गोविन्द केसीले दिए अनशन बस्ने चेतावनी, माग पूरा गर्न ३ हप्ताको अल्टिमेटम

८ वैशाख, काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता डा. गोविन्द केसीले आफूसँग विगतमा भएको सहमति कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई ३ हप्ताको अल्टिमेटम दिएका छन् ।

पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले कारबाही सिफारिस गरेका पदाधिकारीलाई कारबाही र तथा  सबै नेपालीलाई निशुल्क उपचार सम्बन्धी आफूले उठाउँदै आएका माग सम्बोधन गर्न उनले तीन हप्ताको समय दिएका छन् ।

६ वर्षअघि कार्की नेतृत्वको समितिले तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बुझाएको प्रतिवेदन गत २८ चैतमा सार्वजनिक भएको थियो ।

त्यस्तै नागरिक अधिकार, सशस्त्र द्वन्द्वकालका पीडितलाई न्याय र पीडकलाई सजाय दिनुपर्ने, गेटामा तुरुन्त स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सञ्चालन गर्ने, गण्डकी र मधेश प्रदेशका साथै इलाम, उदयपुर र डडेल्धुरामा मेडिकल कलेज /प्रतिष्ठान तुरुन्त निर्माण गर्नुपर्ने उनले माग राखेका छन् ।

केसीले उच्च शिक्षा र प्रतिष्ठान सम्बन्धी ऐन तुरुन्त पारित गर्नुपर्ने नभए आफू सत्याग्रहलगायत दबाबमूलक कार्यक्रम गर्न बाध्य हुने चेतावनी दिएका छन् ।

उनले रुसी सेनामा भर्ना भएका सबै नेपालीहरुलाई फिर्ता बोलाउन र थप जान रोक लगाउने व्यवस्था तत्काल गर्न पनि माग गरेका छन् ।

पढ्नुहोस् केसीको प्रेस विज्ञप्ति

हालै शिक्षा मंत्रालयले स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर नियमन गर्ने सरकारी निकाय देखि लिएर विभिन्न विश्वविद्यालय लगायतका शिक्षण संस्थानका पदाधिकारीहरूले गरेका भ्रष्टाचार र अनियमितता छानवीन गर्न गठित पूर्व न्यायाधीश श्री गौरी वहादुर कार्की आयोगले करिव ७ वर्ष अघि बुझाएको, भ्रस्टाचारमा संलग्न पदाधिकारीहरू र सजायवारे सुझाव सहितको रिपोर्ट हालै सार्वजनिक गरेको छ।

दोषीहरूमा शेर बहादुर देउवा, केपी ओली र प्रचण्डलगायत प्रमुख दलका कार्यकर्ता पदाधिकारीहरू छन् । रिपोर्ट बुझाए लगत्तै त्यसलाई सार्वजनिक गरेर दोषीहरूमाथि कारवाही गर्न शुरुमा देउवा र त्यसपछि ओली सरकारलाई आग्रह गरेका थियौं र सत्याग्रह सहितको दवाव दिएका थियौँ तर सुनुवाइ भएन।

अब प्रतिवेदन सार्वजनिक भैसकेको अवस्थामा त्यसका सुझावअनुसार तुरुन्त दोषीहरू उपर कारवाही गर्न माग गर्दछौं । शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलगायत विभिन्न सार्वजनिक संस्थान तथा निकायहरूमा योग्य व्यक्तिहरूलाई नभएर पार्टीका भ्रष्ट र अयोग्य कार्यकर्ताहरूलाई पदाधिकारी नियुक्त र अन्य कार्यकर्ताहरूको जागिर खाने थलो बनाई संस्थानहरूलाई दोहन गरेर खाने र अनि अपराधी र भ्रष्टाचारीहरुलाई प्रश्रय र प्रोत्साहन दिने परिपाटी बसेका कारण स्वास्थ्य सेवा र शैक्षिक संस्थान लगायतका संस्थाहरू धराशायी भएका छन् भने ती संस्थानले प्रदान गर्ने सेवाको गुणस्तरमा ठूलो ह्रास आएको छ। यो अवस्था रोक्न तत्कालकार्की आयोगको सिफारिस अनुसार दोषीहरुलाई कारवाही गर्नुको विकल्प छैन।

