युवा पुस्ता चाहन्छ विधिको शासन

राजनीति र युवा सदैव चर्चामा रहन्छन्। प्रत्येक युवाले प्राप्त गर्न खोजेको आर्थिक विकास र समृद्धिको सपना, राजनीतिकै आधारशिलामा उभिएको छ। तर, नेपालभित्र नै त्यो सपना साकार हुने सम्भावना नदेखिएकाले दैनिक हजारौँको सङ्ख्यामा युवा आफ्नो सपनालाई मूर्तरुप दिन विदेश पलायन भइरहेका छन्।

यस्तो विकराल अवस्था सिर्जना हुनुको मुख्य कारक राजनीतिक अस्थिरता हो र यसले प्रश्रय पाउनुको कारण विधिको शासनको उपहास हुनु हो।

नेपालमा विधिको शासनको पालना नहुनुमा धरै कारण छन्। विश्व न्याय परियोजनाले सन् २०२२ मा सार्वजनिक गरेको कानुनी शासन सूचकको तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा पहिलो नम्बरमा रहेको हाम्रो देश नेपाल विश्वभरका मुलुकहरूसँगको दाँजोमा भने ६९औं स्थानमा रहेको छ, जुन तथ्य आफैंमा निराशाजनक छ।

पछिल्ला वर्षका विधिको शासन सम्बन्धी केही तथ्याङ्कलाई केलाउने हो भने नेपालको अवस्था झनै ओरालोतर्फ लागेको छ। यसका केही प्रमुख कारणहरूको विश्लेषण गर्दा मूलतः राजनीतिक नेतृत्वले संविधान र कानुनको आफू अनुकूल व्याख्या गर्नु र आफ्नो राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्न राजनीतिक शक्तिको दुरुपयोग गरी संवैधानिक व्यवस्थाहरूको उल्लङ्घन गर्ने क्रियाकलाप प्रमुख कारण हो।

राजनीतिक दल र त्यसमा आबद्ध भ्रातृ संगठनहरूबाट नै कानुनको उपहास हुनु सामान्य जस्तै छ। त्यसो त देशकै मूल कानुन मानिने संविधानले विशेष रुपमा लोकतान्त्रिक शासनका लागि कानुनी मार्ग प्रशस्त, लोकतान्त्रिक सिद्धान्तको संरक्षणका साथै प्रशासनिक, नीतिगत, राजनीतिक निर्णयहरू लिई जनताको सहमतिको प्राप्ति गर्ने आधार प्रदान गर्दछ भन्ने अवधारणा सर्वस्वीकृत छ। तर लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा प्रमुख भूमिका खेल्ने राजनीतिक नेतृत्वले नै यस अवधारणालाई बेवास्ता गरी स्वेच्छाचारी ढङ्गबाट संविधान र कानुन माथि गर्ने निर्मम प्रहारका कारणबाट दण्डहीनताको सिर्जना र विधिको शासनको अपहेलना हुनु कुनै नौलो कुरा हैन।

अझ, राजनीतिक शक्तिको आडमा कानुनको उल्लङ्घन गर्नेहरूलाई दण्डित गराउन नसक्नु दण्डहीनताको प्रष्ट उदाहरण हो। यस्तै प्रतिनिधि घटनाहरूले हाम्रो मुलुकमा पहुँचका आधारमा कानुनको प्रयोग हुने अवस्था विद्यमान छ भन्ने भाष्य नै विकसित भइसकेको छ। फलस्वरूप सरकार, राजनीतिक नेतृत्व तथा न्यायालयप्रति समेत सर्वसाधारणको अविश्वास र वितृष्णा छर्लङ्ग वृद्धि भइरहेको छ।

 विधिको शासन पालना गराउन युवाको भूमिका

विधिको शासन कायम गर्न युवा पुस्ताले नै प्रमुख भूमिका खेल्ने तर यसको उपहासमा पनि युवा नै उत्रिने भनी लागूऔषध तथा अपराध सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय कार्यालय (युनोडोक)ले सार्वजनिक गरेको ‘युवा र कानुनी शासन’मा लेखिएको कुरा निकै सान्दर्भिक छ।

शैक्षिक, आर्थिक वा सामाजिक कारणले नै किन नहोस्, गैरकानुनी क्रियाकलापमा युवाहरू ठूलै सङ्ख्यामा सहभागी छन्। अझै, राजनैतिक वा गैरराजनीतिक समूहहरू गठन गरी प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपमा पनि युवाहरू यस्ता गैरकानुनी कार्यमा संलग्न भएकै छन्।

