ ।

मनोनीत गर्ने विधिले पार्टीभित्रका समूहहरुले आ-आफ्नो हिस्सेदारी खोजेर भ्रातृ संस्थालाई तदर्थवादमा चलाइरहेका छन् । प्रमुख भ्रातृ संस्था नेपाल विद्यार्थी संघ, तरुण दल, महिला संघ सहित सबैले समयमा अधिवेशन गराउन सकेका छैनन् ।

प्रमुख भ्रातृ संस्था नेविसंघले शैक्षिक मुद्दामा केन्द्रीत गर्न सकेको छैन । विश्वविद्यालयका पदाधिकारीमा राजनीतिक नियुक्तिबाट टाढा राख्नु यतिबेला नेविसंघको मुद्धा हुनुपर्ने हो । त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा उपकुलपति रिक्त भएका छन् ।

उपकुलपति पदमा राजनीतिक नियुक्ति हुन नहुने मुद्धा नेविसंघले उठाउन सकेको छैन । । युवाहरुका बग्रेल्ती मुद्धाहरु उठाउन तरुण दलले सक्दैन । महिला संघ महिलाकै मुद्धाबाट विमुख छ ।

पार्टी हस्तक्षेपले भ्रातृ संस्थाहरु झन पछि झन् कमजोर भएपछि कांग्रेस र भ्रातृ संस्थाको सम्बन्धलाई पुनपरिभाषित गर्नुपर्ने आवाज दलमा उठ्न थालेको छ । महामन्त्री गगन थापा पार्टी र भ्रातृ संस्था विचको सम्बन्धलाई नयाँ तरिकाले परिभाषित गर्नुपर्ने बताउँछन् । आसन्न महासमिति बैठकमा सांगठनिक प्रतिवेदन पेश गर्ने जिम्मेवारी पाएका महामन्त्री थापाले भ्रातृ संस्थाका सम्बन्धमा नयाँ बहस प्रारम्भ हुने बताए ।

पार्टी हस्तक्षेप बढ्दा जुन उद्देश्यका लागि भ्रातृ संस्था गठन भएका हुन्, त्यसका लागि परिचालित हुने तथा कार्यक्रम बनाउन सकेका छैनन् । नियमित अधिवेशन नहुँदा नेतृत्व जाम हुन पुगेको छ । नेतालाई खुसी बनाएपछि संगठनमा स्थान प्राप्त हुने भएपछि भ्रातृ संस्थाका नेता कार्यकर्ता केन्द्रमुखी हुन पुगेका छन् ।

पार्टीको हस्तक्षेप नहुने गरि भ्रातृ संस्थाका सन्दर्भमा नयाँ नीति लिनुपर्ने केन्द्रीय सदस्य तथा नेविसंघका पूर्व अध्यक्ष नैनसिंह महर बताउँछन् । ‘भ्रातृ संस्थाको नियमित अधिवेशन गर्ने र विधान बनाउन पूर्ण अधिकार उनीहरुलाई दिनुपर्छ,’ महर भन्छन्, ‘पार्टीले कुनै हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन । भ्रातृ संस्थालाई पूर्ण स्वायत्त संस्थाका रुपमा आफ्ना गतिविधि गर्न पार्टी सहयोगी बन्नुपर्दछ ।’

समस्या मात्रै निम्तिने र प्रभावकारीता नदेखिएपछि महामन्त्री थापाले भ्रातृ संस्थामा सुधारका लागि दुई विकल्प अघि सारेका छन् । पहिलो, भ्रातृ संस्थाको परिभाषाबाट बाहिर राखेर पूर्ण स्वायत्त बनाउने । ‘भंग गर्ने अधिकार पार्टीले राख्न हुँदैन । आफ्नो तरिकाले अधिवेशन दिनुपर्दछ । स्वतन्त्र स्वायत्त छोडिदिनुपर्दछ,’ महामन्त्री थापा भन्छन् ।

