सरकारको एक वर्ष : पूर्वाधार परियोजनामा अधोगति

२ पुस, काठमाडौं । १० पुस २०७९ मा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्री पद सम्हाल्दा काठमाडौंमा मेलम्चीको पानी वितरण (२३ मंसिर, २०७९ बाट) सुुरु भइसकेको थियो । तर, गएको वर्षायाममा बन्द भएको मेलम्चीको सुरुङ अहिलेसम्म पनि बन्द नै छ । काठमाडौंमा पानी ल्याउन सिन्धुपाल्चोकको अम्बाथानस्थित मुहान क्षेत्रमा अहिलेसम्म काम नै सुरु भएको छैन । त्यसको अर्थ फेरि कहिलेसम्ममा पानी आउँछ भन्ने समेत अनिश्चित भएको छ ।

बाढीले प्रभावित सो क्षेत्रबाट मुहान सारेर नयाँ ठाउँमा ‘हेडबक्स’ तयार गर्ने सहित मेलम्चीको सुरुङ मार्फत याङ्ग्री र लार्के खोलाबाट थप दैनिक ३४ करोड लिटर पानी काठमाडौं ल्याउने मेलम्ची–२ योजनाका बारेमा त सरकार छलफलमै प्रवेश गरेको छैन ।

वर्तमान सरकार पूर्वाधार परियोजनाप्रति कति लापरवाह र उदासीन छ भन्ने प्रमाण काठमाडौंमा बनिरहेको ‘धरहरा’ नै हो । ११ वैशाख, २०७८ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले काम नसकिंदै उद्घाटन गरेको यो परियोजनामा बाँकी काम लगभग ठप्प जस्तै छ । तर, छिटो काम सम्पन्न गरेर सर्वसाधारणका लागि खुला गर्न सरकारले चासो दिएकै छैन ।

विगतमा नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकारको कार्यशैली योभन्दा फरक नभए पनि ‘विकास र समृद्धि’लाई उसले नाराका रूपमा अघि सारेर आशा जीवित राखेको थियो । पूर्वतयारी नै नभएका पूर्वाधार परियोजनाहरूमा मनपरी ठेक्का लगाउनेदेखि काम नै नसकिएका परियोजनाहरूको उद्घाटन गर्नेसम्मका विकृति देखिए पनि त्यसबेला ठूला विकास आयोजनाहरूबारे कुनै न कुनै रूपमा चर्चा चलिरहन्थ्यो ।

ती प्रवृत्ति सच्याएर प्रतिफलमुखी रूपान्तरणकारी नयाँ परियोजनाहरू बनाउने जिम्मेवारी सहित बनेको वर्तमान सरकारले त ‘विकासको सपना’ देख्न र देखाउन नै छाडेको छ । बजेटबाट घोषणा भएका नयाँ र ठूलो लगानीका परियोजनाहरू अघि बढाउन आर्थिक समस्या पर्ने बुझेको सरकार सकेसम्म ‘कनिका’ छरे जस्तै वितरण भएका साना पूर्वाधारहरूमै सन्तुष्ट भएको देखिएको छ ।

सार्वजनिक मञ्चहरूमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले बूढीगण्डकी, माथिल्लो अरुण र दूधकोशी जलविद्युत् परियोजना बाहेक अरू रूपान्तरणकारी ठूला परियोजना अघि बढाउने बारे चर्चासम्म गरेका छैनन् ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेटलाई आधार मान्दा पनि यो सरकारले ठूला पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकतामा नराखेको देखिन्छ । मुख्य विकास खर्च गर्ने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको बजेट करिब ३० अर्बले घटाएको तथ्य नै यसको प्रमाण हो ।

