‘सक्रिय सांसदले मात्रै गुणस्तरीय कानुन निर्माण गर्छ’

संघीय संसद्का सदस्यहरूको नियमित सक्रियताबाट कानुन निर्माणमा महत्वपूर्ण अर्थ रहन्छ । सांसदहरूको प्रमुख काम भनेकै कानुन निर्माण हो । सरकारले लगेका सबै विधेयकहरू परिपक्व र समृद्ध भएका हुँदैनन् ।

सरकारले राम्रै प्रयास गर्दा पनि कतिपय विषयवस्तु छुटेका हुन सक्छन् । संघीय संसद्का सदस्यहरूले सक्रियतापूर्वक त्यसमा संशोधन गरेर विधेयकलाई पूर्णता दिन ठूलो भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन् ।

इन्टरनेशनल पार्लियामेन्ट युनियन (आईपीयु) ले सांसदहरूको काम कानुन निर्माण मात्रै नभएर गुणस्तरीय र पूर्ण कानुन बनाउनु हो भन्नेमा जोड दिएको छ । प्रमाणमा आधारित कानुन बनाउनुपर्छ भन्ने मत अहिले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नै बलियो हुँदै गएको छ ।

संविधानवाद, संसद्वाद, कानुनको शासन लगायत मान्यतालाई सम्बोधन गरेको कानुन अहिलेको आवश्यकता हो । त्यस्ता कानुनहरूले राज्यको अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वलाई समेत समाहित गरेका हुन्छन् । सरोकारवाला र समग्रमा जनताको आकांक्षालाई त्यस्तो कानुनले सम्बोधन गरेको हुन्छ ।

त्यस्ता कानुनलाई हामीले गुणस्तरीय कानुन भन्छौं । यसरी बनेका कानुनमा सबैले अपनत्व लिएका हुन्छन् । यस्ता कानुनले नागरिकको आकांक्षालाई पनि सम्बोधन गर्ने हैसियत राख्छन् ।

उदाहरणका लागि– चाडबाडको बेलामा हामीकहाँ चिनीको अभाव थियो । सरकारले चिनी उपलब्ध गराउन सकेन । अहिले जाजरकोटमा भूकम्पपीडितहरूको बेहाल अवस्था छ । यस्ता समस्यालाई सरकारले नीति र कानुन बनाएर सम्बोधन गर्नुपर्दैनथ्यो र ?

यस्ता विषयमा संसद् सदस्यहरूले आफ्नो धारणा राखेर, वाद–प्रतिवाद गरेर, छलफल मार्फत निकास दिनुपर्छ । सांसदहरूले आजको कुरा त उठाउँछन् नै, भोलि हुनसक्ने घटनाक्रमलाई समेत अन्दाज गरेर त्यसलाई सम्बोधन हुने कानुन निर्माणमा भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ।

कानुन निर्माण भनेर सुशासनका लागि आधारभूत अस्थिपञ्जर बनाउने काम समेत हो । उदाहरणका लागि, सवारी चालक अनुमतिपत्र सम्बन्धी व्यवस्थाका लागि परादर्शी बनाउन, सबैलाई समान व्यवहार गर्न, प्रक्रिया सहज गर्न कानुनमा नै व्यवस्था गरिनु उचित हुन्छ ।

फौजदारी कानुन निर्माणमा त झनै यस्ता विषयमा गहन र घनीभूत छलफल हुनुपर्छ । विगतमा भएका उदाहरण पनि छन् । सरकारले सबै विधेयक लैजाने क्रममा पर्याप्त ध्यान र मिहिनेत गरेको छ भन्ने निश्चित हुँदैन । त्यस्तो अवस्थामा सांसदहरूले सक्रियतापूर्वक संशोधन प्रस्ताव हालेर, छलफलमा सक्रियता देखाएर विषयवस्तुलाई एउटा निचोडमा पुग्न भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ।

