अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थताले पनि समाधान भएन एनसेल कर विवाद, निर्धारित ५७ अर्ब करबारे अन्योल

१ असार, काठमाडौं । नेपाल सरकार र एनसेलबीचको करसम्बन्धी विवाद अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थताको निर्णयपछि पनि नटुंगिने देखिएको छ । लगानी विवाद समाधानसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्र (इक्सिड)ले गरेको फैसलाले एनसेलबाट नेपाल सरकारले उठाएको पूँजीगत लाभकरलाई वैधता दिए पनि आयकर ऐनको दफा ५७ को स्वामित्व (नियन्त्रण) मा परिवर्तनको व्यवस्थाअनुसार निर्धारण भएको ५७ अर्ब कर संकलनको विषयलाई भने अस्पष्ट छोडिदिएको हो ।

ऐनको दफा ५७ मा कुनै कम्पनीको ५० प्रतिशत स्वामित्व परिवर्तन भएको अवस्थामा २५ प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । आन्तरिक राजस्व विभागअन्तर्गतको ठूला करदाता कार्यालयले सो दफाअनुसार एनसेलले ५७ अर्ब रुपैयाँ कर तिर्नुपर्ने गरी २०७७ पुस २९ गते निर्धारण गरेको थियो । सो कर, त्यसमा लाग्ने ब्याज र जरिवानाका विषयलाई भने इक्सिडको फैसलाले कुनै पनि निर्णय गरेको छैन । यस विषयमा नेपालको सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा चलिरहेकाले त्यहाँबाट आउने फैसलाले यसबारे बोल्ने अपेक्षा फैसलामा गरिएको छ । आगामी असार १९ गते यो रिटमा नयाँ पेशी तोकिएको छ ।

आफूले हालसम्म पूँजीगत लाभकारका रुपमा तिरेको ४७ अर्ब ९९ लाख रुपैयाँ, अनुमति हस्तान्तरण शुल्क तथा बीचमा ऋण लिएर कर तिर्दा कम्पनीले सेवाशुल्कबापत बैंकलाई तिरेको २० करोडसमेत गरी ४७ अर्ब २२ करोड ७२ लाख रुपैयाँ फिर्ता पाउनुपर्ने माग गर्दै एनसेल अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थतामा गएको थियो । एनसेल मध्यस्थतामा गइसकेपछि सरकारले पुनः आयकर ऐनको दफा ५७ बमोजिम भन्दै थप ५७ अर्ब कर निर्धारण गरेकाले त्यो नलगाउने आदेश जारी गर्न पनि एनसेलले माग गरेको थियो । तिरिसकेको कर फिर्ता गर्दा १६ प्रतिशतसम्म ब्याज समेत हिसाब गरी भुक्तानी गर्नुपर्ने माग एनसेलको थियो । तर, इक्सिडले सरकारले लगाएको पूँजीगत लाभकर गलत नभएको फैसला गरेको छ । अब यो फैसलापछि पूँजीगत लाभकर र ब्याजबापत एनसेलले भुक्तान गरिसकेको रकम सरकारले फिर्ता गर्नु नपर्ने भएको हो । तर, पछि निर्धारण भएको स्वामित्व परिवर्तनसम्बन्धी करका विषयमा भने फैसलाले स्पष्ट दिशानिर्देश नगरेको हो ।

एनसेलले २४ अपि्रल २०१९ मा मा पूँजीगत लाभकर लगाउनु नेपाल र बेलायतबीच भएको भएको लगानी प्रवर्द्धन तथा संरक्षण सम्झौतविपरीत भएको भन्दै लगानी विवाद समाधानसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्र (इक्सिड)मा मध्यस्थताका लागि निवेदन दिएको थियो । इक्सिडले १८ डिसेम्बर २०१९ मा यो मुद्दाको फैसला हुनुअघि ठूला करदाता कार्यालयलाई थप कर नलिन तथा दुई पक्षबीच अहिले कायम विवादलाई यथास्थितिमा असर पर्ने कुनै काम नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । तर, नेपाल सरकारले त्यो आदेशपछि पनि एनसेलसँग कर उठाएको थियो । त्यसका साथै, दफा ५७ बमोजिमको थप ५७ अर्ब नै कर पनि निर्धारण पनि गरेको थियो । त्यो त्यसअघि निर्धारण भएको पूँजीगत लाभकर भन्दा फरक हो ।