गत वर्ष १ खर्ब ६१ अर्ब रुपैयाँ बजेट पाएको यो मन्त्रालयले यो वर्ष १ खर्ब ३१ अर्ब ३९ करोड मात्रै बजेट पायो । करिब ४ खर्बको ठेक्का लगाएर सडक र पुलका परियोजनाहरूमा काम गरिरहँदा बजेट कटौती भएपछि मन्त्रालयले नयाँ ठूला योजनाहरू नै बनाउन पाएन ।

जलविद्युत् र सिंचाइ पूर्वाधारको काम गर्ने ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयको २१ अर्ब, खानेपानी मन्त्रालयको ९ अर्ब, पर्यटन पूर्वाधार बनाउने संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको १० अर्ब, औद्योगिक पूर्वाधार बनाउनुपर्ने उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको ४ अर्ब, खेलकुद पूर्वाधार बनाउने युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको ३८ करोड बजेट घटाउनुले वर्तमान सरकारको विकासप्रतिको अरुचिलाई झल्काउँछ ।

पूर्वाधार सम्बद्ध सबै मन्त्रालयको बजेट घटाउँदा राजनीतिक दलका नेताको गोजीका खुद्रा आयोजनाका लागि शहरी विकास मन्त्रालयको बजेट करिब ३० अर्बले बढाइएको तथ्य पनि लुकेको छैन ।

अझ सडक विभाग अन्तर्गतको वैकल्पिक सहायक राजमार्ग विकास कार्यक्रमको ५ अर्ब १७ करोडमध्ये ५१ प्रतिशत बजेट प्रधानमन्त्री प्रचण्डको निर्वाचन क्षेत्र गोरखा, कांग्रेस सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको डडेलधुरा, भौतिक पूर्वाधारमन्त्री प्रकाश ज्वालाको सल्यान र अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतको गृह जिल्ला नुवाकोटमा हालिनुले पूर्वाधार विकासको सरकारी सोच र कार्यशैली छर्लङ्गै हुन्छ ।

पूर्वाधारविद् सूर्यराज आचार्य निर्देशनको सतही परम्परा छाडेर नीतिगत, कानुनी, कार्यविधि र बजेटरी सहित संरचनात्मक तहमै सुधार गर्ने काममा वर्तमान सरकार पनि चुकेको टिप्पणी गर्छन् ।

‘सुरुमा सरकारले पहल लिन खोजे जस्तो देखिएको थियो, तर ठूला र परिणाममुखी पूर्वाधार योजनामा छुट्टै कार्यविधि अपनाएर प्रक्रियाहरूमा सहजीकरण गर्दै पर्याप्त समन्वय सहित समयमै र तोकिएको लागतमै काम सकिने वातावरण बनाउने काम भएनन्’ आचार्यले भने, ‘मनपरी साना योजनामा बजेट छर्ने अनि बेला–बेलामा मौसमी निर्देशन दिएर बस्ने प्रवृत्तिले पूर्वाधार परियोजनाहरूको समस्या र विकृति हटाउन सम्भव हुँदैन ।’

‘ब्याक गियरमा सरकार’

परिवर्तनकारी नयाँँ आयोजनामा बजेट विनियोजन गरेको सरकारले चलिरहेका परियोजनाहरू सम्पन्न गर्न पनि खासै चासो देखाएको छैन । वर्षायाम र चाडबाडको सिजन सकिएपछि सुरु हुनुपर्ने र धमाधम गति लिनुपर्ने थुप्रै आयोजनामा काम नै नहुँदा पनि सरकार मूकदर्शक छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष तथा पूर्वाधारविज्ञ पीताम्बर शर्मा सरकारको समग्र विकास प्रणाली नै अकर्मण्यताको दलदलमा पर्न थालेको टिप्पणी गर्छन् ।

‘पूर्वाधार परियोजनामा अहिले देखिएको सरकारी सुस्त गति र काम नै नहुने प्रवृत्ति नयाँ हैन’ उनी भन्छन्, ‘विगतकै पदचापमा यो सरकार पनि अघि बढेको छ, कतिपय सन्दर्भ हेर्दा विकास योजनाको कार्यान्वयनमा सरकार ब्याक गियरमा देखिन्छ ।’

