एनसेल कर विवादमा सर्वोच्चले अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थताको निर्णय अध्ययन गर्ने

६ पुस, काठमाडौं । ठूला करदाता कार्यालयले एनसेललाई निर्धारण गरेको करसम्बन्धी एउटा विवाद निरुपणका क्रममा सर्वोच्च अदालतले ‘इन्टरनेसनल सेन्टर फर द सेटलमेन्ट अफ इन्भेस्टमेन्ट डिस्प्युट (इक्सिड)’को निर्णय अध्ययन गर्ने भएको छ ।

एनसेलले दायर गरेको रिट निवेदनको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले गत सोमबार इक्सिडको निर्णय पेस गर्न आदेश दिएको हो । न्यायाधीशहरु डा. आनन्दमोहन भट्टराई र नहकुल सुवेदीको इजलासले एनसेलमाथि निर्धारित पछिल्लो कर विवाद निरुपण गर्नुअघि मध्यस्थताको निर्णय अध्ययन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखेको हो । तर, सर्वोच्च अदालतले शुक्रबारसम्म यो आदेशको व्यहोरा सार्वजनिक गरेको छैन ।

६ पुस २०७२ मा मलेसियाली टेलिकम कम्पनी आजियाटाले एनसेलमा ८० प्रतिशत स्वामित्व भएको रेनोल्ड्स होल्डिङ्स खरिद गरेपछि सुरु भएको कर विवाद अहिलेसम्म पनि अदालतमा विचाराधीन नै छ । सो कारोबारमा पूँजीगत लाभकर लिनुपर्ने भन्दै पूर्वसचिव द्वारिकानाथ ढुंगेललगायतले हालेको रिट निवेदनमा सर्वोच्चले फैसला गर्दै आयकर ऐनको दफा ५७ अनुसार सो कारोबारमा एनसेलले कर तिर्नुपर्ने बताएको थियो । त्यसअनुसार एनसेलले ४७ अर्ब कर तिरेको छ ।

सर्वोच्चकोे फैसलापछि ठूला करदाता कार्यालयले २०७७ मा एनसेलले थप ५७ अर्ब  ९० करोड रुपैयाँ कर तिर्नुपर्ने गरी निर्धारण गरेको थियो । यो कर निर्धारणको वैधतामाथि चुनौती दिँदै एनसेलले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको छ । सोही रिटको सुनुवाइका क्रममा सर्वोच्चले इक्सिडको फैसला अध्ययन गर्ने बताएको हो ।

२०७६ मा एनसेल तथा आजियाटा यूकेले कर विवादसम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थताका लागि इक्सिडमा निवेदन दिएका थिए । गएको जेठमा इक्सिडले नेपाल सरकारले एनसेलसँग यसअघि लिइसकेको पूँजीगत लाभकर जायज भएको निर्णय सुनाएको थियो । इक्सिडमा मध्यस्थताको निवेदन गइसकेपछि निर्धारण भएको ५७ अर्ब ९० करोड करबारे इक्सिडको फैसलामा स्पष्ट आदेश दिइएको छैन ।

यो पनि पढ्नुहोस

अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थताले पनि समाधान भएन एनसेल कर विवाद, निर्धारित ५७ अर्ब करबारे अन्योल

इक्सिडले एनसेल र कानुन तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई निर्णयको प्रति पठाएको थियो । सम्झौतामा भएको प्रावधान अनुसार, इक्सिडले गरेको निर्णय गोप्य हुने भनी कानुन मन्त्रालयले आफूले पाएको फैसलाको प्रति सार्वजनिक गरेको छैन ।

बहुचर्चित किनबेचकै विवादको निरन्तरता

२९ चैत २०७२ (तदनुसार ११ अप्रिल २०१६) मा नर्वेजियन कम्पनी टेलियासोनेराले एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर मलेसियन कम्पनी आजियाटालाई बेच्ने निर्णय गरेको थियो ।

१ खर्ब ४४ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँको कारोबारमा टेलियासोनेराले पूँजीगत लाभकर तिर्न चाहेको थिएन ।

आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालीन महानिर्देशक चुडामणि शर्माले सो कारोबारमा पूँजीगत लाभकरका विषयमा समयमा निर्णय दिन नदिएर अल्यमल्याइरहेका थिए । त्यहीबीचमा टेलियासोनेरा पूँजीगत लाभकर नतिरी नेपालबाट बाहिरियो ।

पछि १३ असार, २०७४ मा ठूला करदाता कार्यालयले टेलियासोनेराका नाममा पूँजीगत लाभकर, शुल्क र ब्याज गरी ६० अर्ब ७१ करोड २४ लाख ९६ हजार ९७ रुपैयाँ कर निर्धारण गरेको थियो । नेपालबाट भागिसकेको टेलियासोनेराले करको विषयमा प्रतिवाद गरेन । म्याद सकिएपछि उनलाई लगाइएको कर बक्यौतामा परिणत भयो ।

