नेपाल आप्रवासन नीति नभएको तर आप्रवासीले चलाएको देश

पञ्चायतको अन्तिम वर्षतिर सोचिएको उदार अर्थनीतिलाई बहुदलीय व्यवस्थाको पुनर्स्थापनासँगै संस्थागत गरी चलायमान गर्न थालियो। यद्यपि उदार राजनीतिक पद्धतिसँगै संस्थागत भएको खुला आर्थिक खाका तीन दशक पुग्दानपुग्दै आर्थिक वृद्धिका सूचक हेर्दा र सर्वसाधारण नागरिकको जीवनस्तर नियाल्दा नाङ्गो, रित्तो र कंगाल जस्तो महसुस हुन्छ।

यसरी २०४६ सालपछिको झण्डै साढे तीन दशकको अवधि हेर्दा नेपालको उदार अर्थतन्त्र अर्थात् खुला बजार भनेको नाङ्गो बजार हो। हामीले यसरी खोलिदियौं कि जसले जे गरे पनि हुन्छ। नाङ्गो यस अर्थमा कि मुलुकले अङ्गीकार गरेको राजनीतिक प्रणालीले आफ्नो बजारलाई नियमन गर्दै सन्तुलनमा राख्नुपर्नेमा यहाँ त उल्टो भइरहेको महसुस हुन्छ। बजार र यसमा अन्तरनिहित दलालले पो हाम्रो प्रणाली र राजनीतिक नेतृत्वलाई नै सञ्चालन गरेको देखिन्छ ! त्यो हो र उदारवादी प्रणालीको खुला अर्थ नीति ?

ब्राजिल, मलेसिया र मैले काम गरेका फिलिपिन्स, मध्य एशिया र पूर्वी युरोप लगायत देशमा पनि खुला बजार अर्थतन्त्र नै हो। तर उनीहरूको राज्यले नियमन गर्छ। हाम्रोमा भने राजनीति र राज्य संयन्त्रलाई बजारले नियमन गर्दियो।

खुला अर्थनीतिको विभिन्न चरित्रमध्ये एक हो- समाजमा आर्थिक रूपमा रहेको वर्गीय खाडललाई अझ गहिरो बनाउनु। हाम्रो जस्तो खुला बजारको नाममा अनियन्त्रित, अपरिपक्व र दलाली चरित्रको बजारले रोजगारी सृजनामा योगदान गर्नेभन्दा पनि सानो काम गर्न, गराउन र कतिसम्म भने सामान्य ज्याला मजदुरीका लागि पनि कि त राजनीतिक पहुँच हुनुपर्छ कि त रोजगारदाता भनिएकासँग असमान सम्झौता गरी न्यून, असमान ज्यालामा ठगिनुपर्छ। केही अपवाद बाहेक समग्र हाम्रो घरेलु श्रमबजारको चरित्र यही होइन र ?

एकातिर विगत साढे तीन दशकदेखि हाम्रो राजनीतिक पद्धतिले औपचारिक रूपमै विश्व श्रम बजारसम्म विस्तार गरेको रोजगारीको अवसर, अर्कोतिर त्यही राजनीतिक प्रणालीले नियमन गर्न नसकेर दलालीकरण मौलाएको आन्तरिक श्रम बजार। यो अवस्थाबाट आजित युवा श्रमिक नै वास्तवमा विदेशी रोजगारीका लागि भौंतारिने क्रममा विश्व श्रमबजारमा पुगेको र त्यो क्रम बढ्दो छ।

आप्रवासन नीतिलाई पनि राजनीतिक व्यवस्थाले दिशानिर्देश गर्छ। आफ्नै समाज र देशमा रोजगारी दिनसक्ने भिजन हाम्रो राजनीति र नेतृत्वसँग भएन। सँगसँगै हाम्रो राजनीतिक प्रणालीले बेरोजगारहरूलाई विदेश पठाउन सहजीकरण गर्छ, रोक्दैन। फलतः रोजगारीको खोजीमा मानिस विदेशिन्छ।

प्रविधि निर्देशित निर्णयहरूले पनि वैदेशिक रोजगारीलाई सहजीकरण गरेको छ। एकजना विदेश जान्छ, उसले दुःख होइन, सुखका पलहरू सामाजिक सञ्जालमा शेयर गर्छ। साथीभाइसँग यही विषयमा सन्देश आदानप्रदान हुन्छ। यस्तो अवस्थामा स्वदेशमा सानोतिनो काम हुँदाहुँदै पनि तुलनात्मक लाभको खोजीमा मानिस विदेशिन्छ।

