बिजुली बसको भाडा पनि डिजेलकै सरह

४ पुस, काठमाडौं । काठमाडौं रानीवनबाट रत्नपार्कको सार्वजनिक रुटमा गत साताबाट विद्युतीय माइक्रोबस सेवा सुरु भयो ।

यसअघि डिजेलबाट चल्ने मिनीबस र माइक्रोबस चल्ने यो रुटमा विद्युतीय गाडीले सेवा दिन थालेपछि धेरैले सोचेका थिए ‘अब गाडी भाडा घट्छ कि ।’ किनभने बिजुली गाडीलाई त दिनदिनै डिजेल हाल्नुपर्दैन, ब्याट्री चार्ज गरे भइहाल्छ ।

रानीबनबाट रत्नपार्क आउँदा बिजुलीबाट चल्ने गाडीले पनि डिजेल गाडी बराबर नै २७ रुपैयाँ नै भाडा लिएपछि रञ्जित गुरुङले किन यसो गरेको भनेर चालकलाई पनि सोधे ।

तर गाडी चालकले गाडी किन्दा धेरै महँगो पर्ने भएकाले भाडा क मगर्न नसकिने जवाफ दिएको रञ्जित बताउँछन् । ‘डिजेलभन्दा बिजुली गाडीको सञ्चालन लागत धेरै नै सस्तो हुन्छ’ उनी भन्छन्, ‘बिजुली गाडीको भाडा त थोरै नै भएपनि सस्तो हुनुपर्ने हो ।’

काठमाडौंको ढल्कुबाट कोटेश्वर, लगनखेल, त्रिपुरेश्वर हुँदै पुन ढल्कुसम्म चल्ने टेम्पोहरुको सट्टामा यहाँ विद्युतीय माइक्रोबस चलेका छन् । यी माइक्रोबसले पनि डिजेल गाडीसरह न्यूनतम भाडा २० रुपैयाँ र अधिकतम ३५ रुपैयाँ भाडा तोकेका छन् ।

काठमाडौंमा साझा यातायात र सुन्दर यातायातले चलाएका ठूला विद्युतीय बसमा पनि भाडा दर डिजेल गाडीसरह छन् । साझाले चलाएको ४० वटा बिजुली बसमा डिजेल गाडी बराबर भाडा तोकेको छ । साझाले यी बसहरु सरकारको ३ अर्ब अनुदानमा डेढ वर्ष पहिले किनेको थियो ।

काठमाडौंको रत्नपार्क–धापसी हाइट रुटमा पनि विद्युतीय माइक्रो बस सञ्चालनमा छ । काठमाडौंमा हिजोआज दर्जनौंको संख्यामा विद्युतीय ट्याक्सीहरु गुड्न थालेका छन् । ती ट्याक्सीको भाडादर पनि पुरानो पेट्रोल ट्याक्सीको बराबर नै छ । बिजुली ट्याक्सीमा पनि छुट्टै भाडा दर तोक्न सरकार अघि सरेको छैन ।

बिजुलीबाट चल्ने गाडीले डिजेलबाट चल्ने गाडीसरह भाडा लिएको गुनासो काठमाडौंमा मात्रै सीमित छैन । मकवानपुरको हेटौंडाबाट पालुङसम्मका लागि हालसालै विद्युतीय माइक्रोबस चल्न थलेको छ ।

व्यवसायीले हेटौंडादेखि पालुङको भाडा प्रतिव्यक्ति ४ सय रुपैयाँ तोकेका छन् । जुन भाडा अन्य डिजेल गाडीको भन्दा बढी हो । सोरुटमा चल्ने ठूला बसले २५० रुपैयाँ र जिपले बसले ३३० रुपैयाँ मात्रै भाडा लिन्छन् ।

काठमाडौंबाट सिन्धुली जाने रुटमा पनि विद्युतीय माइक्रोबसले प्रतियात्रु भाडा ८ सय रुपैयाँ उठाइरहेका छन् । सो रुटमा माइक्रो बस सञ्चालन गर्ने सप्तकोशी यातायात प्रालिका अनुसार पुरानो गाडी भाडाअनुसार नै गाडी भाडा तोकिएको हो । ‘सरकारले तोकेको भाडा हामीले लिइरहेका छौं । यसमा विद्युतीय वा अर्को भन्ने छैन’, संघका एक कर्मचारीले भने ।

सरकारले भन्सार दरमा सहुलियत दिएका कारण पछिल्लो समयमा सार्वजनिक यातायातमा पनि बिजली गाडीहरुको संख्या बढ्दै छ ।

कम सञ्चालन खर्चका कारण बीपी राजमार्ग र अरु विभिन्न राजमार्ग तथा स्थानीय रुटमा बिजुली बसले अन्य डिजेल बसलाई विस्थापित गर्न थालिसकेका छन् । अहिले वीपी राजमार्ग हुँदै काठमाडौंबाट गाईघाट, सिन्धुली, बर्दिबास र जनकपुर जाने साना बसहरु अधिकतम रुपमा विद्युतीय हुने अवस्था बन्दैछ ।