आयोजनामा काम हुनु साटो नयाँ–नयाँ समस्या थपिंदा आर्थिक दायित्व र लागत थपिने अवस्थाले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू समेत उल्टो गतितिर गइरहेको देखिएको शर्माको भनाइ छ ।

सरकारकै प्रतिवेदनहरूलाई आधार मान्दा राष्ट्रिय गौरवका अधिकांश परियोजनाको प्रगति लज्जास्पद देखिन्छ । हुलाकी राजमार्ग, मध्यपहाडी लोकमार्ग, मदन भण्डारी राजमार्ग सहित उत्तर–दक्षिण कोरिडोर (कोशी, कर्णाली, कालीगण्डकी, महाकाली) सडक आयोजनाहरूमा कामको गति सुस्त छ । २०८३ सम्म सिध्याउने लक्ष्य तोकिएका यी परियोजनाहरू अहिलेकै गतिमा अर्को ५ वर्षमा पनि सिध्याउन मुश्किल हुने अधिकारीहरू बताउँछन् ।

यी सडकमार्गका विभिन्न खण्ड र त्यसमा बन्नुुपर्ने पुलहरू समयमै निर्माण हुन नसकेर स्थानीयले सास्ती व्यहोरिरहेका छन् । धेरै खण्डमा ठेक्का लागेर पनि काम भइरहेको छैन भने कतिपय सडक खण्ड ठेक्का नै लाग्न सकेका छैनन् । पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको काम बजेट अभावमै थलिएको छ । कतिपय खण्डमा वन सम्बन्धी समस्या छन् भने कतिपय खण्डको रेखांकन विवाद समेत सुल्झिएको छैन ।

नेपाली सेनाले ६ वर्षदेखि बनाइरहेको काठमाडौं–तराई मधेश द्रुतमार्ग (फास्ट ट्रयाक) को २८ प्रतिशत मात्रै काम सकिएको छ । सुरुमा ४ वर्षमा सिध्याउने लक्ष्य राखिएको द्रुतमार्गको ७० मध्ये २६ किलोमिटर सडक खण्डमा कुनै काम नै भएको छैन ।

राष्ट्रिय गौरवको पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना भारतीय सरकारी कम्पनी एनएचपीसी इण्डियाले अध्ययनको जिम्मा लिएर अलपत्र पारेको छ । बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना लगानी अभावका कारण निर्माण अघि बढ्न सकेको छैन । अनुमान भन्दा ६६ प्रतिशत बढी मूल्यमा ठेक्का परेपछि कार्यान्वयन सुरु भएर पनि एमसीसीको प्रसारणलाइन परियोजना पनि प्रक्रियामै फसेको छ ।

राष्ट्रिय गौरवका सिक्टा, रानीजमरा कुलरिया, भेरी–बबई, महाकाली लगायत सिंचाइ परियोजनाहरू नहर र बाँध निर्माणमा भएको ढिलाइले वर्षौंदेखि अलमलमै छन् । सुनकोशी मरिन डाइभर्सनमा सुरुङ निर्माणको प्रगति राम्रो भए पनि हेडबक्सतर्फको प्रगति गतिलो छैन । यसले भेरी–बबईमा जस्तै सुरुङ बनेको वर्षौंसम्म पनि आयोजना सञ्चालन नहुने अवस्था दोहोरिने सम्भावना छ ।

गौरवका आयोजना भनिएका पशुपति क्षेत्र विकास कोष, लुम्बिनी क्षेत्र विकास कोष, राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम अन्तर्गतका आयोजनामा भइरहेको ढिलासुस्ती र लापरवाहीमा पनि सरकार रमिते मात्रै छ । बाराको निजगढमा प्रस्तावित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा लैजाने घोषणा भए पनि लगानी स्रोतको अन्योल कायमै छ ।

