‘संघीय सरकारबाटै स्थानीय र प्रदेशलाई अधिकार दिन आलटाल’

२५ कात्तिक, काठमाडौं । संविधानसभाले २०७२ सालमा जारी गरेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीअन्तर्गत दुईवटा निर्वाचन भए । तीन तहकै सरकारले पहिलो पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा मात्रै गरेका छैनन्, दोस्रो कार्याकालको पनि एक वर्ष गुर्जान लागे । तर, संविधानअनुसार कैयन विषयमा राज्ज शक्तिको बाँडफाँट गर्ने गरी कानुन बन्न सकेका छैनन् ।

संविधानको धारा ५७ ले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा राज्य शक्ति वाँडफाँट गरेको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको एकल अधिकार र साझा अधिकार संविधानको अनुसूचीमा छ । जस अनुसार संघको ३५ वटा विषयमा एकल अधिकार, प्रदेशको २१ वटा एकल अधिकार, स्थानीय तहको २२ वटा एकल अधिकार, संघ र प्रदेशले २५ वटा साझा अधिकार र संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले १५ वटा साझा अधिकार प्रयोग गर्न पाउँछन् वा सक्दछन् ।

‘तर, संविधानले व्यवस्था गरेको सामाजिक, साँस्कृतिक संरक्षण वा आर्थिक विकासका लागि विशेष, संरक्षित वा स्वायत क्षेत्र कायम गर्ने भनी गरेको व्यवस्था र राज्य शक्ति वाँडफाँटको व्यवस्था भने पूर्णतः लागू हुन सकेको छैन्,’ संघीय संसद र सात वटै प्रदेश सभाको संयुक्त स्विकारोक्ति छ ।

संसद सचिवालयले संविधानविद काशीराज दाहाल समेतको संलग्नतामा सबै प्रदेश सभाका सचिव र संघीय संसद सचिवालयका उपसचिव नागेन्द्रप्रसाद चौधरी सम्मिलित कार्यदल बनाएर अघिल्लो कार्याकालको समीक्षा गरेको छ ।

लुम्बिनी प्रदेश सभाका सचिव दुर्लभकुमार पुन मगरले अनौपचारिक रुपमा नेतृत्व गरेको कार्यदलको प्रतिवेदन (संघीय संसद तथा प्रदेश सभाहरूको समीक्षात्मक प्रतिवेदन २०७४-२०७९) हालै सार्वजनिक भएको छ । जहाँ संघीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित कानुनहरु निर्माण गर्न नसकेको स्वीकार गरिएको छ ।

९ सदस्यीय उक्त कार्यदलमा कोशी प्रदेश सभाका सचिव गोपालप्रसाद पराजुली, कर्णाली प्रदेश सभाका सचिव जीवराज बुढाथोकी, गण्डकी प्रदेश सभाका सचिव हरिराज पोख्रेल, बागमती प्रदेश सभाका सचिव कृष्णहरी खड्का, मधेश प्रदेश सभाका सचिव रञ्जितकुमार यादव र सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाका सचिव देबबहादुर बोगटी कार्यदलका सदस्य थिए ।

यो पनि पढ्नुहोस

मधेश फेरि काठमाडौंसँग आमनेसामने

प्रदेश सरकारहरुले अधिकार नपाएको भनी संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने, सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्ने र चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिइरहेका छन् । संविधानतः प्राप्त गर्नुपर्ने अधिकार प्राप्त नभएको भनी प्रदेश सरकारहरु सार्वजनिक रुपमा अगाडि आइरहेका बेला संघीय संसद र प्रदेश सभाहरुको संयुक्त समीक्षात्मक प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको हो ।

बिहीबार मात्रै मधेश प्रदेश सरकारले संघीय सरकारलाई प्रदेश प्रहरी समायोजन, संघीय निजामति सेवा ऐन, सार्वजनिक जग्गाको प्रयोग, गुठी जग्गा, अर्थसम्बन्धी समस्या र अभियोजन लगायतका ६ बुँदे माग सम्बोधन गर्न ३० दिनको अल्टिमेटम दिएको छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवसहितको टोलीले एक महिनाभित्र माग पूरा नभए चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ ।

कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले प्रदेशको अधिकार प्राप्तीका लागि आवश्यक परे सिंहदरबारमा धर्ना बस्ने अभिव्यक्ति दिएका छन् । बिहीबार प्रदेश सभामा मुख्यमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तरका क्रममा मुख्यमन्त्री कार्कीले भनेका छन्, ‘संविधानले दिएको प्रदेशको अधिकार प्रदेशमा ल्याउन सिंहदरबारमा गएर म धर्ना दिनेछु । केन्द्र सरकारले प्रदेशका अधिकार दिन तदारुकता नदेखाए मुख्यमन्त्रीको हिसाबले सिंहदरबारमा धर्ना बस्छु ।’

बागमती प्रदेश सरकारले यसअघि नै संघीय सरकारले बनाएको कानुनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालिसकेको छ । संविधानतः प्रदेशको एकल अधिकार सूचीमा सवारीसाधन कर, यातायात र प्रदेश लोकमार्ग रहेता पनि संघीय सरकारले आफू मातहत रहनेगरी ऐन पारित गरेको भन्दै बागमती प्रदेश कानुनी उपचारको खोजीमा गइसकेको छ ।
काठमाडौं उपत्यकाको यातायात व्यवस्थापन संघीय सरकार मातहत रहनेगरी संघीय सरकारले बनाएको ‘यातायात व्यवस्थापन प्राधिकरण ऐन, २०७९’ विरुद्ध बागमती प्रदेश सरकारले हालेको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा बिचाराधीन छ ।

प्रदेश सरकारहरु अधिकारका लागि संघीय सरकारसँग लडिरहेका बेला सार्वजनिक भएको समीक्षात्मक प्रतिवेदनले तीन तहको एकल अधिकार सूची, संविधानको मर्म र व्यवस्थाअनुरुप संघीयताको सन्दर्भमा कैयन विषयले प्रष्टता पाउन नसकेको र यही कारण संघीयता कार्यान्वयनले लामो समयसम्म अपेक्षित गति लिन नसकेको निष्कर्ष निकालेको हो ।

भएन तदारुकता, चिरिएन अस्पष्टता

समीक्षात्मक प्रतिवेदनले संविधानले तहगत रुपमा बाँडफाँट गरेका विषयहरुमा कानुनले स्पष्ट गर्नुपर्नेमा नगरेको र त्यसको असर संघीयता कार्यान्वयनमा पर्न गएको निष्कर्ष निकालेको छ । ‘संविधान जारी भई कार्यान्वयनमा आएको यस अवधिसम्म संविधानको मर्म र व्यवस्थाअनुरुप संघीयताको सन्दर्भमा केही विषयहरु अझ पनि समाधान हुन सकेको छैन’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । प्रतिवेदनमा संघीयताको मर्म अनुसार स्पष्ट हुनुपर्ने विषयहरु समेत समावेश गरिएको छ ।

जसमा प्रदेशमा प्रहरी समायोजनको विषय, ढुंगा गिट्टी, बालुवा लगायत प्राकृतिक एवम खानीजन्य वस्तुको विक्री तथा निकासी शुल्कको बाँडफाँटको विषय, करसँग सम्बन्धीत केही विषयहरु समावेश छन् । यस्तै प्रदेश र स्थानीय तहले भौतिक संरचनाहरु निर्माण गर्न आवश्यक पर्ने जग्गाको उपलब्धता, जनशक्तिको व्यवस्थापन, वन व्यवस्थापन, भू-उपोग र गुठी व्यवस्थापन लगायतका विषय समावेश छन् ।

संघीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन बनाउने जिम्मेवारी संसदको हो । स्थानीय तहले बनाएका कानुन प्रदेश र संघीय कानुनसँग बाझिएको हकमा स्थानीय तहको व्यवस्था स्वतः निश्कृय हुन्छ । प्रदेशले बनाएको कानुन संघीय कानुन अनुसार हुनुपर्छ ।

अन्यथा, संघीय कानुनसँग बाझिएको हकमा प्रदेश कानुन स्वतः निस्क्रिय हुन्छ । प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारलाई ख्याल गर्दै संघीय संसदले कानुन बनाएपछि संघीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित विषय गति लिन्छ । तर, संघीय संसदले नै कानुन बनाउन नसक्दा प्रदेश र स्थानीय तहले संविधानत राज्य शक्तिको बाँडफाँट अनुसारको अधिकार प्राप्त गर्न र त्यस अनुसार गति लिन नसकेको संसदले नै स्वीकार गरेको हो ।