अहिले विश्वविद्यालयहरू तथा अन्य शैक्षिक संस्थाहरु देशलाई आवश्यक दक्ष जनशक्ति नभएर सस्ता खालका राजनीतिक कार्यकर्ता र अदक्ष, बेरोजगार जनशक्ति उत्पादन गर्ने थलो बनेको छ। देशमा रोजगारीकाअवसरहरू पनि छैनन् तषर्थ कम तलवमा श्रमिकको काम गर्न लाखौ युवाहरू खाडी देशहरुमा जान वाध्य भएका छन् । तिनले रगत-पसिना बगाएर पठाएको पैसाले नेपालको एक तिहाई अर्थतन्त्र धानेको छ तर नेताहरू त्यसको अपचलनमा व्यस्त छन्। गुणस्तरहीन शिक्षा र दिगो रोजगारीको अभाव भएका कारण १२ कक्षा उत्तीर्ण भएलगत्तै प्रत्येक वर्ष दशौ हजार किशोरकिशोरीहरु दशौ लाख खर्च गरेर विकसित देश तिर अध्ययनको नाममा नफर्कने गरि विदेशिन बाध्य छन्।

भागबन्डा नमिलेर महिनौसम्म विश्वविद्यालय लगायत विभिन्न सार्वजनिक संस्थानहरु नेतृत्व विहिन राखिन्छ। विपन्न वर्ग र नेपालका कुना काप्चामा बस्नेदेखि लिएर सबै नेपालीको गुणस्तरीय निशुल्क सस्तो स्वास्थ्य सेवा तथा शिक्षामा समान पहुँच होस् भन्ने उद्धेश्यले तिनै भ्रस्ट राजनीतिज्ञ र माफियाहरुहरुको निरन्तर विरोधका वावजूद देश विदेशमा बस्ने सम्पूर्ण नेपालीहरुको दवावका कारण चिकित्सा शिक्षा ऐन आयो आयोग बन्यो तर अध्यक्षको हैसियतले हालका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड त्यसलाई धराशायी बनाउन उद्यत छन्।

उनले सवै दलका माफियाहरुको हितमा निर्णय गर्नका लागि हाम्रो निरन्तर खबरदारीका वावजूद चार वटै निर्देशकको पद पांच महिना भन्दा लामो समयसम्म खाली हुने अवस्था सिर्जना गरेका छन् । कुनै पनि स्वास्थ्य, शैक्षिक तथा अन्य कुनै सार्वजनिक संस्थान होउन्, तिनमा योग्यताको आधारमा पदाधिकारी नियुक्त गर्नु पर्छ र पद एक दिन पनि खाली रहन दिनु हुँदैन भनेर हामी संघर्षरत रहेको करिव दुई दशक भयो। अत्यावश्यक सेवा प्रदायी मात्र होइन सामान्य सेवाप्रदायक संस्थानहरु समेत एक दिन पदाधिकारीविहिन हुँदा समेत सार्वजनिक सेवाहरु कति प्रभावित हुन्छन भन्ने सर्वसाधारण नागरिकले पनि बुझ्ने कुरो हो। तर यहाँ त देशको चिकित्सा शिक्षा नियमन गर्ने मुख्य निकाय नै यति लामो समयसम्म पदाधिकारीविहिन बनेको छ। नेता, राजनितिक कार्यकर्ता र गलत तत्वहरुको घृणित स्वार्थका लागि जनता र देशले किन मूल्य चुकाउने?

अहिले नेपालमा राजनीतिको चरम भ्रस्टीकरण,अपराधीकरण, माफियाकरण र दलालिकरण भएको छ। भ्रष्टाचारका कारण राष्ट्रक‍ोष रित्तिइरहेको छ। साधारण नागरिकको जीवन कष्टकर बनेको छ। नेता र कार्यकर्ताहरुले भ्रस्टाचार गर्छन उनीहरुलाई कारवाही हुँदैन, व्यापारी,सधारण कर्मचारी र सर्वसाधारण नागरिकहरु दण्डित हुन्छन्। जवाफदेही बनाउने अख्तियार लगायतका निकायहरु तिनै भ्रस्ट र अपराधी नेताहरुको चाकडी गर्नमा व्यस्त छन्। यदि भ्रष्ट शिर्षस्थ नेताहरु विरुद्ध कारवाही अगाडी बढाउँदैनन् भने उनीहरुले तुरुन्त राजिनामा देनु पर्छ। शिक्षाको गुणस्तरमा र मुलुकको शिक्षा प्रति जनविश्वास वृद्धि होस् भन्ने हेतुले राजनीतिक भागवण्डाको आधारमा नभएर योग्यताको आधारमा विश्वविद्यालय, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान लगायत निकायहरुमा पदाधिकारी चयन गर्ने प्रावधान सहितको उच्च शिक्षा ऐन निर्माण गर भनेर हामी लडेको दशकौ वित्दा पनि रोकेर राखे का छन्।