अझ बनिसकेका गौरवका विमानस्थल आयोजनाहरूको हविगतले सरकारको अक्षमता उजागर गर्छ । ‘बनेर उद्घाटन भएका पोखरा र भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल उपयोगमा नै आएनन्’ पूर्वाधारविद् पीताम्बर शर्मा भन्छन्, ‘बल्लतल्ल पूर्वाधार बनाए पनि उपयोग गर्ने वातावरण तयार नगर्ने स्थिति राम्रो होइन ।’

विदेशी ऋणमा बनेका विमानस्थलहरू सञ्चालन खर्च समेत उठाउन नसकेर समस्यामा हुँदा सरकारले पूर्वाधार उपयोगको लागि पर्याप्त कूटनीतिक पहल, प्रोत्साहन योजना र पर्यटकीय गतिविधि प्रवद्र्धनको योजना बनाउन चासो दिएको छैन ।

सरकारले ‘रूपान्तरणकारी योजना’का रूपमा विदेशी ऋणमा सडक विस्तार अघि बढाएको मुग्लिन–नागढुंगा, नारायणगढ–बुटवल, मुग्लिन–पोखरा, कमला–कञ्चनपुर सडकखण्डको निर्माणमा भइरहेको ढिलाइ र लापरवाहीलाई पनि नदेखे झैं गरिरहेको छ ।

यसबाहेक सूर्यविनायक–धुलिखेल, बालाजु–रानीपौवा, दक्षिणकाली–कुलेखानी लगायत काठमाडौंका नाका सडकखण्ड विस्तारको कामको गति पनि लाजमर्दो छ । जापान सरकारको नागढुंगा सुरुङमार्गमा पनि लक्ष्य अनुरुप काम हुनसकेको छैन ।

पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको निर्माणाधीन बर्दिबास–निजगढ खण्ड पनि पर्याप्त बजेट अभावले पिरोलिएको छ । काठमाडौंमा प्रस्ताव गरिएका मेट्रो रेल परियोजनाहरू अध्ययनमै थन्किएका छन् । कोशी, नारायणी, कर्णाली लगायत नदीमा पानीजहाज चलाउने योजना अनुसार आन्तरिक जलमार्ग निर्माण गर्न बनेका डीपीआर बमोजिम कुनै काम सुरु पनि भएको छैन ।

काठमाडौं उपत्यकामा तार भूमिगत गर्ने परियोजना, मेलम्चीको पाइप बिछ्याउने आयोजना, बागमतीमा मिसिने ढल प्रशोधन गर्ने पानी प्रशोधन केन्द्रहरू, नदी सभ्यता संरक्षणका बागमती, विष्णुमती, मनोहरा, धोबीखोला करिडोरमा पार्क सहितका पूर्वाधार निर्माण योजना लगायत काठमाडौंभित्रकै निर्माणाधीन ठूला परियोजना सरकारको कामको गति र तत्परताको मापन गर्न पर्याप्त छन् ।

अझ डीपीआर भए पनि आर्थिक स्रोत अभावका कारण अघि नबढेका बाहिरी चक्रपथ परियोजना र उपत्याभित्रका ४ वटा स्याटेलाइट सिटी निर्माणबारे सरकार आफैं अन्योलमा छ । ४ वर्षदेखि चर्चा गरिएको कलंकी–बालाजु–महाराजगञ्ज चक्रपथ विस्तार परियोजना अघि बढाउन चीन सरकारसँग पर्याप्त पहल हुनसकेको छैन ।

पर्याप्त बजेट अभावका कारण मध्यपहाडी, तराई मधेश र हिमाली क्षेत्रमा नयाँ र व्यवस्थित शहरहरू विकास गर्न अघि बढेका परियोजना असफलताउन्मुख छन् । स्मार्ट, स्याटेलाइट सहित विभिन्न नाममा नयाँ शहर विकास गर्ने ५८ वटा परियोजनाहरू भोट बटुल्ने अस्त्र मात्रै बन्न पुगेका छन् । प्रतिफल नदिने सभाहल र भ्यूटावर निर्माणमा सरकारले बजेट लगाएको लगायै छ, तर यस्ता परियोजनाहरू राजनीतिक जोडबलमा अझै पनि बजेटमा घुसाइँदैछ ।