काठमाडौं–ओखलढुंगा, काठमाडौं–हेटौंडा, काठमाडौं–नारायणगढ, काठमाडौं–दोलखा, नेपालगञ्ज–सुर्खेत, हेटौंडा–वीरगञ्ज, नेपालगञ्ज–धनगढी, धनगढी–महेन्द्रनगर, लहान–राजविराज, लहान–जनकपुर रुट र यसका विभिन्न खण्डहरुमा पनि आंशिक रुपमा यस्ता विद्युतीय बस सञ्चालन हुन थालेका छन् ।

पेट्रोलियम इन्धनमाथिको निर्भरता कम गर्न, सवारीको सञ्चालन लागत घटाउन र स्वदेशमै उपलब्ध बिजुलीबाट यातायात चलाउन सरकारले दिएको कर सहुलियतको लाभ प्रत्यक्ष रुपमा यात्रुले भने उठाउन पाएका छैनन् ।

न्यून लागतमा चल्ने विद्युतीय सवारी साधनले लिने भाडादर भने महंगो पेट्रोलियम बराबरकै भएको भन्दै विद्युतीय सवारी साधनको सार्वजनिक भाडादर पुनरावलोकन गर्नुपर्ने माग उपभोक्ता अधिकारवादीले पनि गर्दै आएका छन् ।

उपभोक्ता अधिकारकर्मी माधव तिमल्सिना कतिपय रुटमा विद्युतीय सवारीले ‘डिलक्स बस’ भन्दै सामान्यभन्दा ४० प्रतिशत बढी भाडा समेत उठाइरहेको बताउँछन् ।

‘सस्तो सञ्चालन खर्चको बिजुली बस, ट्याक्सी र अन्य सवारीबाट उपभोक्तालाई कुनै राहत भएन’, उनी भन्छन्, ‘सञ्चालन खर्च, भविष्यमा ब्याट्रीमा हुने लगानी सबैको हिसाब गरेर विद्युतीय बसको छुट्टै भाडा तोक्दा राम्रो हुन्छ ।’

व्यवसायीको फरक मत

विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगमा आएको व्यापकतासँगै व्यवसायीहरुले यात्रुबाहकदेखि ढुवानी सेवासम्मका विद्युतीय सवारी साधनमा लगानी गरिरहेका छन् । सरकारले पनि विद्युतीय गाडीका लागि भनेर छुट्टै नीति बनाएको छैन । परम्परागत रुपमा कायम भएका भाडा र मूल्यमै अहिले सार्वजनिक यातायात र ढुवानीका विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालनमा रहेकोमा स्वयं व्यवसायीहरु नै स्वीकार गर्छन् ।

काठमाडौंको ढल्को–कोटेश्वर रुटमा विद्युतीय माइक्रो बस चलाइरहेका व्यवसायी जीवन श्रेष्ठ सार्वजनिक सवारीको भाडादर एउटै रहेको र बिजली बस त्यसकै आधारमा चल्नु स्वभाविक भएको बताउँछन् ।

‘पहिले यो रुटमा टेम्पो चल्थ्यो, अहिले माइक्रो छ, विद्यार्थीले छुट पाएका छन्’, श्रेष्ठले भने । विद्युतीय सवारी साधन किन्ने व्यवसायीले डिजेल गाडी भन्दा महंगोमा किन्नुपरेको र ब्याट्रीको आयु छोटो हुने हुनाले भाडादर कम गरेमा लगानी उठाउन समस्या हुने तर्क गरेका छन् ।

मकवानपुरमा पालुङ–हेटौडा चल्ने विद्युतीय माइक्रो बसका सञ्चालक अशोक अधिकारी बागमती प्रदेश सरकारले ११ साउनमा तोकेको भाडा लिइरहेको बताउँछन् । यातायात व्यवसायीका लागि यो नयाँ व्यवसाय जस्तै भएको र जोखिम उच्च भएका कारण भाडा कम गर्नु जायज नहुने उनको भनाइ छ ।

ब्याट्रीको आयु ३ लाख किलोमिटर वा ५ वर्षको तोकिएको भन्दै उनले अहिलेदखि नै ब्याट्री फेर्न खर्च जुटाउनुपर्ने बताए । ‘५० लाख लगानी गरेको ११ जना यात्रु बोक्ने गाडीमा ३ लाख किलोमिटरमै ब्याट्री फेर्नुपर्छ’, अधिकारी भन्छन्, ‘अहिले धेरै नाफा जस्तो देखिए पनि कालान्तरमा गर्नुपर्ने ठूलो लगानीका कारण जोखिम पनि छ ।’

पर्याप्त चार्जिङ पूर्वाधार समेत नभएको भन्दै उनले सडकलाई दुरुस्त बनाएर कर घटाए मात्रै बिजुली गाडीमा लगानी बढ्ने तर्क गरे ।

