भवन नबनी सय शय्याको अनुमति

२ पुस, विराटनगर । विराटनगरको एक निजी अस्पताललाई प्रदेश सरकारले अध्ययन नै नगरी शय्या थपको अनुमति दिएको पाइएको छ ।

गोल्डेन अस्पताल विराटनगरलाई संरचना तयार नहुँदै प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालयले १०० शय्याको अस्पताल सञ्चालनका लागि अनुमति दिएको हो । जुन सञ्चालन तथा स्तरोन्नति मापदण्ड सम्बन्धी निर्देशिका २०७० विपरीत हो ।

निर्देशिकामा संरचना निर्माण भएपछि अनुगमन गरी सञ्चालनका लागि स्वीकृति दिने उल्लेख छ । तर अस्पतालले मिलेमतोमा निर्माणधीन संरचना देखाएर १०० बेडको स्वीकृति लिएको हो ।

विराटनगर –७ मा कोशी अस्पताल छेउमा सञ्चालित अस्पतालले ५० बेडको मात्रै अनुमति पाएको थियो । आफ्नै भवन निर्माण सुरु गरेपछि १०० शय्याको अनुमति २०७७ सालमा नै मागेको थियो ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्वमा जयराम यादव पुगेपछि २०७९ कात्तिक ३० गते मन्त्रीस्तरको निर्णयबाट गोल्डेनलाई स्तरउन्नतीका लागि अनुमति दिइएको हो ।

अस्पताल अझै भाडाकै घरमा छ । नयाँभवन विराटनगर ११ मा निर्माणाधीन छ । स्वीकृतिको प्रक्रिया स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन तथा स्तरोन्नति मापदण्ड सम्बन्धी निर्देशिका २०७०, जनस्वास्थ्य सेवा नियमावली २०७७ र स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन मापदण्ड २०७७ विपरित रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ ।

अस्पतालले स्तरोन्नतिका लागि २०७७ चैत २८ गते स्वास्थ्य मन्त्रालयमा निवेदन दिएको थियो । २०७९ कात्तिक ३० गते स्वास्थ्यमन्त्री यादवले सय शय्याको अस्पताल सञ्चालनको अनुमति दिएका थिए ।

मन्त्रीको निर्णयपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले २ मंसिर २०७९ मा गोल्डेनलाई अस्पताललाई अनुमति दिएको चिट्ठी थमाएको थियो ।

गोल्डेनलाई मापदण्ड पूरा नगरी अस्पताल स्तरोन्नतिको अनुमति दिएको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान कार्यालय इटहरीमा उजुरी परेको छ । उजुरीपरेपछि अख्तियारले कागजात भिकाएर अध्ययन गरिरहेको हो ।

अख्तियारले अनुसन्धान सुरु गरेपछि कोशी प्रदेश सरकारले छानबिन सुरु गरेको छ । प्रदेश सरकारले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका उपसचिव गणेश नायकको नेतृत्वमा तीन सदस्य समिति बनाएर छानबिन सुरु गरेको हो ।