अपाङ्गता सम्बन्धी पछिल्लो तथ्याङ्क : नीति-निर्माणमा कोसेढुंगा

१९७८ देखि २०१८ सालसम्म नेपालमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको आर्थिक काम नगर्नुको कारणसँग गाँसेर विवरण लिने प्रयास गरेको देखिन्छ । २०२८ सालमा पारिवारिक विवरण अन्तर्गत प्रश्न समावेश गरिएको भएता पनि २०३८ सालदेखि मात्रै व्यक्तिगत खण्डमा प्रश्न समावेश गरी त्यसको नतिजा समेत सार्वजनिक गर्न थालिएको देखिन्छ ।

उक्त तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा २०३८ सालमा कुल जनसंख्याको ०.५२ प्रतिशत अपाङ्गता भएको व्यक्ति रहेकोमा हाल यो प्रतिशत निरन्तर बढिरहेको छ । नेपालमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अनुपात कुल जनसंख्याको २.२ प्रतिशत रहेको रहेको छ । यो अघिल्लो जनगणना भन्दा बढेको हो ।

पछिल्लो एक दशकमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको संख्या १ लाख ३४ हजारले वृद्धि भएको दुई जनगणनाको तथ्यांकले देखाएको छ । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को नतिजा अनुसार अपाङ्गता भएका व्यक्तिको जनसंख्या ६ लाख ४७ हजार ७४४ रहेको छ र कुल जनसंख्याको २.२ प्रतिशतमा कुनै न कुनै प्रकारको अपाङ्गता देखिएको छ ।

जनगणना २०६८ अनुसार कुल जनसंख्याको १.९४ प्रतिशत अर्थात् ५ लाख १३ हजार ३२१ जनामा अपाङ्गता भएको उल्लेख थियो । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को नतिजा अनुसार पुरुष जनसंख्याको २.५ प्रतिशतमा र महिला जनसंख्याको २.० प्रतिशतमा अपाङ्गता रहेको छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिमध्ये पुरुष ५४.२ प्रतिशत (३ लाख ५१ हजार ३०१ जना) र महिला ४५.८ प्रतिशत (२ लाख ९६ हजार ४४३ जना) रहेको छ ।

हाम्रा छिमेकी मुलुकको पछिल्ला जनगणनाहरूले अफगानिस्तान २.७ प्रतिशत, भुटान ३.४ प्रतिशत, भारत २.२ प्रतिशत र म्यानमार २.३ प्रतिशत देखाएको छ ।

विश्वव्यापी रूपमा सबै पक्ष राष्ट्रहरूले अंगीकार गरेको दिगो विकास लक्ष्य २०३० को मूल मन्त्र कसैलाई पनि पछाडि नछोडौं भन्ने कुरालाई व्यवहारमा ल्याउनका लागि पनि गणनामा अपाङ्गता भएका व्यक्ति लगायत कोही नछुटुन् भन्ने उद्देश्यले ‘मेरो गणना मेरो सहभागिता’को नारालाई आत्मसात् गरिएको थियो ।

गणनामा राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ समेतको संलग्नतामा प्रश्नावली निर्माण, गणना निर्देशिका तयार, प्रचारप्रसार, तालिम तथा तथ्याङ्क संकलनको अनुगमन लगायत कार्य सञ्चालन भएको थियो ।

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सम्बन्धी ऐन, २०७४ ले शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक वा इन्ऽिय सम्बन्धी दीर्घकालीन अशक्तता, कार्यगत सीमितता वा विद्यमान अवरोधका कारण अन्य व्यक्तिसरह समान आधारमा पूर्ण र प्रभावकारी ढंगले सामाजिक जीवनमा सहभागी हुन बाधा भएका व्यक्ति भनी परिभाषित गरेको छ ।

सरकारले अहिलेसम्म शारीरिक, दृष्टि सम्बन्धी, सुनाइ, श्रवण दृष्टिविहीन, स्वर र बोलाइ सम्बन्धी, बौद्धिक, मानसिक वा मनोसामाजिक, आनुवंशीय रक्तस्राव, अटिजम् र बहु-अपाङ्गता गरी १२ वर्गमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई वर्गीकरण गरेको छ । यस वर्गीकरणमा अपाङ्गता नभएका व्यक्तिलाई समावेश गरी हरेक व्यक्तिको अपाङ्गताको पहिचान गर्नुका साथै उनीहरूको जनसांख्यिक, सामाजिक तथा आर्थिक पक्षको विवरणहरू संकलन गरिएको थियो ।