ठेक्का लगाएपछि फर्किएर पनि नहेर्ने प्रवृत्तिले सिंहदरबारभित्रैका विकास परियोजनाहरू असरल्ल छन् । ठेकेदार कम्पनीहरूले काम नगर्दा पनि थप म्याद र भेरियसन पाइरहँदा १५ असोज २०७९ मा तयार भइसक्नुपर्ने सिंहदरबारभित्रैको निर्माणाधीन संसद् भवन कहिले तयार भएर हस्तान्तरण हुन्छ निश्चित छैन । सुस्त गतिको कामका कारण दुई वर्ष ढिला भइसके पनि ललितपुर भैंसेपाटीमा बनिरहेको संघीय मन्त्रीहरूको निवासमा पनि मन्त्रीहरू सर्ने मिति तय हुन बाँकी छ ।

सडक, पुल, भवन, खानेपानी र सिंचाइ सम्बद्ध यस्ता रुग्ण आयोजनाहरूको ठेक्कामा म्याद थपका लागि मन्त्रिपरिषद्ले २० असार २०८० मा बाधा–अड्काउ फुकाउको निर्णय गरेको थियो । तर, धेरै आयोजनामा अहिले पनि म्याद थप भएको छैन । सरकारी अधिकारीले ठेक्का तोड्ने निर्णय पनि लिएका छैनन् । थप आर्थिक दायित्व सिर्जना नहुने गरी म्याद थप गर्नुपर्ने सरकारी निर्णयका कारण म्याद थपमा सकस परेको छ ।

पूर्वाधारविद् सूर्यराज आचार्य प्राथमिकीकरणका लागि अघि सारिएका राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सहितका विभिन्न योजनागत अवधारणाले मात्रै काम नगरेको बताउँछन् । ‘त्यो औपचारिकतामा सीमित रह्यो’ उनी भन्छन्, ‘उच्च राजनीतिक तहबाटै संरचनात्मक तवरबाट फेरबदल गरेर परिणाममुखी वातावरण बनाउने कुरामा यो सरकारको तदारुकता देखिएन, परिणाममा पनि पुरानै निरन्तरता देखिएको छ ।’

अघि बढेका परियोजना समेत ‘कोमा’मा पुग्ने अवस्था किन आयो भन्ने बारे सरकारी अधिकारी, ठेकेदार र विकास विज्ञका कुरा बाझिन्छन् । सरकारी अधिकारी बजेट अभाव प्रक्रियाको गोलचक्कर र ठेकेदारहरूको कार्यशैलीलाई दोष दिएर पन्सिन्छन् भने ठेकेदारहरू भुक्तानी समस्या, सरकारी निकाय बीचको समन्वय अभाव, कार्यस्थलका चुनौतीलाई बहानाबाजी बनाएर काम टारिरहेका छन् ।

महिनौं काम रोकेर बस्दा समेत कुनै कारबाही नहुने अवस्थाले सरकारी निकाय र ठेकेदारबीचको मिलेमतो झल्काउँछ । अरूमाथि दोष थुपारेर जिम्मेवारी पूरा नगर्ने माथि निर्मम हुनु साटो उल्टै प्रोत्साहित गर्ने कार्यशैलीलाई यो सरकारले पनि निरन्तरता दिएको छ ।

विकास परियोजनाको यो समस्या हल गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नियुक्तिको ९ दिनपछि सबै मन्त्रालय र निकायका सचिवहरूलाई बोलाएर १९ पुस २०७९ मा विकास खर्च कमजोर हुनुमा जिम्मेवार को–को हुन् र के–के कारण छन् खोजी गरी निराकरण गर्न भनेका थिए ।