वैज्ञानिक तथ्यांक, सूचना तथा विस्तृत विवरण अनि त्यसको विश्लेषणबाट कानुनको आवश्यकता महसुस हुनुपर्छ । अन्य मुलुकले अपनाएका राम्रा अभ्यास हेरेर राम्रा कानुन निर्माण गर्ने प्रयास हुनुपर्छ । कानुन निर्माण र त्यसपछिको कार्यान्वयनका क्रममा पर्ने आर्थिक भार र त्यसबाट हुने लाभको पनि लेखाजोखा हुनुपर्छ ।

यस्ता कानुन बनाउन नियमित रूपमा संसदीय प्रक्रियामा सक्रिय भएका संसद् सदस्यहरूको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । सक्रिय सांसदहरूको भूमिकालाई यस अर्थमा पनि तारिफ गर्नुपर्छ कि विधेयक निर्माणका क्रममा उहाँहरूले संशोधन प्रस्ताव पेश गर्ने, त्यसमाथि छलफल गर्ने लगायत काममा उहाँहरूको योगदान रहन्छ ।

२०५५ सालमा निजामती सेवा ऐनको पहिलो संशोधनमा सरकारले लगेको विधेयकभन्दा नितान्त फरक ढंगबाट राज्य व्यवस्था समितिबाट संशोधन प्रतिवेदन पारित भयो । त्यसक्रममा सांसदहरूबीच व्यापक छलफल र बहस भए ।

त्यस्तै मुलुकी संहिता ऐन निर्माणका क्रममा पनि संसदीय समितिहरूमा व्यापक छलफल र परामर्श भएका छन् । सांसदहरूको सक्रियताले त्यो विधेयक निकै समृद्ध हुन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ । त्यस्तै २०७४ सालमा स्थानीय सरकार सञ्चालन विधेयक सरकारले लगेको भन्दा निकै फरक रूपमा संसद्बाट पारित भएको थियो । अन्तर तह समन्वय सम्बन्धी विधेयकमा पनि त्यस्तै अभ्यास दोहोरिएको थियो ।

‘मिनी पार्लियामेन्ट’ भनिने संसदीय समितिमा समेत सांसदहरूको महत्वपूर्ण भूमिका हुनसक्छ । उहाँहरूको उपस्थितिले समितिहरूलाई सक्रिय र चलायमान बनाउन मद्दत पुग्छ । कानुन निर्माणका अलावा कार्यपालिकाको कामकारबाही निगरानी गर्ने महत्वपूर्ण जिम्मेवारी पनि व्यवस्थापिकाको हो । त्यसका लागि संसद्भित्र विभिन्न समितिलाई क्रियाशील बनाइनुपर्छ ।

उपसमिति गठन, सरकारी अधिकारीहरूलाई छलफलमा बोलाएर, सरोकारवाला÷विज्ञ मगाएर वा कागजात झिकाएर समेत संसदीय समितिहरूले सरकारको कामकारबाहीमाथि निगरानी र आवश्यक परेमा खबरदारी गर्न सक्छन् । त्यसका लागि पनि सदस्यहरूको सक्रियता अनिवार्य हुन्छ ।

जनप्रतिनिधिहरू नियमित रूपमा संसद्मा उपस्थित हुनु आफैंमा गौरवपूर्ण विषय त हो नै, कानुन निर्माणमा सरकारले अघि बढाएको विधेयकलाई उहाँहरूले चनाखो रूपमा हेर्न सक्नुहुन्छ । संसद् सदस्यहरूले चाहने हो भने कानुन निर्माणमा उल्लेखनीय योगदान गर्न सक्छन् र त्यसका लागि सक्रियता आवश्यक पर्छ । सरकारले लगेको विधेयकलाई सुधार र परिमार्जन गर्न उहाँहरूको भूमिका निर्णायक हुन्छ ।

(नेपाल कानुन आयोगका पूर्व अध्यक्ष पौडेलसँग अनलाइनखबरका लागि कृष्ण ज्ञवालीले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)