त्यो कर निर्धारणका विरुद्धमा एनसेलले सर्वोच्च अदालतमा गयो भने इक्सिडलाई पनि अन्तरिम आदेश उल्लंघन भयो भनेर जानकारी गरायो । सर्वोच्च अदालतले त्यो रिटमा अन्तरिम आदेश जारी गर्दै एनसेलले पूँजीगत लाभकरबापत सबै कर तिरिसकेको कुरा ठूला करदाता कार्यालयले प्रमाणित समेत गरिसकेको अवस्थामा सोही विषयमा थप कर निर्धारण हुनुले कम्पनीलाई ‘दोहोरो करको भार’ पर्ने बताएको थियो । यो दोहोरो करको विषयलाई इक्सिडको अन्तिम फैसलामा पनि महत्वका साथ उल्लेख गरिएको फैसला अध्ययन गर्ने एक अधिकारीले बताए । ‘ठूला करदाता कार्यालयले २०७७ वैशाख ३ गते दिएको करचुक्ताको प्रमाणपत्र र सर्वोच्च अदालतले दिएको अन्तरिम आदेशलाई इक्सिडको फैसलाले विशेष महत्व दिएको देखिन्छ,’ ती अधिकारीले भने । नयाँ कर निर्धारण गर्दा अन्तरिम आदेशको पालना नभएको इक्सिडले बताएको छ । दोहोरो कर लगाउनु नेपालको आयकर ऐन र अन्तर्राष्ट्रिय कानूनअनुसार पनि गलत काम हुने फैसलामा उल्लेख भएको उनको भनाइ छ ।

एनसेलले भविष्यमा पनि सरकारले थप कर लिनसक्ने भन्दै त्यो रोक्न निषेधाज्ञा पनि माग गरेको थियो । इक्सिडको मध्यस्थता समितिले निषेधाज्ञा दिन अस्वीकार गरेको छ । तर, ‘आयकर ऐनको दफा १ सय १ -४) अनुसार जालसाजी गरेर कर निर्धारण गरेको पाइएबाहेक नेपाल सरकारले एनसेलको शेयर खरिदविक्रीमा भविष्यमा नयाँ कर निर्धारण गर्ने छैन भन्ने कुरामा विश्वस्त रहेको’ उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै, त्यससँग सम्बन्धित कुनै शुल्क तथा ब्याज पनि नलगाउने विश्वास पनि फैसलामा गरिएको छ ।
दफा ९५क अनुसार पूँजीगत लाभकर अशुल गरिसकेको अवस्थामा दफा ५७ अनुसार थप कर उठाउनु दोहोरो कर हुने स्पष्ट संकेत फैसलामा गरिएको छ । यसअघि २०७५ माघ २३ मा सर्वोच्च अदालतले दफा ९५क अनुसार नभई दफा ५७ अनुसार नै एनसेललाई पूँँजीगत लाभकर तिराउनुपर्छ भन्ने फैसला गरेको थियो । अहिले यही विवादमा अर्को रिटउपर सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ र मुद्दा विचाराधीन छ । यो अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै इक्सिडले यस मामलामा स्पष्ट आदेश नदिएको देखिन्छ । यसरी सरकारले त्यो कर लिन पाउने हो कि होइन भन्ने सर्वोच्च अदालतले अब गर्ने फैसलाले नै निर्धारण गर्ने अधिवक्ता सेमन्त दाहाल बताउँछन् । ‘सर्वोच्च अदालतले यसअघि गरेको कानूनी व्याख्या सही रहेको इक्सिडको फैसलामा देखिन्छ । त्यसो हुँदा सर्वोच्चमा विचाराधीन मुद्दामा पनि सर्वोच्चले कानूनको गलत व्यख्या गर्न सक्दैन भन्ने हिसाबले यसमा इक्सिडले आदेश नदिएको को देखिन्छ,’ अधिवक्ता दाहालले बताए ।

एनसेल तथा आजियाटा इन्भेस्टमेन्टस् लिमिटेडले भने मध्यस्थताको निर्णयअनुसार अब आजियाटा यूके र एनसेलले कुनै रकम तिर्न बाँकी नरहेको दाबी गरेको छ ।

‘आईसीएसआईडी कम्भेन्सनको धारा ३७-२)(बी) अनुसार गठन भएको न्यायाधिकरणले जेठ २६, २०८० मा आजियाटा यूके र एनसेलले गरेको दाबी खारेज गर्दै आफ्नो निर्णय दिएको हो,’ सोमबार एनसेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘न्यायाधिकरणले आफ्नो निर्णयमा अब नेपालले यस कारोबारसँग सम्बन्धित कुनै पनि कर, दस्तुर, जरिवाना वा ब्याज माग गर्न नपाउने संकेत गरेको छ ।’