तर, यसका लागि कुनै पनि निकायले अहिलेसम्म प्रभावकारी कदम चालेका छैनन् । त्यसैकारण चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिना सकिनै लाग्दा पनि पूँजीगत खर्च ३५ अर्ब ५२ करोडमा सीमित छ । यो खर्च कुल पूँजीगत बजेट ३ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँको १२ प्रतिशत मात्रै हो ।

प्रधानमन्त्रीले त्यतिबेलै राष्ट्रिय योजना आयोगलाई ठूला आयोजनाको गति तीव्र गर्ने योजना बनाएर तत्काल काम गर्न भने पनि सुन्ने कोही भएनन् । विकास आयोजनामा जिम्मेवारी लिने तर काम गर्न नसक्ने पदाधिकारीको कामलाई कार्यसम्पादन मूल्यांकनसँग जोड्ने प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धताले हावा खाइसकेको छ । कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा कसैमाथि कारबाही र पुरस्कृत गर्ने परिपाटी बनेकै छैन ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत विकास आयोजनाको गति बढाउन भनेर ल्याएका नीतिहरू समेत कार्यान्वयनमा गएका छैनन् । वन ऐन, जग्गा प्राप्ति सम्बन्धी ऐनहरू संशोधन गरेर आयोजनामा मुआब्जा वितरण र रूख कटानीको प्रक्रिया सरल बनाउने भनेकोमा यो काम अघि बढेकै छैन ।

त्यस्तै आयोजना प्रमुखहरूको छिटो–छिटो सरुवा नगर्ने, कात्तिकभित्रै सबै ठेक्का लगाइसक्ने, अनुगमन प्रणाली दरिलो बनाउने जस्ता घोषणा कागजमै सीमित छन् । कार्यसम्पादन सम्झौता गरेपछि मन्त्री, सचिव र आयोजना प्रमुख फेर्ने विगतको शैलीलाई यो वर्ष पनि सरकारले निरन्तरता दिएको थियो । त्यसको असरले पनि परियोजनाहरू थला परेको पूर्वाधारविद् पीताम्बर शर्मा बताउँछन् ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा प्रतिवेदनको पूर्वाधारसम्बद्ध कामको विवरणले नै सरकारको गति प्रष्ट पारेको छ । प्रतिवेदन अनुसार साउनदेखि सरकारले यो वर्ष पूर्वाधार सम्बद्ध ५०० वटा काम गर्ने तय भएको छ । तर, ३ महिनामा ३ वटा मात्रै काम सकिएका छन्, ३२८ वटा काम चालु छन् भने १५९ वटा काम सुरु नै नभएको सरकारको एकीकृत अनुगमन प्रणालीमा देखिएको छ ।

यस्तै सरकारले असोजसम्मका लागि पूर्वाधारका २२६ वटा माइलस्टोन (निश्चित काम सिध्याउने लक्ष्य) तय भए पनि ३६ वटा मात्रै पूरा भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यो लक्ष्यको करिब १५ प्रतिशत मात्रै प्रगति हो । सरकारी प्रतिवेदनले नै पूर्वाधार विकासको काममा सरकार ‘फेल’ भएको देखाउँछ । सो प्रतिवेदनले नै अन्तरनिकाय समन्वय बढाउन, निश्चित लक्ष्य हासिल नहुँदासम्म आयोजना प्रमुख नफेर्न र अनुगमन प्रभावकारी बनाउनुपर्ने राय दिएको छ ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटले एक अर्बभन्दा बढी खर्च हुने आयोजना तथा कार्यक्रमहरूको अनुगमन गर्न योजना आयोगका सदस्यको नेतृत्वमा विशेष समिति बनाउने व्यवस्था गरेको छ । तर, लापरवाही र ढिलासुस्ती देख्दा समेत कारबाही सिफारिससम्म गर्न नसक्ने समितिको अनुगमन निष्प्रभावी छ ।

