निजामतीमा अतिरिक्त सचिव ब्युँताउने कांग्रेसको प्रस्तावमा एमाले लचक

२६ वैशाख, काठमाडौं । संसदीय समितिले निजामतीमा अतिरिक्त सचिव ब्युँताउने प्रमुख सत्तारुढ दलन केपाली कांग्रेसको प्रस्तावमा नेकपा एमाले लचक भएको छ । यो सँगै निजामती सेवामा अतिरिक्त सचिव ब्युँताउने विषय समेत समेटेर संघीय निजामती सेवा विधेयकको प्रतिवेदन तयार भएको छ ।

विधेयकको प्रतिवेदन अनुसार कर्मचारीमा सहसचिव भन्दा माथि र सचिव भन्दा तल अतिरिक्त सचिव रहनेछन् । अतिरिक्त सचिव तेहौं तहको कर्मचारी हुनेछन् । १४ औं तहमा सचिव र १५ औं तहमा मुख्य सचिव रहन्छन् । यी तीन पद राजपत्राङ्कित विशिष्ट पद अन्तर्गत रहनेछन् ।

प्रस्तावित विधेयकको दफा ६ मा अतिरिक्त सचिव पद ब्युँताउने गरी संसदीय समितिले विधेयकको प्रतिवेदन तयार पारेको हो । प्रस्तावित विधेयकमा भने अतिरिक्त सचिवको परिकल्पना गरिएको थिएन ।

तर, सत्तारुढ दल कांग्रेसका सांसदहरूले अतिरिक्त सचिव पद सिर्जना गर्ने गरी संशोधन प्रस्ताव राखेका थिए । जसलाई सुरुमा एमालेका सांसदहरूले समर्थन गरेका थिएनन् । यसले निजामती सेवा विधेयक माथिको छलफल समेत लम्ब्याएको थियो ।

तर, पछिल्लो समय एमाले कांग्रेसले प्रस्ताव अनुसार निजामतीमा अतिरिक्त सचिव ब्युँताउने विषयमा लचक भएपछि यसअनुसार विधेयकको मस्यौदा तयार भएको हो ।

निजामती विधेयकको तयार प्रतिवेदनमाथि आइतबार छलफल हुँदैछ । समिति सचिवालयका अनुसार आगामी आइतबार बिहान ८ बजे समितिको बैठक बस्नेछ । समितिको बैठक सिंहदरवारस्थित आफ्नै सभाकक्षमा बस्नेछ ।

निजामती सेवा बिधेयक २१ फागुन २०८० मा प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको थियो । सैद्धान्तिक छलफल गरेर प्रतिनिधि सभाले दफावार छलफलका लागि १५ जेठ २०८१ मा राज्य व्यवस्था समितिमा पठाएको थियो ।

संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयकमा साम्सदहरुले १२४ समुहमा एक हजार ५८३ वटा संशोधन परेको छ । २०७५ सालमा प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको संघीय निजामती सेवा विधेयक २०७८ साल असोजमा सरकारले फिर्ता गरेको थियो । त्यसपछि प्रतिनिधि सभाको अघिल्लो कार्यकालमा संसदमा विधेयक नै आउन सकेन ।

प्रतिनिधि सभाको चालू कार्यकालमा समेत विधेयक अपेक्षित गतिमा अगाडि बढ्न नसकेको भनेर सरोकारवालाहरुले प्रश्न गरिरहेका छन । संसद्मा समेत यो विषय उठिरहेको छ ।

यही बेला राज्य व्यवस्था समितिले बिधेयकको प्रतिवेदन तयार पारेर अगाडि बढाउन लागेको हो । विधेयकको प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्न बैठक बोलाएको हो ।