सरकारकै कमजोरीका कारण तिर्नुपर्ने भयो २७ करोड

मध्यस्थतामा जाँदा त्यसको प्रक्रियामा लाग्ने खर्च सामान्यतयाः जसले हार्‍यो उसैले तिर्नुपर्ने मान्यता हुन्छ । तर नेपालले मुद्दा जिते पनि मध्यस्थता शुल्क पूरै नेपाल सरकारले नै तिर्नुपर्ने फैसला इक्सिडले गरेको छ । नेपालले शुरुमा मध्यस्थता प्रक्रियालाई लामो समय असहयोग गरेको तथा पछि इक्सिडले दिएको अन्तरिम आदेशको विरुद्धमा गएर एनसेलसँग कर उठाउने तथा पुनः कर निर्धारण गर्ने गरेकाले यो केसमा ‘हार्नेले तिर्ने’ सिद्धान्त अपनाउन नसकिएको मध्यस्थताको निर्णय छ । आजियाटा तथा एनसेलले इक्सिडमा २४ अपि्रल २०१९ मा निवेदन दर्ता गराए पनि नेपाल सरकारले शुरुमा सो प्रक्रियामा भाग नै नलिने भन्दै लामो समय बेवास्ता गरेको थियो । त्यसबाट ठूलो क्षति हुने आँकलनका आधारमा २१ सेप्टेम्बर २०२० मा मात्रै पत्र लेखेर मध्यस्थताको प्रक्रियामा भाग लिने जानकारी इक्सिडलाई गराएको थियो ।

मध्यस्थता समितिका अध्यक्ष तथा दुईजना सदस्यको शुल्क, इक्सिडको शुल्क तथा प्रत्यक्ष खर्च गरी १३ लाख १९ हजार डलर -करिब १७ करोड ४० लाख रुपैयाँ) नेपालले तिर्नुपर्ने भएको हो । यो सिधासिधा नेपालले गरेको कमजोरीबापत तिर्नुपरेको शुल्क भएको हो । यसमध्ये एनसेलले इक्सिडलाई शुरुमै बुझाएकोे ६ लाख ५९ हजार एनसेललाई फिर्ता गर्ने र बाँकी इक्सिडमार्फत भुक्तानी गर्नुपर्ने छ ।

त्यस्तै, नेपालले इक्सिडको अन्तरिम आदेश पालना नगरेका कारण एनसेलले दुईपटक मध्यस्थताकर्ताकहाँ उजुरी हाल्नुपरेकोमा त्यसको कानूनी शुल्क नेपाल सरकारले बेहोर्नुपर्ने पनि फैसलामा उल्लेख छ । सरकारले एनसेलसँग तेस्रो र चौथो किस्ता कर असुल्दा इक्सिडले तत्काल त्यो नलिन अन्तरिम आदेश दिइसकेको थियो । इक्सिडले १८ डिसेम्बर २०१९ मा नेपाल सरकार तथा यसका निकायहरुलाई यो मुद्दामा फैसला हुनुअघि ठूला करदाता कार्यालयलाई चौथो मागअनुसार कर नलिन तथा दुई पक्षबीच अहिले कायम विवादलाई यथास्थितिमा असर पर्ने कुनै काम नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । तर, नेपाल सरकारले त्यो अन्तरिम आदेशबारे जानकारी नभएकाले चौथो आदेशमार्फत कर लिएको बताए पनि त्यसबारे इक्सिडसँग कुनै माफी नमागेको फैसलामा उल्लेख छ । त्यही कारण नेपाल सरकारलाई मध्यस्थता शुल्कको सम्पूर्ण हिस्सा बेहोर्न लगाइएको फैसलामा उल्लेख छ ।

यसका साथै, ठूला करदाता कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख शोभाकान्त पौडेलसँगको कुराकानी एनसेलका प्रतिनिधि सिमोन्स पर्किन्सले रेकर्ड गरी प्रमाणका रुपमा इक्सिडमा बुझाएका थिए । त्यसले गोपनीयता भंग गरेको भन्दै रेकर्डबाट हटाउन नेपालले निवेदन दिएको थियो । त्यो हटाउँदाको शुल्क १ लाख ५ हजार ५ सय ९० समेत गरेर कुल ७ लाख ४० हजार ७ सय ८६ डलर (करिब ९ करोड ७८ लाख रुपैयाँ) पनि नेपालले भुक्तान गर्नुपर्ने छ ।

