काङ्ग्रेसको नीति र अपाङ्गताको सवाल

समावेशी लोकतन्त्र भनेकै सीमान्तकृत समूहलगायत समाजका सबै वर्गहरूलाई समान अवसर र प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नु हो । यसले सबै नागरिकको निर्णय प्रक्रियामा सक्रिय सहभागितालाई जोड दिन्छ । तसर्थ नीतिहरूको पनि राज, राजनीतिले नागरिकले आˆनो विचार व्यक्त गर्ने, संवादमा संलग्न हुने र समावेशी नीतिहरूको निर्माणमा योगदान गर्ने क्षेत्रको रूपमा काम गर्नुपर्दछ । राजनीतिक दलहरू यसका संवाहक हुन् । तसर्थ नेपाली काङ्ग्रेसजस्ता राजनीतिक दलले भेदभावका मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गरेर र कम प्रतिनिधित्व भएका समुदायहरूको अधिकारको वकालत गरेर सामाजिक समावेशीकरण प्रवर्द्धन गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्दछ ।

नीति निर्माणमा राजनीतिले मुख्य भूमिका खेल्न सक्छ । राजनीतिक प्रक्रियामार्फत, सरकारले समग्र विकास एजेन्डालाई प्रभाव पार्ने आर्थिक, सामाजिक र वातावरणीय नीतिहरू बनाउँछ । समावेशी लोकतन्त्रको अभ्यासमा नीति तर्जुमाका विविध परिप्रेक्ष्यहरूलाई विचार गरी समग्र र समतामूलक विकास रणनीतिहरूमा थप योगदान पर्याउने सुनिश्चितता हुनुपर्दछ ।

राजनीतिक निर्णयहरूले शिक्षा, स्वास्थ्यसेवा, पूर्वाधार विकास र समतामूलक समाज निर्माणका लागि स्रोतहरूको विनियोजन निर्धारण गर्दछ । समावेशी लोकतन्त्रमा राजनीतिक प्रणालीले सम्पूर्ण जनसंख्यालाई फाइदा पुग्ने गरी स्रोतसाधनको वितरण गर्ने, असमानताहरूलाई सम्बोधन गर्ने र दिगो विकासलाई बढावा दिने प्रयास गर्नुपर्दछ ।

सामाजिक न्यायको वकालत गर्ने र प्रणालीगत असमानताहरूलाई सम्बोधन गर्ने औजार राजनीति हो । समावेशी लोकतान्त्रिक अभ्यासहरूले असमानता घटाउने र सबैका लागि समान अवसरहरू प्रवर्द्धन गर्ने नीतिहरूको निर्माण र कार्यान्वयन समावेश गर्दछ । राजनीतिक दलहरूले सामाजिक न्यायको एजेन्डालाई अगाडि बढाउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन् ।

नेपालमा पटक-पटकको जनआन्दोलनपश्चात् व्यवस्था परिवर्तन भई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना, संविधान लेखन र संविधान जारी भएपछि तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न भई संविधान कार्यान्वयन गर्दै समृद्धिका लागि तीनै तहका सरकारहरूले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तय गर्ने सिलसिलामा दोस्रो पाँच वर्षे अवधिको अभ्यास भइरहेको छ । यस अवधिमा केही कानुनी प्रबन्धसमेत भए तापनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा संविधानप्रदत्त अधिकारहरू अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको जीवनमा चरितार्थ हुन सकेका छैनन् । संविधानको पातामा भएका अधिकारहरू अपाङ्गता भएका व्यक्तिको हातामा ल्याउन विद्यमान व्यवस्थाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन जरुरी छ ।

अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार प्रचलनमा ल्याउन अन्तरमन्त्रालय, तह र निकायबीच समन्वय र सहकार्यको आवश्यकता छ । तसर्थ ऐतिहासिक गर्व भएको र ठूलो पार्टीको हैसियतले नेपाली काङ्ग्रेसले विकासको मूलप्रवाहमा पछि परिरहेका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारको सवालमा महत्वपूर्ण मार्गदर्शनसहितको नीति अंगीकार गर्नुपर्दछ ।