रोजगारी अवस्थाको विश्लेषण

राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले हालै अपाङ्गता भएका व्यक्तिको खण्डीकृत तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको छ । यस क्षेत्रको यो प्रकारको तथ्याङ्क सार्वजनिक पहिलो पटक हो । यसले स्थानीय तहसम्म नीति योजना तथा कार्यक्रम बनाउन सहज हुने र अपाङ्गताको अधिकारको लागि अभियान चलाउन एक महत्वपूर्ण आधार हुनेछ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि (युएनसीआरपीडी) आवधिक योजनाहरूले खण्डीकृत तथ्यांक उत्पादनमा जोड दिंदै आएको थियो ।

संविधानको धारा ४२ मा सामाजिक न्यायको हकमा अपाङ्गता भएका नागरिकलाई विविधताको पहिचान सहित मर्यादा र आत्मसम्मानपूर्वक जीवनयापन गर्न पाउने र सार्वजनिक सेवा तथा सुविधामा समान पहुँचको व्यवस्थाको साथै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आवास र सामाजिक सुरक्षामा कानुन बमोजिम प्राथमिकताका साथ अवसर पाउने व्यवस्था रहेको छ । यस्तै अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन २०७४ को दफा २४ मा भएको व्यवस्थामा व्यावसायिक तालिम तथा स्वरोजगारको लागि सहुलियत उपलब्ध गराउने व्यवस्था रहेको छ ।

यस ऐन अनुसार अपाङ्गता भएका व्यक्तिको लागि सीप अभिवृद्धि गरी व्यावसायिकता विकास तथा स्वरोजगारीको अवस्था सृजना गर्न व्यावसायिक तालिम उपलब्ध गराउने, व्यवसाय गर्न सहुलियत दरमा ऋण उपलब्ध गराउने, कुनै प्रतिष्ठानले अपाङ्गता भएका व्यक्ति विरुद्ध रोजगारी तथा सोसँग सम्बन्धित कुनै विषयमा भेदभाव गर्न नपाइने उल्लेख छ ।

यस ऐनको दफा ३२ मा योगदानमा आधारित तोकिए बमोजिम बेरोजगारी भत्ता जीवनयापन भत्ता तथा वृद्ध भत्ता उपलब्ध गराउनुपर्ने, दफा ३७ अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई कृषि र स्वरोजगारमूलक व्यवसाय वा उद्यमशीलताका लागि अनुदान वा सहुलियत ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने उल्लेख छ ।

यस्तै ऐनको सोही दफामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई तालिम वा रोजगारी दिने वा रोजगारी व्यवस्था गरिदिने संस्था व्यापारिक वा औद्योगिक प्रतिष्ठानलाई सहुलियत ऋणको व्यवस्था र उपकरण आयात गर्दा कच्चा पदार्थ उपलब्ध गराउँदा वा बजार व्यवस्थापन कार्यका लागि छुट तथा सहुलियत प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ ।

अपाङ्गता भएका व्यक्तिको राष्ट्रिय कार्ययोजना वि.सं. २०७७/७८-२०८६/८७ ले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको मर्यादित स्वावलम्बी र आत्मनिर्भर जीवन भन्ने दीर्घकालीन सोच लिएको छ र सोही अनुसार कार्य योजना तयार भएको देखिन्छ ।

अपाङ्गता भएका व्यक्तिको रोजगारीका लागि नेपालमा प्रयासै नभएको भने होइन । निजामती सेवा ऐनको चौथो संशोधन- २०६४ पछि ४५ प्रतिशत आरक्षणमध्ये सो प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानी ५ प्रतिशतचाहिं अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि छुट्याइएको छ । यसले अपाङ्गता भएका केही व्यक्तिले सरकारी सेवा प्रवेश गर्ने अवसर पाइरहेका छन् ।

निजामती सेवामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सहभागिता २०६४/६५ देखि २०७९/८० सम्म १ हजार ११२ जना रहेको छ । यो संख्या लोकसेवाले दरखास्त माग गरेको संख्या भन्दा कमले उत्तीर्ण गरेको संख्या मात्र हो । राज्यका विभिन्न संरचना तथा निकायमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सहभागिता र प्रतिनिधित्वमा सुधार हुँदै आएको छ ।

