जातीय घृणा विरुद्ध विवेकसम्मत न्याय

भारतका पूर्व प्रधानन्यायाधीश रञ्जन गोगोईले भनेका छन्- हल्ला गर्ने प्रेस र विवेक प्रयोग गर्ने न्यायाधीश लोकतन्त्रका अन्तिम घेराका रक्षक हुन् । जातीय घृणा र विभेदका जगमा जाजरकोटका नवराज विक सहितका युवालाई हत्या गरेर भेरी नदीमा फाल्ने अपराध विरुद्ध नेपालको प्रेस र न्यायालयले लोकतन्त्रका लागि रक्षक बन्न पुगेको दृष्टान्त पेश गरेका छन् ।

‘अर्काको घरमा अनुमति नलिइकन गएको’, ‘स्थानीयले सोधखोज गर्दा भाग्ने क्रममा भेरी नदीमा हाम फालेर आत्महत्या गरेको’, ‘माथिल्लो जातकी अर्काकी छोरी चेली ताकेको’ भन्ने स्तरका कथनहरुका पछि नलागी प्रेसले रुकुमपश्चिममा नवराज विक सहितका युवाको हत्या भएको घटनाको वास्तविकता सार्वजनिक गर्न ‘होहल्ला’ गरिरह्यो ।

अनि अनुसन्धान, अभियोजनपछि परिस्थिति र प्रमाणको मूल्याङ्कन गरेर १८ महिनापछि मंगलबार रुकुमपश्चिम जिल्ला अदालतले विवेकसम्मत निर्णय गर्‍यो ।

रुकुमपश्चिम जिल्ला अदालतका न्यायाधीश खड्कबहादुर केसीको इजलासले चौरजहारी नगरपालिकाको सोती गाउँमा भएको त्यो जघन्य अपराधमा मंगलबार साँझ २३ जनालाई जन्मकैद हुने फैसला गरेको छ । अरु तीन जनालाई जातीय छुवाछूतमा २ वर्ष कैद र ५० हजार जरिवाना हुने फैसला सुनाएको छ भने ८ जनाले सफाइ पाएका छन् ।

यो फैसलाको अन्तर्य भनेको लोकतान्त्रिक समाजमा टाउको उठाउन दिनै नहुने जात व्यवस्था र त्यसको आडमा गरिने राजनीतिको निकृष्ट खेल यो पटक न्याय व्यवस्थाको एक तहबाट पराजित भएको छ । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सार्वजनिक पहुँच प्रयोग गरेर कुनै जात वा समुदायबाट गरिने विभेदपूर्ण व्यवहार र ज्यादती दण्डनीय हुनैपर्थ्यो ।

आफ्नो प्रेम प्रकट गरेका कारण युवा नवराज विक र उनलाई साथ दिने साथीहरु माथिको जघन्य हमला मामुली ज्यान मुद्दा मात्रै थिएन । फौजदारी न्याय प्रणालीको भाषामा त्यो हत्या सम्बन्धी एउटा सितिमिति कसुरमा सीमित पनि थिएन । त्यस्तै यो दुई परिवार वा दुई गाउँ वा जिल्लाका केही समुदाय बीचको झगडा मात्रै पनि  थिएन ।

अपराधको घटनास्थल प्रकृति मुचुल्काले के देखाउँछ भने त्यहाँ एउटा समुदाय माथि अर्कोले सामूहिक रुपमा आक्रमण गरिएको थियो । निकृष्ट गालीगलौज र जातीय अहंकारवश त्यो अपराध भएको थियो ।

समस्याको चूरोमा शताब्दीयौंदेखि समाजमा जमेर बसेको छुवाछूत र त्यसको आडमा भइरहेको अमानवीय भेदभाव थियो । अनि यसको जगमा कथित माथिल्लो जात र क्रान्तिकारी आडम्बरमा समाज, राजनीतिक व्यवस्था र त्यसको संरचनाले गर्ने विभेदपूर्ण व्यवहारलाई राज्य र समाजले कसुर नमान्ने परम्परागत मान्यता पनि थियो ।

रुकुमपश्चिम जिल्ला अदालतले आज गरेको फैसलाबाट भेदभावका जगमा भएको त्यो जघन्य अपराधलाई सामान्य कसुर देखाउन पारिवारिक, सामाजिक र राजनीतिक बर्को ओढाउन खोज्ने प्रवृत्ति परास्त भएको छ । र यो फैसला पहुँचहीन अनि समाजमा बोलवाला नभएका निर्धाहरुले पनि न्याय पाउन सक्छन् भन्ने आशा जगाउने एउटा आधार भएको छ ।

दोहोर्‍याएर भन्नुपर्छ यो निन्दनीय अपराधको आधार जातीय अहंकार थियो । दलित केटा र माथिल्लो जातकी केटी बीच प्रेम सम्बन्ध रहेको र नवराज विक सहितका युवाहरुले त्यो सम्बन्धलाई विवाहमा परिणत गर्न खोजेको थाहा पाएर उनीहरु माथि गरिएको हमला थियो ।

यो कुनै परिवार वा पक्षका बीचमा भएको असमझदारीले सिर्जना गरेको सानोतिनो दुर्घटना थिएन, सामाजिक हैसियत र जात प्रथाका आडमा कथित तल्लो जात माथि गरिएको योजनाबद्ध हिंसा थियो ।

घटनामा ६ युवाको हत्या भयो । उनको परिवारले आफना प्रियजनहरु गुमाए । समाजले हिंसा र अशान्ति खेप्यो । न्यायालयको आजको फैसलाले यो अपूरणीय क्षतिलाई पूर्ति गर्ने सम्भावना छैन । तर, फैसलाको महत्वपूर्ण पक्ष भनेको सामाजिक सन्देश हो । हाम्रो फौजदारी न्याय प्रणाली कम्तीमा पनि विभेद र छुवाछूतको आडमा हुने अपराध माथि अनुसन्धान र अभियोजन गर्न अनि न्याय दिन सक्षम छ भन्ने यसले देखाएको छ । यो सुखद पक्ष हो ।

रुकुमपश्चिम जिल्ला अदालतले गरेको यो फैसलाले स्वर्गीय नवराज विक सहित हत्या गरिएका ६ युवाहरु माथि न्याय गरेको छ नै, यसले समाजमा एउटा आशाका दियो पनि जगाएको छ । अहिलेलाई भन्न सकिने कुरा यति हो– जात प्रथाको आडमा समाजमा झांगिएको छुवाछूत र विभेद अनि त्यसको आडमा हुने अपराध आधुनिक राज्यव्यवस्था, समाज र नागरिकलाई मान्य हुँदैन, हुनु पनि हुँदैन ।