विद्युतीय माइक्रोबस चालकहरुका अनुसार ब्याट्री पूरा चार्ज हुँदा ५० युनिट बिजुली खपत हुन्छ । माइक्रोबस रातिको समयमा चार्ज गर्दा ३०० रुपैयाँ र दिउँसो गर्दा ६५० रुपैयाँ खर्च लाग्छ । यति चार्जले ३ सय किलोमिटर गुडाउन सकिन्छ । यो डिजेल खर्चको तुलनामा करिब १० गुणाभन्दा बढी सस्तो हो ।

साझा यातायातका सञ्चालक भुषण तुलाधार समग्र बसको सञ्चालन लागतमा इन्धनको हिस्सा ४० प्रतिशत मात्रै हुने बताउँछन् । अरु खर्च यथावत नै हुने भएकाले बिजुली बसमा करिब ३५ प्रतिशत खर्च कम हुन्छ ।

‘तर, नयाँ व्यवसायजस्तै भएकाले यसमा उच्च जोखिम छ, त्यसैले नाफा उच्च हुनुपर्छ’, तुलाधर भन्छन्,‘सुरुवाती लागत पनि धेरै भएको र भविष्यमा ब्याट्रीमा ठूलो खर्च गर्नुपर्ने भएकाले पनि भाडा घटाउने कुरा राम्रो हैन ।’ बरु विद्युतीय सवारी बढी आरामदायी हुने भएकाले भाडा बढी लिने सुविधा दिनु उपयुक्त हुने उनको भनाइ छ ।

सार्वजनिक यातायातका विज्ञ आशिष गजुरेल पनि विद्युतीय सवारी साधनको भाडामाथि अहिले नै पुनर्विचार गर्ने समय नआइसकेको बताउँछन् । भाडा दर घटाए बिजुली बस प्रवर्द्धन नहुने उनको तर्क छ ।

‘अहिले विद्युतीय गाडीमा एक किलोमिटर गुड्न एक रुपैयाँ पनि खर्च हुन्न, तर पेट्रोलियम इन्जिनको गाडीमा १५ रुपैयाँ प्रतिकिलोमिटर खर्च हुन्छ’, गजुरेल भन्छन्, ‘मानिसहरुले यो हिसाब जाने, तर पहिल्यै विद्युतीय गाडीमा गरिने लगानी धेरै ठूलो छ । महँगोमा किनेको बिजुली गाडीको भाडा ब्याट्रीका कारण सस्तो बनाउनु उचित हुन्न ।’

सरकार छलफलमै

यातायात व्यवस्था विभागले विद्युतीय सार्वजनिक यातायातको छुट्टै भाडा तोक्ने विषयमा कानुनी व्यवस्था गर्न छलफल सुरु भएको जनाएको छ । विगतमा प्रदेशभित्र मात्रै चल्ने विद्युतीय सवारी साधन अहिले अन्तर प्रदेशमा समेत चल्न थालेकाले भाडादर निर्धारणको विषय संघीय सरकारको अधिकार क्षेत्रमा पर्ने हुनाले छलफल सुरु भएको विभागका सूचना अधिकारी ईश्वरीदत्त पनेरु बताउँछन् ।

विद्युतीय सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चलनको अवस्था हेरेर भाडा तोक्न कार्यविधि र निर्देशिका बनाउनुपर्ने अवस्था रहेको उनले बताए ।

‘अहिलेसम्म छुट्टै भाडा तोक्न मापदण्ड नै नभएकाले केलाई आधार बनाउने भन्ने स्पष्ट छैन’, उनले भने, ‘अब हामी निर्देशिका र कार्यविधि तोक्ने गृहकार्यमा छौं ।’

छोटो दूरीमा चल्ने विद्युतीय सवारी साधनको भाडा प्रदेश सरकार मातहतको श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय र लामो दूरीको यातायात व्यवस्था विभागबाटै तोक्ने कानुनी व्यवस्था गर्न तयारी भइरहेको छ ।

विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग बढ्दै गएपछि बागमती प्रदेशले पनि छुट्टै भाडा तोक्नेबारे छलफल सुरु भएको जनाएको छ । श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय बागमतीका अनुसार आगामी माघमा भाडा दर संशोधन हुँदा यो विषयलाई सम्बोधन गर्ने तयारी भएको छ ।

विद्युतीय ट्याक्सी र माइक्रो बसको हकमा छुट्टै भाडादर तोक्ने गृहकार्य अघि बढेको मन्त्रालयका प्रवक्ता खगेन्द्र पौडेलले बताए । सवारी साधन खरिदको लागत, इन्धनको मूल्य, सञ्चालन खर्च हेरेर यस्तो भाडा तोक्न सक्ने उनले बताए ।

‘बिजुली र डिजेल गाडीको भाडादरमा पर्ने अन्तर विषय प्राविधिक विश्लेषणबाट देखिने हो’, प्रवक्ता पौडेल भन्छन्, ‘यसका लागि केही समय कुरेर हेर्नुपर्छ ।’