‘प्रधानमन्त्री कार्यालयमै राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको गतिविधि हेर्न सकिने गरी ठूलो खर्चमा वार (एक्सन) रूम समेत बनेको छ, तर प्रधानमन्त्रीले प्रयोग गरेका छैनन्’ पूर्वाधारविद् शर्मा भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्रीले चाहने हो भने त्यही रुम प्रयोग गरेर आयोजनाहरूको समस्या फुकाउन र गति दिलाउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुहुन्छ, तर रुचि देखिएन ।’

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समिति र प्रधानमन्त्रीकै नेतृत्वमा राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समिति बैठकले गरेको निर्णय नै कार्यान्वयन नहुने समस्या देखिएको बताउँछन् । ‘राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिबाट प्रधानमन्त्रीज्यूले निर्देशन गर्नुभएको हुन्छ, तर समस्याहरू समाधान भएनन्’ उनी भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्रीले नै भन्दा पनि प्रक्रिया देखाएर विकासका काम हुँदैनन् र रोकिन्छन् भने कसरी विकासले गति लिन्छ ?’

समग्र प्रणालीमा रहेको समस्या हल गर्न थुप्रै ऐन, कानुनलाई संशोधन गरेर विकासतर्फ केन्द्रित गर्नुपर्ने भन्दै उनले बंगलादेशले जसैगरी कम्तीमा एक दशकको लक्ष्य तयार गरेर विकास सम्बन्धी विशिष्ट ऐन ल्याउनुपर्ने बताए । ‘त्यो अवधिमा विकासका लागि प्रक्रियाहरूलाई सरलीकरण गरौं, विकासको एउटा चरण पार गरेपछि फेरि विचार गरौंला’ उनी भन्छन्, ‘एकातर्फ विकासका नयाँ काम गर्न बजेट नहुने र अर्कोतर्फ विदेशी दाताले दिएको सहयोग खर्च नहुने विडम्बनापूर्ण अवस्था हटाउनुपर्छ ।’

थपियो स्रोतको चुनौती

बजेट विनियोजन भएका काम नहुने समस्या पुरानै हो । तर, अब नयाँ योजनामा काम गर्न पनि सरकारसँग बजेटरी स्रोत नै हुन छाडेको छ । अझ अपर्याप्त बजेट विनियोजनका कारण समेत आयोजनाहरू प्रभावित हुन थालेका छन् ।

अर्थ मन्त्रालयले विकासे मन्त्रालय र निकायहरूलाई चालु आर्थिक वर्षमा बजेटमा विनियोजन भएको बाहेक थप बजेट नमाग्न सूचित गराएको छ । राजस्व असुली कम भएर चरम दबाबमा परेको अर्थ मन्त्रालयले थप बजेट मागिरहेका विकासे अड्डाहरूलाई थप बजेट दिन नसकिने बताइसकेको छ ।

उच्च दरको चालु खर्चका कारण पहिलो चार महिनामा सरकारले करिब १ खर्ब रुपैयाँ आन्तरिक र १६ अर्ब रुपैयाँ बाह्य गरी १ खर्ब १६ अर्ब सार्वजनिक ऋण उठाइसकेको छ । तर, पनि अर्थ मन्त्रालयले सिर्जित दायित्व भुक्तानी गर्न सकिरहेको छैन ।

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता धनीराम शर्मा मितव्ययिता सम्बन्धी मार्गदर्शन सहित विभिन्न कानुनी व्यवस्था अनुसार नै बजेटमा उल्लेख भएभन्दा बढी नमाग्न भनिएको बताउँछन् । ‘अर्थ विविध शीर्षकमा भैपरी आउने खर्चका लागि हामीसँग स्रोत छ, तर त्यो बजेट अत्यावश्यक अवस्थाका लागि मात्रै हो ।’