उसो त श्रम आप्रवासनले नेपाली समाज, राजनीति, अर्थनीति र आम संस्कृतिको अनिवार्य आयामको रूपमा जरा गाडिसकेको छ। तर पनि अन्य मुलुकको तुलनामा नेपालमै केही गर्न सक्ने सम्भावना अझै पनि नभएको होइन, चाहे दलाली घरेलु श्रम बजारलाई छिचोलेर, हस्तक्षेप गरेर, त्यससँग लडे–भिडेर होस् वा आफैं सानोतिनो व्यवसाय गरेर स्वरोजगारीको बाटो खोजेर होस्। तर ती आन्तरिक सम्भावनालाई खोतल्नुभन्दा युवा श्रम बाहिर बढी आकर्षित हुनुका जति सामाजिक र आर्थिक कारण छन् त्यति नै भूमिका प्रविधिको पनि भेटिन्छ।

सञ्चारको सुविधाले युवायुवतीलाई संसारको कुन भूगोल सबैभन्दा राम्रो छ भन्ने जानकारी हुन्छ। किराना पसल जाँदा पनि कुनमा सस्तो र राम्रो पाइन्छ भनेर तुलना गर्दै हिंड्नु मानवीय स्वभाव हो। हाम्रो देशमा माहोल नै जाऔं जाऔं भन्ने छ। यसलाई राजनीतिले पनि सहजीकरण र संरक्षण गरिरहेको छ। राज्यले एकजना नागरिक वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा सामना गर्नुपर्ने जोखिमबाट संरक्षण गर्न पनि सकिरहेको छैन।

त्यसो त, हाम्रोमा श्रम आप्रवासनका सन्दर्भमा नकारात्मक भाष्य धेरै छ। अहिले हाम्रो जस्तो देशै रित्तियो, अवस्था भयावह छ, दैनिक यति लास आइरहेछ, गाउँबस्ती खाली भयो जस्ता नकारात्मक संकथन सन् १९६० को दशकमा फिलिपिन्समा थियो। एउटा लासको चर्चा हुन्छ तर ५० जनाले सीप सिकेर आएको चर्चा हुँदैन। त्यहाँको श्रम आप्रवासन दोस्रो विश्वयुद्धपछि फस्टाएको हो। आप्रवासनमा ५० वर्षको अनुभवले खारिएर अहिले फिलिपिन्स पहिला भन्दा व्यवस्थित भएको छ।

हामीले आप्रवासनमा फिलिपिन्सको पाँच दशक लामो अनुभवबाट सिक्नुपर्छ तर के भुल्नुहुँदैन भने उनीहरू हामीभन्दा बढी पीडाबाट गुज्रिएर यहाँसम्म आइपुगेका हुन्। हामीले त्यहाँको आफ्ना नागरिक जहाँ पुगे पनि अभिभावकीय भूमिका प्रदान गरिरहन सक्ने संरक्षण संयन्त्रबाट सिक्नुपर्छ।

फिलिपिनी महिला घरेलु कामदारका रूपमा संसारका कैयौं मुलुकमा जान्छन्। उदाहरणको लागि राजनीतिक पद्धतिको दायरा अलिक साँघुरो भए पनि खुला बजारलाई आर्थिक मियो ठान्ने हङकङ, साउदी अरब, मलेसिया जस्ता देश फिलिपिनी महिलाहरूको घरेलु श्रमिकको रूपमा मुख्य श्रम गन्तव्य बनेका छन्। हङकङमा त उनीहरूबीच असाध्यै बलियो युनियन छ। काम, आराम र ज्याला बारे सबै कुरा स्पष्ट छ।

मलेसियामा पनि संगठित हुने क्रम बढ्दो छ। मैले आफैं फिलिपिनी घरेलु श्रमिक महिलाहरूको संगठनलाई गत महिना मलेसियामा भेटें। उनीहरूका कार्यस्थल सुरक्षा, उचित ज्याला, रोजगारदाताबाट हुनसक्ने लैंगिक हिंसा लगायत आप्रवासी हुनाका कारण भोग्नुपर्ने उत्पीडन र शोषण जस्ता समस्यालाई सम्बोधन गर्ने रणनीति सुन्दा निकै प्रभावित भएँ। हिंसामा परियो भने राजदूतावासमा सम्पर्क गर्ने, राजदूतावासले तत्काल काम गरिहाल्ने, दुई देशबीच कुरा गर्ने र पीडितलाई संरक्षण गरिहाल्ने काम असाध्यै तीव्रतामा हुनेरहेछ।