थापाले अघि सारेको अर्को विकल्पमा, निर्वाचित सभापतिले आफ्नो कार्यकालमा विद्यार्थी, महिला, तरुण दल लगायतलाई विभागकै रुपमा सञ्चालन गर्ने । ‘निर्वाचित सभापतिले भ्रातृ संस्थाको अध्यक्ष तोक्नेगरि पार्टीको विभाग जसरी अघि बढाउन सकिन्छ,’ थापा भन्छन्,’लिडरसीपको परीक्षण उसको प्रस्तुतीबाट हुन्छ ।’

तदर्थ समिति बनाउने परम्पराले जुन नेतृत्व आएपनि उसको जिम्मेवारी अधिवेशन गर्ने हुन्छ । तर, तोकिएको समयमा अधिवेशन हुँदैन । पार्टीले भंग गरिदिन्छ । पुनः अर्को मनोनीत अध्यक्ष बनाइन्छ । नयाँ अध्यक्षको जिम्मेवारी पनि अधिवेशन गराउने हुन्छ । उसले पनि अधिवेशन गराउन नसकेपछि क्रम उस्तै दोहोरिन्छ । पार्टी र भ्रातृ संस्थाको सम्बन्धमा छलफल गर्ने गरि तयारी भइरहँदा भूकम्पका कारणले बैठक बस्न नसकेको महिला संघकी अध्यक्ष उषा राउत मिश्रले जानकारी दिइन् ।

नियमित अधिवेशन गराउन असक्षम

१३ भ्रातृ संस्थामा मुस्लिम संघ बाहेकले अधिवेशन गराउन सकेका छैनन् । मुस्लिम संघले असोजको पहिलो साता तेस्रो अधिवेशन गरेको थियो ।

२०७३ सालपछि नेविसंघको अधिवेशन हुन सकेको छैन । यस विचमा दुईटा तदर्थ समिति बनिसके । नैनसिंह महरले राजीनामा दिएपछि यस विचमा राजीव ढुंगाना र दुजाङ शेर्पाको नेतृत्वमा तदर्थ समिति बनाइयो ।

तरुण दलको अवस्था पनि उस्तै छ । २०७३ सालमा अधिवेशन गरेको तरुण दलले पूर्णता नपाउँदै तदर्थमा चल्न पुगेको छ । ९५ सदस्यीय कार्यसमिति हुने तरुण दलमा तदर्थ समिति बनाउँदा ४०१ जनाको बनाइएको छ । विधानतः महिला संघको अधिवेशन ३ वर्षमा हुनुपर्छ । २०७३ पछि महिला संघको पनि अधिवेशन हुन सकेको छैन । ८५ सदस्यीय हुने महिला संघको केन्द्रीय समितिमा ५३ जना मनोनीत गरिएको छ ।

किसान संघ र नेपाल लोकतान्त्रिक आदिवासी जनजाति महासंघले स्थापनादेखि एकपटक पनि अधिवेशन गर्न सकेका छैनन् । यी दुबै भ्रातृ संस्थामा अपूर्ण तदर्थ समिति बनाइएको छ ।

दलित संघ, प्रजातन्त्र सेनानी संघ, लोकतान्त्रिक अपांग संघ, तामाङ संघ, ठाकुर समाज, भूतपूर्व सैनिक संघ लगायतको केन्द्रीय समिति भंग गरेर पार्टीले तदर्थ समिति समेत बनाउन सकेको छैन ।

तदर्थ समिति बनाइएका भ्रातृ संस्थालाई कहिलेसम्म अधिवेशन गरेर नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने पार्टीले स्पष्ट निर्देशन समेत दिएको छैन ।

कांग्रेसमा भन्दा तुलनात्मक रुपमा एमालेमा नेतृत्व निर्वाचित गर्ने परम्परा छ । यद्यपि एमालेसमेतले केही समययता निर्वाचनको साटो सर्वसम्मतिका नाममा मनोनयनलाई प्राथमिकता दिन थालेको देखिन्छ । यद्यपि देशकै ठूलो लोकतान्त्रिक दल कांग्रेसभित्र मौलाएको टिकेप्रथाले भने ऊ स्वयंलाई बाहेक अरु कसैलाई नोक्सानी गरेको छैन ।