‘संविधानले तोकेका साझा अधिकारका कतिपय विषयमा समयमै संघीय संसदले कानून बनाउन नसक्दा प्रदेश र स्थानीय तहले समग्रमा साझा अधिकारको विषय कार्यान्वयन गर्न सकिरहेको अवस्था छैन’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

संघीयता कार्यान्वनयसँग अति महत्वपूर्ण मानिएका विषयमा समेत कानुन बनाउन नसकिएको स्वीकार गर्दै प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘संविधानले अपेक्षा गरेको महत्वूर्ण संघीय निजामति सेवा ऐन, शिक्षा ऐन जस्ता कानूनहरु समयमै बन्न नसकेको, दिगो विकासको अवधारणालाई व्यवहारमा रुपान्तरण गर्न नसकिएको जस्ता अवस्थाहरु देखिन्छन् ।’

साझा अधिकारको विषयमा संघले कानून बनाउन ढिला गरेको अवस्थामा प्रदेश र स्थानीय तहले आवश्यक कानून बनाउन सक्ने सिद्धान्तलाई संघीय संसदले बनाएको संघ, प्रदेश र स्थानीय तह समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध ऐन, २०७७ ले स्वीकार गरेको छ । तर, संघीय कानुन पर्खिने प्रवृतिका कारण व्यवहारमा प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार सूची कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन बनाउने गरी सक्रियता देखाउन नसकेको पनि प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।

प्रतिवेदनमा, संविधानले आत्मसात गरेको सहकारिता, सह-अस्तित्व र समन्वयमा आधारित संघीयतालाई व्यवहारमा रुपान्तरण गर्न संविधान र कानूनले व्यवस्था गरेको तहगत समन्वय सम्बन्धी संयन्त्रहरुले संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएका अस्पष्टता र दोहोरोपन हटाउने काम गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

यस्तै प्रतिवेदनमा दोहोरो अनुदान बन्द गर्ने, समान कामका लागि समान प्रकृतिका अनावश्यक संरचना खारेज गर्ने, विकासका आयोजनामा दोहोरोपन हटाउने, साझा अधिकार सूचिका विषयमा तहगत रुपमा स्पष्ट अधिकार विभाजन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

यसैगरी प्रतिवेदनले जनशक्तिको उचित व्यवस्थापन र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने जस्ता कामहरु गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । यसका निम्ति तहगत सरकारका बीच बलियो समन्वय र तीन वटै तहको गन्तव्य संवैधानिक आकाङ्क्षा पूरा गर्ने काममा केन्द्रित हुनुपर्ने भनेको छ ।

जनताले खोजे प्रदेशको सक्रियता

नेपालमा संघीय व्यवस्था र प्रदेश संरचना नयाँ अभ्यासको रुपमा छ । यसका विभिन्न समस्या र चुनौतीका बावजूद संघ र प्रदेशका संरचनाहरु निर्माण भएका छन् । राजनीतिक रुपमा संघीयता कार्यान्वयनमा लगिँदा जनतालाई राज्य शक्तिको बाँडफाँट हुने र प्रदेश सरकारको भूमिका जनताको जीवन परिवर्तनका लागि सहयोगी हुने विश्वास दिलाइएको थियो । तर, जनताले राजनीतिक प्रतिवद्धता अनुसारको व्यवहार प्राप्त गर्न नसकेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।

‘जनता प्रदेशको सक्रिय भूमिका खोजिरहेका छन्’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । यसका लागि प्रदेशको कार्य सम्पादनमा देखिएका समस्या र चुनौतीहरुलाई समाधान गर्नेतर्फ सम्बन्धित सबै क्रियाशील हुन आवश्यक रहेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।

प्रदेशप्रति जनताको स्वीकार्यता अभिवृद्धि गर्नुपर्नेमा जोड दिंदै प्रतिवेदनमा लेखिएको छ, ‘संघीय संसद र प्रदेशसभाले विगत ५ वर्षमा गरेको कामको समीक्षा र पुनरावलोकन गर्दै समस्या र चुनौतीहरूलाई समाधान गर्दै प्रभावकारी रूपमा कार्यसम्पादनद्वारा जनताको विश्वास अभिवृद्धि गर्नु अहिलेको मुख्य कार्यसूचि हो ।