यद्यपि इन्डोनेसियाली घरेलु श्रमिक महिलाको भने अलिक जटिलता रहेछ तर क्रमशः उनीहरू पनि संगठित हुने क्रममा भेटिए। यी आप्रवासी श्रमिकका चेतना र अनुभवजन्य रणनीति हुन्।

तर हाम्रा घरेलु कामदार महिलाको गन्तव्य मुलुकका सन्दर्भमा हेर्नुस् त राज्यले लगाएका तगाराहरू ! राज्यले औपचारिक प्रक्रियामा बन्देज लगाउनु भनेको मानव बेचबिखनका दलाल र तस्करको फन्दामा आफ्ना नागरिक सुम्पनु हो। नेपाली घरेलु आप्रवासी महिला श्रमिकको समग्र अवस्था भनेको त्यही हो। त्यसैले त हामी भारत हुँदै यति लगिए वा समातिए भन्ने समाचार पढ्छौं।

नेपालबाट मलेसियामा घरेलु महिला कामदार खुला गरिएको छैन। खोल्नु वा बन्द गर्नु राजनीतिक र प्रशासनिक दृष्टिकोणमा त्यति ठूलो कुरा नहोला, तर मुख्य कुरा त श्रमिक पठाउने र लैजाने मुलुकबीच ती श्रमिकका सुरक्षा, व्यवस्थापन र सम्मानजनक रोजगारको लागि गर्नुपर्ने तयारी उचित भयो कि भएन भन्ने हो।

अरबतिर बन्देज लगाएको राज्यले मलेसियामा घरेलु श्रमिक महिलाका लागि नयाँ गन्तव्य खोल्ने कुरा उठेको पाइयो र हाम्रा कार्यरत राजदूतले पनि यो कुराको पुष्टि गर्नुभयो। मलेसियालाई नेपाली महिलाका लागि घरेलु श्रमिक लक्षित गन्तव्य पनि बनाउने हो भने इन्डोनेसियाका महिलाले त्यहाँ भोगिरहेको नियति होइन फिलिपिनी सरकारले तय गरेको रणनीति र प्रक्रियागत तयारी गरेर मात्र खुला गर्नुपर्छ।

तर विडम्बना, श्रम आप्रवासनको सन्दर्भमा हाम्रा राजदूतावासहरू श्रम कूटनीति होइन, शव सनाखत गर्ने भूमिकामा सीमित छन्। नेपाली कामदार पुगेका देशका रोजगारदाताहरूसँग हाम्रा दूतावासले कुरा गर्नुपर्छ। हाम्रा रोजगारदातासँग संवाद गर्नुपर्छ। यी बीचको ठाउँ दलालहरूले लिइरहेका छन्। सट्टामा दूतावासले रोजगार दाता र श्रमिकको बीचमा समन्वय गर्नुपर्छ। गन्तव्य मुलुकहरूको र हाम्रो श्रम नीति अध्ययन गरेर मिल्ने र नमिल्ने विषय पत्ता लगाउनुपर्छ। नमिलेका नीतिगत सवालहरू मिलाउनुपर्छ।

आफ्ना नागरिक दलाल र रोजगारदाताबाट ठगिएका छन् कि ? घटना घटिहाल्यो भने त्यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने, घटना घट्नै नदिन कसरी रोकथाम गर्ने ? दूतावासलाई हरेक नेपाली आप्रवासीको संरक्षणको अवस्था थाहा हुनुपर्छ। यो श्रम कूटनीतिमा राज्य कमजोर हुँदा हाम्रा आप्रवासी नागरिकहरू कमजोर हुन्छन्। हामी जस्ता श्रमिक निर्यात गर्ने मुलुकसँग प्रष्ट र समय सान्दर्भिक एकीकृत आप्रवासन नीति हुनुपर्छ।