नेपाली काङ्ग्रेस ठूलो र ऐतिहासिक राजनीतिक दल भएको र अहिले यसले लिने नीतिहरूका बारेमा गम्भीर छलफल र बहसहरू भइरहेका छन् । नेपाली काङ्ग्रेसको जारी महासमिति बैठकले अपाङ्गता भएका व्यक्तिका सम्बन्धमा पार्टीको मूल नीति, साङ्गठनिक विकास र सशक्तीकरण तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिका जल्दाबल्दा र समसामयिक सवालहरूलाई सम्बोधन गरेरै अघि बढ्नुपर्नेछ ।

पार्टीको मूल नीतिलाई अर्को ढङ्गले हेर्ने हो भने यो राज्यकै नीति हो । किनभने भोलि पार्टी राज्य सञ्चालनको नेतृत्वमा पुग्दा अपनाउने नीति त्यही नै हुन्छ । नेपालको भूराजनैतिक अवस्थालाई मध्यनजर गर्ने हो भने पार्टीको नीति जनताको विविधता र विविधतासँग जोडिएका हरेक सवालहरूको पक्षमा हुनुपर्छ र त्यसमा पनि सीमान्तकृत र समाजमा सबैभन्दा पछाडि पारिएको समुदायको पक्षमा हुनुपर्छ । यसमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू पनि पर्छन् ।

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको पक्षमा नीति बनाउँदा सबैभन्दा पहिले उनीहरूलाई दयाका पात्रको रूपमा नभएर अधिकारका धारकको रूपमा र अन्य व्यक्तिसरह समान नागरिकको रूपमा स्वीकार गर्नुपर्छ । उनीहरूमाथि हुने विभेद र अवरोधहरू हटाएको खण्डमा उनीहरू अन्य सरह सशक्त हुन्छन्, उत्पादनशील हुन्छन्, सार्वजनिक जीवनमा सक्रिय हुन सक्छन्, पार्टीलाई योगदान गर्न सक्छन् र राज्यलाई कर तिर्न सक्छन् भन्ने मान्यताबाट अभिप्रेरित भएर नीतिलाई आकार दिनुपर्छ ।

अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि समावेशी शिक्षा प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ र उनीहरूका लागि अलग्गै विद्यालय वा केही विद्यालयमा उनीहरूलाई सीमित गरेर होइन कि हरेक विद्यालय, कलेज, विश्वविद्यालय, शैक्षिक संस्था वा तालिम केन्द्रहरूलाई अपाङ्गता समावेशी बनाएर शिक्षामा उनीहरूको सर्वव्यापी पहुँच बढाउने नीति लिनुपर्छ । हरेक विद्यालय, कलेज, विश्वविद्यालय र शैक्षिक संस्थाका भौतिक संरचना, सिकाइ विधि, शैक्षिक मानवस्रोत र सूचना तथा सञ्चारका माध्यमलाई अनिवार्य रूपमा अपाङ्गता समावेशी बनाउन न्यूनतम मापदण्ड तयार गर्ने र पार्टीको तर्फबाट यसलाई प्रवर्द्धन गर्ने नीति लिनुपर्छ ।

सार्वजनिक स्थल र सार्वजनिक यातायातलाई ज्येष्ठ नागरिक, महिला, बालबालिका र अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि मर्यादित र पहुँचयुक्त बनाउने सवालमा पार्टी स्पष्ट दृढ र हुनुपर्छ । यसमा कुनै प्रकारको सम्झौता नगर्ने नीति लिनुपर्छ र पहुँचयुक्त सार्वजनिक स्थल र यातायात सेवा सुनिश्चित गर्न हाल राज्यले अवलम्बन गरेको मापदण्डको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि पार्टीले अभियान चलाउने नीति लिनुपर्छ ।

अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि रोजगारीलाई प्रवर्द्धन गर्न पार्टीले कार्यस्थलहरूलाई पहुँचयुक्त बनाउने, रोजगारदाताहरूलाई अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि रोजगारी सिर्जना गर्न प्रोत्साहन गर्ने, व्यावसायिक तथा सीपमूलक तालिमहरूमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि कोटा सुनिश्चित गर्ने, व्यावसायिक तालिम केन्द्रहरूलाई अनिवार्य रूपमा अपाङ्गता मैत्री बनाउने लगायतका नीति लिनुपर्छ ।

