बिजुली गाडीको आयात र राजस्वको अन्तरले छटपटीमा अर्थ मन्त्रालय

३ पुस, काठमाडौं । २४ कात्तिकमा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समिति पुगेर विद्युतीय चारपांग्रे सवारी (ईभी)को आयातलाई राजस्व संकलन लक्ष्य अनुसारको मुख्य कारणका रुपमा औंल्याए । आयात बढ्दा राजस्व कसरी घट्छ ? अर्थमन्त्रीले तर्क पेश गरे, ‘पहिला इन्धन गाडी आउँदा मूल्यको ३०० प्रतिशत कर उठाउने गरेको भएपनि अहिले त्यसको आयात घट्यो, विद्युतीय गाडीबाट १० प्रतिशत देखि ३० प्रतिशतसम्म मात्रै राजस्व संकलन हुन्छ, यसैले ईभीलाई प्रोत्साहन गर्दा राजस्व घटेको हो ।’

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १४ खर्ब २२ अर्ब २५ करोड राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको सरकारले २ पुससम्म ३ खर्ब ६७ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ राजस्व उठाएको छ । ५ महिना बितिसक्दा उठेको यो राजस्व कुल लक्ष्यको २५.८३ प्रतिशत मात्रै हो । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो  ४ महिना (साउन-कात्तिकसम्म) मा भन्सार विभागले मात्रै १ खर्ब ९७ अर्ब रुपैयाँ भन्सार राजस्व संकलन गर्नुपर्नेमा १ खर्ब ३६ अर्ब (६९.०३ प्रतिशत) मात्रै संकलन गरेको थियो ।

अधिकारीहरुका अनुसार राजस्व असुलीले लक्ष्य नै नभेट्ने र सरकारको चालु खर्च पनि नधान्ने अवस्था देखेपछि हरेकजसो राजस्वसम्बद्ध बैठकमा अर्थमन्त्रीले कर बढाउने आधार र योजनाहरु खोज्न भन्ने गरेका छन् । राजस्व असुलीबारे ब्रिफिङ गर्ने भन्सार विभागका अधिकारीहरु प्रायः बिजुली गाडी आयातको तथ्यांक तेर्स्याइहाल्छन् । उनीहरुले देखाउने हिसाबकिताब हो, बिजुली आयातको तुलनामा उठेको न्युन राजस्व ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा कर बढाएर सहुलियत घटाएको थियो । तर, पनि गत वर्षभन्दा यो वर्ष बिजुली गाडी आयात भने उच्च दरमा बढ्यो । त्यसैले बिजुली गाडीलाई अहिले दिइएको कर सहुलियतलाई हटाइदिने हो भने बिजुली गाडी आयातबाट कति कर उठ्नसक्थ्यो भन्ने हिसाबकिताबले अर्थ मन्त्रालयभित्र छटपटी नै चलाइदिएको छ ।

बिजुली गाडी आयात कति भयो ?

भन्सार विभागका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१को पहिलो ४ महिनामा ६ अर्ब ८३ करोड मूल्यका २ हजार ७ ८७ वटा र बिजुली चारपांग्रे गाडी आयात भएका छन् । यो अवधिमा डिजेल र पेट्रोलबाट चल्ने २ अर्ब ३७ करोड मूल्यका १ हजार ८९३ वटा गाडी वटा मात्रै आयात भएको छ । तर, यो अवधिमा डिजेल गाडीबाट सरकारले ६ अर्ब ५ करोड राजस्व असुली गरेको गर्दा बिजुली गाडीबाट २ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ मात्रै असुली गरेको छ ।

भन्सार विभागका अनुसार अहिलेसम्म बिजुली गाडी आयातको संख्या बढेर २ हजार ९३४ वटा (७ अर्ब १७ करोड मूल्यको) पुगिसकेको छ ।

गत वर्ष यस्तै अवधिमा १ अर्ब ७ करोडको १ हजार ७२६ वटा मात्रै बिजुली गाडी आयात भएको थियो ।

