नीति निर्माणमा लोकतान्त्रिक शैली : मैले अष्ट्रेलियामा के सिकें ?

सार्वजनिक नीति/निर्णय निर्माण र कार्यान्वयन सरकारको प्रमुख कार्य क्षेत्र हो। यस मार्फत सरकारको मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ। नीति निर्माण राजनीतिक नेतृत्वले गर्ने र कार्यान्वयन प्रशासन संयन्त्रले गर्ने भए पनि यी दुवै प्रक्रियामा दुवै पक्षको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। नीति निर्माणका लागि आवश्यक अध्ययन, अनुसन्धान, तयारी, विश्लेषण आदि गरी राजनीतिक नेतृत्वलाई तथ्यमा आधारित सही सल्लाह, सुझाव दिने तथा नीतिगत विकल्पहरूको प्रस्तुति गर्ने काम प्रशासनिक नेतृत्वको हुन्छ।

त्यसैगरी राजनीतिक सहमति तथा सहयोगको वातावरण निर्माण गरी भुइँतहसम्म नीतिको फल वितरणमा प्रशासनलाई सहजीकरण गर्ने कार्य राजनीतिक नेतृत्वको हुन्छ। हामी सार्वजनिक नीति–निर्माणका आधुनिक मान्यताले जनसहभागिता र जनअपेक्षालाई सर्वोपरि राख्न थालेको लोकतान्त्रिक आधुनिक परिप्रेक्षमा बाँचिरहेका छौं। नेपालको नीतिनिर्माण तथा सरकारका निर्णय प्रक्रियाहरू अलोकतान्त्रिक, अपारदर्शी र जनचाहना विपरीत भएकै कारण विद्यमान व्यवस्थाप्रति नै जनताको आक्रोश देखिन थालेको छ। लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाप्रति जनताको सन्तुष्टि वा असन्तुष्टि निर्धारण गर्ने प्रमुख पक्ष भनेको नै निर्णय निर्माणमा जनसहभागिता, पारदर्शिता र सरकारको जवाफदेहिता हो।

नेपालमा धेरैपटक आन्दोलन भयो, धेरैपटक व्यवस्था परिवर्तन भयो, हरेक दशक जसो नयाँ संविधान भन्दै ६ वटा त संविधान नै लेखिसक्यौं। राणाशासन फाल्यौं, निर्दलीय पञ्चायत शासन फाल्यौं, राजतन्त्र फाल्यौं। पछिल्लो समयको संविधान त झन् जनताले संविधान नै बनाउनको लागि चुनेको सभाबाट जारी गर्न सफल भयौं। तर पनि अझै किन व्यवस्थाप्रति नै प्रश्न उठ्छ ?

यसको मुख्य कारण भनेको व्यवस्था लोकतान्त्रिक वा गणतान्त्रिक भए पनि नेपालमा हुने वा भएका अधिकांश महत्वपूर्ण निर्णय, नीतिहरू लोकतान्त्रिक प्रक्रिया विना सीमित व्यक्तिहरूको स्वेच्छा वा उनीहरूकै डिजाइनमा भयो वा भइरहेका छन्। सार्वजनिक नीति निर्माणमा वास्तविक जनताको बिम्ब देखिएन। सार्वजनिक नीति तथा निर्णय निर्माणको प्रक्रियामा अवलम्बन गरिएको वा गरिने अलोकतान्त्रिक चरित्र नै सरकार वा व्यवस्थाप्रति जनताको अविश्वास र आक्रोश बढाउने मुख्य कारक हो।