यस्ता आचारहीन क्रियाकलापमा युवाहरू संलग्न रहेका उदाहरणहरूलाई न्यूनीकरण गर्न केही युवाहरूले सकारात्मक भूमिका पनि निर्वाह गरिरहेका छन्। युवाहरूको अन्तर्राष्ट्रिय तहमा, नीति तथा कानुन निर्माणको तहमा सहभागिता व्यापक रुपमा भएको छ। सन् २०३० एजेन्डा तथा दिगो विकास लक्ष्यहरु, संयुक्त राष्ट्रसंघको २०१८ को युवा रणनीति एवं २०१५ को दोहा घोषणापत्र लगायत सबैले नीतिनिर्माण तहमा युवाहरूको गहिरो भूमिकालाई आत्मसात् गरेका छन्। फलस्वरुपः जलवायु परिवर्तन, बेरोजगारी, गरिबी, लैङ्गिक असमानता, द्वन्द्व र स्थानान्तरण जस्ता जल्दाबल्दा विषयहरूको नीतिनिर्माण गर्दा युवाहरूको दृष्टिकोणलाई समावेश गरिएको छ।

नेपालमा पनि युवाले राष्ट्रिय युवा परिषद् तथा युवा उमेरका सांसदहरू मार्फत नीतिनिर्माण तहमा आफ्नो प्रतिनिधित्व गराउनुका साथै आफ्ना विचारहरू समावेश गराइरहेका छन् तर त्यो प्रयत्नले नीतिनिर्माण तहमा पर्याप्त हस्तक्षेप भने गर्न सकेको छैन। यद्यपि नीतिगत तहमा युवाको प्रतिनिधित्व रहेको कारणले मात्र विधिको शासन कायम हुन्छ भन्ने निष्कर्षमा पुग्न सकिन्न। तर केही हदसम्म पनि युवाको प्रतिनिधित्वले विधिको शासनको सुधारमा प्रयास हुन सक्छ भन्ने विश्वास राख्न सकिन्छ।

यसको लागि एकातर्फ युवा पुस्तालाई देशको नागरिकको हैसियतमा उपभोग गर्न पाइने आर्थिक, सामाजिक र राजनैतिक अधिकारबारे अवगत गराउन आवश्यक छ भने अर्कोतर्फ यस्ता अधिकारको उपभोगको लागि युवाहरूबाटै तत्परताको आवश्यकता छ। युवाले आफ्ना अधिकारको बारेमा राज्यसँग प्रश्न उठाउन सके भने मात्र पनि राज्यको निरंकुश र स्वेच्छाचारी कदमहरू न्यूनीकरण हुँदै जाने अवस्थाको सिर्जना हुनसक्छ।

म आफैं कानुनी पेशामा आबद्ध भएकोले पनि मेरा समकालीन युवाको जमात कुनै न कुनै हिसाबले कानुनी क्षेत्रसँगै आबद्ध रहेको जमात नै हो। मैले प्रतिनिधित्व गर्ने वर्गले कानुनका नजरमा सबै बराबर छन् अर्थात् विधिभन्दा माथि कोही पनि छैन भन्ने न्यायशास्त्रको मूल मर्मलाई सदैव अनुसरण गर्नुपर्दछ। तर, हाम्रो देशमा यो अवधारणालाई बेवास्ता गरेको प्रशस्त उदाहरणले हामीले प्रतिनिधित्व गर्ने वर्गलाई मात्र नभई सम्पूर्ण नागरिकलाई प्रभावित पार्छ। त्यसो हुनाले मुख्यतः विधिको शासनको पालना गराउन र दण्डहीनताको अन्त्य गर्न राज्यका सबै निकायलाई खबरदारी गराउने मूल जिम्मेवारी युवा वर्ग र त्यसमा पनि नवोदित कानुन व्यवसायीमा निहित छ।

राज्यमा भइरहेका राजनीतिक क्रियाकलाप बारेमा अवगत रहने र आफ्ना नैसर्गिक हकअधिकार हनन हुनसक्ने अवस्थामा राज्यलाई खबरदारी गर्नु युवा पुस्ताको कर्तव्य हो। युवाले यस्ता विषयमा चाख नराख्नाले हाम्रो मुलुक स्थिरता, सुशासन, नैतिकता, इमानदारी र सदाचारिताका विषयमा सधैं कमजोर रहेको हो। राज्यका सबै निकायलाई आफ्ना कर्तव्यप्रति जिम्मेवार पनि यही पुस्ताले बनाउनुपर्छ।

जिम्मेवार नागरिकको हैसियतले आफ्ना प्रतिनिधि चयन र उनीहरूबाट जवाफदेही खोज्न अब पनि युवा अग्रसर नभए अहिलेको अवस्था अझै विकराल बन्दै जानेछ। राजनीतिक इच्छाशक्ति विनाको आर्थिक विकास र समृद्धिको प्रयासले सफलता पाउँदैन। त्यसैले पनि आर्थिक विकास र समृद्धिको लागि स्वतन्त्रता, शान्ति, स्थायित्व र जवाफदेही अपरिहार्य आवश्यकता हो।