अति गम्भीर अपाङ्गता भएका, पूर्ण अशक्त अपाङ्गता भएका व्यक्तिको जीवनलाई सहज र मर्यादित बनाउनका लागि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई थप सघन बनाउने नीति लिनुपर्छ र उनीहरूका लागि चाहिने हेरचाहकर्ता, सहयोगी, स्वास्थ्यसेवा, औषधी उपचारलगायतका सेवाहरूलाई समुदायमै उपलब्ध हुने गरी व्यवस्था गर्न पार्टी नीतिगत रूपमा स्पष्ट हुनुपर्छ ।

सहायक सामग्री, सहायक उपकरण र सहयोगी सेवा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको जीवनलाई सक्रिय र उत्पादनशील बनाउनका लागि र सार्वजनिक तथा निजी जीवनमा पूर्ण रूपमा सहभागी हुनका लागि अत्यावश्यक पूर्वसर्त हुन् । यी चिजहरू अपाङ्गता भएका व्यक्तिले अधिकारको रूपमा पाउनुपर्नेमा हालसम्म दयाको आधारमा पाइरहेका छन् र अति नै न्यून मात्रामा पाएका छन् ।

त्यसैले पार्टीले अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि चाहिने सहायक सामग्री र उपकरणमा सहज र सर्वसुलभ पहुँच पुर्‍याउनका लागि लगानी गर्ने, सम्भव हुने सहायक सामग्री र उपकरण स्वदेशमै उत्पादन गर्ने र यस्ता सामग्री र सेवालाई स्थानीय सरकारमार्फत प्रवाह गराउने नीति लिनुपर्छ । अपाङ्गताको कारणले आवश्यक पर्ने विशेष प्रकारका स्वास्थ्य सम्बन्धी सेवा, नियमित गर्नुपर्ने थेरापी सेवाहरू, मनोपरामर्श सेवा र पुनर्स्थापना सम्बन्धी सेवाहरू समुदायमा नै उपलब्ध गराउन स्थानीय अस्पताल र स्वास्थ्य केन्द्रहरूलाई सबल र सक्षम बनाउने नीति पार्टीले लिनुपर्छ ।

अपाङ्गता भएका व्यक्तिको राजनैतिक अधिकारमा समान पहुँच पुर्याउन निर्वाचन स्थलहरू, निर्वाचन विधि, प्रणाली र निर्वाचन शिक्षालाई अपाङ्गता मैत्री र पहुँचयुक्त बनाउने नीति पार्टीले अँगाल्नुपर्छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा अनिवार्य प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था पार्टीले गर्नुपर्छ भने खुल्लातर्फ पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिको उम्मेदवारीलाई प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ ।

नेपाली काङ्ग्रेस सबैको पार्टी हो र यसले पार्टीको साङ्गठनिक संरचनाभित्र सबै विविधता बोकेका जनताको अर्थपूर्ण सहभागिता, आवाज र योगदानलाई महत्व दिन्छ भन्ने सुनिश्चित गर्नुपर्छ । यस सन्दर्भमा पार्टीले सहभागिता र प्रतिनिधित्वमा ध्यान दिनुपर्ने समुदाय अपाङ्गता भएका व्यक्तिको समुदाय पनि हो ।

सबैभन्दा पहिले पार्टीका साङ्गठनिक गतिविधिहरू अपाङ्गता भएका व्यक्ति सेवाग्राही मात्र होइनन्, उनीहरूसँग पार्टीलाई अगाडि बढाउने बृहत् दृष्टिकोण पनि हुन सक्छ र पार्टीभित्र ती विचार र दृष्टिकोणलाई फल्ने, फूल्ने तथा सुवासित हुने पर्याप्त अवसर दिनुपर्छ भन्ने मान्यता राखेर अगाडि बढाउनुपर्छ ।

