संसद अधिवेशन बोलाउन सरकारको आलटाल

२५ मंसिर, काठमाडौं । सरकारले संघीय संसदको अधिवेशन बोलाउने विषयमा संसदका पदाधिकारी र सत्तारुढ दलहरुसँग राय लिएको छ ।

शनिबार बिहान सभामुख देवराज घिमिरे र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग भेटेका थिए ।

प्रधानमन्त्री निवास वालुवाटारमा भएको उक्त भेटमा संसदको अधिवेशन बोलाउने विषयमा समेत छलफल भएको राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष तिमिल्सिनाले जानकारी दिए ।

‘अधिवेशन सुरु भएपछि नियमित चल्ने गरी बैठक बोलाउनुपर्छ भन्ने भएको छ । प्रधानमन्त्रीज्यूले दलहरुसँग सल्लाह गरेर मिति तय गर्ने बताउनुभएको छ’, अध्यक्ष तिमिल्सिनाले अनलाइनखबरसँग भने ।

संघीय संसदको अघिल्लो अधिवेशन २०८० साल वैशाख २४ गते सुरु भई कात्तिक १६ गतेसम्म चलेको थियो ।

सोमबार प्रधानमन्त्री निवास वालुवाटारमा सत्ता गठबन्धन दलका शीर्ष नेताहरु छलफलमा जुटेका थिए । उक्त छलफलमा पनि संसद अधिवेशन बोलाउने विषयमा छलफल भएको थियो ।

माओवादी केन्द्रका मुख्य सचेतक हितराज पाण्डेले पनि संसद अधिवेशन बोलाउने विषयमा छलफल चलिरहेको बताए । ‘तर, कहिलेदेखि अधिवेशन बोलाउने भनेर ठोस मिति तय भएको छैन’,  उनले भने ।

नेताहरुका अनुसार एमालेको मध्यपहाडी यात्रा सकिएपछि अधिवेशन बोलाउने कि राष्ट्रिय सभाको चुनावपछि मात्रै अधिवेशन बोलाउने भन्ने विषयमा दलहरुका फरक फरक राय छन् ।

१४ मंसिरमा बैतडीबाट सुरु भएको एमालेको मध्यपहाडी लोकमार्ग अभियान पुसको पहिलो हप्ता पाँचथरको चिवाभञ्ज्याङमा पुगेर समाप्त हुँदैछ । त्यस्तै राष्ट्रियसभाको चुनाव भने माघ ११ गतेका लागि बोलाइएको छ ।

यस्तोमा सरकारले निर्णय लिइरहेको छैन । सरकारको सिफारिसमा संसद अधिवेशन राष्ट्रपतिले बोलाउने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमाथि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गरेको प्रतिवद्धता अनुसार संसद अधिवेशन बोलाइसक्नुपर्ने थियो । नीति तथा कार्यक्रममा प्रि बजेट छलफल संसदमा फागुन महिनामा नै गर्ने भनिएको थियो ।

जेठ १५ २०८० मा प्रतिनिधि सभाको बैठकमा चालू आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि संघीय संसदमा फागुन महिनामा छलफल गर्ने व्यवस्था गरेको घोषणा गरेका थिए ।

यस अनुसार फागुनमै संसदमा प्रि बजेट छलफल चलाउन पुस महिनामा संसदमा आवश्यक कानुनहरु बनाइसक्नुपर्ने हुन्छ ।

साथै, सरकारले संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुनहरु बनाउने प्रतिवद्धता निरन्तर व्यक्त गर्दै आएको छ । राष्ट्रिय सभाको एक अध्ययन अनुसार संघीय सरकारले संविधान कार्यान्वयनका लागि तत्काल ३९ वटा कानुन बनाउनुपर्ने छ ।

संविधान अनुसार प्रहरी समायोजन नभएको भनी प्रदेश सरकारहरु संघीय सरकारको विरोध गरिरहेका छन् । संघीय निजामती ऐन, शिक्षा ऐनको विषयमा पनि सरोकारवालाहरुको चासो र दबाब निरन्तर छ ।

यी लगायतका अतिआवश्यक कानुन बनाइसकेर बजेटमाथिको छलफल फागुनमा चलाउने सरकारको प्रतिवद्धता अनुसार संसद अधिवेशन बोलाउनुपर्नेमा ढिलाइ भएको नेताहरु नै बताउँछन् ।

नेकपा एमालेका सचेतक महेश बर्तौला अघिल्लो अधिवेशन लामो समयसम्म चलेको स्मरण गर्दै अबको अधिवेशन पुसको पहिलो सातासम्म बोलाउँदा प्राकृतिक हुने बताउँछन् ।

‘एउटा अधिवेशनबाट अर्को अधिवेशन दुई महिनाजति ग्याप हुनु प्राकृतिक हुन्छ । यस अनुसार पुसको पहिलो हप्तासम्ममा सदन बोलाउने भयो भने ठीकै हुन्छ’, सचेतक बर्तौलाले अनलाइनखबरसँग भने ।

बजेट अधिवेशनका रुपमा लिइने उक्त अधिवेशनले बजेटका अलावा मिटरब्याजलाई कसूर मान्ने गरी ‘मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक’ विधेयक पास गरेको थियो ।

सरकारले प्राथमिकतामा राखेको भनिएका संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक, मनी लाउण्डरिङ सम्बन्धी विधेयक, संवैधानिक परिषदको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी विधेयक, शिक्षा विधेयक संसदमा विचाराधीन छन् । विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी विधेयक पनि संसदमै विचाराधीन छ ।

यसका अलावा सरकारले निर्माणमुखी सामग्री (व्यवस्थापन तथा नियमन) विधेयक, भन्सार विधेयक, बैंकिङ कसुर तथा सजाय विधेयक र विद्युत विधेयक संसदमा छुट्टा छुट्टै दर्ता गरेको छ ।

गैरसरकारी विधेयकको रुपमा औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्री (नियमन तथा नियन्त्रण) विधेयक पनि संसदमा छ ।