तर सत्याग्रहको क्रममा हामीसित भएको सम्झौताअनुरुप कैलाली गेटामा निर्मित प्रस्तावित मेडिकल कलेज भवनमा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको रुपमा तुरुन्त संचालनमा ल्याउन छाडेर कुनै उपयुक्त अध्ययन र गृहकार्यविना नै प्रचण्डले मेडिकल विश्वविद्यालय खोल्ने घोषणा गरे र घोषणाको केहि महिना वित्न नपाउंदै मेडिकल विश्वविद्यालय ऐन जारी हुने अवस्थामा छ भनेर अहिले हल्ला पिटिएको छ। यसबाट अहिले सम्म पठन पाठन र स्वास्थ्य सेवा पूर्ण रुपमा शुरु भइसक्नुपर्नेमा केहि वर्षको लागि पछी धकेलिने कुरामा कुनै दुई मत छैन। जबकि मेडिकल शिक्षा लगायत सम्पूर्ण शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रमा वृहत सुधार ल्याउन उच्च शिक्षा ऐन र एकीकृत स्वास्थ्य शिक्षा प्रतिष्ठान ऐन वन्न नदिएर वर्षौ देखि रोकेर राखिएको छ।

हामीसँग वारंवार सम्झौता भए अनुरूप तथा ऐनमा उल्लेख भए अनुरुप प्रत्येक प्रदेशमा कम्तिमा एउटा साथै इलाम, उदयपुर र डडेल्धुरामा एक एक वटा मेडिकल कलेज तथा प्रतिष्ठान निर्माण गरेर संचालनमा आई सक्नुपर्नेमा अहिले सम्मका सरकारहरुको माफियामैत्री मानसिकता र क्रियाकलापका कारण त्यो काम समेत हुन सकेको छैन। स्मरण रहोस हालै सर्बोच्च अदालतले मापदण्ड पनि नपुगेको र प्रक्रिया पनि नपुर्याएको मेडिकल व्यापारीको अस्पताललाई सम्बन्धन दिनु भन्ने आदेश दियो भनेर हालै समाचारहरुमा आयो। संक्षिप्त आदेश विनाको त्यस्तो संदिग्ध फैसला चिकित्सा क्षिक्षा ऐन र अन्य प्रचलित कानुनहरुको विपरित भएको देखिन्छ र यसले चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा अराजकता सृजना गर्न मद्धत पुर्याएको छ। त्यसैले चिकित्सा शिक्षा आयोगले सो फैसलाविरुद्ध पुनरावलोकनको लागि निवेदन दिने हाम्रो अपेक्षा छ।

लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई आफ्नो सुविधा र स्वार्थ अनुसार परिभाषित र प्रयोग गर्ने प्रचण्डले सत्ता जोगाउन माईती घर लगायत विभिन्न स्थानमा लोकतन्त्रको मुख्य मर्म भेला हुने र स्वतन्त्र अभिव्यक्ति राख्न पाउने नागरिक अधिकार कुण्ठित गर्न जारी गरेको निषेधित क्षेत्र घोषणा पछिल्लो समयमा माईती घरको लागि मात्र फिर्ता लिएको छ। स्मरण रहोस हामीले गैरलोकतान्त्रिक निर्णय फिर्ता लिन, सशस्त्र द्वन्द कालका पिडितहरूलाई न्याय, सवै नेपालीहरूलाई निशुल्क औसधि-उपचारको व्यवस्था, स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा सुधार साथै सुशासनका लागि विभिन्न सरकारहरुसँग गरेका सम्झौताहरु कार्यान्वयनको माग राख्दै दैेनिक रुपमा गत १०० दिनभन्दा धेरै दिनदेखि शान्तिपूर्ण ढंगले प्रदर्शनी गरिरहेका छौ । माईती घर सम्वन्धि निर्णय फिर्ता लिने वाहेक अरू कुनै माग अहिलेसम्म पूरा भएको छैन ।

अहिले नेपालमा पालैपालो शासन गरिरहेका कुपात्रहरूका कारण देशको लोकतन्त्र नै वदनाम हुँदै छ। बिगतमा ठुला ठुला भ्रष्टाचार र अपराध गर्ने नेता, कार्यकर्ता तथा पदाधिकारीहरु शक्ति र कुर्सिको आडमा जवाफदेहीबाट उन्मुक्ति पाउनुले मानिसहरुलाई नेताहरुप्रति क्रुद्ध र दिग्भ्रमित बनाएको छ | त्यसैले अब देशलाई सुशासनको बाटोबाट समृद्धितिर डोर्याउन स्वच्छ छविका, जनता, देश र लोकतन्त्र प्रति इमान्दार र कुनै पनि अपराध तथा भ्रष्टाचारमा संलग्न नभएको व्यक्तित्वको नेतृत्वको खाँचो छ |