पार्टीभित्र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सहभागिता, आवाज, योगदान र प्रतिनिधित्वलाई प्रवर्द्धन गर्न जरूरी छ । पार्टीका प्रशिक्षण कार्यक्रम र गोष्ठीहरूमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सहभागिता सुनिश्चित गरिनुपर्छ र त्यस्ता गोष्ठी र प्रशिक्षणलाई भौतिक र सूचना तथा सञ्चारको दृष्टिकोणबाट पहुँचयुक्त बनाउनुपर्छ ।

पार्टीका विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमहरूमा सीमान्तकृत समुदायका सवालहरूको बारेमा पार्टी नेता र कार्यकर्ताहरूलाई प्रशिक्षण दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ र यसमा अपाङ्गता अधिकार सम्बन्धी ज्ञान, अपाङ्गताको अवधारणा, अपाङ्गता सम्बन्धी बदलिँदा अग्रगामी सोचहरू, विश्वपरिवेशमा अन्य देशहरूले अपाङ्गताको सवालमा गरेका असल अभ्यासहरूको बारेमा विस्तृत ज्ञान दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

सङ्गठनका विभिन्न संरचनाहरूमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको प्रतिनिधित्वलाई अनिवार्य बनाउनुपर्छ र यसरी प्रतिनिधित्व गराउँदा विभिन्न प्रकृतिका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले प्रतिनिधित्व गर्न पाउने गरी अवसरहरू सिर्जना गर्नुपर्छ ।

पार्टी कार्यालयका भौतिक संरचनाहरूलाई अपाङ्गता भएका व्यक्तिलगायत, महिला, बालबालिका, गर्भवती महिला, ज्येष्ठ नागरिक सबैका लागि सहज र पहुँचयुक्त बनाउने गरी अनिवार्य लागु हुने मापदण्ड जारी गर्नुपर्छ ।

यसैगरी पार्टीका गतिविधिको जानकारी, पार्टीभित्र उत्पादन हुने सूचना तथा ज्ञानलाई जनसमक्ष पुर्‍याउन बनाइने सामग्रीलाई सबैका लागि पहुँचयुक्त हुने गरी अडियो, ब्रेल, साङ्केतिक भाषा, भिडियोमा वा सबैका लागि पहुँचयुक्त डिजिटल माध्यम र फर्म्याटको प्रयोग गर्न मापदण्ड बनाई लागु गर्नुपर्छ । यसले पार्टीमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको आकर्षण मात्र बढाउँदैन समग्र जीवनस्तर उठाउन मद्दत गर्छ तथा राष्ट्रभित्र सामाजिक छवि र अन्तर्राष्ट्रिय छविलाई समेत धेरै माथि पुर्‍याउँछ ।

पार्टीको साङ्गठनिक गतिविधि र राजनैतिक गतिविधिलाई सामाजिक सवालसँग नजोडिन्जेलसम्म नेता र कार्यकर्तालाई जनताले के भोगिरहेका छन् भन्ने थाहा हुँदैन । त्यसैले सङ्गठनभित्र समाजमा आम मानिसले भोगिरहेका र सीमान्तकृत समुदायले भोगेका समस्या र अवरोधहरूको विषयमा बौद्धिक बहस गर्ने वातावरण तयार गर्नुपर्छ । यस्ता बहसहरूमा अपाङ्गताका सवालहरूले समान र महत्वका साथ स्थान पाउनुपर्छ । यसको उचित समाधानका लागि पार्टीका विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई सक्रिय सहभागी भई आफ्ना विचारहरू राख्ने अवसरहरू प्रदान गर्नुपर्छ ।

वर्तमान अवस्थामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिका धेरै जल्दाबल्दा सवालहरू छन् । जसलाई तत्काल समाधान गर्न पार्टीले पार्टीभित्रबाट र सरकारमार्फत पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि कानुनअनुसार राज्यले उपलब्ध गराएका सेवा र सहुलियतहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भएका छैनन् । जस्तै सहयोगी सेवा, सहायक सामग्रीको उपलब्धता, समुदाय स्तरमा पुनर्स्थापना सेवा, सार्वजनिक सवारीमा भाडा छुट र सार्वजनिक सरकारी सेवालाई अपाङ्गता मैत्री बनाउने विषयलाई विशेष चासो दिई कार्यान्वयन गराउन पहल गर्नुपर्ने छ ।