गृह मन्त्रालयले विमानस्थलमा पुगेर नागरिकको झोला मनपरी खोतल्ने होइन। कुनै श्रमिक विदेश जाँदा उसले अपनाउनुपर्ने विषयहरू अपनाएको छ कि छैन, यी सबै विवरण बुझेर नगरेको भए म्यानपावर कम्पनी र तस्करलाई समाउने हो। उड्न लागेको श्रमिकको झोला खोतल्दै घर फर्काएर समस्या समाधान हुँदैन। समस्याको मुहान कायम राखेर नतिजामाथि प्रश्न गरेर समाधान भेटिन्न।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार ऐन हटाएर एकीकृत आप्रवासन नीति ल्याउनुपर्छ। यसका लागि परराष्ट्र मन्त्रालय बाधक देखिन्छ कि भन्ने आशंका छ किनकि एकीकृत श्रम आप्रवासन नीतिमा परराष्ट्र मन्त्रालय र उसका राजदूतहरूको कूटनीतिक जिम्मेवारी र श्रमिकप्रतिको उत्तरदायित्व थपिन्छ। श्रमिकले पठाएको रेमिटेन्सबाट राजदूतहरूले तलब खाने तर श्रमिकको पक्षमा काम नगर्ने विरोधाभासको अन्त्य हुनुपर्छ।

आप्रवासी नीतिबारे वैश्विक बहसमा अहिले तीन विषयमा जोड दिनुपर्नेमा मतैक्य छ। ती हुन्- सुरक्षित, सम्मानित र व्यवस्थित आप्रवासन।

घर छाडेर गन्तव्य मुलुकमा जाने योजना बनाउनासाथ नेपाली युवायुवतीमाथि ठगी, शोषण र विभेद सुरु हुन्छ। राज्यले सीप नसिकाउँदा अदक्ष जनशक्तिको रूपमा विदेशिनु परेको छ। यो सुरक्षित आप्रवासन भएन।

श्रमिकको रेमिटेन्सबाट देशको अर्थतन्त्र चलिरहेको छ। हाम्रा श्रमिकले सम्मान होइन, पाइला-पाइलामा अपमान भोग्नु परिरहेको छ। त्यसैले हाम्रो आप्रवासन सम्मानित भएन।

श्रम स्वीकृति लिन कठिन छ। काम गरेर फर्किआएका जनशक्तिबारे कुनै तथ्यांक छैन। उनीहरूको सीप र पूँजी खेर गइरहेको हुन्छ। विदेशमा असुरक्षा महसुस हुँदा राज्य उपस्थित हुँदैन। आप्रवासी नागरिकको शव फिर्ता ल्याउन महिनौं लाग्ने गर्छ। नागरिक रूसी सेनामा भर्ती भएर मरिरहेका छन्। मानव तस्करी र बेचबिखन बढिरहेको तथ्य अनुसन्धानहरूले देखाइरहेका छन्। यसरी हाम्रो आप्रवासन व्यवस्थित पनि छैन। देशको अर्थतन्त्रमा योगदान गरेका श्रमिकलाई सम्मान गर्नुपर्छ।

आप्रवासन चक्र

आप्रवासन सुरक्षित, सम्मानित र व्यवस्थित भयो भने आप्रवासन चक्रमा नै सुधार आउँछ। आप्रवासन चक्र भनेको घरबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने निर्णय गरेपछि गन्तव्य मुलुकमा गएर काम गरेर फर्किएपछि पुनः वैदेशिक रोजगारीमा नजाने निर्णय गर्दासम्मको चक्र हो।

विमानस्थलबाट उडाइदिनु र रेमिटेन्स भित्र्याउनुमा मात्र राज्यको दायित्व सकिंदैन। तर, हाम्रोमा त नामै वैदेशिक रोजगार ऐन छ, आप्रवासनको त नामै छैन। त्यसैले नेपाल आप्रवासन नीति नभएको तर आप्रवासीले चलाएको देश हो। झण्डै साढे तीन दशकदेखि देश आप्रवासीहरूले चलाइरहेका छन् तर, आप्रवासन नीति छैन। आप्रवासनबारे तथ्याङ्क संकलन सुरु गरेको पनि डेढ दशक भइसकेको छ। तर त्यो तथ्याङ्क पनि अपूर्ण छ किनकि नेपालको श्रम मन्त्रालयले वार्षिक रूपमा प्रकाशन गर्ने वार्षिक श्रम आप्रवासन प्रतिवेदनले नेपाल-भारत श्रम आप्रवासनको तथ्याङ्क समावेश गर्दैन।

बहुदल आएपछि दलहरूले एक घर एक रोजगारको नारा दिन थाले। सत्तामा रहँदा आप्रवासन व्यवस्थित गर्न सिन्को नभाँच्ने, विपक्षी बनेपछि सरकारले केही गरेन भनेर गाली गर्न थाल्ने दुश्चक्रमा देश फसेको छ। एकप्रकारले दलहरू नागरिक बेचिरहेका छन्। पछिल्लो समयमा त नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा अनागरिक बनाएर नागरिकको तस्करी गर्ने काममा सरकार नै संलग्न रहेको पनि देखियो।

