प्रत्यक्ष निर्वाचनमा पनि महिलालाई आरक्षण दिनुपर्छ : उपसभामुख राना

११ मंसिर, काठमाडौं । उपसभामुख इन्दिरा रानाले महिलाहरुलाई प्रत्यक्ष निर्वाचनमा लड्न आरक्षणको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएकी छन् । सोमबार ललितपुरमा आयोजित महिला तथा बालिका हिंसाविरुद्धको कार्यक्रममा उनले महिला–महिला बीच मात्र प्रतिस्पर्धा गराउन सिट छुट्याउनुपर्ने धारणा राखेकी हुन् ।

उपसभामुख रानाले महिलालाई निर्वाचन लड्नका लागि बजेट नै छुट्याउनुपर्ने पनि बताइन् । ‘महिला माननीयहरु प्रत्यक्षमा लड्ने ठाउँमा महिला–महिला लडाउने । अथवा महिलाहरुलाई सरकारले केही बजेटहरु छुट्टयाइदिने’ उनले भनिन् ।

अहिले धेरै महिला सांसद समानुपातिक पद्धतिबाट आएकाले पार्टीभित्र हेपिएको र आफूमा पनि हीनताबोध देखिएको उपसभामुख रानाले बताइन् । ‘समानुपातिकमा तिमीलाई त बोलाएर आएको त हो नि ! दिएर आएको त हो नि भनेर हामीलाई हीनताबोध दिने काम भइरहेको छ’, उनले भनिन् ।

पार्टी र संसदमा महिलाहरु निर्णायक भूमिकामा नभएकाले नेताहरुले भनेको मान्नुपर्ने अवस्था रहेको पनि उनले बताइन् ।

‘धेरैजसो महिला सांसदहरु समानुपातिकबाट आएका छौं। ३३ प्रतिशत आरक्षण प्रणालीबाट आएका छौं । मलाई लाग्छ हामी निर्णायक भूमिकामा छैनौं । हामीमा पहुँच छैन । त्यसले गर्दा कति कुराहरु चाहेर पनि हामीले ह्वीपमा एस्, एस् भन्नुपर्छ कति चित्त नबुझेको कुरामा पनि’, उपसभामुख रानाले भनिन् ।

जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा गएको भूकम्पबारे केन्द्रित गरी आयोजना गरिएको उक्त छलफलमा नेपालका लागि युरोपेली संघका राजदूत भेरोनिक लोरेन्जोले यस्तो बेला सबै सचेत भएर लाग्नुपर्ने बताइन् । ‘यस्ता संकटहरुमा हिंसाको बढी जोखिम हुने गरेको छ । त्यसैले हिंसा रोक्नको लागि आवश्यक पूर्वतयारी गर्नुपर्छ,’ उनले भनिन् ।

इम्प्याक्ट हबकी बिजनेस इन्क्युबेसन एण्ड इम्प्याक्ट एकेडेमीका कार्यक्रम संयोजक समानता थापा मगरले हिंसाविरुद्धको अभियानमा निजी क्षेत्र पनि उत्तिकै सक्रिय भएकाले सँगसँगै अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।

हामी दाजुभाइका अध्यक्ष संजोग ठकुरीले लैंगिक हिंसा रोक्नको लागि महिला पुरुष मिलेर काम नगरेसम्म सम्भव नहुने तर्क गरे । महिला पुनर्स्थापना केन्द्र (वोरेक)की कार्यकारी निर्देशक सुनिता मैनालीको सहितको प्यानलले मानवीय संकटको समयमा लैङ्गिक हिंसा रोकथाम र प्रतिक्रियामा सम्बोधन र लगानी गर्न जोड दिएको थियो ।

छलफलको सहजीकरण यूएन वुमनका राष्ट्रिय प्रतिनिधी पेट्रीसिया फर्नान्डेज पाचेकोले गरेकी थिइन् । आर्थिक संकट, द्वन्द्व, प्राकृतिक विपत्ति र जलवायु परिवर्तनका कारण पछिल्लो समय महिला तथा बालिकामाथि हुने हिंसामा बृद्धि भएको र यसले महिला तथा बालिकाहरुले सामना गर्नुपर्ने जोखिम बढेको सहभागीहरुको भनाइ थियो ।

नेपालमा लैङ्गिक हिंसा अन्त्यका लागि सहकार्य र लगानी गर्न संयुक्त राष्ट्र संघको आग्रह

लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियान २०२३ को अवसरमा संयुक्त राष्ट्रसंघले नेपालमा लैङ्गिक हिंसा रोकथामका लागि दिगो लगानी र नवीनतम रणनीतिको आवश्यकता रहेको जनाएको छ । लिंगको आधारमा हुने हिंसा मानव अधिकारको उल्लङ्घन भएकाले यसलाई रोक्न दिगो लगानी आवश्यक रहेको राष्ट्रसंघले औंल्याएको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघले विश्वव्यापी रूपमा अध्ययन गर्ने क्रममा प्रत्येक तीनमध्ये एक जना महिला र नेपालको सन्दर्भमा चा मध्ये एक महिलालाई यसले प्रभावित पार्ने दाबी गरेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघका विभिन्न निकायहरुको संयुक्त कार्यक्रममा संयुक्त राष्ट्र संघले सरकार, विभिन्न विकास साझेदार, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र, सञ्चार माध्यम र महिला अधिकारवादी संघसंस्थालाई हिंसा रोकथामका लागि सबैभन्दा पहिले हिंसा हुनै नदिनेतर्फ लगानी बढाउन आग्रह गरेको हो ।

ललितपुरमा आयोजित कार्यक्रमको उद्दघाटन गर्दै संयुक्त राष्ट्रसंघका आवासीय संयोजक हाना सिंगर–ह्याम्डीले लैङ्गिक हिंसा रोकथाममा लगानी गर्ने साझा प्रतिबद्धतालाई जोड दिइन् । ‘महिला र बालिकाको जीवन र कल्याणलाई खतरामा पार्ने हिंसाको ज्वाला निभाउने उत्तरदायित्व हामी सबैको हो । १६ दिने अभियानका अवसरमा म नेपालमा लैङ्गिक हिंसा अन्त्यका लागि आर्थिक र सामूहिक इच्छाशक्ति दुवैमा तत्काल लगानीको आवश्यकतालाई दर्शाउन चाहन्छु,’ उनले भनिन् ।

‘महिला तथा बालिकाविरुद्ध हुने हिंसा रोक्न लगानी’ नामक मूल नाराका साथ आयोजित उक्त कार्यक्रमले यस क्षेत्रमा आवश्यक लगानी र नवीनतम रणनीतिलाई प्रोत्साहित गरेको उनको दाबी थियो ।

कार्यक्रममा नेपालका लागि फिनल्याण्डका राजदूत रिना रिक्का हिक्काले भनिन्, ‘हिंसा रोकथामले आधारभूत मानव अधिकारलाई सहयोग गर्छ । आर्थिक विकासमा गति दिई राजस्वमा सुधार ल्याउँछ र संकट उत्तरदायी र अझ राम्रो उत्थानशील बन्न मद्दत गर्छ ।’