सरकारका पछिल्ला दुई निर्णयले व्यापक चर्चा पायो- गणतन्त्र दिवसको अवसरमा सरकारले कैदीहरूलाई दिएको माफी मिनाहाको निर्णय तथा भर्खरै भएको टिकटक प्रतिबन्ध। प्रतिनिधिमूलक यी दुई निर्णयको प्रक्रियामा जनताको आवाज सरकारले सुन्यो त वा सुन्ने, बुझ्ने प्रयास गर्‍यो त? अथवा राज्यका मुख्य नीतिगत निर्णयहरूमा वास्तविक जनताको सहभागिता र सहमति छ त? यथार्थ के हो भने सरकारका यस्तै अधिकांश निर्णयमा वास्तविक जनताको सहभागिता वा सहमतिलाई बेवास्ता गरेको देखिन्छ।

सारमा यस्ता निर्णय कसैलाई राम्रो लाग्ला कसैलाई नराम्रो तर निर्णय प्रक्रिया लोकतान्त्रिक देखिंदैन। लोकतन्त्रमा सारभन्दा महत्वपूर्ण हुन्छ लोकतान्त्रिक प्रक्रिया। सीमित नेताको बैठक बसेर हठात् गरिने निर्णय वा नीतिहरूले निरङ्कुश व्यवस्थाको झल्को दिन्छन् जसमा जनताले अपनत्व ग्रहण गर्न सक्दैनन्।

यहाँ म अष्ट्रेलियाली नीति निर्माणको दुइटा दृष्टान्तबारे चर्चा गर्दैछु जसमा म आफू पनि कुनै न कुनै रूपमा जोडिएको थिएँ।

एउटा सन्दर्भ हो- अष्ट्रेलियन मानवअधिकार आयोग (एएचआरसी) ले बनाउँदै गरेको ‘एन्टी रेसिज्म फ्रेमवर्क’। आयोगले वर्णका आधारमा हुने भेदभाव वा यहाँका आदिवासीप्रति हुने भेदभावलाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ, उनीहरूका हकअधिकारलाई कसरी सुनिश्चित गर्न सकिन्छ भनेर राष्ट्रिय नीति निर्माण गर्ने काम गरिरहेको छ।

म अध्ययनरत सिड्नी विश्वविद्यालयको सिड्नी पोलिसी रिफर्म प्रोजेक्ट मार्फत एएचआरसीको उक्त फ्रेमवर्क निर्माणको प्रक्रियामा योगदान दिने अवसर पाएको अनुभवको आधारमा नीति वा निर्णय निर्माण प्रक्रियाका बारेमा चर्चा गर्दैछु। एएचआरसीबाट हामी ५ जनाको समूहले पाएको मुख्य कार्यादेश के थियो भने एन्टी रेसिज्म फ्रेमवर्क निर्माणमा कस्तो सहनिर्माण पद्धति अपनाउन उपयुक्त हुन्छ, उत्कृष्ट अभ्यासहरूको अध्ययन गरी सिफारिस गर्ने।

यो भनेको कसरी यो फ्रेमवर्क निर्माणमा वास्तविक नागरिकलाई सहभागी गराउने भनेर उपयुक्त मोडलको खोजीमा छ आयोग। यसै सन्दर्भमा हामीलाई विश्वका उत्कृष्ट अभ्यासहरूको अध्ययन गरेर सुझाव सहितको प्रतिवेदन पेश गर्ने कार्यदेश प्राप्त भएको थियो। एएचआरसी यो फ्रेमवर्क बनाउन केही वर्षदेखि लागिपरेको छ जसमा संघीय सरकारले आर्थिक सहयोग गरिरहेको छ।

आयोगले सन् २०२१ को मार्चदेखि यो नीति बनाउनको लागि निरन्तर अध्ययनसँगै जनताको अनुभव र आवाज बुझ्ने काम गरिरहेको छ। यो नीति बनाउनको लागि हाम्रो समूहले अध्ययन गरेर सिफारिस सहित बुझाएको प्रतिवेदन एउटा सानो अंश मात्रै हो। एएचआरसीले पहिलो चरणमा समुदायसँगको छलफल, विभिन्न संघसंस्था, विज्ञहरूबाट के सुझाव प्राप्त भयो भनेर प्रतिवेदन समेत सार्वजनिक गरेको छ।