दलहरूले अहिले रिटर्नी फाउन्डेसन बनाउन थालेका छन्। यो पनि भोटकै लागि मात्र सीमित भयो भने दुर्भाग्यपूर्ण हुन्छ। विदेशमा रहँदा पनि पार्टी सदस्यका रूपमा लेभी उठाउने, नेतालाई सामान पठाउन र भ्रमण खर्च व्यहोर्न लगाउने काम दल र नेताहरूले गरिरहेका हुन्छन्। यसरी श्रम आप्रवासीलाई वैदेशिक रोजगार व्यवसायी र दलालहरूले मात्र होइन, राजनीतिक दलहरूले पनि शोषण गरिरहेका छन्।

श्रम आप्रवासनका सन्दर्भमा दलहरू न कुनै दृष्टिकोण न कुनै भिजनमा चलिरहेका छन्। आप्रवासनको दल, सरकार, संस्था, मान्छेपिच्छे फरक-फरक परिभाषा छ। राज्यका लागि आप्रवासन अर्थतन्त्र हो भने दलका लागि भोट। रवि लामिछानेहरू भोट माग्न विदेश उड्न थालिसके। दलहरू विदेशमा रहेका नागरिकले मतदान गर्न पाउनुपर्छ भन्ने माग राखिरहेका छन्। प्रशासकको लागि आप्रवासन ठगिखाने भाँडो बनेको छ। परिवारको निम्ति आप्रवासन गाँस, बास हो।

म्यानपावर कम्पनीका लागि मान्छे बेच्ने धन्दा भएको छ आप्रवासन। उनीहरू राज्यले लाइसेन्स दिएको ट्राफिकर भन्छु म। खुल्ला अर्थतन्त्र र निजीकरणलाई बढावा दिने नाममा राज्यले मान्छे बेच्ने लाइसेन्स दिएको छ। पञ्चायतकालमा लुकिछिपी बेच्थे। बहुदल आएपछि उनीहरूले जथाभावी मान्छे बेच्ने लाइसेन्स पाएका छन्।

हुँदाहुँदा हरेक राजनीतिक दलले म्यानपावर व्यवसायीहरूको भ्रातृ संगठन बनाएका छन्। प्रजातान्त्रिक, प्रगतिशील, क्रान्तिकारी वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघहरू बनेका छन्, अझै समाजवादी, वैकल्पिक के के बन्ने हुन् ?

उदार लोकतन्त्रले बजारलाई प्रवर्धन गर्छ। यसले बजारको एकाधिकार स्थापित गर्छ। बजारको एकाधिकार नाफाखोरका लागि हो। कुनै वस्तु होस् वा मान्छे, नदीनाला होस् वा ढुङ्गामाटो, जे बेचेर भए पनि नाफा कमाउनु नै बजारको ध्येय हुन्छ। अहिले खोलाको ढुङ्गा झिकेर बेच्नु र मान्छे (नागरिक) बेच्नु उस्तै भएको छ। किनभने बजारलाई नाफा चाहिएको छ। राज्यले नै यो काम गर्न विना अनुगमन छुट दिएको छ। हामीले खोजेको र रोजेको लोकतान्त्रिक व्यवस्थाभित्रको खुलापन यो होइन ! खुलापनको नाममा यो त नाङ्गोपन भएन र ?

उन्नत, उदार, खुला बजार भनिएका पूँजीवादी मुलुकमा पनि त सरकारका नियमनकारी निकायहरूले बजारको मनपरीतन्त्र, दलालीतन्त्र र विषाक्ततालाई मिहिन तरिकाले अनुगमन र कारबाही गर्छन् तर हाम्रोमा त बजारले नै सिंहदरबारहरू चलाइदिन थाल्छन्। यो दलालीपन श्रम आप्रवासनमा झन् बढी पाइन्छ किनकि यो रोजगारी जस्तो संवेदनशील पक्षसँग जोडिएको छ।

नाफाका लागि न्यूनतम लगानी गरेर अधिकतम कमाउनुपर्छ। ८ घन्टा सम्झौता गरेर श्रमिकलाई १२ घण्टा काम गराएर शोषण र अतिरिक्त नाफाको बढोत्तरी सुनिश्चित गरिन्छ। घरेलुभन्दा विदेशी कामदारलाई यस्तो शोषण गर्न सहज हुन्छ। आप्रवासी श्रमिक त्यहींको सरकार र बजारको नियन्त्रणमा बसेको हुन्छ।