भन्सार विभागका महानिर्देशक शोभाकान्त पौडेल आफूहरु बिजुली गाडीलाई प्रोत्साहन गर्ने सरकारी नीतिको विरोधी नभए पनि तथ्यांकले नीति पुनर्विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता देखाएको बताउँछन् । सरकारले बिजुली गाडीमा योगदान गरेको ठूलो राजस्वको लाभ कसको पोल्टामा गइरहेको छ भन्ने हेर्न विलम्ब गर्न नहुने बताउँछन् ।

‘यदि कर उस्तै दरमा कायम गरिन्थ्यो भने बिजुली गाडी आयातबाट अहिलेसम्म थप १६ अर्ब राजस्व असुली हुन्थ्यो,’ भन्सार विभागका महानिर्देशक पौडेल भन्छन्, ‘यही गतिमा बिजुली गाडी आयात भइरहे यो वर्ष करिब ७० अर्ब रुपैयाँ राजस्व सरकारले बिजुली गाडीको सहुलियतबापत योगदान गर्छ, यदि विगतको जस्तै आर्थिक वर्षको अन्तिममा आयात बढे त्यो परिमाण ८० अर्बदेखि एक खर्ब रुपैयाँसम्म पुग्न पनि सक्छ ।’

‘धनाढ्यहरुलाई लाभ’

भन्सार विभागले अर्थ मन्त्रालयलाई वर्षमा गुम्नसक्ने एक खर्ब रुपैयाँ राजस्वको लाभग्राही को-को हुन् भन्ने पक्ष हेरेर नीति बनाउनुपर्ने सुझाव दिँदै आएको छ । ‘बिजुली गाडीले प्रदूषण र दुर्घटना घटाउन तथा यातायात प्रणालीमा सहजता ल्याउने आश थियो, तर त्यो भएन,’ महानिर्देशक पौडेल भन्छन्, ‘यसले राजस्व घटायो, अब हामीले बिजुली गाडीले दिएका लाभ हेरेर राजस्वमा सम्झौता गर्ने कि नगर्ने ?’

आमसर्वसाधारणले बिजुली गाडीबाट प्रत्यक्षरुपमा कुनै फाइदा नपाएको भन्दै उनले भने, ‘जसले वर्षमा ५० लाखभन्दा बढी कमाउँछ, बढी मात्रामा उनीहरुले मात्रै सरकारले सहुलियतबाट लाभ पाए, यस्तो नीतिले वर्षमा २-५ लाख कमाउने सर्वसाधारणले के पाउँछन् त ?’

राज्यले वर्षमा १०औं अर्ब रुपैयाँ राजस्व योगदान गरेर के कति प्रतिफल पाउँछ र राजस्व प्रभावित हुँदा पर्ने समस्याले अरु कति हानी गर्छ भन्ने कुरा विश्लेषण गर्न जरुरी रहेको भन्सार विभागका महानिर्देशक शोभाकान्त पौडेलको भनाइ छ ।

करिब ५ वर्षका लागि बिजुली गाडी बारेको नीति स्पष्ट गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले वर्षैपिच्छे नीति फेर्ने चक्रलाई तोडेर पूर्वानुमानयोग्य नीतिहरु लागु गर्नुपर्ने पक्षमा भन्सार विभाग रहेको बताए । ‘हामीले तथ्य राखेर बिजुली गाडीको विद्यमान कर नीतिको असुलीमा पारेको असरबारे अर्थ मन्त्रालयलाई जानकारी गराएका छौं,’ उनले भने, ‘बिजुली गाडीलाई सुहलियत दिइरहँदा राज्यलाई हुने लाभको वास्तविक हिसाब-किताब गरेर पनि गरेर नीति लिनुपर्ने सुझाव दिएका छौं ।’

अर्थको उस्तै निष्कर्ष

सोझै प्राप्त हुनसक्ने राजस्व, सहुलियतको नीतिका कारण गुमेको भन्सार विभागको निष्कर्षलाई अर्थमन्त्री महतले पनि सार्वजनिक रुपमै स्वीकार गर्दै आएका छन् ।