अपाङ्गता भएकाहरूले राज्यबाट पाउने सेवा सर्वसुलभ बनाउनको लागि अपाङ्गताको प्रकृति हेरी परिचयपत्र वितरणको निर्देशिका कार्यान्वयनमा आएको छ । परिचयपत्रलाई विभिन्न चार भागमा विभाजन गरी वितरण गरिएको छ ।

जसमा पूर्ण अशक्तलाई रातो, अति अशक्तलाई नीलो, मध्यम अपाङ्गतालाई पहेंलो, सामान्य अपाङ्गलाई सेतो रङ्गको कार्ड वितरणको कार्य भएको छ जसले गर्दा सामाजिक रूपमा पहिचानको लागि सहज भएको छ भने नेपाल सरकारले परिचयपत्रको आधारमा दिएको भत्ताले केही हदसम्म आर्थिक सहयोग पुगेको छ ।

सोही कार्डको आधारमा यातायात भाडामा सहुलियत दिइएको छ । राजनीतिक क्षेत्रमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अवस्था प्रतिनिधि सभामा कम्तीमा एक जना र राष्ट्रिय सभामा चार जना सुनिश्चित भएको छ । प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समेत राजनीतिक तथा प्रशासनिक तहमा निश्चित आरक्षणको व्यवस्था राखिएको छ ।

यसैगरी विभिन्न सार्वजनिक संस्थाहरूमा आरक्षणको व्यवस्थाले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको लागि रोजगारीको अवस्था केही हदसम्म सुनिश्चित भएको छ । अपाङ्गता भएको व्यक्तिलाई सरकारी तथा सार्वजनिक क्षेत्रमा समावेशी तथा आरक्षणको व्यवस्था भएकोमा उम्मेदवार छनोट गर्ने सम्बन्धमा दरखास्त पर्याप्त नपर्ने र लिखित परीक्षामा नै ज्यादै न्यून संख्यामा उत्तीर्ण वा माग अनुसार उत्तीर्ण नहुने गरेका छन् । तसर्थ अपाङ्गता भएका व्यक्तिको क्षमता विकासको लागि सीप र तालिमको व्यवस्था गरी प्रतिस्पर्धी र आत्मनिर्भर बनाउन जरूरी देखिन्छ ।

अक्सर बेरोजगार दर उच्च

नेपालमा आर्थिक रूपले अक्सर सक्रिय रहेका १० वर्ष वा सोभन्दा माथिका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूमध्ये १ लाख ७४ हजार ४४८ जना (९१.८%) अक्सर रोजगार र १५ हजार ५०२ जना (८.२%) अक्सर बेरोजगार देखिन्छन् ।

समग्र देशको तुलनामा अपाङ्गता भएका व्यक्ति अक्सर बेरोजगार १.३ प्रतिशत बिन्दुले बढी छन् । रोजगारमा हुनको लागि गत १२ महिनामा काम गरेको समय काम नगरेको समयभन्दा बढी भएमा अक्सर रोजगार र काम गरेको समय काम नगरेको भन्दा कम भएमा अक्सर बेरोजगार मानिएको छ । अर्थात् आर्थिक रूपले अक्सर निष्त्रिmय रहने व्यक्ति रोजगार र बेरोजगारको वर्गमा राखिंदैन ।

यस हिसाबले अपाङ्गता भएका यस समूहका ५ लाख ८६ हजार ४०६ व्यक्तिहरूमध्ये अक्सर रोजगार र बेरोजगार भन्दा बाहिर ३ लाख ८९ हजार ९५० अर्थात् ७६.२ प्रतिशत अक्सर/आर्थिक रूपले निष्क्रिय रहेको देखिन्छ । उनीहरूले कामको खोजी गर्ने र काममा सहभागिता जनाउन असमर्थ रहेको वा चासो नरहेको देखिन्छ ।

यो ठूलो जनसंख्या निष्क्रिय भएर बसेको छ । यसलाई काममा उत्प्रेरित गर्दै कामको रुचि अनुसार सीप र क्षमता विकास

गर्न आवश्यक छ । ठूलो संख्यामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिले आर्थिक काम नगर्नाको कारणलाई पहिल्याउँदा क्रमशः सबैभन्दा बढी अशक्त/बिरामी २७ प्रतिशत, वृद्धवृद्धा २०.७ प्रतिशत, घरधन्दा १२ प्रतिशत, ११.४ प्रतिशत विद्यार्थी र पारिवारिक हेरचाहमा ४.४ प्रतिशत रहेको देखिन्छ ।