हालसम्मको बृहत् अभ्यासबाट उक्त फ्रेमवर्क बनाउन यहाँका मुख्य आदिवासीहरूको अनुभव, उनीहरूको अन्यायपूर्ण विगत र त्यसले उनीहरूको जीवनमा पारेको प्रभावलाई केन्द्रमा राख्नुपर्दछ भन्ने सिद्धान्तलाई आत्मसात् गरिएको छ।

यसरी बन्ने नीति माथिबाट लादिएको (टप-डाउन) भन्दा पनि समुदायको अनुभव झल्किने गरी उनीहरूकै सहभागिता र सक्रियतामा केन्द्रित (बटम-अप) हुने निश्चित छ जसले उक्त नीतिप्रति जनसमर्थन प्राप्त भई कार्यान्वयन गर्न समेत सहज हुन्छ।

यसरी प्रक्रियामा नै धेरै स्रोत–साधन र समय लगाएर बनाएको कुनै पनि नीति सामान्यतया कार्यान्वयनमा सहज हुने र त्यसको दीर्घकालीन प्रभाव समेत अत्यन्तै सकारात्मक हुन्छ। यस अनुभवलाई मैले नेपालको छुवाछूत तथा भेदभाव विरुद्धका कानुन र नीतिहरू बनेका प्रक्रियासँग तुलना गरें।

यी नीति निर्माणको प्रक्रियामा भेदभाव वा छुवाछूतमा परेका वा पर्ने आवाजविहीन भुइँमान्छेको सहभागिता थियो त? अथवा भेदभाव गर्ने भनिएका वर्गको समेत सक्रिय सहभागिता थियो त? के नीति जारी गर्नुपूर्व नै नीति पालना गर्ने पक्षलाई नीतिगत बहस मार्फत पालना गर्न तयार पारिएको थियो त? के कार्यान्वयन संयन्त्र, नियमन संयन्त्र, अनुगमन मूल्याङ्कनको पक्ष आदिका सम्बन्धमा सरोकारवालाहरूको सहभागितामा निर्क्योल गरिएको थियो त? पक्कै पनि थिएन। त्यसैले नीति एकातिर व्यवहार अर्कैतिर भएको अद्यापि पाइन्छ।

अर्को सरकारी निर्णय स्थानीय सरकारसँग सम्बन्धित छ। कम्बरल्यान्ड सिटी काउन्सिल (सिड्नी, अष्ट्रेलिया) को बासिन्दा भएको नाताले मेरो अस्थायी बसोबास रहेको क्षेत्र नजिकै अर्ग्यानिक फोहोर विसर्जन र प्रशोधन केन्द्र विकास गर्न लागेको प्रस्तावको सन्दर्भमा छ। आफ्नो वासस्थान नजिकै फोहोर व्यवस्थापन केन्द्र निर्माण हुने भएपछि चासो लिन मन लाग्यो।

यहाँको राम्रो पक्ष के रैछ भने उक्त संरचना निर्माण गर्ने प्रस्तावउपर सरोकारवाला स्थानीय बासिन्दाहरूसँग काउन्सिलले छलफल, अन्तरक्रिया गरिरहेको थियो। नेपालमा पनि नीतिनिर्माणमा सरोकारवालासँग छलफल अन्तरक्रिया त हुन्छ तर ती छलफल अन्तरक्रियामा भुइँतहका मानिसको पहुँच हुँदैन वा उसको आवाजको कदर हुँदैन। सामान्य जनताको रूपमा तीन दशक बिताउँदासम्म मैले नेपालका कुनै सार्वजनिक निकायमा यसरी कुनै प्रस्तावित नीतिमा आफ्नो भनाइ, समर्थन वा विरोध औपचारिक रूपमा राख्न पाएको थिइनँ।