हालसालै समीक्षा भएको मौद्रिक नीतिको कारण अब बैंक ब्याजदर घट्दै जाने तथा जग्गा र सेयरको कारोबार बढ्दै जाने भएकाले गाडीको व्यापारमा थप बहार आउने अर्थ मन्त्रालयको राजस्व मामिला हेर्ने अधिकारीहरु बताउँछन् ।

चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति ल्याउँदा राष्ट्र बैंकले ६ दशमलव ५ प्रतिशत नै राखिएको नीतिगत दरलाई पहिलो त्रैमासमा ५ दशमलव ५ प्रतिशतमा झारेको छ । साथै बैंक दरलाई ७.५ प्रतिशतबाट घटाएर ७ प्रतिशत र निक्षेप संकलन बोलकबोल दरलाई ४.५ प्रतिशतबाट घटाएर ३.० प्रतिशत कायम गरेको छ । पहिलो त्रैमासमै मौद्रिक नीतिका प्रमुख औजारहरुलाई लचिलो बनाउँदा आगामी दिनमा ब्याजदर थप घट्ने अवस्था देखिएको छ ।

राष्ट्र बैंकले व्यवसायीको लगानी फसेको घरजग्गा र सेयर बजार चलायमान गराउने गरी राष्ट्र बैंकले रियल इस्टेट कर्जा र ५० लाख माथिको सेयर धितो कर्जाको जोखिम भार १५० प्रतिशतबाट १२५ प्रतिशतमा झारेको छ ।

लगानी फसेकाहरु उम्किए अटोमोबाइल बजार थप चलायमान भएर आयात बढ्दा गुम्ने राजस्वको हिस्सा पनि उच्च हुँदै जाने अर्थ मन्त्रालयको विश्लेषण छ । ‘अब बिजुली गाडीकै युग हो, मूल्यले मात्रै बिजुली गाडीमा मान्छे आकर्षित हुन्छन् भन्ने हैन,’ एक अधिकारी भन्छन्, ‘विपन्न र निम्नमध्यम वर्गको पहुँचमा नभएको बिजुली गाडीमा ठूलो दरमा राजस्व छाडिरहने हो भने त्यसले देशलाई भविष्यमा ऋणको भारी मात्रै बढाउँछ ।’ तर अर्थमन्त्री महत ‘अलोकप्रिय’ हुने डरका कारण ठूलो दरको कर सहुलियतको नीति फेर्न तयार नभएको अर्थका अधिकारीहरुको दाबी छ ।

सस्तो सञ्चालन लागतसहित बिजुली गाडीका सकारात्मक पक्षलाई बुझेका अधिकतम् सर्वसाधारणले अब बिजुली गाडी नै पहिलो रोजाइमा राख्ने अर्थ मन्त्रालयको बुझाइ छ । ‘राजस्व प्रणाली बढी आयातमुखी भएका बेलामा आयात ट्रेन्ड सिफ्ट भइरहेको छ, त्यसअनुसार नीति नलिने हो भने देशको सरकारी वित्तको हालत झन्-झन् खराब हुँदै जान्छ,’ राजस्व महाशाखाका एक अधिकारी भन्छन्, ‘कात्तिकसम्म ४ महिनामा पेट्रोलको आयात पनि ५ हजार ३२६ किलोलिटरले मात्रै घटेको छ, बिजुली गाडीको सहुलियतले पेट्रोलियम पदार्थ विस्थापन तुरुन्तै गर्न पनि सकिन्न भने कहिलेसम्म यो सहुलियत दिइरहने ?’

नेपाल आयल निगमका अनुसार गत कात्तिकसम्म २ लाख २३ हजार ८१० किलोलिटर पेट्रोल आयात भएको छ भने गत वर्ष यस्तै अवधिमा २ लाख २९ हजार १३६ किलोलिटर पेट्रोल भारतबाट आयात भएको थियो । यो बिजुली गाडीको प्रभाव हो भने पनि सरकारले राजस्व त्यागेर गरेको लगानीको तुलनामा यो न्युन भएको अर्थ मन्त्रालयको विश्लेषण छ ।

