डा. केसीको स्वास्थ्य अवस्था बिग्रियो, ७२ घण्टा पुर्‍याएर मात्र सत्याग्रह तोड्ने

१ पुस, काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता डा. गोबिन्द केसीले आफ्नो तीन दिने सत्याग्रह भोलि मात्रै तोड्ने भएका छन् ।

गत शुक्रबार बेलुकीबाट अनसन सुरु गरेका डा. केसीले ७२ घन्टा नपुगेको भन्दै भोलिमात्रै सत्याग्रह तोड्ने बताएको केसीका सहयोगी डा. अमृत जैसीले जानकारी दिए ।

‘हामीले सत्याग्रह आज तोड्ने भनेका थियौं तर, उहाँले ७२ घन्टा नपुगेकाले तोड्न मान्नुभएन’, डा. जैसीले भने । बढ्दो उमेर र हालैमात्र शल्यक्रिया गरेका कारण डा. केसीको स्वास्थ्य अवस्था बिग्रिदै गएको छ ।

उनका अनुसार डा. केसीको शरीर सुन्निएको छ भने रक्तचाप घट्दै गएको छ । ‘उहाँको स्वास्थ्य अवस्था बिग्रदै गएकाले स्लाइन चढाउन खोजेका थियौं । तर, उहाँले मान्नुभएन’, डा. जैसीले भने, ‘आजदेखि त शैचालय पनि जान नसक्ने अवस्थामा पुग्नुभएको छ ।’

डा. केसीले एक हप्ता अगाडि मात्रै पित्तथैलीको शल्यक्रिया गराएका थिए ।

सरकारले विगतमा पटक–पटक भएको सहमतिलाई कार्यान्वयन नगरेको भन्दै डा. केसीले शुक्रबार बेलुकी २१ औँ अनसन सुरु गरेका हुन् ।

उनी गत शुक्रबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी अनसनका लागि धनगढीस्थित गेटा अस्पताल पुगेका थिए । तर सत्याग्रह बस्न धनगढी पुगेका उनलाई दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय स्थापनार्थ संघर्ष समितिका सदस्यहरुले अवरोध गरेका थिए । त्यसपछि उनी स्थानीय लक्ष्मीनारायण मन्दिरको धर्मशालामा गएर अनसन सुरु गरेका थिए ।

के के छन् डा. केसीका माग ?

डा. केसीले विगतमा भएका सम्झौता, सरकारी अस्पतालहरुमा मागअनुसार दरबन्दी थप गर्दै क्षमता बढाउने र सबै निःशुल्क औषधिहरु पाइने सुनिश्चित गर्ने माग राखेका छन् ।

गेटामा शीघ्र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान संचालनमा ल्याउनुपर्ने, चिकित्सा शिक्षा ऐनमा उल्लेख भए अनुसार सबै प्रदेशमा कम्तीमा एउटा सरकारी मेडिकल कलेज पुर्‍याउने, जनसंख्या र भौगोलिक अवस्थिति अनुसार यस अगाडि सम्झौता भए बमोजिम इलाम, उदयपुर, डडेल्धुरामा सरकारी मेडिकल कलेजहरु खोल्ने माग अगाडि सारेका छन् ।

१०० शय्या भन्दा बढी क्षमता भएका सरकारी अस्पतालहरूमा नर्सिङ लगायत अन्य स्वास्थ्य सम्बन्धी विषयका कार्यक्रम सुरु विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानहरुमा पदाधिकारी नियुक्तिको मापदण्ड सहित कानुनी व्यवस्था गर्ने; ऐन जारी नहुँदासम्म दलीय भागबन्डा निषेध गर्दै यस अगाडि सम्झौता भए बमोजिमका मापदण्डअनुसार तुरुन्त विश्वविद्यालयहरुमा नियुक्ति गर्ने र एकीकृत प्रतिष्ठान ऐन शीघ्र जारी गर्ने माग राखेका छन् ।

यस्तै सशस्त्र द्वन्द्वकालमा भएका जघन्य तथा मानवताविरोधी अपराधका दोषीहरुलाई दण्डित गर्दै मृतक, घाइते र बेपत्ताका परिवारलाई न्याय हुने गरी संक्रमणकालीन न्यायप्रक्रिया शीघ्र टुंगोमा पुर्‍याउनुपर्ने उनको माग छ ।