हाल म सिड्नीस्थित यस क्षेत्रको अस्थायी डेरावाल बासिन्दा भए पनि काउन्सिलले आफ्नो सरोकार राख्न आह्वान गरेबमोजिम मैले उक्त संरचना निर्माणले मेरो दैनिकीमा पर्ने असर, प्रभाव लगायत मैले भोग्ने र भोगेका समस्याको तर्क सहित उक्त संरचना निर्माणको विरोध इमेल मार्फत राखें। यो औपचारिक प्रक्रिया थियो। केही दिनपछि काउन्सिलले मेरो नाममा औपचारिक पत्र लेख्दै मैले लेखेको विरोधपत्र प्राप्त भएको र उक्त प्रस्तावित आयोजनाको मूल्याङ्कनका क्रममा मेरो लगायत प्राप्त भएका सम्पूर्ण विरोध, समर्थन तथा सल्लाह–सुझावका प्रमुख मुद्दा तथा तर्कहरूको समेत विश्लेषण तथा मूल्याङ्कन गरिनेछ भन्ने जवाफ प्राप्त भयो।

उक्त आयोजना अझै मूल्याङ्कनकै चरणमा रहेको, के कसो भइरहेको छ त्यसको अद्यावधिक विवरण बेला–बेला इमेल मार्फत मलाई प्राप्त भइरहेको छ। उक्त आयोजना अगाडि बढ्छ वा बढ्दैन भन्दा पनि मेरो निवेदनले औपचारिक निर्णय प्रक्रियामा स्थान पायो भन्ने मात्र बोध हुँदा नै म खुसी छु र त्यस स्थानीय सरकारको निर्णय गर्ने प्रक्रियाको म प्रशंसा गर्दैछु। मेरो बुझाइ के मात्रै हो भने सारमा कुनै नीति वा निर्णय के हुन्छ भन्दा पनि राज्य सञ्चालनमा कतिपय नीति वा निर्णयको प्रक्रियाले निर्णयको समर्थन वा विरोधको पृष्ठभूमि निर्माण गर्दछ।

प्रक्रियामा सहभागी भएको कुनै व्यक्तिको भनाइ विपरीतकै निर्णय भए पनि उसले विरोध गर्न सक्दैन किनकि प्रक्रियागत वैधता पार गरेको कुनै नीति वा निर्णको धरातल बलियो हुन्छ र निर्णयका तर्कपूर्ण आधार र कारण हुन्छन्।

त्यही भएर विकसित देशहरूमा शासन प्रक्रियामा जनतालाई कसरी बढीभन्दा बढी सहभागी गराउने भनेर नयाँ–नयाँ अभ्यासहरूको विकास र प्रयोग हुँदैछन्। सहभागितामूलक प्रणाली, सह-निर्माण, सह-उत्पादन आदि यसका उदाहरण हुन्।

नेपालका स्थानीयस्तरमा हुने अधिकांश निर्णयका सरोकारवाला भनेको सीमित राजनीतिक दलका स्थानीय नेता प्रतिनिधि, स्थानीय टाठाबाठा वा अभिजात वर्ग हुन् जहाँ म जस्ता कुनै सामान्य नागरिकले सरकारका नीतिहरूमा आफ्ना भनाइ राख्ने मौका सायदै कसैले पाउलान्।

अनौपचारिक रूपमा आफ्नो कुरा राख्न यदाकदा पाए पनि त्यसको कदर हुने वा नीतिगत निर्णयमा त्यसको विश्लेषण वा मूल्याङ्कन भयो वा भएन भन्ने समेत थाहा नहुने भएपछि त्यसरी भनाइ राख्नुको पनि खासै अर्थ हुँदैन।