‘यसै पनि धेरैले बिजुली गाडीलाई दोस्रो सवारीका रुपमा प्रयोग गरिरहेका छन्,’ अर्थ मन्त्रालय स्रोत भन्छ, ‘धनाढ्यहरुलाई कहिलेसम्म यस्तो सहुलियत दिएर बसिरहने ? आलोचना सहेर भए पनि बिजुली गाडीको कर नीतिमा पुनर्विचार जरुरी भइसकेको छ ।’

‘कर बढे पनि बिजुली गाडी नै आउँछ’

विगतदेखि नै कर बढाउँदै लगेकाले सरकारमाथि बिजुली गाडीलाई सुहलियत दिएर प्रोत्साहन गर्न अनुदार भएको आरोप लाग्दै आएको छ । झन् चालु आर्थिक सरकारले ‘स्ल्याब’ थपेर विद्युतीय कार जीप र भ्यानमा करको दर बढाएको थियो । बजेटले ५० किलोवाटसम्मको विद्युतीय गाडीमा १० प्रतिशत भन्सार शुल्क मात्रै लाग्ने व्यवस्था गरेको थियो । सरकारले सय किलोवाटसम्मकै सवारीलाई १० प्रतिशत मात्रै भन्सार महसुल उठाइरहेकाले त्यतिबेलासम्म यस्तो मोटर क्षमताका विद्युतीय गाडी नेपाली बजारमा उपलब्ध नै थिएनन् ।

सरकारले ५० किलोवाटसम्मको सबैभन्दा तल्लो रेन्जका विद्युतीय गाडीमा आकर्षण कम हुनसक्ने र ठूलो मात्रामा आयात नहुने आंकलन गरेको थियो । निम्नमध्यम वर्गलाई बिजुली गाडीका लागि सहुलियत पनि दिएको ठहरिने सोचेको सरकारको पूर्वानुमान सबै फेल खाइसकेको छ । बजेटको घोषणापछि धमाधम आयात हुँदा चार महिनामै २ अर्ब ३९ करोड मूल्यका १ हजार २७९ वटा बिजुली गाडी ५० किलोवाटसम्मकै आए ।

यो चार महिनाको अवधिमा ५० किलोवाट क्षमताकोभन्दा ठूलो १०० किलोवाट क्षमतासम्मका बिजुली गाडी धरै आयात भएका छन् । यस्तो रेन्जका विद्युतीय सवारी आयातमा १५ प्रतिशत भन्सार र १० प्रतिशत अन्तःशुल्क लाग्छ ।

करको नयाँ दरका कारण १ सय किलोवाट क्षमताका गाडीमा उपभोक्ता मूल्यमा २० देखि २२ प्रतिशतसम्म महंगो पर्ने भनिए पनि बजारमा कम्पनीहरुबीच प्रतिस्पर्धा बढ्दा मूल्य धेरै माथि जान पाएन । यसका कारण ४ महिनाकै बीचमा यो रेन्जका १ हजार ४८१ वटा बिजुली गाडी भित्रिएका छन् ।

२०/२० प्रतिशत भन्सार र अन्तशुल्क दर तोकिएको १००देखि २०० किलोवाट क्षमतासम्मका सवारी १७ वटा र ४० प्रतिशत भन्सार तथा ४५ प्रतिशत अन्तशुल्क कायम गरिएको २०० देखि ३०० किलोवाट क्षमतासम्मका सवारी १० वटा आयात भएका छन् ।

‘त्यतिबेला बढाउँदा विद्युत खपत बढाउने र शून्य कार्वन उत्सर्जनतिर जाने सरकारको नीतिको विपरीत भन्दै आलोचना भएको थियो,’ अर्थ मन्त्रालय स्रोत भन्छ, ‘अब बिजुली गाडीतिरै मान्छे लागिसकेकाले कर बढाए पनि निरुत्साहन हुँदैन भन्ने प्रमाण ४ महिनामा भएको आयात तथ्यांक हो ।’

बिजुली गाडीको कर सहुलियतबाट केही सीमित कम्पनीका गाडीले मात्रै ठूलो बजार लाभ पाउने अवस्था देखिएकाले पनि प्रतिस्पर्धी बजारलाई ‘लेभल प्लेइङ फिल्ड’ दिने गरी नीति बन्नुपर्ने अधिकारीहरुको मत छ ।

के भन्छन् विज्ञ ?

पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल पनि विद्युतीय गाडीको प्रयोगलाई निरुत्साहित हुने गरी कुनै नीति बनाउन नहुने भएपनि कर नीतिमा असल अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरुलाई पछ्याउनु पनि उपयुक्त हुने बताउँछन् ।

‘मन्त्रीपिच्छे विद्युतीय सवारीका कर नीतिहरू बदलिए । कोही आएर एकदम राम्रो हुन्छ भनेर घटाइदिने, अर्को आएर राजस्व घट्छ भनेर बढाउने भइरहेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘कोही आएर कसैलाई लाभ हुने गरी मात्रै घटाउने र अरूको बढाइदिने भइरहेको छ । यी सबै अभ्यास ठीक होइनन् ।’

उनका अनुसार विद्युतीय सवारीलाई प्रोत्साहन गर्न युरोपका सबै मुलुक, संयुक्त राज्य अमेरिका, क्यानडा, अष्ट्रेलिया, जापान, चीन, भारत सबैले विद्युतीय सवारीलाई सहुलियत दिएका छन् । त्यस्तो सहुलियत दिंदा उनीहरूले निश्चित संख्यासम्मका लागि प्रोत्साहनको नीति घोषणा गरेका छन् । अमेरिकामा प्रत्येक उत्पादकलाई २ लाख युनिटसम्म विद्युतीय गाडीको उत्पादनमा करहरुमा सहुलियत र अनुदान दिने नीति छ ।

‘यस्तो नीतिले किनेर प्रयोग गर्नेहरू बीचमा पनि विद्युतीय गाडी लोकपि्रय बन्दै गएको छ भने उत्पादकहरूले २ लाख युनिटसम्म उत्पादनमा छुट पाएर बजारीकरण गरेपछि ठूलो संख्यामा उत्पादन गर्ने आधार बनाउन पाएका छन्,’ उनले भने, ‘त्यसले गर्दा विद्युतीय सवारी माथिको अनुसन्धान प्रोत्साहित भएको छ भने लागत पनि घटेको छ भने उत्पादक र उपभोक्ता दुबैलाई प्रोत्साहित गर्न सघाउँछ ।’

तर, कर मामिलाका विज्ञहरु पनि विद्युतीय सवारीको कर नीतिलाई भन्सारको राजस्व असुलीसँग मात्रै हेरेर निष्कर्षमा पुग्नु सही नहुने मत राख्छन् । बिजुली गाडीको सहुलियतबाट गुमेको करभन्दा त्यसले दिने लाभ बढी हुनसक्ने उनीहरुको भनाइ छ ।

नेपाल राजस्व परामर्श विकास समितिको अध्यक्ष तथा पूर्वसचिव महेश दाहाल विश्वव्यापी अभ्यास, मानव स्वास्थ्य, वातावरण, आन्तरिक बिजुलीको खपत र पेट्रोलियम पदार्थको आयात निरुत्सानका हिसाब गर्ने हो भने भन्सारले नपाएको राजस्वको तुलनामा बढी लाभ भइरहेको हुनसक्ने बताउँछन् ।

पेट्रोलियमलाई विस्थापन गर्ने नीतिमा सरकार अघि बढिरहेका बेलामा बिजुली गाडीमा दिएको कर सहुलियत फिर्ता लिनेतर्फ नभई अन्य विकल्पहरुमा ध्यान दिनुपर्ने उनको मत छ ।

‘विद्युतीय सवारीमा दिइएको कर सहुलियतको लागत लाभ विश्लेषण गर्दा पनि हुन्छ, अब बिजुली गाडीको कर सहुलियत खोस्नुभन्दा भन्सारमा आधारित राजस्व प्रणालीलाई कसरी आन्तरिक राजस्वमा लैजाने भनेर काम गर्नुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘राजस्वका अरु-अरु स्रोतहरुमा करको दायरा विस्तार गर्नुपर्छ ।’