अर्थले भुक्तानीमा गरेको कडिकडाउ नीतिको मार विभिन्न विकास परियोजनाले भोगिरहेका छन् । जिल्ला अदालत मकवानपुरको भवन बनाएका ठेकेदार कम्पनी कविन्द्र/नवसिर्जनशील/सेलेट जेभीका प्रतिनिधि साढे ५ महिनादेखि साढे २ करोड रुपैयाँ भुक्तानी माग्दै अर्थ मन्त्रालय धाइरहेका छन् । तर, अर्थ मन्त्रालयले ‘छिट्टै हुन्छ’ भन्ने जवाफमै टारिरहेको छ ।

सडक डिभिजन काठमाडौंका प्रमुख नारायणदत्त भण्डारी अर्थ मन्त्रालयबाट विगतमा सहमति लिएर ठेक्का लागेका तर चालु आर्थिक वर्षमा न्यून बजेट विनियोजन भएका परियोजनाहरूमा भुक्तानीको समस्या चर्किएको बताउँछन् ।

‘एक अर्ब दायित्व सिर्जना भएको निर्वाचन क्षेत्र सडक पूर्वाधार कार्यक्रम अन्तर्गतका पुराना सडक योजनाहरूमा यो वर्ष १० करोड मात्रै बजेट आएको छ, त्यो खर्च भइसक्यो’ उनी भन्छन्, ‘अब काम भएका परियोजनाहरूमा पनि भुक्तानी रोकिन पुगेको छ, अर्थले थप स्रोत दिन नसकिने भनिसकेको छ ।’

बजेट अभावले काठमाडौंका विभिन्न सडक खण्ड स्तरोन्नति गर्न लगाइएका ९ वटा ठेक्काहरूमा ठेकेदार परिचालन गर्न नसकेको भण्डारीले बताए ।

भुक्तानी रोकिएर पीडित हुने धेरै ठेकेदार र आयोजनाहरू छन् । सडक विभागका प्रवक्ता रामहरि पोखरेल करिब १० अर्बभन्दा बढीको भुक्तानी रोकिएको बताउँछन् । अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकबाटै मुट्ठी कस्न थालेपछि वर्षभरि नै विकासका हुनसक्ने धेरै काम प्रभावित हुने अवस्था आएको पोखरेलले बताए ।

पूर्वाधार परियोजनाको ठेक्का मात्रै लगाएर छाड्ने विकृति नियन्त्रण गर्न यो वर्ष सरकारले असोजभित्रै अर्थ मन्त्रालयसँग कार्यक्रमहरू सहित बहुवर्षीय ठेक्काको सहमति मागिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, पूर्वतयारी सकिएका आयोजनाहरूले मात्रै बजेट सुनिश्चित भएको पत्र पाउने व्यवस्था गर्दै गत असोज अन्तिम साता सरकारले जारी गरेको बहुवर्षीय ठेक्काको मापदण्ड दुई महिनामै नयाँ संशोधन हुँदैछ । यसले बहुवर्षीय ठेक्काका नाममा पूर्वाधारमा रहेको विकृति हटाउन समेत सरकार असफल हुने देखिएको छ ।

पूर्वाधारविद् सूर्यराज आचार्य यो वर्ष पनि बजेट परिणाममुखी विकासको उल्टो ‘ओरियन्टेसन’मा आउँदा कार्यान्वयन नीति र विधिमा पनि कुनै सुधार नदेखिएको बताउँछन् । ‘विगतको जस्तै बजेट ल्याएर कनिका बाँडे जस्तो शैली अपनाइएको छ’ उनले भने, ‘त्यसमाथि पहुँच भएकाहरूले ती साना पूर्वाधार योजनाहरू आफ्नो क्षेत्रमा लैजाने भइरह्यो, यसमा सरकारको नतिजामुखी हस्तक्षेप देखिएन ।’