नेपालको नियति

नेपालमा नीति–निर्माणलाई सरकारले जनताका लागि गरिदिने कुनै प्रबन्धका रूपमा हेरिन्छ। अझ सरकारलाई ठीक लागेअनुसारको नीति जारी गरिन्छ। राजनीतिक नेतृत्वमा मैले जनताको चाहना बुझेको छु र त्यसैअनुसारको नीति जारी गरेको भन्ने भान भएको प्रतीत समेत हुन्छ। यदाकदा त सार्वजनिक नीति कार्यकारीको मौखिक निर्देशनका माध्यमबाट समेत मुखरित भइरहेको हुन्छ जसले अन्योल सिर्जना गर्दछ। जस्तै विदेशबाट आउँदा ल्याउन पाउने मोबाइलको सन्दर्भमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले दिएको निर्देशन र विद्यमान भन्सार सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था बाझिंदा कार्यान्वयनमा झन् असहजता पैदा गरेको छ। त्यसैगरी कतिपय नीतिहरू जारी भएपश्चात् पक्ष–विपक्षमा बहस सुरु हुन्छ। जुन कुरा निर्णय हुनुअघि हुनुपर्थ्यो। जसले गर्दा कार्यान्वयन समस्याग्रस्त भएको देखिन्छ।

यी अवस्था हेर्दा नेपालको नीतिनिर्माण र कार्यान्वयन गर्न सरकार असफल हुँदै गएको देखिन्छ। यसले व्यवस्थाप्रति नै प्रतिरोध हुने अवस्था सिर्जना गरेको छ। नेपालको संविधानअनुसार सयौं कानुन निर्माण गर्ने काम एकातिर बाँकी छ भने अर्कोतिर अगाडि बढाएका कानुनको अवस्था सन्तोषजनक छैन। जसका लागि कुनै नीति वा कानुन ल्याइन्छ तिनको बृहत्तर हित र समग्र सफल व्यवस्थापनको संयन्त्र खुट्याउन नसक्दा कतिपय कानुन जारी हुनसकेका छैनन्।

शिक्षक सेवा विधेयकमा शिक्षकको विरोध र निजामती सेवा विधेयकमा निजामती कर्मचारीको विरोध केही ज्वलन्त उदाहरण हुन्। जसका लागि कुनै नीति, कानुन बनाइन्छ तिनमा सरोकारवालाको समर्थन हुँदैन भने त्यस्तो कानुन वा नीतिले प्रजातान्त्रिक मुलुकमा कदापि वैधता प्राप्त गर्न सक्दैन। सफल नीतिनिर्माण र कार्यान्वयन गर्न प्रक्रियागत वैधताको ठूलो महत्व हुन्छ।

सरकारले कुनै नीति वा निर्णय प्रक्रियामा वास्तविक सरोकारवाला (बिचौलिया वा स्थानीय टाठाबाठा वा अभिजात वर्ग वा राजनीतिक दलका नेता मात्र वास्तविक सरोकारवाला होइनन्) लाई समेट्ने, उनीहरूको चासोलाई सम्बोधन गर्ने, व्यापक छलफल र अन्तरक्रिया गर्ने, र समग्र परिस्थितिको विश्लेषण गरी कारण र तर्क सहित तथ्यमा आधारित भई कुनै नीति वा निर्णय गर्ने हो भने उक्त निर्णयले प्रक्रियागत रूपमै जनताबाट वैधता प्राप्त गर्दछ र कुनै सरोकारवालाको चासो अनुकूल नभए पनि उक्त निर्णय मान्न सबै बाध्य हुन्छन्। तर उल्लिखित प्रक्रियालाई बेवास्ता गर्दै टप-डाउन शैलीमा नेतृत्वले सही ठानेको भरमा हुने जस्तोसुकै उत्कृष्ट भनिने नीति वा निर्णय पनि असफल हुने प्रबल सम्भावना हुन्छ।

‘ब्ल्याक्स बक्स’ भित्रबाट एक्कासी नीति आएपछि त्यसको विरोध हुनु वा कार्यान्वयन हुन नसक्नु सामान्य हो। नेपालका अधिकांश नीति वा निर्णयहरूले भोगेको नियति यही हो। अनि सरकारले जनविश्वास गुमाउँदै जानु, व्यवस्थाप्रति नै प्रश्नचिह्न खडा हुनु आदि सबैको मूल कारण पनि यही हो। कुनै पनि नीति वा निर्णय सबैका लागि हितकर हुन सक्दैन।

