प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघबाट पठाउने र प्रदेशले खटाउने प्रस्ताव

१९ फागुन, काठमाडौं । स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघीय निजामती सेवाकै हुने तर प्रदेशले खटाउने प्रस्ताव आएको छ । यो वैकल्पिक प्रस्तावमा सहमति जुट्ने सम्भावना बढेर गएको संसदीय उपसमितिले जनाएको छ ।

संघीय निजामती सेवा विधेयक प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा दफावार छलफलमा छ । विधेयकमा सहमति जुटाउन राज्य व्यवस्था समितिले नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्र प्रसाद बडूको संयोजकत्वमा संसदीय उपसमिति बनाएको छ ।

संयोजक बडू प्रदेशको प्रमुख सचिव, प्रदेश सचिव र स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको विषयमा छलफल चलिरहेको बताउँछन् ।

उनका अनुसार प्रदेशको प्रमुख सचिव संघको हुनेमा दुविधा छैन ।

‘प्रमुख सचिव त्यो संघकै हुन्छ । प्रदेश र संघको बीचको समन्वयकर्ता पनि उहाँ नै हुन्छ’ बडूले भने । यस्तै समन्वयकर्ता स्थानीय तहमा पनि चाहिने भनेर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघकै हुनुपर्छ भन्ने मतमाथि छलफल चलिरहेको छ ।

छलफलमा रहेको विषय बडू सुनाउँछन्, ‘स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पनि संघकै राख्नुपर्छ । र संविधानको एउटा स्पिरिट संविधानको धारा २३२ ले तीन वटै तहको अन्तरसम्बन्धलाई परिभाषित गरेको छ । तीनै तहको यो सहकारिता हो, सहकार्य हो र समन्वय पनि हो ।’

तर, सिधै संघले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटनपटन गर्ने नभएर प्रदेशमार्फत गर्ने प्रस्तावउपर छलफल चलिरहेको छ ।

बडू भन्छन्, ‘संविधानको स्पिरिटलाई ध्यानमा राखेर अन्तरसम्बन्ध स्पष्ट हुने गरी राख्नुपर्छ । तर, यो सबै हामीले प्रदेश मार्फत पठाऔं, प्रदेशले पाइसकेपछि उसको परिचालन कहाँ कसरी प्रदेशलाई दिने गरी राखौं भन्ने किसिमको सल्लाह आइराख्या छ । यसलाई एक दुई छलफलले टुंग्याउँछौं ।’

यही फागुन ९ गते गठित बडु नेतृत्वको उपसमितिले यी लगायतका विषय छलफल गरिरहेको छ ।

उपसमितिमा सांसदहरू अशोककुमार राई, ईश्वरीदेवी न्यौपाने, चन्दा कार्की भण्डारी, प्रकाश अधिकारी, बुद्धिमान तामाङ, रघुजी पन्त, राजेन्द्र पाण्डे, लिलानाथ श्रेष्ठ, सर्वेन्द्रनाथ शुक्ला र हितराज पाण्डे सदस्य छन् । उपसमितिलाई एक महिनाभित्र विधेयकको प्रतिवेदन समितिमा पेस गर्न समय दिइएको छ ।