धेरै अपाङ्गता भएका बालबालिका विद्यालयबाहिर छन् र तिनको पहिचान गरी विद्यालय प्रणालीभित्र ल्याउन सरकारमार्फत पहल गर्नुपर्ने छ । परिचपयत्र वितरण र यसको तथ्याङ्क व्यवस्थित हुन नसक्नुका साथै असाध्यै भद्रगोल भएको हुनाले यसमा एकरूपता ल्याउन र यसको तथ्याङ्कलाई सबै पालिकाबाट केन्द्रमा समेत अद्यावधिक हुने प्रणाली व्यवस्था गर्न सरकारमार्फत पहल गर्नुपर्ने छ ।

अपाङ्गताको सवालमा राष्ट्रिय स्तरमा योजना र कार्यक्रम निर्माण गर्न सरकारलाई निरन्तर सघाउने विज्ञहरूको समूह निर्माण गर्ने र परिचालन गर्ने विषयमा पहल गर्नुपर्ने छ । सरकारले प्रवर्द्धन गरेका हरेक स्वरोजगार वा रोजगारी सम्बन्धी कार्यक्रमहरूमा उचित संख्यामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सहभागिता सुनिश्चित हुने गरी कार्यक्रमहरूलाई पुनरावलोकन गर्नुपर्ने छ । विभिन्न विद्यालयहरूमा अपाङ्गता भएका बालबालिकाका लागि सञ्चालित स्रोतकक्षाको सुधार, विकास र मानवस्रोतको विकासका लागि तत्काल लगानी बढाउने उपाय खोज्नुपर्ने छ ।

दिगो विकास लक्ष्यसम्बन्धी सरकारका कार्यक्रमहरूको पुनरावलोकन गरी यसमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलक्षित कार्यक्रमहरू समावेश गराउन सरकारको तर्फबाट पहल गर्नु अनिवार्य छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई निजी तथा सरकारी अस्पतालहरूमा गएर सेवा लिन निकै असहज परिस्थिति सिर्जना हुने गरेको र विविध अवरोधहरूको सामना गर्नुपरेको हुनाले सबै अस्पतालहरूले अपाङ्गता समावेशी हुनका लागि न्यूनतम पालना गर्नुपर्ने नियम र अपनाउनुपर्ने मापदण्ड निर्माण गरी तत्काल लागू गराउन पहल गर्नुपर्ने छ ।

नेपालको संविधानलगायत विकासका विभिन्न दस्ताबेजहरूले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक लगायत सबै क्षेत्रमा पछाडि पारिएको समुदायको रूपमा स्वीकार गरिसकेको छ । अर्कोतर्फ विभिन्न विकास लक्ष्यहरूको मूल मर्म नै विकासका हरेक क्षेत्रमा कसैलाई पनि पछाडि नछोड्ने हो ।

दिगो विकास लक्ष्यले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई मुख्य लाभग्राहीका रूपमा समेटेको छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि अवरोधमुक्त, समतामूलक, सम्मानजनक तथा मर्यादित जीवनयापनका लागि संविधान तथा कानुनप्रदत्त मौलिक हक तथा नेपाल पक्ष रहेका अपाङ्गता अधिकार सम्बन्धी महासन्धिले सुनिश्चित गरेका अधिकारहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु नेपाल राज्यका सबै तहका सरकारी निकाय तथा सम्बन्धित सरोकारवालाको उच्च प्राथमिकता, दायित्व र जिम्मेवारी हो ।

यसको बोध राजनीतिक दलहरूलाई हुन सकेन भने फेरि पनि अपाङ्गताको सवाल सधैँभरि पछि नै परिरहने छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार प्राप्तिको अभियानलाई सार्थकता दिने जिम्मेवारी ऐतिहासिक, ठूलो एवं पुरानो पार्टीको हैसियतले नेपाली काङ्ग्रेसको काँधमा आएको छ ।

(लेखक पन्थ राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक अपाङ्ग संघका अध्यक्ष हुन् ।)