त्यसैले समर्थन र विरोध स्वाभाविक हुन्छ। तर प्रक्रियागत चरणमै विरोध वा समर्थनको नीतिगत बहस हुनुपर्नेमा कार्यान्वयन चरणमा यस्तो बहस हुने गर्दछ। टिकटकमा प्रतिबन्ध लगाउने सरकारी कदम तीन दलका शीर्ष नेताले बसेर गरेको निर्णय हो जसले सार्वजनिक नीति–निर्माणको प्रक्रियागत चरण पार गरेको छैन। वास्तवमा नेपालका अधिकांश नीति बन्ने तथा निर्णय हुने प्रक्रिया नै यही हो। यस्ता नीतिहरूको वैधतामाथि प्रश्नचिह्न खडा हुन्छ र भइरहेको पनि छ।

यस्ता नीतिहरू प्रायशः फेल हुन्छन् वा नतिजा प्रत्युपादक हुनसक्छ तथा यसले राज्यलाई अनावश्यक नोक्सानी वा हानि गर्दछ। नेपालमा सरकारप्रति जनताको आक्रोश र अविश्वास बढाउन यस्तै नीति वा निर्णय निर्माणको प्रक्रियाले भूमिका खेलेको छ।

सही प्रक्रिया अपनाएका नीति वा निर्णयहरूको कार्यान्वयन सहज हुन्छ र यसले सफलता प्राप्त गर्दछ भने प्रक्रियागत वैधता नभएका नीतिहरू कार्यान्वयनयोग्य हुँदैनन् वा अधिकांश समस्याग्रस्त हुन्छन्।

वास्तवमा यस्ता निर्णयहरू असफल हुनु नै पर्दछ किनकि लोकतन्त्रमा कुनै निर्णयको सार जति महत्वपूर्ण हुन्छ त्योभन्दा बढी प्रक्रिया महत्वपूर्ण हुन्छ र प्रक्रिया व्यापक जनसहभागितामूलक हुनुपर्दछ। विज्ञको विज्ञता, अध्ययन तथा अनुसन्धानबाट प्राप्त हुने ज्ञान जत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छन् देशका जनताले भोगेका अनुभवहरू। देशका किसानको अनुभव नसमेटिएको कृषि नीति, बेरोजगार नेपालीको आवाज नसुनिएको बे/रोजगार नीति, श्रमिकको सहभागिता विना बन्ने श्रम नीति आदि प्रभावहीन हुन्छन्।

कुनै पनि विज्ञले सबै जनताले बाँचेको जीवन सुहाउँदो नीति तयार पार्न सक्दैन। राजनीतिक नेतृत्वले त झन् विज्ञदेखि सबै सरोकारवालासँग सहजीकरण गर्ने, जनचेतना फैलाउने, नीतिको पक्ष–विपक्षको बहस जनसमुदायमाझ गराउने सहभागितामूलक प्रक्रियाको नेतृत्व गर्नुपर्दछ न कि नीतिको सर्जकको।

नीति निर्माण राजनीतिले नै गर्ने हो तर आधुनिक लोकतान्त्रिक राज्यव्यवस्थामा यसको प्रक्रिया लोकतान्त्रिक जनसहभागितामूलक हुनुपर्दछ जसको नेतृत्व अवश्य पनि राजनीतिले गर्ने हो।

प्रतिनिधित्वको समस्या

नेपालमा पनि नीति निर्माण सहभागितामूलक हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था नभएको होइन। तर अधिकांश स्थानीय वा केन्द्रीयस्तरमा हुने नीति तथा विकासका निर्णयमा सरोकारवालाका नाममा हुने सहभागिता नै दोषपूर्ण छ। स्थानीय तहमा अधिकांश समय सहभागिता जनाउने भनेको स्थानीय राजनीतिक दलका नेता तथा स्थानीय अभिजात वर्ग हुन्।