यसबाहेक विभिन्न कारणले २१.४ प्रतिशत अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू रोजगारीमा जान पाएका छैनन् । यसअनुसार करिब ५२ प्रतिशत अर्थात् करिब २ लाख २० हजार अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई आर्थिक उपार्जन हुने काममा आकर्षण गरी देश विकासमा सामेल गर्न सकिने देखिन्छ ।

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूमध्ये महिला पुरुषभन्दा १.६ प्रतिशत बिन्दुले बेरोजगार रहेका छन् । तथ्याङ्क अनुसार मनोसामाजिक वा मानसिक (१७.०%), बौद्धिक (१६.८%), पूर्ण दृष्टिविहीन (९९.७%), शारीरिक (९.३%) र बहुअपाङ्गता, (८.९%) भएका व्यक्ति सबैभन्दा बढी अक्सर बेरोजगार छन् ।

अधिकांश कृषि क्षेत्रमा संलग्न

औद्योगिक वर्गीकरण अनुसार अपाङ्गता भएका आर्थिक काममा संलग्न ३ लाख ४ हजार ६०१ मध्ये सबैभन्दा धेरै कृषि, वन र माछापालन क्षेत्रमा ६१.५ प्रतिशत रहेका छन् । यसपछि क्रमशः थोक एवं खुद्रा व्यापार, मोटरगाडी तथा मोटरसाइकल मर्मतका कार्यहरूमा १२.९ प्रतिशत, निर्माणमा ८.७ प्रतिशत, अन्य सेवा प्रदान गर्ने क्रियाकलापहरूमा ४.१ प्रतिशत, औद्योगिक उत्पादनमा ३.१ प्रतिशत, शिक्षामा २.० प्रतिशत जनसंख्या संलग्न रहेको छ ।

यस्तै सार्वजनिक प्रशासन र सुरक्षा सम्बन्धी सेवामा ०.६ प्रतिशत रहेको छ । अपाङ्गता भएका महिलाहरू कृषि, वन र माछापालन, खानी तथा उत्खनन् थोक एवं खुद्रा व्यापार, मोटरगाडी तथा मोटरसाइकल मर्मतका कार्यहरू, मानव स्वास्थ्य तथा सामाजिक कार्य, अन्य सेवा प्रदान गर्ने क्रियाकलापहरू, घरपरिवारका घरायसी क्रियाकलापहरू जस्ता कम आर्थिक उपार्जन हुने काममा संलग्न रहेको पाइएको छ ।

त्यसैगरी आर्थिक काम गरेको र आर्थिक काम खोजेको महिनाको जोड ६ महिना भन्दा कम भएमा त्यस्ता व्यक्तिलाई आर्थिक रूपले अक्सर निष्क्रिय जनसंख्या मानिन्छ । जसअनुसार सन्दर्भ अवधिमा कम्तीमा ६ महिना काम गरेका वा पूर्ण समय काम खोजेका सबै व्यक्तिहरू स्वतः आर्थिक रूपले अक्सर सक्रिय जनसंख्यामा पर्दछन् ।

यसैगरी ६ महिनाभन्दा कम समय काम गरेको र आर्थिक काम नखोजेको व्यक्तिहरू स्वतः आर्थिक रूपले अक्सर निष्क्रिय जनसंख्यामा पर्दछन् । ३ देखि ५ महिना काम गरी आंशिक रूपमा काम खोजेका व्यक्तिहरूलाई आर्थिक रूपले अक्सर सक्रिय अन्तर्गत र ३ महिनाभन्दा कम काम गरी आंशिक रूपमा काम खोजेका व्यक्तिहरूलाई आर्थिक रूपले अक्सर निष्त्रिmय मानेर वर्गीकरण गरिएको छ । आर्थिक रूपले अक्सर सक्रिय जनसंख्यालाई अक्सर रोजगार र अक्सर बेरोजगार गरी दुई समूहमा विभाजन गर्न सकिन्छ ।

अपाङ्गता भएका व्यक्ति संलग्नता सरकारी क्षेत्रमा न्यून र घरायसी क्षेत्रमा उच्च रहेको छ । दश वर्ष वा सोभन्दा बढी उमेरका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको आर्थिक कामको संस्थागत क्षेत्र अनुसार सबैभन्दा बढी घरायसी क्षेत्रमा काम गर्ने ६२.९ प्रतिशत, गैरवित्तीय संस्था ३३.५ प्रतिशत, सरकारी २.३ प्रतिशत, वित्तीय संस्था ०.४ प्रतिशत, नाफा नकमाउने संस्था ०.७ प्रतिशत रहेको छ ।