 युवाको काँधमा विधिको शासन

वर्तमान परिस्थितिमा कुनै पनि मुलुकको समग्र विकासमा युवापुस्ताको आवश्यकता छ भन्ने लहर नै चलेको छ। यूएनएफपीएले सन् २०२२ को अगस्टमा नेपालको कुल जनसङ्ख्याको २०.८ प्रतिशत युवा पुस्ताले ओगटेको उल्लेख गरेको छ। यो नेपालको लागि एक सुनौलो अवसर हो र यही अवस्थामा सक्षम युवाहरूले नेतृत्व पाएमा हाम्रो मुलुक आर्थिक, सामाजिक र राजनैतिक रूपान्तरण तथा दिगो विकासतर्फ गतिशील हुने शुभ–सङ्केत देखिन्छ।

हाम्रो देशको नीति तथा कार्यक्रमहरू पनि विशेषतः युवाहरूलाई उद्यमशील, स्वरोजगार र आर्थिक रुपले सबल बनाउनेतर्फ नै अग्रसर भएको छ। सबै क्षेत्रका अनुभवी तथा अग्रज नेतृत्वले आफ्ना क्षेत्रसँग जोडिएको विषय विज्ञता त्यसै क्षेत्रका क्षमतावान् र सीपयुक्त युवा जमातलाई हस्तान्तरण गरेमा युवा पुस्ताले चाहेको दिगो आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक रूपान्तरण र उद्यमशील समाजको लागि यही समय महत्वपूर्ण सावित हुन्छ।

तर हाम्रो मुलुकमा कानुन मिच्ने कार्य राजनैतिक दल र तिनका भ्रातृ संगठनबाट नै भएको छ। माथि उजागर गरिएको युवा पुस्ताको सपना साकार पार्न दण्डहीनताको अन्त्य र विधिको शासन पालनाको लागि सर्वप्रथम मुलुकको राजनीतिक दल र दलमा आबद्ध भ्रातृ सङ्गठनले आफूमा आमूल परिवर्तन ल्याउन आवश्यक छ। संवैधानिक व्यवस्था, कानुनी र राजनैतिक प्रणालीहरू स्थिर हुन नसकेको अवस्थामा युवा नेतृत्व अपरिपक्व भई मुलुक अर्को दुर्घटनातर्फ पो अग्रसर हुने हो कि भन्ने अर्को प्रश्नचिह्न पनि खडा भएको छ। युवा पुस्ताले देखेको सपना कतै एक सुन्दर सपनामा मात्र सीमित हुने त हैन भन्ने डर स्वयं युवा पुस्तालाई पनि छ। समाजको अपेक्षा प्रति युवाहरू खरो रुपमा उभिएर नागरिकको अपेक्षा अनुरुप युवा जमातले कार्य सम्पादन गर्न नसके मुलुकको भविष्य के होला भन्ने चिन्ता अहिले नेपाली समाजमा व्याप्त छ।

आखिर यी सबै चुनौतीका बाबजुद पनि युवाहरूले निडर भई आफूले प्रतिनिधित्व गर्ने क्षेत्रको सुधारका लागि आवश्यक कदम चाल्नेछन् र त्यसैको फलस्वरूप देशमा कानुनको पालना र विधिको शासन कायम हुनेछ भन्ने सपना नै मेरो समकालीन कानुनी क्षेत्रमा आबद्ध युवा पुस्ताले देखेको नेपाली सपना हो। राज्यका सबै निकायलाई आफ्ना कर्तव्यप्रति जिम्मेवार र जवाफदेही बनाई देशको आमूल रुपान्तरणमा युवाको अग्रणी भूमिका बनाउने सपना यस जमातले देखेको छ।

त्यसैगरी, युवाहरू आफ्नो कर्तव्यपालनमा इमानदार हुने, आफ्ना हकअधिकार प्रचलनको सम्बन्धमा भएको अन्याय विरुद्ध खुलेर लड्ने उनीहरुको स्वभाव हो। सुखी, समृद्ध र समुन्नत नेपाल बनाउने युवाले इच्छाएको सपना हो। देशको समग्र र दिगो विकास, रोजगारीका अनगिन्ती सम्भावना साथै उद्यमशील र आर्थिक रुपले सबल नेपाली समाज बनाउन विधिको शासन अनुसरण गराउन युवा पुस्ताको कर्तव्य रहन्छ भन्नेमा दुईमत छैन।