त्यस्तै, एनसेलले बैंकबाट ऋण लिएर कर भुक्तानी गरेको र त्यसमा परेको ऋण व्यवस्थापन शुल्क सरकारले तिरिदिनुपर्ने माग राखेको थियो । एनसेलले सरकारलाई तेस्रो किस्ताबापतको कर तिर्न आफ्नो सबै सम्पत्ति धितो राखेर २० अर्ब रुपैयाँ ऋण लिएको र त्यसको १ प्रतिशतले हुने २० करोड रुपैयाँ सेवा शुल्क बुझाउनुपरेको दाबी गरेको थियो । त्यो मागलाई इक्सिडले सदर गर्दै सरकारका नाममा ब्याजसहित भुक्तानी गर्न आदेश दिएको छ । त्यो रकमका विषयमा नेपाल सरकारले कुनै चुनौती पेश नगरेकाले सरकारले त्यो रकम र त्यसको ब्याज समेत तिर्नुपरेको हो । त्यो २० करोड तथा त्यसको ब्याज करिब ५ करोड हुन आउँछ । त्यस एनसेललाई सरकारले थप २५ करोड पनि भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ ।

३५ अर्ब लाभकर तिर्नुपर्ने आजियाटालाई पहिल्यै थाहा थियो

अफसोर लगानी भएको एनसेलको शेयर अप्रत्यक्ष रुपमा खरिद गर्दा २५ प्रतिशत पूँजीगत लाभकर तिर्नुपर्छ भन्ने विषयको जानकारी शेयर खरिद गर्नुअघि नै आजियाटालाई जानकारी भएको फैसलामा उल्लेख छ । एनसेलको शेयर खरिद गर्नुभन्दा अघि २६ नोभेम्बर २०१५ मा बसेको आजियाटाको बोर्ड बैठकले १०९ मिलियन अमेरिकी डलरदेखि ३३९ मिलियर डलरसम्म पूँजीगत कर लाग्नसक्ने जोखिम रहेको विषयलाई नोटिसमा राखेको थियो । आजियाटाले जेपी मोर्गनसँग करसम्बन्धमा सल्लाह मागेको र उसले पनि कर लाग्ने सल्लाह दिएको थियो । आजियाटालाई नेपालका करविज्ञ सदर्शन पाण्डेले पनि यसअघि पनि यस्तै कारोबार नेपाल सरकारले कर लिएकाले यसमा पनि लिनसक्ने सल्लाह दिएको इक्सिडको फैसलामा उल्लेख भएको जानकार स्रोतले बतायो । ‘अफसोर कारोबार गरे पनि भारतमा भोडाफोनलाई कर लगाइएजस्तै जस्तै नेपालमा पनि लाभकर लाग्नसक्छ भन्ने विषय आजियाटालाई थाहा थियो,’ स्रोतले भन्यो ।

मुद्दा लड्न एनसेलको करिब २ अर्ब र सरकारको ८८ करोड खर्च

मद्दा लड्नमात्रै एनसेलले १ करोड ४४ लाख ३३ हजार डलर अर्थात् १ अर्ब ९० करोड ५१ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको जानकारी एक अधिकारीले दिए । त्यसमध्ये सबैभन्दा ठूलो खर्च उसले कानून व्यवसायीलाई खर्च गरेको छ । उसले कानून व्यवसायीलाई १ करोड २८ लाख अमेरिकी डलर खर्च गरेको थियो ।

सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थताको मुद्दा लड्न मात्रै ६७ लाख अमेरिकी डलर अर्थात् ८८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरेको छ । त्यसमध्येको सबैभन्दा ठूलो खर्च अन्तर्राष्ट्रिय कानून व्यवसायीको शुल्कमा भएको छ । सरकारले न्यूयोर्कस्थित फोले होग र लन्डनस्थित कानून व्यवयायी सूर्य सुवेदीको शुल्कमात्रै ३९ लाख २२ हजार डलर खर्च गरेको छ । त्यस्तै, क्षेत्री एन्ड एसोसियट्सलाई १३ लाख १८ हजार डलर बुझाएको छ । त्यस्तै, अन्य कानून व्यवसायी, विज्ञहरुको शुल्क, ट्राभल शुल्क, प्रिन्टिङ तथा अफिस शुल्क र इक्सिडलाई बुझाएको लागत समेत सरकारको ६६ लाख ९९ हजार डलर खर्च भएको हो ।

आजियाटा र सरकारले आआफूले गरेको खर्च विपक्षीबाट भराउनुपर्ने माग गरे पनि दुवै पक्षले आफ्नो खर्च आफै बेहोर्ने निर्णय मध्यस्थले गरेका छन् ।