प्रदेशगत रूपमा हेर्दा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू घरायसी क्षेत्रमा काम गर्ने सबैभन्दा बढी कणर्ाली प्रदेशमा ७३.८ प्रतिशत र सबैभन्दा कम बागमती प्रदेशमा ५३.३ प्रतिशत रहेको छ । गैरवित्तीय क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी बागमती प्रदेशमा ४२.४ प्रतिशत र सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा २२.२ प्रतिशत छ ।

निष्कर्ष

अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अवस्था अन्य नागरिकको तुलनामा कठिन रहेको पाइन्छ । विशेष गरेर पूर्ण तथा अति अशक्त अपाङ्गता भएका, अरूको सहारा विना केही पनि गर्न नसक्ने वा आफ्ना दैनिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न अन्य सहयोगीको आवश्यकता हुने अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अवस्था झनै नाजुक छ ।

अपाङ्गता भएका व्यक्ति र उनीहरूको मात्र नभएर अभिभावकले पनि ज्यादै कष्टपूर्ण जीवन बिताउन बाध्य हुनुपरेको छ । संविधानले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूप्रति हुने सबै प्रकारका विभेदलाई वर्जित गर्दै उनीहरूको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी लगायत आधारभूत सेवा-सुविधामा समान पहुँचको परिकल्पना गरेको छ ।

नेपाल अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सम्बन्धी महासन्धिको पक्ष राष्ट्र पनि हो । यस हैसियतले अन्य व्यक्तिसरह अपाङ्गता भएका व्यक्तिले पनि समान आधारमा काम गर्न पाउने अधिकार नेपालले सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।

सोही अनुरूप राष्ट्रिय नियम कानुन तथा नीति बनेको पनि छ । सोही कानुन र नीति अनुरुप कार्ययोजना बनाएर यस क्षेत्रका व्यक्तिहरूको लागि रोजगारी सृजना गर्नेतर्फ रोजगारी र स्वरोजगारीमा अझ सुधार गर्दै जानुपर्ने देखिन्छ ।

नेपाल जस्तो विकासोन्मुख देशमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको लागि उचित किसिमको शिक्षा, तालिम, रोजगार जस्ता अति आवश्यक कुराको सर्वसुलभ रूपमा पहुँच बढाउनु आवश्यक देखिन्छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई राष्ट्रका विभिन्न अङ्गहरूमा सर्वसुलभ रूपमा प्रतिनिधित्व गराई देश विकासको हरेक पक्षमा सघाउ पुर्‍याउनु विभिन्न संघ-संस्था तथा सरकारी निकायहरूको प्रमुख दायित्व रहेको छ ।

अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा परिवारहरूले जीवन निर्वाहको लागि मुख्य रूपमा कृषि पेशामा नै आश्रति हुनुपरेको बाध्यात्मक परिस्थिति तथ्याङ्कले स्पष्ट गरेको छ । अपाङ्गताको प्रकृति हेरी सामान्य किसिमको अपाङ्गता भएकाहरूले पेशा व्यवसाय सञ्चालन गर्न समर्थ भए पनि गम्भीर रूपमा अपाङ्गता भएकाहरूले अरू व्यक्तिहरू वा परिवारका सदस्यहरूसँग परनिर्भर हुनुपर्ने अवस्थालाई चिर्नको लागि योग्यता, सीप र क्षमता अनुसार आर्थिक उपार्जनको कार्यमा लगाउन सकिने किसिमको व्यावहारिक नीति कार्यान्वयन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

पहिलो पटक आधिकारिक रूपमा स्थानीय तहसम्म अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा परिवारको खण्डीकृत रूपमा सार्वजनिक भएको जनगणनाको तथ्याङ्कले सबै तहका सरकारलाई अपाङ्गताका लागि आगामी नीति, योजना तथा कार्यक्रम निर्माण गर्नुका साथै उनीहरूको आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक लगायत क्षेत्रमा पहुँच बढाउन महत्वपूर्ण आधार तयार हुने देखिन्छ ।

(लेखक राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका उपसचिव एवं जनसंख्या शाखाका प्रमुख हुन् ।)