कुहिरोको काग बनेका श्रममन्त्री, ओझेलमा श्रमिकका मुद्दा

गत हप्ता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद डीपी अर्याल श्रममन्त्रीमा नियुक्त हुनुभयो । संघीय संसद्को पछिल्लो निर्वाचन पश्चात् २०७९ पुस १० गते वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा सरकार गठन भएयताको १४ महिनामा श्रममन्त्री फेरिएको यो तेस्रो पटक हो ।

निवर्तमान श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारीले वर्ष दिन पूरा गर्न नपाउँदै बिदा लिनुपरेको थियो । त्यसो त २०७० फागुनदेखि हालसम्म १३ पटक श्रममन्त्री फेरिएको देखिन्छ जसमध्ये केवल तीन जनाले मात्र मन्त्रीको जिम्मेवारीमा एक वर्षको अवधि पूरा गर्नुभएको थियो । दुईजनाले त महिना दिन पनि काम नगरी पदबाट बाहिरिनुपरेको थियो भने यस बीचमा पटक–पटक श्रम मन्त्रीको पद महिनौंसम्म खाली रहेको पनि देखियो ।

आप्रवासी श्रमिक विरुद्धको शोषणकारी अभ्यासहरूको इकोसिस्टमलाई राम्ररी बुझिसक्न नभ्याउँदै वा बुझिहाल्न भ्याए पनि प्रभावकारी हस्तक्षेपहरू थाल्न नपाउँदै श्रम मन्त्रालयको नेतृत्व फेरिनुले आप्रवासी श्रमिकको संरक्षण सम्बन्धी नीतिहरूलाई मजबुत पार्ने र कार्यान्वयन प्रणालीलाई दरिलो बनाउने विषय निरन्तर प्रभावित हुँदै आएको छ ।

श्रम आप्रवासन र आप्रवासी श्रमिकको अधिकारका विषयमा विगत दुई दशकको अवधिमा आफूले नेतृत्व गरेका वा संलग्न भएका दर्जनौं अनुसन्धानहरूका दौरान मैले आप्रवासी श्रमिकले भोग्नुपरेका ज्यादती र चुनौतीका हजारौं घटना दस्तावेजीकरण गरेको छु । खाडी र मलेसियामा मात्रै नभई आकर्षक गन्तव्य मानिने दक्षिण कोरिया र युरोपमा रोजगारीका लागि जानेहरू समेत चरम शोषण, बाध्यकारी श्रम र बेचबिखनमा परेको देखेको छु ।

आप्रवासी श्रमिकहरूका दुर्घटना वा अङ्गभङ्ग र अस्वाभाविक मृत्युका सयौं घटनाको कारण अध्ययन गरेको छु । अभिलेखबद्ध नहुँदा महिला आप्रवासी श्रमिकमा यस प्रकारको जोखिम अझ बढी हुने गरेको देखेको छु ।

नेपाल र गन्तव्य देशमा समेत गई यस्ता घटनाहरू दस्तावेजीकरण गरिरहँदा र यो अवस्थाको सम्बोधनका लागि श्रम मन्त्रालयको राजनैतिक र प्रशासनिक नेतृत्व, निजी व्यवसाय तथा अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूसँगको प्रत्यक्ष संवादमा रहिरहँदा वैदेशिक रोजगारीको क्रममा नेपालीहरूले निरन्तर चुनौती भोग्नु पर्नाका दर्जनौं कारण देखेको छु ।

तीमध्येको एक श्रम मन्त्रालयको नेतृत्व छोटो–छोटो समयमै फेरबदल भइरहनु र मन्त्रालयद्वारा विगतमा गरिएका सुधारका प्रयासहरूलाई संस्थागत सम्झनामा राख्न नसकिनु पनि एक हो भन्ने मेरो बुझाइ रहेको छ ।

हुन त श्रम क्षेत्रको राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वमा रहेका केही अधिकारीहरू श्रमिकको संरक्षणका लागि भन्दा पनि आफ्ना निजी स्वार्थ पूर्ति र अपराधजन्य कसुरमा समेत संलग्न भएको पनि देखियो । बहालवाला श्रममन्त्री घुस लेनदेनमा रंगेहात फेला परेकादेखि वैदेशिक रोजगार विभागको नेतृत्व सम्हालेका महानिर्देशक स्वयं र श्रम प्रशासन सम्बद्ध कैयौं कर्मचारीहरूले भ्रष्टाचारदेखि मानव तस्करी तथा बेचबिखनसम्मको कसुरमा संलग्न भएको भनी राज्यका निकायहरूले नै प्रमाणित गरेको प्रशस्तै देखिए ।

नेतृत्वमा नयाँ आउने कतिपय अधिकारीहरूले आफूभन्दा अघिल्लो नेतृत्वले थालनी गरेको कामहरूलाई निरन्तरता दिनेतर्फ खासै चासो नदिएका वा कहाँबाट के गर्दा सकारात्मक परिणामहरू ल्याउन सकिन्छ भनी निर्क्याेल निकाल्नै नसकेर कुहिराको काग जस्तो भएको पनि देखियो । तर मैले श्रम आप्रवासनका क्षेत्रमा अनुसन्धाताको हिसाबले काम गर्दाको १८ वर्षको अवधिमा केही अधिकारीहरूले श्रम आप्रवासनका क्षेत्रमा रिफर्महरू गर्न प्रयास गरेको केही उदाहरण पनि देखें ।