केन्द्रीय तहमा समेत नीति निर्माणमा सीमित व्यक्तिहरूको सहभागिता हुन्छ। शिक्षा सम्बन्धी नीतिमा शिक्षा व्यवसायीहरू, स्वास्थ्य सम्बन्धी नीतिमा स्वास्थ्य व्यवसायीहरू आदि सरोकारवालाका रूपमा सहभागी भएकै हुन्छन्। राजनीतिक दलका नेता सबैतिर हुने नै भए अनि केही विज्ञहरू समेत सहभागी हुन्छन्। के यिनले सामान्य जनताको भुइँमान्छेको प्रतिनिधित्व गर्न सकेका छन् त ? सहभागितामूलक नीति निर्माणको मर्म समेट्न सकियो त ? छैन भने वास्तविक जनता वा सरोकारवालाको सहभागिता सुनिश्चित गर्न व्यावहारिक प्रयास के गरेको छ त सरकारले ?

केही समय अगाडिको शिक्षक आन्दोलनकै उदाहरण हेरौं। देशभरका हजारौं शिक्षकको आन्दोलन केही सीमित प्रतिनिधिसँग वार्ता गरेर टुङ्ग्याइयो। सामान्यतया यस्ता आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने पेशागत संगठनका नेतृत्व नै हुन्छन् र ती मुख्य राजनीतिक दलसम्बद्ध हुन्छन्। अनि उक्त समूहले के आन्दोलन गर्न आएका ती तमाम शिक्षकको आवाज बोल्यो होला त ? के ती प्रतिनिधिको माग पूरा गर्दा अन्य सरोकारवालाको आवाज सुन्नुपर्दैन? त्यस्ता नेतृत्व गर्ने समूहसँगको छलफलले मात्र सरोकारवालाको मर्म समेट्दैन।

शिक्षा सम्बन्धी नीति बनाउँदा सरोकारवाला जुनसुकै शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक तथा चासो राख्ने जो–सुकै नागरिकले आफ्नो भनाइ वा सुझाव राख्न पाउनुपर्दछ र नीति निर्माण गर्नुपूर्व ती सबै सरोकारहरूको विश्लेषण गर्नु आवश्यक हुन्छ। नेपालका अधिकांश महत्वपूर्ण नीति तथा निर्णयहरू आन्दोलनको फलस्वरूप सीमित प्रतिनिधिको सहभागितामा बनेका हुन्। उदाहरणको रूपमा समग्र मधेशप्रतिको राज्यको नीति मधेश आन्दोलनको जगमा केही प्रतिनिधिको चाहना अनुसार तय भएको हो, यसमा सबै मधेशी जनताको वास्तविक सहभागिता भएको छैन।

राज्यका यस्तै अन्य तमाम नीतिहरू केही प्रतिनिधिको सहभागितामा बनेका छन्। समयमा प्रस्फुटन हुन नसकेका प्रशस्त आवाजहरू समयक्रममा विभिन्न स्वरूपमा प्रस्तुत हुन्छन्। सुषुप्त अवस्थामा रहेका आम जनताका आवाजहरू सुन्न वा बुझ्न नसक्नु र नीति निर्माणमा तिनलाई उपेक्षा गर्नु नै नीति वा निर्णयहरूको असफलताको कारक हो।