२३ माघ २०७५ मा सर्वोच्च अदालतले एनसेलबाट नै पूँजीगत लाभकर उठाउनुपर्ने फैसला गरेको थियो । तर, त्यसभन्दा अघि नै एनसेलले २१ अर्ब ५४ करोड कर र २ अर्ब २ करोड रुपैयाँ विलम्ब शुल्क बुझाइसकेको थियो ।

ठूला करदाता कार्यालयले ३ वैशाख २०७६ मा आयकर ऐनको दफा १०१ अनुसार कर निर्धारण गर्‍यो । दफा १०१ अनुसार कर लगाउनु भनेको पहिले नै निर्धारित करमा संशोधित गर्नु हो । त्यसपछि एनसेलले ३९ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्ने भयो ।

एनसेलले आफूलाई संशोधित कर निर्धारण गरेकोमा आपत्ति जनायो । उसको दाबी अनुसार सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि नियमित कर निर्धारण हुनुपर्ने थियो । नियमित कर निर्धारण हुदा ५० प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क लाग्दैनथ्यो ।

एनसेल विवादमा सर्वोच्च अदालतको पहिलो वृहत पूर्ण इलासको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएपछि वैशाख २०७६ मा ठूला करदाता कार्यालयले बाँकी तिर्नुपर्ने भनी ३९ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ कर निर्धारण गर्‍यो ।

त्यसविरुद्ध एनसेल दोस्रो पटक सर्वोच्च अदालत गयो । सर्वोच्च अदालतले २१ अर्ब १० करोड रुपैयाँमात्रै बुझाउन आदेश दियो । सर्वोच्च अदालतले दोस्रो फैसलामा नै जरिवाना बापतको १७ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ तिर्न नपर्ने आदेश गरिदियो ।

आफूलाई कानुन विपरीत कर निर्धारण भएको भन्दै एनसेल अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थकर्ता ट्रिबुनल इन्टरनेसनल सेन्टर फर द सेटलमेन्ट अफ इन्भेस्टमेन्ट डिस्प्युट (इक्सिड) गयो । इक्सिडले गत जेठमा सरकारको निर्णयलाई ‘मनासिव’ नै ठहर्‍याएको, नेपालको तर्फबाट प्रतीरक्षा गरेका एक कानुन व्यवसायीले बताए ।

साथसाथै उसले ‘नेपाल सरकारले थप कर लिनेछैन भन्ने विश्वास छ’ भनी व्यहोरा समेत लेखेको छ । उसले नेपाल सरकारलाई १४ लाख अमेरिकी डलर एनसेललाई फिर्ता गर्न आदेश दिएको थियो । अनि मुद्दामा खर्च भए बापतको करिब ४५ करोड रुपैयाँ पनि नेपाल सरकारले बेहोर्नुपर्ने भयो ।

इक्सिडले आफ्नो आदेशको पालना नगरेका कारण नेपाल सरकारलाई १४ लाख अमेरिकी डलर एनसेललाई फिर्ता गर्न पनि आदेश दिएकोे छ । यो मुद्दाको खर्च भएको रकमबापतको ४५ करोड बेहोर्नुपर्नेे छ ।

कर विवादको पछिल्लो मुद्दा के हो ?

सर्वोच्च अदालतले २०७५ माघ २३ गते रेनोल्ड्स कारोबारमा एनसेलले आयकर ऐनको दफा ५७ अनुसार कर तिर्नुपर्ने फैसला गरेको थियो । जबकि, ठूला करदाता कार्यालयले त्यसअघि ऐनको दफा ‘९५ क’ अनुरुपको पूँजीगत लाभकर उठाएको थियो ।
सर्वोच्चको फैसलापछि ठूला करदाता कार्यालयले दफा ५७ अनुरुप भन्दै थप ३९ अर्ब रुपैयाँ प्रारम्भिक कर निर्धारण गर्‍यो । दफा ५७ मा तीन वर्षको अवधिमा एउटा कम्पनीको ५१ प्रतिशत भन्दा बढी सेयर स्वामित्व हस्तान्तर भएमा कर लाग्ने व्यवस्था छ ।
त्यही बीचमा कर कार्यालयले एनसेलमाथि दफा ५७ अनुसारको ५७ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ अन्तिम कर निर्धारण गरेको छ ।

कर कार्यालयको निर्णयलाई चुनौती दिँदै एनसेलले सर्वोच्चमा रिट पनि दियो, इक्सिडमा मध्यस्थताका लागि निवेदेन पनि दियो । तर स्वामित्व हस्तान्तरण बापतको कर पहिले तिरिसकेको दावी सहित एनसेलले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेको थियो । सर्वोच्चले २०७७ पुसमा अन्तरिम आदेश दिंदै थप कर निर्धारणको प्रक्रिया रोक्न आदेश दिएको थियो । त्यही मुद्दा अहिलेसम्म टुंगिएको छैन ।

यो पनि पढ्नुहोस

आयकर ऐनको दफा ५७ र ९५‘क’ : दोहोरो कर हो कि होइन ?