यसमा गम्भीर बनी प्रभावकारी कार्य सम्पादन गरी जनतालाई प्रतिफल दिन सक्षम हुनु आवश्यक छ । यसो भए संवैधानिक प्रणालीप्रतिको स्वीकार्यता र अपनत्व अभिवृद्धि हुन सक्दछ ।’

‘संविधान केवल साधन हो, साध्य त जनताको सुख संवृद्धि र मुलुकको समग्र विकास हो’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘संविधानले लिएको उद्देश्यलाई सार्थक बनाउन सुशासनको प्रत्याभूति, भ्रष्टाचारको नियन्त्रण, र सेवा प्रवाहको प्रभावकारिता आवश्यक छ ।’

प्रतिवेदनको निष्कर्ष अनुसार संसद जिम्मेवार बन्न सक्दा मात्रै संघीयता सही रुपमा कार्यान्वयन हुनसक्छ, प्रदेशको सक्रियता बढ्छ र जनताले खोजे अनुसार प्रदेश सरकारको भूमिका देखिन सक्छ ।

‘संसद नै जनताको सार्वभौम अधिकारलाई परिचालन गर्ने वैधानिक थलो भएकाले संसद र सभा बढी सक्रिय हुनुपर्दछ’ संघीय संसद र सातै प्रदेश सभा सचिवालयले आफैंले आफ्नो भूमिकाको समीक्षात्मक प्रतिवेदनमा लेखेका छन् ।

सुधारका निम्ति जिम्मेवार हुन र प्रदेशको सक्रियताका लागि काम गर्न प्रतिवेदनले संविधान बनाउने राजनीतिक दलहरुको ध्यानाकर्षण गरेको छ ।

‘संविधान निर्माताहरुले राम्रो परम्परा र असल अभ्यासबाट च्यूत हुने हो भने जस्तोसुकै राम्रो संविधान बनाउनु मात्रैको केही अर्थ हुँदैन । यसकारण पनि संविधान निर्माण गर्ने राजनीतिक शक्ति, राजनीतिक दल र संविधान निर्माणताहरुले संवैधानिक आकाङ्क्षा पूरागर्ने किसिमबाट काम गर्ने प्रतिवद्धतासहित कार्य गरेको अनुभूति हुनुपर्दछ’ प्रतिवेदनको निचोड छ ।

संविधान बनाउने राजनीतिक दलहरुले प्रदेश संरचनाको आवश्यकता जनताले अनुभुत गर्ने गरी ऐन कानून निर्माणलाई प्राथमिकिकरण गर्नुपर्ने र संघीयताको आधारभूत बुझाइमा एकरुपता कायम गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने सुझाइएको छ ।

संघीयता कार्यान्वयनका लागि घोषित अघोषित दलीय निर्देशन र हिप जारी गरेर ऐन कानून निर्माणमा अवरोध नगर्ने र संघीयता कार्यान्वयनको निगरानीको कार्यमा स्वतन्त्र रूपमा विवेकको मत व्यक्त गर्न सक्ने अवस्था बनाउनुपर्ने पनि सुझाइएको छ ।

प्रदेश संरचनाको सक्रियताका लागि संविधान अनुसार अधिकार प्रत्योजनको साथसाथै भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्था, विज्ञ र अनुभवी जनशक्तिको उपलब्धता, सूचना प्रविधिमा प्रभावकारी पहुँच स्थापित गरिनुपर्नेमा समेत समीक्षात्मक प्रतिवेदनमा जोड दिइएको छ ।

कार्यदल सदस्य एवं संघीय संसद सचिवालयका उपसचिव नागेन्द्रप्रसाद चौधरी संघीयता कार्यान्वयनको यथार्थ चिरण प्रतिवेदनमा आएको बताउँछन् । प्रतिवेदनले संघीयता कार्यान्वयनका साथसाथै सोचाइ र बुझाईमा समेत एकरुपता ल्याउने उनको विश्वास छ ।

‘प्रदेशहरु आफ्ना अधिकार खोजिरहेका छन् । संघले बनाएका कानुनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको स्थिति छ । यस सन्दर्भमा समीक्षात्मक फलदायी हुने विश्वास छ’ चौधरीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘सोचाइ र बुझाइमा एकरुपता ल्याउनका लागि समेत प्रतिवेदन सहयोगी हुन सक्छ ।’