अष्ट्रेलियामा कुनै सार्वजनिक नीति निर्माण कार्य वा कुनै सार्वजनिक महत्वको निर्णय गर्दा सामान्यत: तपाईंको भनाइ राख्नुहोस् (ह्याभ योर से) भन्ने अनलाइन खुला प्लेटफर्म मार्फत जनताका आवाज, भनाइ संकलन गरिन्छ। यसका अलावा ‘पब्लिक सब्मिसन’ का लागि आह्वान गरिन्छ जसमा सरोकारवाला व्यक्ति वा संगठनले आफ्ना सरोकार, पक्ष, विपक्षमा तर्क सहित आफ्नो भनाइ राखी सम्बन्धित निकायमा बुझाउन सक्छन्। यी सबै सरोकारको विश्लेषण गरेर मात्रै नीति निर्माणको प्रक्रिया अघि बढ्छ।

अध्ययन अनुसन्धान तथा विज्ञहरूका अलावा जनताको आवाजलाई उत्तिकै महत्वका साथ हेरिन्छ ताकि नीति बनिसकेपछि त्यसको कार्यान्वयन सहज होस् र जनताको विरोध नहोस्। यस्तो व्यवस्था भएपछि कसैले कसैको प्रतिनिधित्व गरिराख्नुपर्दैन। हरेक व्यक्तिले आफ्नो सरोकार सम्बन्धित निकायसमक्ष आफैं राख्न पाउँछ जसले गर्दा सार्वजनिक नीतिप्रति जनआक्रोश कम हुन्छ।

निष्कर्ष

लक्षित वर्ग समूहलाई समावेश नै नगरी एकपक्षीय रूपमा मुट्ठी कसेर बन्ने कुनै पनि नीति लोकतान्त्रिक मुलुकमा ग्राह्य हुँदैन। नेपालका तीनै तहका सरकार यस सन्दर्भमा गम्भीर बन्न जरुरी छ। विश्वमा नीतिनिर्माणमा सहभागितामूलक प्रणाली, को-डिजाइन लगायत विधिको प्रचलन बढ्दै गएको छ। जसका लागि नीतिनिर्माण गरिन्छ उसको सहभागिता मात्र हैन उनीहरूको निर्णयात्मक भूमिकाको बढ्दो प्रयोग भइरहेको छ।

सीमित राजनीतिक, प्रशासनिक नेतृत्वले सीमित र परम्परागत ज्ञानको घेरामा आफ्नै अगाडि पछाडि हेरेर, नाफा नोक्सान हिसाब गरेर अनि आफ्ना कम्फर्ट जोनहरू कायम राख्ने गरी मुट्ठी कसेर नीति निर्माण गर्ने पद्धतिमा रूपान्तरण नभएसम्म अहिले व्यापक रूपमा देखिएको जनताको आक्रोश, सरकारप्रतिको अविश्वास र असन्तुष्टि कम गर्न सकिंदैन।

भाषण हैन शासनमा सहनिर्माण, सहउत्पादन तथा सहअस्तित्व खोजेका हुन् जनताले। अब पनि सरकारले आफूलाई उत्कृष्ट नीतिहरूको सर्जक ठानेर आफ्नै अमूल्य वाणी मार्फत उत्कृष्ट शासन सञ्चालन गर्छु भन्ने मृगतृष्णा बोकेर अघि बढ्न खोज्नु मूर्खता सिवाय केही हुन सक्दैन। सरकार दाता र जनता निष्क्रिय प्रापक हुन् भन्ने परम्परागत सोचबाट बाहिर निस्कन जरुरी छ।

जनता सहउत्पादक, सहनिर्माता तथा शासन व्यवस्थाका साझेदार हुन्। त्यसैले जनताको अर्थपूर्ण र सक्रिय सहभागितामा उनीहरूले भोगेको अनुभवको जगमा सार्वजनिक नीतिहरू निर्माण गरिनु र शासन सञ्चालन हुनुपर्दछ। अनि मात्र सरकारले जनताको विश्वास तथा भरोसा प्राप्त गर्न र लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था सुदृढ बन्न सक्दछ।

(नेपाल सरकारका शाखा अधिकृत रहेका लेखक हाल सिड्नी विश्वविद्यालयमा सार्वजनिक नीति विषयमा स्नातकोत्तर तहमा अध्ययनरत छन्।)