त्यति हुँदाहुँदै पनि नयाँ नेतृत्वमा आउनेहरूले यस क्षेत्रलाई बुझ्न र रिफर्मको तरखर गर्दा नगर्दै उनीहरूले पद छाड्नु पर्दा कैयौं महत्वपूर्ण रिफर्महरू त्यत्तिकै अलपत्र पर्दै आएको पनि मैले देखेको छु ।

उदाहरणका लागि २०६८ सालमा बनेको वैदेशिक रोजगार नीति अहिलेसम्म परिमार्जन हुनसकेको छैन । विद्यमान वैदेशिक रोजगार ऐन र मानव बेचविखन तथा ओसारपसार सम्बन्धी ऐनले वैदेशिक रोजगारीमा हुने मानव बेचविखनलाई स्पष्टसँग परिभाषा नगरिदिंदा नेपाली आप्रवासी श्रमिकहरूको बेचविखन र शोषण दैनिकी नै भएको छ, जसको सम्बोधनका लागि कानुन संशोधनतर्फ ठोस प्रयास हुनसकेको छैन ।

अस्वस्थ र शोषणजन्य भर्ना अभ्यास एवं गैरकानुनी भर्ना शुल्क असुली व्याप्त रहनुका कारण दशौं हजार श्रमिकहरू बाध्यकारी श्रमको जोखिममा परेका छन् र उनीहरू वाचा गरिए बमोजिमको काम, तलब र सुविधा पाउनबाट वञ्चित भएका छन् ।

वैदेशिक रोजगारीमा जान इच्छुक नेपाली महिलाहरूमाथि विगत दुई दशकभन्दा लामो समयदेखि विभेदकारी पावन्दीहरू लादिइँदा कैयौं महिलाहरू थप जोखिम र शोषणमा परेका छन् । रोजगारीकै लागि तर अनौपचारिक तवरले लगिएका÷गएका र अभिलेख नै नराखी लाखौं श्रमिकहरूलाई श्रम आप्रवासनको चक्रमा सहयोग र संरक्षण सम्बन्धी कुनै नीति नै छैन ।

भारत रोजगारीमा जानेहरूलाई कुनै नीति, नियम र कानुनले नसमेट्दा त्यहाँ गएका दशौं लाख नेपाली पाइला–पाइलामा जोखिम उठाउन बाध्य छन् । सुरक्षित आप्रवासन सम्बन्धी जानकारी र सूचनाहरू लक्षित समुदायसम्म आवश्यक मात्रामा पुग्न सकेको छैन । ज्यादती र शोषणमा परेकाहरूका लागि न्यायमा पहुँच एक त सहज छैन, अर्कोतर्फ त्यस प्रक्रियामा जानेहरूले पनि कैयौं हण्डर र सास्ती व्यहोर्नुपर्ने अवस्था छ ।

वैदेशिक रोजगार कसुरका न्याय निरुपणका निकायहरू काठमाडौंमा रहनु, लामो समय लाग्ने र उजुरी वा मुद्दा प्रक्रिया खर्चिलो हुनु, पीडकले प्रमाण नछाड्नु र पीडितसँग प्रमाण नहुनु, पीडितका पक्षमा निर्णय भए पनि क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्न थप झै–झमेला व्यहोर्नु जस्ता न्याय प्राप्तिमा देखिएका व्यवधानहरू वर्षौंदेखि असम्बोधित नै छन् ।

कुनै पनि निकायको राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्व परिवर्तन हुनुले नै रिफर्मका काम प्रभावित हुन्छन् र भन्ने प्रश्न यहाँ स्वाभाविक हुँदो हो । तर नेतृत्वको फेरबदलसँगै ‘वर्क इन प्रोग्रेस’लाई व्यवस्थित तवरले हस्तान्तरण गर्ने परिपाटी नभएको र यस्ता प्रयासहरू संस्थागत स्मरणमा राख्नेभन्दा पनि पदाधिकारीको व्यक्तिगत मेमोरीमा सीमित हुनुले एउटा चरणमा पुगेका रिफर्मका योजनाहरू नेतृत्व परिवर्तनसँगै पुनः शून्यबाट सुरु गर्नु परेका धेरै वटा उदाहरण देखिए । यसले गर्दा अन्ततः श्रमिकको संरक्षणमा गम्भीर नकारात्मक असरहरू परेको देखियो ।

परिणामस्वरुप स्वदेशमा रोजगारी नपाएर वैदेशिक रोजगारीलाई विकल्पका रूपमा रोज्न बाध्य ‘तावाबाट उम्कन खोजेका’ हजारौं नेपालीलाई ‘भुङ्ग्रोमा पुर्‍याउन’ बल पु¥याएको देखियो । अतः सकिन्छ नेतृत्वलाई अस्थिर हुन नदिने प्रयत्न गरिनुपर्दछ । तर हालको राजनीतिक अवस्थामा त्यो अपेक्षित छैन भन्ने हो भने श्रम प्रशासनमा संस्थागत स्मृति (इन्ष्टिच्युसनल मेमोरी)लाई संस्थागत गर्ने र जो–सुकै नेतृत्वमा आए पनि रिफर्मका कामलाई असर पर्न नदिने राजनीतिक प्रयास हुन जरूरी छ ।

नेपाल श्रम आप्रवासन विज्ञ हुन् ।