१० वर्षे सशत्र द्वन्दकालमा माओवादी र राज्य पक्षबाट १३ हजार व्यक्तिहरुको मृत्यु भयो भने १३ सय बेपत्ता भए, हजारौ विस्थापित भए , हजारौलाई यातना दिइयो , हजारौ घाइते तथा अपाङ्ग भए तथा हजारौं बालबालिकाको हातबाट कलम थुतेर वन्दुक थमाइयो। वृहत शान्ति सम्झौता पछि द्वन्दकालमा मानव अधिकार हनन, मानवता विरोधी घोर अपराध र युद्ध अपराध गर्ने व्यक्तिहरु र दलहरुनै अहिले सम्म झन्डै निरन्तर रुपमा सत्तामा छन् र सत्ता र शक्तिको आडमा छानबिन प्रक्रिया तुहाएर सजायबाट बच्ने दाउमा छन्। हजारौ पिडितहरुले अहिलेसम्म न्याय पाएका छैनन्। अन्तरराष्ट्रिय कानून अनुसार पनि मानवता विरोधी र युद्ध अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरुलाई सजायकम हुने तथा माफी हुने प्रावधान छैन।

मानवता विरोधी घोर अपराध र युद्ध अपराधको अवस्था सिर्जना गर्ने प्रधान मन्त्री प्रचण्ड लगायत कतिपय माओवादी नेताहरु र द्वन्दकालमा सरकारको तर्फबाट अपराधमा संलग्न प्रतिनिधिहरु लगातार शक्ति र सत्तामा रहेर सजायबाट जोगिन कुनै पनि तिकडम गर्न पछि परेका छैनन्। अनि त्यस्तो दण्डहीनता कायम गर्न प्रचण्ड, केपी ओली, शेर बहादुर देउवा र माधवकुमार नेपालको बराबर जस्तै भूमिका छ।

त्यसैले पनि नेपालमा लोकतन्त्रको साख बचाउने हो भने ओली, देउवा र माधव नेपालले सत्ता र आआफ्ना पार्टीहरुमा नयाँ पुस्तालाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नु दल, देश र जनताको बृहत् हितमा हुनेछ। हाल सत्ताको नेतृत्व गरेका प्रचण्ड त पदमा रहंदा सधैंभर आफ्नो दण्डहीनताका लागि सिंगो संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई भद्दा मजाकमा परिणत गरेको इतिहास छ। त्यसैले निष्पक्ष रुपमा र पीडितहरुले न्याय अनुभूत गर्ने गरी संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया नटुङ्गिउञ्जेल पदमा बस्ने उनको कुनै नैतिक तथा कानुनी धरातल छैन। तषर्थ उनले तुरुन्त राजिनामा दिनु पर्छ। द्वन्द्वकालमा घाइतेहरूको उपचारमा संलग्न चिकित्सकको नाताले मैले सशस्त्र द्वन्द्वको बीभत्स रूप देखेको छु ।

त्यसैले तीन हप्ता भित्र नागरिक अधिकार, सशस्त्र द्वन्द कालका पिडितलाई न्याय र पीडकलाई सजाय, कार्की आयोगले दोषी ठहर्‍याएका व्यक्तिहरूलाई कारवाही तथा सवै नेपालीलाई निशुल्क उपचार सम्बन्धी हाम्रा मागहरु र यसअघि हामीसंग भएका शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधारसम्बन्धी गेटामा तुुरुन्त प्रतिष्ठान संचालन गर्ने, गण्डकी र मधेश प्रदेश साथै इलाम, उदयपुर र डडेल्धुरामा मेडिकल कलेज /प्रतिष्ठान तुरुन्त निर्माण गर्ने , उच्च शिक्षा र प्रतिष्ठान सम्बन्धि ऐन तुरुन्त पारित गर्ने लगायत सवै सम्झौताहरु कार्यान्वयन नभए सत्याग्रह लगायतका सशक्त दवाबमुलक कार्यक्रम शुरु गर्न वाध्य हुने छौं भन्ने कुरा जानकारी गराउछौँ ।
अन्तमा रुसले युद्धका लागि लगेका सबै नेपालीहरुलाई फिर्ता बोलाउन र थप जान रोक लगाउने व्यवस्था तत्काल गर्न पनि जोडदार माग गरिन्छ।

डा गोविन्द केसी
२०८१.१.८