अझ गैरकानुनी रूपमा रहेका आप्रवासी श्रमिकमाथि त हदै शोषण हुन्छ किनकि उनीहरूले कानुनी उपचार खोज्ने बाटो अप्ठ्यारो हुन्छ। त्यहाँको सरकारले डिपोर्ट नगरिदिए हुन्थ्यो भन्ने ध्याउन्न श्रमिकलाई हुन्छ।

अमैत्री ‘मैत्री सन्धि’ र भारत

राज्यको ऐन कानुन छलेर विदेशिएका अनियमित (इरेगुलर) श्रमिकको सङ्ख्या अत्यधिक छ तर उनीहरूको राज्यसँग कुनै तथ्याङ्क हुँदैन। लुकीछिपी जाने, विभिन्न मुलुकलाई ट्रान्जिट बनाएर जाने, भारत हुँदै जाने यही समूहमा पर्छन्।

विडम्बना, लाखौं नेपाली श्रमिक भारतमा आप्रवासी भएर काम गरिरहेका छन् तर वैदेशिक रोजगार ऐनले भारतमा काम गर्न जाने श्रमिकलाई चिन्दैन। भारतबाट यहाँ आएर काम गर्नेलाई पनि चिन्दैन। यसपछाडिको राजनीति औपनिवेशिक विरासतसँग जोडिन्छ। सन् १९५० मा तत्कालीन औपनिवेशिक गन्ध बोकेको भारतीय सरकार र औपनिवेशिक शासकका साझेदार नेपालका राणाहरूले गरेको ‘मैत्री सन्धि’ नै अमैत्री र असमान छ। त्यसले श्रमिकलाई जति शोषण गरे पनि हुने अवस्था सुनिश्चित गरेको छ। किनकि न यसले भारतमा चौकीदारीदेखि सेनामा काम गर्नेलाई चिन्छ न भारतबाट यहाँ आउने श्रमिकलाई।

भारतीयले लैजाने र नेपालीले ल्याउने रेमिटेन्सको पनि हिसाबकिताब छैन। स्वाभाविक रूपमा भारतीय कामदार दक्ष हुन्छन् र धेरै आउँछन्, धेरै लैजान्छन्। केही अपवाद बाहेक भारत जाने धेरै नेपाली मौसमी कामदारका रूपमा अदक्ष कामदारका रूपमा जान्छन् र कम ल्याउँछन्। ओहोरदोहोरको प्रवृत्तिले संकेत गर्छन् यद्यपि वास्तविक तथ्याङ्क हामीसँग छैन।

समग्रमा अझै पनि नेपाली समाजको चेतना नेताले भनेको पत्याउने नै छ। त्यसैले चुनावअघि दलहरूले मतका लागि श्रमिकमैत्री कुरा गर्छन्। महत्वाकांक्षी र चर्को लोकप्रिय नाराहरू दिन दलहरूबीच चर्को प्रतिस्पर्धा हुन्छ। आरजु देउवादेखि माधव नेपालसम्मले चुनाव अघि भोट माग्न प्रयोग गरेको भाषा नेपाली समाजमा चुनावी भए पनि मौसमी र चर्चित रह्यो।

रवि लामिछानेहरू आप्रवासी फर्काउँछौं भनेर हिंडेका छन्। समय बितिरहँदा त्यो नाराको कार्यान्वयनमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ। सिद्धान्ततः आप्रवासी फर्काउँछौं भन्नु उदार लोकतान्त्रिक व्यवस्था मान्दिनँ भन्नु हो। यो भनेको व्यवस्था नै बदल्छु भनेको हो। भूमण्डलीकृत विश्वव्यवस्थाभित्र आप्रवासन बन्द गर्छु भनेर भाषण गर्नु सरासर झुट बोल्नु हो।

क्युबामा पनि आप्रवासन छ। चीनको अर्थतन्त्र आप्रवासनले पनि थेगेको छ। उनीहरूको मानवीय जनशक्ति योजना असाध्यै राम्रो छ। विभिन्न विषय अध्ययन गर्न गएका विद्यार्थीलाई स्वदेश फर्काउन सुरुमै कुनै काममा सम्झौता गराउने अभ्याससम्म त्यहाँ देखिन्छ। उनीहरूले सचेततापूर्वक र व्यवस्थित रूपमा यो क्षेत्रमा गरेको कामबाट हामीले धेरै कुरा सिक्न सक्छौं। त्यसको लागि न त सस्ता र झुटा नारा चाहिन्छ न त हालको लोकतान्त्रिक व्यवस्था पनि फेर्नु नै पर्छ। पर्छ त केवल श्रम आप्रवासनप्रतिको समयसापेक्ष बुझाइ र श्रमिकप्रतिको उत्तरदायित्व !

आप्रवासन बाहिरबाट कसैले दिएको/थोपरेको विषयभन्दा हाम्रो राजनीतिक व्यवस्थाभित्रको एउटा अंग हो। यसलाई रोक्नु भनेको विद्यमान राजनीतिक व्यवस्था नस्वीकार्नु हो। फेर्न सम्भव नहोला, बरु राजनीतिक दलहरूले आप्रवासन व्यवस्थित गर्न काम गर्नुपर्छ।

श्रम आप्रवासीले गुमाएको सामाजिक मूल्य

आप्रवासनमा जाने र उसको परिवारले गुमाएको सामाजिक मूल्य असाध्यै ठूलो छ। श्रम आप्रवासनमा जानु रहर होइन, बाध्यता हो। सामान्य रोजीरोटीको लागि स्वदेशमा सम्भावना नदेखेर विदेशिएका श्रमिक वर्गका लागि आप्रवासन आर्थिक बाध्यता हो। सँगसँगै राज्य निरीह हुँदा पूँजीवाद विषाक्त अवतारमा प्रकट भएको छ। विषाक्त पूँजीवाद हाम्रो समाजमा जकडिएर आएको छ।

लोककल्याणकारी राज्य प्रगतिशील पूँजीवादी व्यवस्था हो। त्यहाँ शिक्षा र स्वास्थ्य नि:शुल्क हुन्छ, राज्यले नै सहुलियत पसलहरूको व्यवस्था गरेको छ। रोजगारीको ग्यारेन्टी हुन्छ नभए बेरोजगार भत्ताको व्यवस्था हुन्छ। पूँजीवादको चरित्र कम्तीमा यति हुनुपर्ने हो। हाम्रोमा पूँजीवादी राजनीतिक प्रणाली चाहिं लागू गरिएको छ तर त्यसको चरित्रलाई हामीले नेपाली समाजमा राखेनौं। त्यसैले हाम्रो व्यवस्था विषाक्त भयो र दलाल पूँजीवादमा बदलियो। त्यसैले नागरिकलाई यो गर्दा सुख छैन, त्यो गर्दा नि सुख छैनको अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा विदेशिनु स्वाभाविक हुन्छ र उसले ठूलो सामाजिक मूल्य चुकाउनुपर्छ।

नेपाली आप्रवासीले सरदर कमाउने मासिक २०-२५ हजार रुपैयाँ हो। न्यूनतम आम्दानीको लागि स्वदेशमा कतिपयको परिवार ध्वस्त हुन्छ। विछोडको पीडा र त्यसले पैदा गर्ने मनोवैज्ञानिक अवस्था धेरैको भयावह देखिन्छ।

तर त्यो न्यूनतम आम्दानी उसको परिवारको रोजीरोटी हो। बालबच्चाको भविष्य हो। आमा-बाबु र परिवारको स्वास्थ्य र शिक्षा हो। उसको सामाजिक प्रतिष्ठा पनि हो। किनकि विदेश गएको भनेपछि राज्यले कुनै सम्मान नदिए पनि समाजले दिन्छ। यसरी आप्रवासन सामाजिक मूल्य चुकाएर प्राप्त गरिने सामाजिक प्रतिष्ठा बनेको छ। यो सामाजिक विरोधाभास हो।

तर यसबारे राजनीतिक माहोल र नेतृत्व बेखबर छ। त्यसैले आप्रवासन सुरक्षित, सम्मानित र व्यवस्थित बन्न सकेको छैन। अझ दुर्भाग्यपूर्ण कुरा त, हाम्रो नेतृत्वलाई आप्रवासन के हो भन्ने प्रष्टै छैन। हाम्रो नेतृत्वका लागि आप्रवासन भनेको राहदानीमा श्रम मन्त्रालयको छाप लगाएर अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट उडाउनु मात्र हो।

तर आजको भूमण्डलीकृत विश्वमा आप्रवासन भनेको अत्यन्तै फराकिलो अवधारणा हो जहाँ शोषण छ, समानता छ, विकास र अविकास छ, हिंसा र हैरानी छ, डिप्रेसन छ, पैसा छ, खुसी र दुःख सबै छ। तर दलहरूले बुझेको आप्रवासन भनेको धेरै विदेश पठाउ, धेरै विप्रेषण भित्र्याउ। यसक्रममा नागरिकले पाएको दुःख, हैरानी, विछोड र विग्रहको मूल्यबारे सोचविचार गर्ने फुर्सद हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वलाई छैन। परिवारको विघटन, सामाजिक विकृति, विछोड, आँसु, मृत्यु त देखिने कुरा हुन् तर आप्रवासनले बनाएको श्रमिकको मनोविज्ञान कसले बुझ्ने ?

आप्रवासनका कारण सामाजिक मात्र होइन, राजनीतिक मूल्य पनि चुकाउनुपरेको छ। वैदेशिक रोजगारीमा रहेका सबै युवा स्वदेशमा हुनु वा उनीहरूले आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्न पाउने हो भने अहिलेको राजनीतिक परिदृश्य नै फरक हुनेथियो। तर उनीहरूको राजनीतिक मूल्य ‘अनुपस्थित जनसङ्ख्या’ भन्नेमा सीमित छ।

अब के ?

नेपाल अझै राजनीतिक संक्रमणमा छ। राजनीतिक स्थिरता हासिल भएको छैन। राजनीतिक संस्थाहरू बलिया छैनन्। राजनीतिक संस्कार पिछडिएकै छ। पूँजीवादी व्यवस्थालाई नेतृव गर्ने राजनीतिक पार्टी र तिनको संस्कार सामन्ती नै छ। यो हामी बाँचेको समाजको सबैभन्दा जटिल राजनीतिक विरोधाभास हो। हामीले राज्यलाई भार बनेका अनावश्यक संरचना भंग गर्नुपर्छ। सबैभन्दा पहिला राष्ट्रिय योजना आयोग भत्काउनुपर्छ। आयोगमा एउटा आप्रवासन डेस्क छ। त्यहाँ बस्ने नेतृत्वलाई आप्रवासनको अवधारणा नै थाहा छैन।

आप्रवासनबाट फर्किएका युवाहरूले थोरै पूँजी, धेरै अनुभव र सीप ल्याउँछन्। तर हाम्रो सरकारी निकाय आर्थिक हिसाबकिताबमा मात्र व्यस्त छ। सरकारको उपलब्धि नै बढी रेमिटेन्स भित्र्यायौं भन्नेमा हुन्छ। सामाजिक-सांस्कृतिक विप्रेषणको हिसाबकिताब खोइ ? मानव पूँजीको हिसाबकिताब खोइ ? त्यसलाई नेपालको समृद्धिमा परिचालन गर्ने योजना र भिजन खोइ ?

कोरिया गएर हस्पिटालिटी र दुबईमा होटल म्यानेजमेन्टको सीप लिएर फर्किएका नागरिकलाई स्वदेशमा अवसर दिने राज्यको नीति तथा कार्यक्रम खोइ ? दुबईमा होटल म्यानेजमेन्टको सीप बोकेर फर्केको मानिस मलेसिया निर्माणको काममा गयो वा नेपालमा बेरोजगार बस्नुपर्यो भने यसको क्षति व्यक्ति स्वयंले मात्र होइन, देशले नै व्यहोरिरहेको हुन्छ।

अब ढिला नगरी नेपालले आप्रवासनलाई राम्ररी परिभाषित गर्नुपर्छ। त्यसैको आधारमा एकीकृत आप्रवासन नीति ल्याउनुपर्छ। यसमा नेपालको सम्पत्ति बेचेर पलायन हुनेहरू गैरआवासीय भनिनेलाई समावेश गर्नुहुँदैन। श्रम आप्रवासीलाई मताधिकारको अधिकार पनि दिनुपर्छ।

राज्यले विप्रेषण खोज्ने तर त्यसलाई पठाउने नागरिकलाई खोज्दैन। यस्तो अभ्यासको अन्त्य हुनुपर्छ। यो नीतिमा आप्रवासन चक्रका सबै चरणहरूलाई सम्बोधन हुनुपर्छ। यसमा स्वदेश फर्किएको श्रमिकलाई परिचयपत्र दिनुका साथै उपयुक्त अवसरदेखि विशेष सुविधासम्मको व्यवस्थाहरू समेटिनुपर्छ। सुरक्षित रूपमा विदेश जाने, सम्बन्धित देशको कानुन मानेर काम गर्ने, सुरक्षा, न्याय र आत्मसम्मान सुनिश्चित गर्ने विषयदेखि फर्किएपछि समाजमा लगानीको योजना राज्यले दिनुपर्छ।

तस्वीरः आर्यन धिमाल